नाशिक : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबत राखून ठेवलेल्या निकालाची सुनावणी होण्याआधीच मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देणारे हरकत अर्ज शनिवारी (दि.१) दाखल करण्यात आल्याने, नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ५ मार्चपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीवर टांगती तलवार कायम आहे.
बनावट दस्ताऐवज सादर करीत शासनाच्या दहा टक्के कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी मंत्री कोकाटे व त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांना गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. १९९५ ते ९७ या काळातील हा अपहार होता. दरम्यान, या निर्णयाला मंत्री कोकाटे यांनी आव्हान देत शिक्षा स्थगितीसाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सरकारी व बचाव पक्षांचा युक्तीवाद संपून शनिवारी (दि.१) निकाल जाहीर केला जाणार होता. मात्र, सकाळच्या सुमारास ॲड. सतीश वाणी, आशुतोष राठोड, अॅड. प्रतीक ताजनपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देण्यासाठी हरकत अर्ज दाखल केल्याने, न्यायालयात या अर्जांवरच शनिवारी सुनावणी पार पडली. प्रारंभी सकाळच्या सुमारास युक्तीवाद पार पडल्यानंतर, दुपारी ३ वाजता सुनावणी घेण्यात आली.
हरकतदारांनी शिक्षेची स्थगिती कायम ठेवावी, अशी जोरदार मागणी केली. मात्र, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नितीन जीवने यांनी स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात हरकत दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली. तीन दिवसांत तुम्ही उच्च न्यायालयात जा अथवा ५ मार्च रोजी निकाल जाहीर करणार असल्याचे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार असल्याने, मंत्री कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीवरील टांगती तलवार कायम असल्याने ५ मार्च रोजीच्या सुनावणीकडे आता लक्ष लागून आहे.
शिक्षा ठोठावल्यापासून एक महिन्याच्या आत शिक्षेला स्थगिती न मिळविल्यास आमदारकी जाण्याची शक्यता असल्याचे कायदे तज्ज्ञ सांगतात. मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षा स्थगितीबाबत ५ मार्चला सुनावणी होणार असली तरी, उच्च न्यायालयात हरकत दाखल केल्यास, जोपर्यंत हरकतीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही. तोपर्यंत जिल्ह व सत्र न्यायालय शिक्षा स्थगिती प्रकरणी निर्णय देवू शकणार नाही. त्यामुळे महिनाभरात ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाणे आवश्यक आहे.
आमदार किंवा मंत्री आहेत म्हणून त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देता येणार नाही. एक मतदार म्हणून त्याविरोधात लढण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने हरकत अर्ज निकाली काढले असले तरी, उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार सोमवारी (दि.३) आम्ही उच्च न्यायालयात हरकत अर्ज दाखल करणार आहोत.ॲड सतीश वाणी, हरकतदार, नाशिक
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले दोन्ही हरकत अर्ज निकाली काढण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी दिला असून, त्यानुसार ते उच्च न्यायालयात जावू शकतात. तसेच ५ मार्च रोजी आता न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.ॲड. अविनाश भिडे, नाशिक.