अनुपमा गुंडे
कला दिग्दर्शक राजू साप्ते यांच्या आत्महत्येमुळे चित्रपट दुनियेतील पडद्यामागचा काळा चेहरा एका नव्या रूपात समोर आला आहे. दादागिरीचा आणि अर्थकारणाचा तळामुळांपासून शोध घेणे गरजचे बनले आहे.
मुंबईला मायानगरी म्हटलं जातं. या मायानगरीतील मोहमयी दुनिया म्हणजे चित्रपटसृष्टीची रंगीबेरंगी दुनिया. या दुनियेच्या आकर्षणानं हजारो जण या मुंबईत आले आणि विसावले. चित्रपटांच्या या मायानगरीनं अनेकांना नाव, पैसा, प्रसिद्धी दिली. हॉलीवूडनंतर बॉलीवूडचा अधिक बोलबाला असतो, असं म्हटलं तर अतिशयोक्‍ती होणार नाही. बॉलीवूड कायम कुठल्या ना कारणाने सतत चर्चेत असते. गेल्या आठवड्यात कला दिग्दर्शक राजू साप्ते यांच्या आत्महत्येनंतर या दुनियेमागचा काळा चेहरा एका नव्या रूपात समोर आला. तो इथल्या दादागिरीचा आणि अर्थकारणाचा. साप्ते हे कला दिग्दर्शक होते. त्यांंची कला दिग्दर्शकांची एक संघटना. तशा या चित्रपटसृष्टीत कॅमेरामन, मेकअपमन, लाईटमन, फायटरपासून अशा प्रत्येक राबणार्‍यांच्या 22 संघटना आहे. या 22 संघटनांमध्ये सर्वात मोठी म्हणजे फिल्म सिटिंग्ज अँड अलाईड मजदूर युनियन. या मोठ्या संघटनेचे सभासद 50 हजारांच्यावर. सभासद होण्यासाठीची फी 50 हजारावर. पण एकदा संघटनेचं कार्ड काढलं की, कला दिग्दर्शकांकडे काम मिळण्याचा परवानाच हाती असल्याची खात्री. त्यामुळे संघटनेचे अर्थकारणही तसं कोट्टीच्या कोट्टी उड्डाणं घेणारेच. या कोटीच्या उड्डाणांमुळेच नेतृत्व करण्यासाठी धडपडणारे चेहरेही तेवढेच.
संघटनेच्या नियमानुसार कोणत्याही कला दिग्दर्शकाकडे काम करणार्‍या कामगाराला 8 तास काम. त्यानंतर वेळ वाढला तर पुढच्या पाळीचे पैसे. जेवणाची सोयही तिथंच, अशा सोयी-सवलती ही जमेची बाजू. बंगाली दा म्हणजे मिथुनदा चक्रवर्ती यांनी या संघटनेच्या स्थापनेपासून (1983) ते 2013 पर्यंत या संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळलं. तेव्हा या संघटनेच्या वतीने सदस्याच्या कौटुंबिक कार्यासाठी मदत, निवृत्तीनंतर वैद्यकीय मदत केली. कामगारांच्या, कारागीरांच्या पाठीशी राहणारी ही संघटना होती.
पण मिथुन चक्रवर्तीनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर संघटनेचा कारभार भरकटला. त्यातून कला दिग्दर्शकांवर दादागिरीचे आणि सदस्यांचे आर्थिक शोषण सुरू झालं. साप्ते या शोषणाचे बळी ठरले. भारतीय घटनेचे कलम 41 नुसार देशातल्या माणसाला कुठल्याही प्रांतात जाऊन काम करण्याचा हक्‍क आहे. मनोरंजनसृष्टीत, विशेषतः कला दिग्दर्शनाच्या मार्गदर्शनाखाली भव्य सेट उभारणारे हजारो हात परराज्यातून आलेल्या कारागीरांचे आहेत आणि कला दिग्दर्शन म्हणून काम करणारी 80 टक्के माणसं मराठमोळी. त्यामुळे संघटनेचा ताबा असलेल्या राकेश मौर्या, गंगेश्वर श्रीवास्तव यांनी हेच राजकारण सुरू केले.
