वार्‍याच्या वेगाने काम करणारे मंत्री, रोडकरी (रस्ते), विकासाचा चेहरा अशा वेगवेगळ्या बिरुदांनी जनसामान्यांमध्ये आपलेसे झालेले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची कार्यशैली सत्ताधार्‍यांसोबतच विरोधकांना देखील भुरळ पाडणारी आहे.
सन 1995 च्या महाराष्ट्रातल्या युती सरकारात सुरू केलेल्या धडाकेबाज कामांमुळे शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गळ्यातला ताईत बनलेले तेव्हाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील 1999 च्या एनडीए सरकारात राष्ट्रीय स्तरावर रस्ते विकासाची कामे करण्याचा दांडगा अनुभव घेतलेले नितीन गडकरी हे आज आपल्या रस्ते विकासाच्या कामांच्या जोरावर कोणत्याही परिचयाच्या पलीकडे गेलेले व्यक्‍तित्व म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जात आहेत.
थेट राष्ट्रीय महामार्गांसोबत गावे जोडण्याचा त्यांचा चंग देशाला विकासाच्या दिशेने अग्रेसर करणारा आहे. गडकरींच्या याच ऊर्जात्मक कार्यशैलीसंबंधात भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणा निमित्ताने दैनिक 'पुढारी'च्या वतीने श्री. राकेश शुक्ला यांनी दस्तुरखुद्द नितीन गडकरी यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
प्रश्न : अटलजींच्या नेतृत्वातील सरकारने स्वर्णिम चतुर्भुज योजनेच्या माध्यमातून देशातील चारही दिशांनी रस्त्यांचे जाळे विकसित केले होते. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील समस्या वारसात मिळाल्याचे आपण स्वतः म्हणता. आपल्या रस्ते विकासाची देशातील चर्चा आणि वारशात मिळालेल्या समस्यांबद्दल थोडं विस्ताराने सांगाल?
नितीन गडकरी : अटलजींसारख्या उत्तुंग व्यक्‍तिमत्त्वासोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली हे मी माझे सौभाग्य समजतो. महाराष्ट्रातल्या युती सरकारच्या काळात मी रस्ते विकासांच्या संदर्भात केलेल्या कामांची चर्चा तेव्हा देशभर होत होती. 1999 ला केंद्रात अटलजींच्या नेतृत्वाखालचे सरकार आले आणि अटलजींनी माझ्यावर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली. आज ही योजना देशात ग्रामीण संपर्कासाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे.
मला वारशात समस्या मिळाल्या, असं मी उगाचच म्हणत नाही. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जेव्हा आम्ही सत्तेत आलो आणि मी या मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतला तेव्हा देशभरात मिळून 6 लाख कोटींच्या रस्ते योजना रखडलेल्या होत्या. बँका कर्ज देण्यास तयार होत नव्हत्या. कुणीही रस्त्यांसाठी गुंतवणूक करण्यास तयार होत नव्हते. तेव्हा बँकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांसोबत सलग बैठका घेऊन मी साडेपाच लाख कोटींच्या योजनांची कामे पुन्हा सुरू केली. गुंतवणूकदारांमध्ये विश्‍वास निर्माण केला. यातूनच रस्ते विकासाचे काम इथंपर्यंत आणता आले आहे.
इसवी सन 2014 पर्यंत देशात रस्ते बांधकामाची गती दरदिवसाला 3 किलोमीटर एवढी होती. आजमितीला दररोज 40 किलोमीटर रस्ते बांधले जात आहेत. भारतमाला योजनेअंतर्गत 11 लाख कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बांधकामाची कामे केली जात आहेत. देशात 22 एक्स्प्रेस-वे आम्ही बनवत आहोत. किनारपट्टी भागातील मार्गांचा विकास, मागास जिल्हे, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक स्थळांना महामार्गांसोबत जोडणे अशी विभिन्न प्रकारची कामे केली जात आहेत. कमी खर्चात जास्तीस जास्त काम करण्याचे सूत्र अंगिकारून आम्ही ही कामे करीत आहोत. दिल्ली ते मुंबई एक्स्प्रेस-वे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. हा महामार्ग मागास क्षेत्रातून जाणार आहे. आणि त्यामुळे हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरातच्या आदिवासी भागाचा व त्या भागात राहणार्‍या जनतेचा विकास होईल. इकॉनॉमिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट, बोगदे आदींची कामे अत्यंत वेगाने केली जात आहेत.
प्रश्न : सत्ताधारी पक्षासोबतच विरोधी पक्षांचे नेते देखील आपल्या काम करण्याच्या धडाकेबाज पद्धतीचे कौतुक करतात. यामागे कुठले रहस्य आहे?
नितीन गडकरी :- माझा अत्यंत साधा-सरळ-सोपा फंडा आहे की, कोणताही मंत्री हा कुठल्याच राजकीय पक्षाचा नसतो तर, तो देशाचा मंत्री असतो. आणि त्यामुळेच त्याने त्याची प्राथमिकता ही नेहमी देशाच्या विकासालाच द्यायची असते. व्यक्‍ती कुणीही असो, त्यांचे राजकीय विचार कोणतेही असोत, ते जेव्हा माझ्याकडे त्यांची कामे घेऊन येतात, तेव्हा ती मी कोणतेही आढेवेढे न घेता ती करतो. तो कुठल्या पक्षाचा आहे, आमदार आहे की खासदार आहे, की मुख्यमंत्री आहे, हे माझ्यासाठी कधीच महत्त्वाचे असत नाही.
देशाचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तुमचा दृष्टिकोन हा सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी आणि समग्र ठेवायलाच हवा, असे माझे मत आहे. एखाद्या राज्यात अगदी खूप चांगले रस्ते असतील; पण त्यावेळी दुसर्‍या राज्यातले रस्ते अत्यंत खराब असतील तर तुम्ही त्याला देशाचा समग्र विकास कसा काय म्हणू शकाल? उलट त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावेल आणि म्हणून प्रत्येक राज्यातले रस्ते चांगले असायलाच हवेत. आणि हेच ध्येय ठेवून मी काम करीत असतो.
प्रश्न :- तुम्ही सदैव नावीन्यपूर्ण प्रयोग करता. कधी रस्त्याच्या निर्मितीत प्लास्टिकचा उपयोग करता, तर कधी शेतकर्‍यांना इथेनॉल उत्पादक बना म्हणता. आता आपण इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देत आहात. हा नेमका कुठला फंडा आहे?
नितिन गडकरी :- रस्ते निर्मितीत प्लास्टिकचा प्रयोग बराच फायद्याचा ठरतो. यामुळे रस्ते निर्मितीचा खर्च कमी होऊन रस्त्याला मजबुती येते. देशात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या प्लास्टिकच्या कचर्‍याचा देखील यामुळे सदुपयोग होतो. वाहन प्रदूषण तसेच पेट्रोलियम पदार्थांची वाढती आयात ही आमची सर्वात मोठी समस्या आहे. 'बायो फ्यूएल'च्या माध्यमातून या दोन्ही समस्यांचे निराकरण केले जाऊ शकते. सडलेली फळे, भाजीपाला यातून बायोफ्यूएल तयार होते. खराब खाद्यतेलातून बायो-डिझेल तसेच औद्योगिक अपशिष्टातून बायो-मास तयार होते.
आम्ही विदर्भातील वाहनांना डिझेलमुक्‍त करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करून वाटचाल करीत आहोत. सर्व शहरांनी जर सांडपाण्यातून निघणार्‍या गॅसचा वापर केला तर त्या-त्या ठिकाणी चालणार्‍या सार्वजनिक परिवहनाच्या खर्चात देखील बचत होण्यास सुरुवात होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनुषंगाने विचार केला, तर येणारा काळ हा 'ग्रीन ऑटोमोबाईल'चा आहे. सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देत आहे. याकरिता सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात विजेची कमी नाही. आणि म्हणून आम्ही देशात 4 हजार चार्जिंग स्टेशन्स बनवत आहोत. देशात जेव्हा इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावू लागतील तेव्हा कार्बनडाय ऑक्साईडच्या समस्येवर देखील आपोआप तोडगा निघेल.
नितीन गडकरी :- देशाच्या विकासाचा विचार करण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या विकासासाठी देखील विशेष प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात कार्यरत मराठी मंत्री हे महाराष्ट्राचे 'अ‍ॅम्बॅसेडर' म्हणूनच काम करत असतात. या मंत्र्यांकडे केंद्रात वेगवेगळ्या प्रकारचे विभाग आहेत आणि महाराष्ट्रातील विभिन्न प्रकारच्या जनतेच्या या विभागांशी निगडित असणार्‍या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या आहेत. त्यामुळे माझी या सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे की, राज्यातल्या या गरजू जनतेच्या आणि क्षेत्रांच्या समस्या समजावून घ्या. आणि त्या सोडविण्यासाठी एकमेकांची मदत करा. महाराष्ट्राचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मी स्वतःदेखील या नव्या मंत्र्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास सदैव तयार आहे.
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या विकासाबरोबरच मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. राज्यातील मच्छीमारांकडे 10 नॉटिकल माईलपर्यंतचे अंतर कापणार्‍या बोटी आहेत. परंतु, तामिळनाडूतील मच्छीमारांकडे असलेल्या 100 नॉटिकल माईलपर्यंतचे अंतर कापण्याच्या बोटी कोकण आणि राज्यातील मच्छीमारांना मिळाल्या तर राज्यातील मासेमारीचे हेच उत्पादन 6 ते 7 पटीने वाढेल. नारायण राणे तसेच कपिल पाटील यांना पंतप्रधानांनी संधी दिली आहे, त्यामुळे या दोघांनीही यासाठी भरभरून प्रयत्न करावेत, अशी माझी त्यांना विनंती आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प हाती घेतल्यास मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न दूर होईल. ठाणे जिल्ह्यात वरच्या भागात असलेले पाणी नगरकडे वळवले तर मराठवाड्याचा प्रश्न सुटेल. आणि त्यासाठी महाराष्ट्रातील, प्रामुख्याने मराठवाड्यातील मंत्री रावसाहेब पाटील-दानवे आणि डॉ. भागवत कराड यांनी पाणी प्रश्न उचलून धरला पाहिजे, अशी माझी त्यांनाही विनंती आहे. आम्हा सर्व मराठी मंत्र्यांचे एकत्रित प्रयत्न हे केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशालाही विकसित करण्यास कारणीभूत ठरतील, यात शंका नाही.