विशाल डिजिटल विस्तारामुळे राजकीय पक्षांचे लक्ष ऑनलाईन जाहिरातींकडे वळले आहे. या जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले जातात. तसेच मेसेजेस फॉरवर्ड करण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावक आणि ए.आय. टूल्सचा लाभ घेतला जात आहे. अर्थात, हे भारतातच घडते आहे असे नाही, तर जगभरातच हा प्रवाह दिसून येतो आहे.
गतवर्षात झालेल्या निवडणुकांच्या हंगामात (लोकसभा व विधानसभा दोन्ही) देशाच्या मध्यवर्ती भागात आणि लहान शहरांमध्ये केलेल्या प्रवासात काही उल्लेखनीय आणि अभिनव गोष्टी दिसून आल्या. अनेक गृहिणी, आजी आणि आजोबा त्यांच्या हातातील स्मार्टफोनद्वारे यूट्यूबला चिकटलेले पाहायला मिळाले. यूट्यूबवर ते राजकारणावरील व्हिडीओ पहात होते. या व्हिडीओमध्ये काही यूट्यूबर त्यांना विशिष्ट पक्षाला मत का द्यायचे किंवा दुसऱ्या पक्षाला मत का देऊ नका, याविषयी सांगत होते. ही बाब समजण्याजोगी आहे. किंबहुना मतदारांनी वर्तमानपत्रे, इतर माध्यमे आणि आजकाल इंटरनेट विशेषतः यूट्यूब यांसह विविध स्रोतांकडून माहिती मिळवणे, राजकारणाबाबत जागरूक असणे ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे; पण यादरम्यान असे लक्षात आले, की बहुतांश मतदार व्हिडीओ शोधण्यासाठी 'सर्च' बारचा वापर करत नव्हते. ते एक व्हिडीओ पाहात असतानाच दुसरा एखादा व्हिडीओ आणि कहाणी त्यांची वाट पाहात असायची. मग ते खाली स्क्रोल करत करत त्यातील एकावर क्लिक करत. तो पाहून झाला की पुढचा व्हिडीओ त्याखाली पुन्हा तयार! हे व्हिडीओ 'अल्गोरिदम' वापरामुळे दिसतात. यामध्ये वापरकर्त्यांनी आधी काय पाहिले यावर आधारित पुढील व्हिडीओंची शिफारस करतात. या अल्गोरिदमचे गुलाम बनलेल्या मतदारांना पाहून जणू साथच आली आहे, असे वाटू लागले.
सकृतदर्शनी यामध्ये नुकसानकारक काही नसले तरी राजकारणामध्ये, विशेषतः निवडणुकांमध्ये याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असतो. यासंबंधात एक महत्त्वाची बाब अनेकांच्या नजरेस आली असेल, की जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्हिडीओवर क्लिक करता, तेव्हा त्याच प्रकारचे आणखी व्हिडीओ खालील बाजूस दिसू लागतात किंवा दाखवले जाऊ लागतात. आजही आपण पाहिले तर आपली सोशल मीडिया टाईमलाईन 'विशिष्ट' राजकीय जाहिराती किंवा व्हिडीओंनी भरलेली नाही का? तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही पाहिलेल्या विषयांसंदर्भातील व्हिडीओ पुढे जाऊन यूट्यूब किंवा फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर अक्षरशः हावी होतात. ही खरोखरच तुमची निवड असते का, की अदृश्य अल्गोरिदम तुमच्या मतांना सूक्ष्मपणे आकार देत आहेत? तुमच्या स्क्रीनवर दिसणारे व्हिडीओज हे तुमच्या पसंतीचे नसून ते सुनियोजित पद्धतीने राजकीय अजेंडा प्रभावित करणारे असतात. ए.आय. आणि ए.आर.वर तयार केलेले अल्गोरिदम जागतिक स्तरावर राजकीय परिदृश्य बदलत आहेत. विशेषतः भारतात हा बदल मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
अल्गोरिदमिक प्रभाव इंटरनेटच्या युगात निवडणुका प्रभावित करण्यामागे ए. आय. संचलित अल्गोरिदमची प्रणाली आहे. हे अल्गोरिदम प्रत्येक क्लिक, लाईक आणि व्ह्यूज यांचा मागोवा घेतात आणि एक डिजिटल प्रोफाईल तयार करतात. त्यावरून तुमच्या प्राधान्यांचा अंदाज लावला जातो. या अल्गोरिदमला एक आणि एकच ध्येय दिले जाते, ते म्हणजे वापरकत्यांना व्यस्त ठेवत आपल्याशी जोडून ठेवणे! यासाठी ते तुमच्या डिजिटल वर्तनाचा, पसंतीचा, आवडींचा सूक्ष्मरीत्या अभ्यास करतात आणि जे तुम्हाला त्यांच्या पेजवर गुंतवून ठेवतील, अशाच प्रकारची माहिती समोर आणतात. मानसशास्त्रज्ञांना हे पूर्णपणाने माहीत आहे, की ध्रुवीकरण करणारी, सनसनाटी पसरवणारी किंवा भावनिक स्वरूपाची सामग्री लोकांना सर्वाधिक प्रभावित करते. तुम्ही पूर्वी केलेले सर्च, पाहिलेले व्हिडीओ ही सर्व वर्तणूक वापरून तुम्हाला कोणती सामग्री दाखवायची आहे, हे अल्गोरिदम अचूकरीत्या समजून घेते. त्यानुसार जास्तीत जास्त प्रेक्षक मिळवण्यासाठी, वापरकर्त्यांना क्लिक करण्यास भाग पाडण्यासाठी हेतूपुरस्सररीत्या ठसठशीत आणि सनसनाटी असणारा मजकूर, ज्वलंत रंग, प्रतिमा आणि अवतरणांचा वापर करून अशा प्रकारच्या व्हिडीओंची मुखपृष्ठे अत्यंत आकर्षक केली जातात. जरी हे अल्गोरिदम तटस्थतेचा दावा करत असले, तरी वास्तव तसे नाही.
