आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड वेगाने बदल घडत आहेत आणि ते शिक्षण क्षेत्रातही होताहेत. यासाठी देशातील शैक्षणिक संस्था तयार आहेत का ? सुसज्ज आहेत का ? याबाबत कुठलीही शैक्षणिक संस्था विचार करण्यास तयार नाहीये, ही चिंताजनक बाब आहे. पुढील २५ वर्षांनी वर्गखोल्या कशा पद्धतीने राहतील, शिक्षण व्यवस्था कशी राहतील, शिक्षण व्यवस्था कशी काम करेल, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात काम करेल, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर, कुशल मनुष्यबळ अशा सर्व बाजूंनी विचार करणाऱ्या शिक्षणसंस्था गरजेच्या आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात देश विकसनशील भारताकडून विकसित बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. आगामी पाच वर्षांत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आपल्या प्रचलित शिक्षणपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागणार आहेत. परंतु आज देशातील बहुतांश शैक्षणिक संस्थांनी याबाबत विचारमंथनच सुरू केल्याचे दिसत नाही. किंबहुना, आगामी १० - २० वर्षांनी त्यांची शिक्षणसंस्था कशी असावी याबाबतही त्यांच्यात धोरण अस्पष्टता आहे. माझ्या मते याबाबत विचार केला नाही तर अशा शिक्षणसंस्थांचा टिकाव लागणेच अवघड होऊन बसणार आहे. मी जेव्हा याबाबत विविध शैक्षणिक संस्थांशी सल्लामसत करतो तेव्हा बँकिंग क्षेत्राचे उदाहरण देतो.
साधारण दोन दशकांपूर्वीची बँकिंग प्रणाली कशी होती, आपला बँकिंगसंदर्भातील अनुभव काय होता, याचा विचार केल्यास तो अतिशय क्लिष्ट आणि त्रासदायक होता; पण वर्तमान स्थिती पाहिल्यास महिनोन्महिने अनेकांना बँकेच्या कार्यालयात जाण्याची वेळच येत नाही. याचे कारण बँकांचे झालेले डिजिटलायजेशन. बँकिंगशी संबंधित सर्वच गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे एक मोठे परिवर्तन घडून आले आहे. त्यामुळे आज बँकिंग हवे; पण बँका नसल्या तरी चालतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तशाच प्रकारची स्थिती उद्याच्या भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात होणार आहे का? आपल्याला शिक्षण आवश्यकच आहे; पण सद्यस्वरूपातील शैक्षणिक स्वरुप आपल्याला गरजेचे असेल का? याचे उत्तर नाही असे आहे. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड वेगाने बदल घडत आहेत आणि ते शिक्षण क्षेत्रातही होताहेत.
यासाठी देशातील शैक्षणिक संस्था तयार आहेत का? सुसज्ज आहेत का? याबाबत कुठलीही शैक्षणिक संस्था विचार करण्यास तयार नाहीये, ही चिंताजनक बाब आहे. पुढील २५ वर्षांनी वर्गखोल्या कशा पद्धतीने राहतील, शिक्षण व्यवस्था कशी काम करेल, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर, कुशल मनुष्यबळ अशा सर्व बाजूंनी विचार करणाऱ्या शिक्षणसंस्था गरजेच्या आहेत. ए.आय., मल्टिव्हर्स, एआर-व्हीआर, रोबोटिक्स, होलोग्राफिक टेक्नॉलॉजीज यांचा खूप मोठा प्रभाव शिक्षणावर पडणार आहे. दुसरीकडे इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारा इन्फर्मेशनचा, डेटाचा, कंटेंटचा भडिमार अव्याहतपणाने सुरूच आहे. या सर्वांमुळे पाल्याने शाळेत जावे कशासाठी, असा प्रश्न बरेचदा उपस्थित होताना दिसतो.
