वावी/ नाशिक : अपुरी पटसंख्या असतानाही ती पूर्ण असल्याचा अहवाल मिळतो आणि शाळेला शंभर टक्के अनुदान मिळते, अशा प्रकारचा आश्रमशाळा अधिक्षकाचा कॉल व्हायरल झाल्याने खळबळ माजली आहे. सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील प्राथमिक आश्रमशाळेच्या अधिक्षकांबाबत हा प्रकार उघड झाला आहे.
सदर कॉलमध्ये समाजकल्याण विभागाचे उपसंचालकांना दोन लाख रुपये दिले की, अपुरी पटसंख्या असतांनाही पटसंख्या पूर्ण असल्याचा अहवाल मिळतो आणि शाळेला शंभरटक्के अनुदान मिळते अशी माहिती या अधिक्षकांचे नातेवाईक असणारे माजी शिक्षक या अधिक्षकांना देत आहेत. या व्हायरल कॉलमुळे सिन्नर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
या व्हायरल कॉलची सत्यता तपासण्यासाठी दैनिक 'पुढारी'ने समाज कल्याण विभागाचे विभागीय संचालक भगवान वीर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सदर आश्रमशाळेला ३१ मार्च २०२५ रोजी किती अनुदान मिळाले, याची तपासणी करण्यात यावी अन् मगच माझ्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करावेत, अशी मागणी केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, समाजकल्याण विभागांतर्गत भटक्या व विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सिन्नर तालुक्यातील राजा शिवछत्रपती शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेकडून वावी येथे निवासी आश्रम शाळा आणि विंचूरदळवी येथे माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. गेल्या मार्च अखेरीस पुणे येथील समाजकल्याण विभागाच्या अधिकार्यांनी वावीच्या आश्रमशाळेला भेट दिली असता शाळेत १२० ऐवजी ५६ विद्यार्थीच उपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. अनुपस्थित विद्यार्थ्यांबाबत अधिकार्याने शाळा व्यवस्थापनाकडे स्पष्टीकरण मागितले असता गैरहजर विद्यार्थी आई-वडिलांसोबत वीटभट्टीवर तसेच ऊस तोडणीसाठी सोबत गेल्याचे या अधिकार्यास सांगण्यात आले. परिक्षेच्या तोंडावर मुले घरी सोडलीच कशी, असा प्रश्न या अधिकार्याने शाळा प्रशासनाला विचारला. शाळा प्रशासन समाधानकारक उत्तरे देऊ न शकल्याने अधिकार्याने संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट केले. हा सर्व घटनाक्रम शाळा अधिक्षकाने आपल्या नातेवाईक असलेल्या माजी शिक्षकास फोनवरुन सांगितला आणि अधिकार्याने निलंबनाची धमकी दिल्याचीही माहिती दिली.
यावर या माजी शिक्षकाने आपण ज्यापध्दतीने नाशिक येथील समाज कल्याण विभागाच्या विभागीय संचालक भगवान वीर यांना दोन लाख रुपये दिल्यानंतर त्याबदल्यात अपुरी पटसंख्या असली तरी ते पूर्ण पटसंख्या असल्याचा अहवाल देऊन अनुदान वितरीत करत असल्याचा दावा केला. त्याचपध्दतीने पुण्याचा अधिकारी पैसे घेऊन पटसंख्या ११८ च्या आसपास असल्याचा अहवाल देईल, असा अधिक्षकास सल्ला दिला. या संभाषणाचा कॉल व्हायरल झाल्याने एकूणच शासकीय कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शाळा अधीक्षकाकडून त्याच्या एका माजी शिक्षक असलेल्या नातेवाईकास सदर कॉल झाल्याचे संभाषणावरून कळते. पुणे येथील अधिकाऱ्याने आपणास निलंबनाची धमकी दिली असे अधीक्षकाने म्हटल्यावर समोरील व्यक्ती तुम्ही त्यांना पैसे घेण्यासाठी जागा करून दिल्याचे म्हणते आहे. ज्या पद्धतीने नाशिकच्या अधिकाऱ्यास पैसे देऊन पटसंख्या नियमित दाखवली त्याच पद्धतीने पुणे येथील अधिकारी पैसे घेऊन तुमच्याकडे विद्यार्थी संख्या ११८ च्या आसपास आढळल्याचा अहवाल देईल, ज्यामुळे तुमच्यावरील कारवाई टळेल आणि संस्थेला मिळणारे अनुदानही रखडणार नाही, असे माजी शिक्षकाने सांगितले.
व्हायरल कॉल रेकॉर्डींगबाबत संस्थेचे अध्यक्ष साहेबराव गुंजाळ यांना विचारले असता त्यांनी रेकॉर्डींगशी संस्था अधिकार्याचा संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. शाळेमध्ये १२० पैकी ११८ विद्यार्थी उपस्थित असून कोणीतरी जाणीपूर्वक चुकीच्या संभाषणाची क्लिप व्हायरल केली. त्या क्लिपबद्दल मुख्याध्यापकांकडून माहिती मिळाली, मात्र, शाळेत जाऊन चौकशी करुन माहिती घेतो असे गुंजाळ यांनी शेवटी स्पष्ट करीत कानावर हात ठेवले.
नाशिक येथील वीर आणि पाटील या दोन अधिकाऱ्यांच्या नावाचा व्हायरल कॉलमध्ये स्पष्ट उल्लेख आला असून वीर यांना दोन लाख रुपये दिल्याचे त्यात म्हटले आहे. या संदर्भात दैनिक 'पुढारी' प्रतिनिधीने नाशिक समाजकल्याण विभागाचे उपसंचालक भगवान वीर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संभाषणात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. काही लोक मद्यपान केल्यानंतर फोनवर बोलतात अन् फोनवरील संभाषण व्हायरल करतात. मात्र, यामुळे प्रामाणिक अधिकारी कधीही अडचणीत येऊ शकत नाही. पुरेशी पटसंख्या नसल्याने संबंधित संस्थेला २०२४- २५ मध्ये अनुदान दिले गेले नसल्याचेही वीर यांनी प्रतिनिधीच्या निदर्शनास आणून दिले.