उदाहरणार्थ, ज्या क्षणी तुम्ही एखादा राजकीय आरोप असलेला व्हिडीओ पाहता, त्याचवेळी आपोआप तुमचे फीड त्याच आरोपाशी संबंधित कंटेंटने भरून जातात. अभ्यासामधून असे दिसून आले आहे, की बहुतेक युजर्स हे नव्याने माहितीचा शोध घेण्याऐवजी किंवा आपण पाहिलेल्या माहितीची सत्यासत्यता जाणून घेण्याऐवजी विद्यमान धारणांना पुष्टी देणारी माहितीच शोधत असतात, यातून पूर्वग्रह बळकट होत जातो. त्यामुळेच जेव्हा आपल्या या धारणांच्या विरोधात असणाऱ्या माहितीचा सामना करावा लागती, तेव्हा या व्यक्तींना मानसिक अस्वस्थता जाणवते किया असंतोष दाटून येतो. असेही आढळून आले आहे, की सोशल मीडिया अल्गोरिदम पर्सनलाईन्ड फिल्टर्स तयार करून त्या माध्यमातूनही अनेकदा वापरकत्यांना त्यांच्या भूतकाळातील प्राधान्ये आणि वर्तनांशी सुसगंत करणारी सामग्री सादर करतात.
भारतामध्ये २०२४ च्या सुरुवातीला इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या सुमारे ७५१.५ दशलक्ष होती; तर सोशल मीडिया वापरकल्पांची संख्या ४६२ दशलक्ष. यावरून भारतात इंटरनेटचा वापर किती मोठ्या प्रमाणावर होतो, हे लक्षात येते. १.१२ अब्ज सेल्युलर कनेक्शन आणि वर्षभरात ७.२ टक्के दराने वाढणारा स्मार्टफोन बाजार गामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे संप्रेषण आणि माहिती प्रसाराचे अविभाज्य घटक बनले आहेत. अगदी ग्रामीण भागाचा विचार केला, तरी तेथेही ३९८.३५ दशलक्ष इंटरनेट ग्राहक जोडलेले आहेत. या विशाल डिजिटल विस्तारामुळे राजकीय पक्षांचे लक्ष ऑनलाईन जाहिरातींकडे वळले आहे. या जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले जातात, तसेच मेसेजेस फॉरवर्ड करण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावक आणि ए. आय. टूल्सचा लाभ घेतला जात आहे. अर्थात हे भारतातच घडते आहे असे बिलकुल नाही. जगभरात हा प्रवाह दिसून येतो. युरोपियन युनियनने तांत्रिक कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या सहा टक्के दंड आकारण्याची आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर निवडणूक हस्तक्षेप रोखण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांना निलंबित करण्याचे नियम लागू केले आहेत.
इंग्लंडमध्ये, सोशल मीडिया साईटस्ना त्यांच्या सामग्रीचे नियंत्रण काडक करण्यासाठी सरकारने नवीन ऑनलाईन सुरक्षा कायदा पास केलेला आहे. ब्राझीलमध्ये मागील निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी खाती ब्लॉक करण्याच्या नियमांचे पालन करेपर्यंत अधिकाऱ्यांनी एक्स (पूर्वीचे द्विटर) वर बंदी घातली. तथापि, डिजिटल साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या देशात सामग्री प्रभावित करण्याची आणि सार्वजनिक चर्चेवर प्रभाव टाकण्याची अल्गोरिदमची क्षमता गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे. ए. आय. आणि राजकारण दुधारी तलवार ए. आय. संचलित साधने भारतात आणि जागतिक स्तरावर, आधुनिक राजकीय मोहिमांचा एक आवश्यक भाग बनत आहेत. भारतात, भारतीय जनता पक्षाने भाषिक विभाजने दूर करण्यासाठी 'भाशिनी 'सारख्या ए. आय. टूलचा वापर केला आहे. याद्वारे अनेक भार्यामध्ये भाषणांचे भार्यातर सक्षम केले जात असल्याने राजकीय नेत्यांना विविध मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत आहे.