अशा परिस्थितीत मुलांना शाळा- महाविद्यालयांमध्ये येण्यास प्रवृत्त करणारी रचना कशी निर्माण करता येईल, याचा विचार शैक्षणिक संस्थांनी करायला हवा. ए.आय. हा आधुनिक तंत्रक्रांतीतील एक भाग आहे. फक्त ए.आय. म्हणून नव्हे तर संपूर्ण जग बदलते आहे, सगळ्या टेक्नॉलॉजी बदलत आहेत, अशा वेळी शिक्षण संस्थांना बदलणे क्रमप्राप्त आहे. थोडक्यात, सर्वंकष विचार केला जात नाही तोपर्यंत दहा किंवा २० वर्षांनंतरचे शिक्षण आणि त्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षणसंस्था या गोष्टींचे आकलन करता येणे अवघड आहे.
आजच्या अनुषंगाने विचार करता आपल्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही 'एक्सपिरियन्स सेंटर्स' म्हणून विकसित झाली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून घरामध्ये राहून जो अनुभव मिळणार नाही तो आपल्या वास्तूमध्ये मिळायला हवा, अशा पद्धतीने विचार करून शिक्षणसंस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. यामध्ये शिक्षणाची प्रक्रिया आनंददायी करण्यासाठी शिकवण्याच्या पद्धतीतील बदलांबरोबरच शिक्षणसंस्थांमधील वातावरणही सुखमय बनवणे आवश्यक आहे. तरच उद्याच्या भविष्यात विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयांमध्येजाण्याचा विचार करतील; अन्यथा डिजिटलायजेशनच्या युगात त्यांना घरबसल्या सर्व काही उपलब्ध होतच आहे. आज आपला देश गिग इकॉनॉमीकडे जात आहे.
या बदलत्या काळात पदवीच्या कागदापेक्षा स्किल्स किंवा कौशल्यांना महत्त्व असणार आहे. गिग इकॉनॉमीमध्ये केवळ 'डिलिव्हर करता येण्याची, समस्या सोडवण्याची क्षमता' असणे गरजेचे असेल. ती क्षमता असणाऱ्या उमेदवाराचे शिक्षण, पदवी यापेक्षा कौशल्य हा निकष प्राधान्याने गणला जाईल. येणाऱ्या काळात जॉब कायमस्वरूपी राहणार नाहीत. विविध प्रोजेक्टस्वर काम करण्याचा काळ येणार आहे. उमेदवार एकाच वेळी दोन-तीन कंपन्यांसोबतही काम करू शकेल. यासाठी कौशल्यांची गरज असेल. ती कौशल्ये महाविद्यालयांमधूनच मिळवलेली असणे गरजेचे राहणार नाही. अॅप्रेंटिसशिपच्या माध्यमातून किंवा एखाद्या टीमबरोबर काम करूनही विविध प्रकारची स्किल्स मिळवली असतील तरी त्यामुळे फरक पडणार नाही.
साहजिकच, पदवीच्या कागदाची गरजच नसेल तर शिक्षण संस्थांमध्ये मुलांनी का यावे, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी शिक्षणसंस्थांनी तयार राहावे लागेल. यासाठी विद्यार्थ्यांना, तरुण- तरुणींना नावीन्यपूर्ण शिक्षण देण्याबरोबरच आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न शैक्षणिक संस्थांना करावे लागतील. जेणेकरून तिथे जाण्याची ओढ मुलांमध्ये निर्माण होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, आज हे महाविद्यालयांच्या उत्पन्नाचे किंवा अर्थकारणाचे मॉडेल आहे ते १८ ते २३ वयोगटातील तरुण-तरुणींच्या शैक्षणिक शुल्कावर आधारलेले आहे. पण लाईफलाँग लर्निंग ही संकल्पना पुढे आलेली आहे. याचे कारण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झपाट्याने होणाऱ्या बदलांमुळे जुने तंत्रज्ञान कालबाह्य ठरण्याचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला रिस्किलिंग म्हणजेच नव्याने कौशल्य संपादन करणे गरजेचे ठरणार आहे.
