युक्रेनच्या मुद्द्यावर संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. ही परिस्थिती दीर्घकालीन शस्त्रसंघर्षाची द्योतक आहे. आता प्रश्न केवळ एवढाच आहे की, हा संघर्ष युक्रेनच्या भूमीपुरता मर्यादित राहणार की युरोपभर पसरणार? या प्रश्नाचे उत्तर पुतीन यांच्याकडे नसून ते अमेरिकेच्या नेतृत्वात 'नाटो' कशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देतो, त्यात दडले आहे.
रशिया आणि अमेरिका व तिचे पश्चिमी मित्रदेश यांच्यात युक्रेनच्या मुद्द्यावर संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. 21 फेब्रुवारी रोजी रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनच्या दोन बंडखोर रशियन भाषिक प्रांतांना स्वतंत्र दर्जा बहाल करत 'शांती-सैनिक' तैनात करण्याची घोषणा करत अपेक्षित, पण आव्हानात्मक पाऊल उचलले. यावर अमेरिका व त्याच्या मित्रदेशांची आर्थिक निर्बंध लादण्याची अपेक्षित प्रतिक्रिया आल्यानंतर 24 फेब्रुवारीच्या पहाटे पुतीन यांनी पूर्व युक्रेनमध्ये रशियन लष्कर पाठवण्याची घोषणा केली आणि प्रत्यक्ष युद्धाचे रणशिंग फुंकले. सन 2014 पासून युक्रेनच्या दंत्येत्स्क व लुहान्स्क या दोन प्रांतांमध्ये रशियाच्या बाजूचे बंडखोर आणि युक्रेनचे सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या दोन्ही प्रांतातील मोठे भाग पूर्वीच बंडखोरांच्या नियंत्रणात आले आहेत आणि आता रशियाने आपल्या लष्कराच्या मदतीने दोन्ही प्रांतांतील सर्व भूभाग बंडखोरांच्या वर्चस्वाखाली आणण्याची प्रक्रिया जलद केली आहे. याशिवाय, युक्रेनच्या लष्कराला पंगू करण्याचे रशियाचे प्रयोजन स्पष्ट होऊ लागले आहे. युक्रेनला पश्चिमी देशांची मोठी आर्थिक व लष्करी मदत पोहोचण्याच्या आधीच युक्रेनच्या लष्कराला व मनोधैर्याला मोठा झटका देण्याचा डाव पुतीन खेळत आहेत. शीतयुद्ध काळातील मर्यादित भू-प्रदेशांवरील भीषण संघर्षाची ही पुनरावृत्ती आहे. मात्र यावेळी लक्षणीय बदल असा आहे की, हा संघर्ष प्रत्यक्ष युरोपच्या भूमीवर घडतो आहे.
दुसर्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोपीय खंडावर अभूतपूर्व शांतता नांदलेली आहे (युगोस्लावियाच्या विघटनाचा व त्यातून उत्पन्न झालेल्या भयावह यादवीचा याला अपवाद आहे). ही शांतता सन 2014 मध्ये भंग झाली, जेव्हा रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया प्रांत ताब्यात घेतला आणि दंत्येत्स्क व लुहान्स्क या दोन प्रांतांमध्ये रशियन भाषिक बंडखोरांना पाठिंबा दिला. या दोन्ही प्रांतात तेव्हापासून सुरू असलेल्या संघर्षात 14,000 हून अधिक व्यक्ती ठार झाल्या आहेत. सन 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपामागे सर्वात मोठे कारण होते ते युक्रेनच्या तत्कालीन रशिया समर्थक राष्ट्राध्यक्षांना पायउतार होण्यासाठी भाग पाडणारे रशियाविरोधी आंदोलन! या आंदोलनाला अमेरिकेने व युरोपीय महासंघाने उभे केले व खतपाणी घातले, असा रशियाचा आरोप होता. युक्रेनमध्ये तोवर असलेल्या रशिया समर्थक सरकारांनी 'नाटो' व युरोपीय महासंघात सहभागी होण्यात उत्सुकता दाखवली नव्हती, ज्यामुळे 'नाटो'च्या विस्ताराने रशियाची संपूर्ण घेराबंदी करण्याची अमेरिका व पश्चिमी युरोपीय देशांची योजना पूर्ण होत नव्हती. ही योजना पूर्ण करण्यासाठीच पश्चिमी देशांनी सन 2014 मध्ये युक्रेनमध्ये सत्ताबदल घडवून आणला, असा रशियाचा ठाम समज होता. पुतीन