अलीकडील काळात राजकीय नित्यांच्या आवाजाची, प्रतिमेची, व्हिडीओंची नक्कल करून मतदारांचे चुकीच्या पद्धतीने मतपरिवर्तन करण्याची प्रकरणेही मोठ्या संख्येने समोर आली आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीत, ए.आय.चा वापर करून बनवण्यात आलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडीओंचा आणि प्रतिमांचा वापर विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि विचारधारा प्रभावित करण्यासाठी केला गेला. उदाहरणार्थ, भाजपने एक तुरुंगात असलेला विरोधक गिटार वाजवत आहे, असा ए.आय. निर्मित व्हिडीओ जारी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान मोदींना मोठ्या उद्योजकांची सेवा करत असल्याचे चित्रण करण्यासाठी गाण्याचे बोल बदलून त्यांची खिल्ली उडवली.
अलीकडच्या काळात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये भाजप हा सर्वाधिक खर्च करणारा पक्ष ठरला आहे. भाजपचा खर्चाचा आकडा २३ कोटी रुपये असून यामध्ये गुगलवर केलेल्या १,०७,७१८ जाहिरातींसाठी १९.१३ कोटी रुपयांचा आणि मेटावरील ३.१९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. गुगलवर खर्च केलेल्या १९.१३ कोटींपैकी २३.२ टक्के म्हणजेच ४.४३ कोटी रुपये इमेज जाहिरातींसाठी आणि ७६.८ टक्के म्हणजेच १४.७ कोटी रुपये व्हिडीओ जाहिरातींसाठी देण्यात आले होते, ज्यांना इंटरनेट वापरकर्त्यांनी पसंती दिली आहे. भाजपचा सर्वाधिक खर्च तामिळनाडूमध्ये झाला असून, हा आकडा २.७५ कोटी रुपये आहे. याखेरीज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमध्येही १३ लाख ते २.१६ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम खर्च करण्यात आली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने यासाठी १५.८७ कोटी खर्च केले होते. त्यानुसार या वर्षीच्या खर्चात २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. काँग्रेस पक्ष या खर्चाबाबत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
काँग्रेसने ३,०६२ जाहिरातींसाठी १६.०७ कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये पक्षाने प्रामुख्याने महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि केरळला लक्ष्य केले. त्यांच्या एकूण खचपैिकी २०.३ टक्के इमेजेसवर आणि ७९.७ टक्के व्हिडीओंवर खर्च करण्यात आले. त्यामुळे राजकीय मोहिमांमध्ये ए.आय. अल्गोरिदम संधी आणि घोके यांचे मिश्रण दर्शवणारा आहे. राजकीय पक्ष मतदारांवर अधिकाधिक प्रभाव टाकण्यासाठी वर्तन आणि लोकसंख्याशास्त्रावर आधारित, ए.आय.च्या साहाय्याने तयार केलेल्या वैयक्तिककृत जाहिराती वापरत आहेत. त्याच वेळी निवडणुकीपूर्वी मेटासारख्या प्लॅटफॉर्मवर चुकीची माहिती - पसरवणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना मान्यता दिल्याबद्दल टीकाही केली गेली आहे. या जाहिराती बऱ्याचदा कंटेंटपेक्षा सनसनाटीला प्राधान्य देणाऱ्या होत्या. भावनिक प्रतिसादांना उत्तेजन देण्यासाठी डिझाईन केलेले ए. आय. प्रणीत मिम्स आणि फोन कॉल्ससह अशा युक्त्या पक्षपाती विश्वासांना बळकटी देणाऱ्या आहेत. या पद्धती राजकारणाला आकार देण्यामध्ये आणि जनमत तयार करण्यामध्ये वाढत चाललेल्या ए.आय. च्या भूमिकेबद्दल चिंता वाढवणाऱ्या आहेत.
कारण त्या अनेकदा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्याचा विपर्यास करतात. जागतिक जोखीम अहवाल २०२४ चुकीची माहिती आणि चुकीच्या माहितीवर वाढत्या चिंतेवर प्रकाश टाकतो. ए. आय. च्या वापराने बदललेल्या निवडणूक प्रचारपद्धतीमुळे मतदारांचा विश्वास कमी करून आणि निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान देऊन लोकशाही प्रक्रियेसाठी महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण केले जात आहेत. डीपफेक आणि फेरफार केलेला मजकूर, प्रसारित करून मतदारांची सहज दिशाभूल केली जात आहे. बनावट सामग्री मतदारांची माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची क्षमता गुंतागुंतीची बनवत आहे. राजकारणात ए.आय.चा वापर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी करणारा आहे. कोणाचे म्हणणे ऐकले जाते हे जसजसे अल्गोरिदम ठरवू लागेल, तसतसे ते सार्वजनिक विचारांचे द्वारपाल बनतील. वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोनांना मुक्तपणे स्पर्धा करण्याची परवानगी देण्याऐवजी, ए.आय.चा वापर वाढत जाणे हे भविष्यात नव्या समस्या निर्माण करू शकते. चुकीच्या माहितीच्या प्रसारास हातभार लावू शकते आणि त्यातून जनमताचे आणखी ध्रुवीकरण करू शकते.