मध्यंतरी नॅसकॉमने सादर केलेल्या अहवालानुसार येणाऱ्या काळात प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या व्यावसायिक आयुष्यामध्ये दोन ते तीन वेळा करिअर बदलेल. साहजिकच यासाठी पुन्हा कौशल्ये पुन्हा प्राप्त करणे गरजचे राहणार आहे. यासाठी त्याला शैक्षणिक संस्थांमध्ये परतावे लागेल. उदाहरणार्थ, वयाच्या १८ व्या वर्षी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊन नोकरी-व्यवसायामध्ये आलेल्या तरुणाला पुन्हा २३ व्या वर्षी, २८ व्या वर्षी नवीन स्किल्स शिकण्यासाठी महाविद्यालयात जावे लागेल.
कदाचित ३८ व्या वर्षी याची गरज भासेल. कदाचित पुन्हा ४५-५० व्या वर्षी त्यावेळची बदललेली कौशल्ये शिकण्यासाठी एखादा सहा- आठ महिन्यांचा कोर्स करावा लागेल आणि त्यासाठी पुन्हा महाविद्यालयात जावे लागेल. यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे अर्थकारण किंवा उत्पन्नाचे प्रारूप बदलणार आहे. अशा वेळी आपली महाविद्यालये सबस्क्रिप्शन मॉडेल देण्यास तयार आहेत का? माझ्या निरीक्षणानुसार या दृष्टीने अद्याप कुणी विचारमंथनही सुरू केलेले नाहीये. लक्षात घ्या, ए.आय. हा एक छोटा घटक आहे. येणाऱ्या काळातील शिक्षणपद्धती कशी असावी याकडे सर्वांगीण आणि सर्वंकषरित्या पाहण्याची गरज आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या परिघाबाहेर जाऊन त्याबाबतचा विचार करावा लागेल. आज भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येणाऱ्या काळात आपल्याला तिसऱ्या स्थानावर जायचे आहे. यासाठी आपल्या शैक्षणिक संस्थांना इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित व्हावे लागणार आहे. कारण आपल्याला ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेकडे जायचे आहे. जागतिक पटलावर प्रभावी ठरतील अशा आयडियाज किंवा नवसंकल्पना आपल्याला विकसित कराव्या लागणार आहेत.
सद्यस्थितीत आपण केवळ ग्राहक आहोत. आता आपल्या मातीत विकसित झालेल्या, उगवलेल्या संकल्पना आपण जगाला विकण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्याला आयडिया जनरेटर्स किंवा आयडिया क्रिएटर्स गरजेचे आहेत. त्याला नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी म्हणतात, ज्यामध्ये आपण ज्ञान विकसित करतो आणि त्या ज्ञानाच्या आधारावर संपत्तीनिर्मिती होते. नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी बनणे ही भारताची, समाजाची गरज असेल तर त्यासाठी आपण तयार आहोत का? शैक्षणिक संस्थांचे इनोव्हेशन हबमध्ये रूपांतर होणे, त्यामधून निर्माण होणाऱ्या नवसंकल्पना इनक्युबेट करणे आणि त्यातून नवीन उद्योगधंदे निर्माण होणे या सर्व प्रक्रियेबाबत आपल्या शैक्षणिक संस्था विचार तरी करताहेत का? तसे होताना फारसे दिसत नाहीये.
तरुणवर्ग व्यवसायाभिमुख होईल, अशा प्रकारचे शिक्षण देण्याचे आव्हान सध्याच्या शिक्षकांपुढे आहे. त्यासाठी त्यांना मोठी मेहनत करावी लागेल. विद्यापीठांनी ही सर्व आव्हाने लक्षात घेऊन त्याला सामोरे जाण्याची तयारी आतापासूनच करायला हवी. देशातील इंजिनिअरिंग शाखेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या कौशल्याचा अभाव असून, विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना वाव देणे आणि त्याला पूरक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. यामध्ये राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारे या एकंदरीत विषयाबाबत संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. केंद्रामध्ये आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत; पण राज्यांनी दूरदृष्टीने याबाबत काम करणे गरजेचे आहे.