यांनी प्रत्युत्तरात नाटोला अनपेक्षित असलेली कारवाई केली होती. पुतीन यांच्या कारवाईने युक्रेनमध्ये एकीकडे युक्रेनियन व रशियन भाषिक यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली, तर दुसरीकडे युक्रेनियन भाषिकांमध्ये कट्टर राष्ट्रवादाचा प्रसार झाला. यामुळे रशियन भाषिकबहुल प्रांतांनी बंड केले, तर युक्रेनियन मतदारांनी 'नाटो'ला जवळ करू शकणारा राष्ट्राध्यक्ष निवडला. खरे तर सन 2014 मध्येच ही कोंडी सोडवण्याचे प्रयत्न झाले होते, ज्यातून मिंस्क (बेलारूसची राजधानी)चा पहिला करार आणि पाठोपाठ सन 2015 मध्ये मिंस्कचा दुसरा करार झाला होता. या करारांनुसार युक्रेनने पूर्णपणे संघराज्यीय व्यवस्था स्वीकारत देशाच्या परराष्ट्र धोरणात देशातील प्रांतांना व्हेटो देण्याची तरतूद केली होती. याचा अर्थ, रशियन भाषिकबहुल असलेल्या प्रांतांना 'नाटो'चे सदस्यत्व नको असेल, तर ते प्रांत त्याविरुद्ध व्हेटो वापरू शकतील आणि युक्रेनियन भाषिकबहुल प्रांतांना रशियाशी विशेष सलगी नको असेल, तर अशा प्रकारच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध ते प्रांत नकाराधिकाराचा वापर करू शकतील. मात्र या युक्रेनियन राष्ट्रवादी जनमताने या तरतुदी तर लागू होऊ दिल्या नाहीत. याशिवाय रशियन भाषेला असलेला सरकारी भाषेचा दर्जासुद्धा काढून घेतला. त्यामुळे सन 2015-16 पासूनच युक्रेनच्या मुद्द्यावर रशिया व पश्चिमी देशांमध्ये संघर्ष पेटणार हे स्पष्ट होऊ लागले होते.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी पश्चिमी देशांवर दबाव आणण्यासाठी विचारपूर्वक ही वेळ निवडली आहे. एक तर अफगाणिस्तानातून विनाशर्त माघार घेणे ही केवळ अमेरिकेचीच नाही, तर नाटोची पीछेहाट होती. ज्या पराभूत मानसिकतेतून अमेरिका व 'नाटो' अद्याप बाहेर आलेली नाही. अशा वेळी युक्रेनच्या मुद्द्यावर नाटोने रशियाशी मोठा संघर्ष करणे शक्य नाही, याची पुतीन यांना जाणीव आहे. ही वेळ निवडण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, अमेरिकेने चीनच्या वाढत्या प्रभुत्वाला आळा घालायला प्राधान्य दिले आहे. याबाबतीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांच्या धोरणात फारसा फरक नाही. अमेरिकेने चीनवर लक्ष केंद्रित केले असताना पूर्व युरोपमध्ये रशियाविरुद्ध आघाडी उघडणे अमेरिकेला अवघड जाणार आहे. याचा फायदा पुतीन उचलत आहेत. पुतीन यांना चुकीचे ठरवत अमेरिकेने युक्रेनमध्ये मोठा हस्तक्षेप करण्याचे ठरवले तर आशियात चीनला बर्यापैकी मोकळीक मिळणार आहे, जे अमेरिकी जनमताला फारसे भावणारे नाही. तीन, चीन-विरोधी धोरणात डोनाल्ड ट्रम्प व जोसेफ बायडेन प्रशासन यांच्यात साधर्म्य असले तरी रशियाबाबत त्यांच्यात मतभेद होते, जे अमेरिकी राजकारणात वारंवार उफाळून आले होते. सन 2016 च्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लुडबुड केल्याचा जाहीर आरोप बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने सातत्याने केला आहे. ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण 'नाटो'ला विस्कळीत करण्याचे आणि पर्यायाने रशियाला खुली सूट देण्याचे होते, असे बायडेन यांचे मत आहे, जे पुतीन यांना नीट ठाऊक आहे. म्हणजेच, बायडेन यांचे परराष्ट्र धोरण हे एकीकडे 'नाटो'च्या माध्यमातून रशियाच्या आकांक्षांना आणि दुसरीकडे क्वाड (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) व औकसस (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटन धुरी) यांच्या माध्यमातून चीनपुढे आव्हान उभे करण्याचे होऊ घातले आहे. या धोरणाला बायडेन प्रशासनाने बळकटी देण्याआधीच पुतीन यांनी अमेरिकेपुढे आव्हान उभे केले आहे. चार, युरोपीय देशांतील राजकारण हे उजव्या प्रखर राष्ट्रवादाच्या दिशेने वेगाने वळण घेते आहे. हंगेरी व ऑस्ट्रियामध्ये फॅसिझमचे आकर्षण असलेल्या पक्षांची सरकारे आहेत. ग्रेट ब्रिटनमधील बोरीस जॉन्सन यांचे हुजूर पक्षाचे सरकार पूर्णपणे उजवीकडे झुकलेले आहे. फ्रान्समध्ये प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष झाला आहे. जर्मनी व नेदलँड्सच्या राजकारणात मुस्लिम स्थलांतरित विरोधी पक्षांचे स्थान स्थायी झालेले आहे. या घडामोडींमुळे इतिहासाची नीट जाणीव असलेल्या पुतीन यांच्या डोक्यात धोक्याची घंटा वाजली नसल्यास नवल ठरावे! लोकशाहीवादी व उदारमतवादी युरोपीय देशांकडून रशियाच्या सुरक्षेला व जागतिक राजकारणातील प्रभावाला तेवढा धोका नाही, जेवढा उजव्या धाटणीच्या व प्रखर राष्ट्रवादात न्हालेल्या युरोपीय देशांचा आहे, हे पुतीन यांना नीट ठाऊक आहे. त्यामुळे आज जर रशियाच्या सीमा सुरक्षित केल्या नाहीत आणि 'नाटो'ला प्रभावी आळा घातला नाही, तर उद्याला फार उशीर झाला असेल, अशी पुतीन यांची धारणा आहे. पाच, युक्रेनच्या दंत्येत्स्क व लुहान्स्क या प्रांतांमध्ये रशियाच्या बाजूने जिकरीने लढत असलेल्या बंडखोरांना फार काळ ताटकळत ठेवणे शक्य नाही, याची धूूर्त पुतीन यांना जाणीव आहे. या प्रांतांना युक्रेनच्या वर्चस्वातून मुक्त करण्यासाठी निर्णायक पाऊले उचलली नाहीत तर हे बंडखोर फार काळ रशियावर विश्वास ठेवू शकणार नाहीत आणि राशियातील प्रखर राष्ट्रवादी जनमतसुद्धा पुतीन सरकारला याबाबतीत जाब विचारू शकते. परिणामी, पुतीन यांनी सन 2021 च्या डिसेंबर महिन्यापासूनच डाव रचण्यास सुरुवात केली होती आणि आतापर्यंत त्यांच्या योजनेनुसारच घडामोडी घडत आहेत.
युक्रेनबाबत रशियाने उचललेल्या पावलांनंतर पश्चिमी देशांकडून तसेच अमेरिकेच्या इतर घनिष्ट मित्र देशांकडून दोन प्रकारची कारवाई पुतीन यांना अपेक्षित होती. एक, रशियावर जहाल आर्थिक निर्बंध लादणे आणि दोन, युक्रेनला प्रचंड आर्थिक व लष्करी मदत पोहोचवणे! या दोन्ही कारवायांचा दीर्घकाळपर्यंत सामना करण्याची जय्यत तयारी असल्याशिवाय रशियाने युक्रेनमध्ये दंड आवळले, असे म्हणणे म्हणजे पुतीन व त्यांच्या सल्लागारांच्या न्यूनतम बुद्धिमत्तेवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरेल. आर्थिक निर्बंधांची झळ मुख्यत: जर्मनीने नॉर्ड स्ट्रीम-2 च्या कराराला मान्यता देणे स्थगित केल्याने आणि अमेरिकेने बँक खाती गोठवल्याने रशियातील धनाढ्य राजकारणी-उद्योगपती समूहाला बसणार, हे पुतीन यांनी गृहीतच धरले होते. या समूहाला विश्वासात घेतल्याशिवाय पुतीन यांनी राजकीय-लष्करी चाली खेळलेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांचा कोणत्याही देशातील सामान्य नागरिकांना दोन बाबतीत मोठा फटका बसू शकतो. एक तर, अन्नधान्यांच्या पुरवठ्याबाबत आणि दुसरा म्हणजे औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भात! या दोन्ही बाबतीत रशिया स्वयंपूर्ण तर आहेच शिवाय गरज पडल्यास मध्य आशिया, चीन, भारत व लॅटिन अमेरिकेतील काही देश यांच्या मदतीची तजवीज पुतीन यांनी
जागतिक राजकारणावरील परिणाम
परिमल माया सुधाकर