आपल्याला ठाऊक आहे का की, गर्भलिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर कायदा करून या निदान तंत्राचा गर्भलिंग तपासणीसाठी दुरुपयोग करण्यावर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रात 1988 साली आणि देशभरात 1994 साली हा कायदा लागू झाला. हा कायदा नेमकं काय सांगतो?
गर्भधारणेपूर्वी किंवा गर्भधारणेनंतर गर्भलिंग निवडीवर बंदी व आनुवंशिक विकृती शोधण्यासाठी असलेल्या तंत्रज्ञानाचा पोटातील गर्भ मुलगा आहे की मुलगी याची तपासणी करण्यावर बंदी.
पोटातील गर्भाचं लिंग माहीत करून घेऊन गर्भपात करण्यास बंदी.
गर्भलिंग निवड आणि लिंग निश्चिती तंत्राची जाहिरात करण्यावर बंदी.
कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणार्यांना शिक्षा.
या कायद्यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र व आपापसात न मिटवता येणार्या स्वरूपाचे आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर समुचित अधिकार्यांची व जिल्हा सल्लागार समितीची नियुक्ती.
राज्यस्तरावर राज्यपर्यवेक्षकीय मंडळ, राज्य सल्लागार समिती, राज्य देखरेख व मूल्यमापन समितीची नियुक्ती.
ज्या ठिकाणी सोनोग्राफीचं मशिन आहे त्या ठिकाणी संबंधित दवाखान्याने किंवा व्यवस्थापनाने खालीलप्रमाणे गोष्टींची पूर्तता करणं बंधनकारक आहे
सोनोग्राफी मशिन, केंद्राची जागा यांची नोंदणी केलेलं प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावलेलं असावं.
नोंदणीकृत जागा सोडून मशिन इतरत्र वापरण्यास बंदी आहे.
कोणत्याही सोनोग्राफी तज्ज्ञास दोनपेक्षा जास्त केंद्रांसाठी कार्यरत राहता येणार नाही.
समुचित प्राधिकरणास मशिन, सोनॉलॉजिस्ट किंवा जागेच्या बदला बाबतीत 30 दिवस आधी कळवणं बंधनकारक आहे.
वेटिंग रूम, ओपीडी, सोनोग्राफी मशिनच्या शेजारी ‘येथे गर्भलिंग तपासणी केली जात नाही’ असा बोर्ड असला पाहिजे.
डॉक्टरांकडे या कायद्याची इंग्रजी भाषेतील व स्थानिक भाषेतील प्रत असायला हवी.
सोनोग्राफी मशिन वापरण्यासंबंधीचं प्रशिक्षण घेतल्याचं प्रमाणपत्र उपलब्ध असावं.
आणखी एक अधोरेखित करण्याजोगी बाब म्हणजे, या कायद्याखाली सदर गर्भवती महिला निर्दोष आहे, असं गृहीत धरलं जातं. कोणत्याही परिस्थितीत गर्भलिंग निदान करणार्या स्त्रीला आरोपी केलं जाणार नाही, असंही हा कायदा सांगतो, हे विशेष!