आज भारत हा जगात सर्वाधिक अभियंते निर्माण करणारा देश आहे. ही संख्या वर्षाकाठी जवळपास १४-१५ लाख इतकी आहे. भारतीय इंजिनिअर काम करत नाहीत अशा फार कमी कंपन्या जगामध्ये असतील. आपल्याकडे प्रतिभेचीही खाण आहे. त्यामुळे ग्लोबल इनोव्हेशन हब होण्याची क्षमता आपल्या देशात निश्चितच आहे; पण त्याचा गुणात्मक वापर करून कालसुसंगत दिशेने सर्वंकष आणि सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांमध्ये दीर्घकाळ उपयोगात येणारे, कमी खर्चात जास्त नागरिकांना लाभ मिळवून देणारे संशोधन झाले पाहिजे. त्याचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन आणि देखभाल व दुरुस्तीही झाली पाहिजे. आज स्टार्टअप व इनोव्हेशन क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान प्राप्त करण्यासाठी देश शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करत आहे.
देशातील वाढत्या बेरोजगारीला लगाम घालण्याचे आणि विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य विकासाला चालना देण्याचे काम नवीन शैक्षणिक धोरण करणार आहे. नवीन शिक्षण धोरणात केवळ ए. आय. चा वापर करा असे म्हटलेले नसून सर्व प्रकारच्या नवतंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे. क्रिएटिव्हिटी, लाईफ लाँग लर्निंग यावर भर देण्यास सुचवत आहे. सातत्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाला अवगत करत सृजनशील कल्पनेच्या माध्यमातून स्वतःची प्रगती घडवून आणण्यासाठी पूरक शिक्षण नव्या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
यादरम्यान येणाऱ्या रोबोटिक्स थ्रीडी प्रिंटिंग यांसारख्या सर्व नव्या टेक्नॉलॉजी वापराव्या लागणार आहेत. ए. आय. मुळे कमी कौशल्य असणाऱ्या नोकऱ्या हद्दपार होणार आहेत; पण केवळ नोकऱ्या जाणार म्हणून हाकाटी पिटून चालणार नाही. पूर्वी संगणक आले तेव्हाही अशीच ओरड झाली. त्यापूर्वी पहिली औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हाही नोकऱ्या जाणार असा टाहो फोडला गेला; पण दुसरीकडे नवनवीन नोकऱ्या तयारही होत गेल्या. जसजसा ए. आय. चा वापर वाढत जाईल तसतसे नवीन नोकऱ्याही तयार होतील. त्यासाठी येणाऱ्या पिढीला प्रशिक्षित करावे लागणार आहे.
लाईफलाँग लर्निंगसाठीची मानसिकता मुलांमध्ये विकसित करावी लागणार आहे. नवनवीन कौशल्ये सातत्याने शिकत राहण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे मुलांच्या मनावर बिंबवण्याची गरज आहे. हा विचार नवीन शैक्षणिक धोरणातून देण्यात येत आहे. तो समजून घेण्यासाठी आणि 'विकसित भारता'चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०४७ च्या परिप्रेक्ष्यातून शैक्षणिक शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्था कशा असाव्यात, याबाबत मोठ्या प्रमाणावर मंथन होणे गरजेचे आहे. कारण आपली पुढची पिढी उभी राहणार आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बदलणाऱ्या काळात पुढील २५ वर्षातील जगाचा विचार करून शैक्षणिक क्षेत्राची रचना करणे आवश्यक आहे. नव्या काळात आवश्यक असणारे मनुष्यबळ हे पारंपरिक व्यवस्थेपेक्षा भिन्न असणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना नव्या काळातील आव्हानानुसार विद्यार्थ्यांची मानसिकता निर्माण करावी लागेल आणि त्यादृष्टीने अभ्यासक्रमातही बदल करावा लागेल. विद्यापीठातील विद्यार्थी येत्या काळातील आपले सहयोगी असतील असा विचारही विद्यापीठ व्यवस्थापनाने करायला हवा आणि त्या पद्धतीचे वातावरणही निर्माण करायला हवे.