काम मिळालेल्या कला दिग्दर्शकांकडून टक्केवारी वसुली करायची, कला दिग्दर्शकानं टक्‍का दिला नाही तर सदस्यांना कामाला पाठवणार नाही, अशी धमकी देत कला दिग्दर्शकाला जेरीस आणायचं. हातातलं काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा नाइलाजाने ही टक्केवारी द्यायची. या गुंडगिरीची मजल अगदी प्रॉडक्शन हाऊसपर्यंत. त्यामुळे पुढचं कामही हातचे जाऊ नये, म्हणून कला दिग्दर्शक हे राजकारण करतच राहायचे. असं हे घाणेरडं अर्थकारण सो कॉल्ड लीडर फक्‍त कला दिग्दर्शकांशी खेळायचे असे नाही तर संघटनेच्या सभासदत्वासाठी भले मोठे शुल्क आकारून पावती निम्म्याच किमतीचे द्यायचे. इकडून कला दिग्दर्शकांचे आणि तिकडे कामगारांचे दुहेरी शोषण होत असूनही कुणीच ब्र शब्द इतकी वर्षं उच्चारला नाही; पण आता सगळे त्या विरोधात बोलू लागले.
या संघटनेच्या तथाकथित पदाधिकार्‍यांना भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असलेल्या राम कदम यांचा वरदहस्त होता असे म्हटले जाते. 2013-14 पासून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असल्यामुळे तथाकथित पदाधिकार्‍यांनी संघटनेचे सगळे हिशेब मॅनेज केले. मिथुन चक्रवर्ती संघटनेचे अध्यक्षपद सोडताना संघटनेकडे 31 कोटी रुपये होते. त्या पैशांचा चुराडा कुणी केला, त्या पैशातून आता कोरोना काळात हाताला काम नसलेल्या कारागीरांना मदत का नाही मिळाली? संघटनेच्या घटनेत राजकीय व्यक्‍तीला अध्यक्षपद देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मग राम कदम अध्यक्ष कसे झाले, असे अनेक प्रश्‍न आता पुढे आले आहेत.
अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या वेळी राजकारण करणार्‍यांमध्ये कदम पुढे होते. मग ते साप्तेंच्या वेळी माझा या संघटनेशी संबंध नाही, असे का म्हणतात? या संघटनेच्या अर्थकारण, दादागिरीच्या विरोधात शिवसेना खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी गेल्या वर्षी परिमंडळ उपायुक्‍त 12 यांना निवेदन दिले होते. त्यात संघटनेच्या अर्थकारणाच्या सगळ्या तक्रारी केल्या होत्या. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत. तरीही कीर्तीकरांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्या तक्रारीची दखल घेतली गेली असती तर साप्तेंचा कदाचित बळी गेला नसता.
साप्ते कुणाचेही देणेकरी नव्हते, असे अनेक कलाकार, तंत्रज्ञ खात्रीने समाजमाध्यमांतून सांगत आहेत. साप्तेंनी मृत्यूपूर्वी व्हिडीओत जे सांगितलं, ते आमच्याजवळ बोलले असते, तर काही करता आले असतं, असेही काही जण आता म्हणत आहेत. पण या रंगीबेरंगी दुनियेतले अर्थकारणाचे हे बेगडी वास्तव त्यांना पूर्वीपासून माहीत होते. त्या सगळ्यांनी एकजूट दाखवली नाही म्हणूनच तथाकथित नेत्यांची दादागिरी वाढत राहिली. आता अनेक शिष्टमंडळे साप्तेंसाठी न्याय मागत आहेत. पण प्रचंड स्पर्धा आणि अस्थिरतेच्या कला जगतात कुणालाच साप्तेंची व्यथा समजली नाही का, असा प्रश्‍न पडतो.
काहींनी या विषयावर प्रांतवादही सुरू केला. पण पोटाची खळगी भरणार्‍यांना जात, प्रांत, सीमा यांच्या भिंती महत्त्वाच्या नसतात. पण साप्तेंना न्याय देण्यासाठी स्वतःच्या तुंबड्या भरणार्‍यांना आधी बाजूला सारले पाहिजे. साप्तेंनी आरोप केलेल्या कुणालाच प्रशासन, पोलिस आणि राज्यकर्त्यांनी पाठीशी घातलं नाही तरच साप्तेंना न्याय मिळेल. एखाद्या मोठ्या औद्योगिक उद्योगासारख्या लाखो हातांना रोजगार देणार्‍या या चित्रपटसृष्टीला उद्योगातील कारागीरांचं, साप्तेसारख्या संवेदनशील कलाकाराचं शोषण थांबविण्यासठी या संघटनेच्या पाळामुळांपर्यंत जायला हवं.