एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही तिची मालमत्ता जास्त आहे. पुढच्याच महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी चर्चा आहे. पॉलिसीधारक, एलआयसी कर्मचारी आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचे भले करणारे धोरण असल्यास, भांडवली बाजाराचीही विश्वासार्हता वाढेल.
युक्रेनच्या सीमेनजीक असलेल्या रशियाच्या लष्करी छावण्यांतील सैनिकांच्या काही तुकड्या माघारी परतल्या असून, त्यामुळे हा तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यानंतर लगेच सेन्सेक्सने पुन्हा उसळी घेतली आणि 58 हजारांची पातळी पुन्हा गाठली. याचबरोबर खनिज तेलाच्या दरात घसरण झाल्याने पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेदेखील कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि शेअर बाजाराने जल्लोषात स्वागत केले. सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण, निर्गुंतवणूक किंवा या कंपन्यांच्या समभागांची विक्री करण्यासाठी भांडवली बाजारात पोषक वातावरण आवश्यक असते. ही अशी अनुकूलता असतानाच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ किंवा एलआयसीने आपल्या समभाग विक्रीचा प्रस्ताव सेबीकडे सादर केला आहे.
प्रस्तावानुसार, या योजनेत एलआयसीचे पाच टक्के भागभांडवल विक्रीस काढले जाणार आहे. एकूण 1 कोटी 60 लाख समभाग विक्रीस काढले जाणार असून, एलआयसीचे मूल्यांकन 5,40,000 कोटी रुपये इतके दाखवण्यात आले आहे. विमापेठेत एलआयसीची सकारात्मक अर्थाने अक्षरशः दादागिरी असून, तिच्याकडे 66 टक्के बाजारहिस्सा आहे. दीपम विभागाचे (डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक सेट मॅनेजमेंट) सचिव तुहीनकांत पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 31 मार्च, 2021 अखेर एलआयसीने 28 कोटी 30 लाख पॉलिसींचे नवीन प्रीमियम उत्पन्न मिळवले. तर 1 कोटी 35 लाख नवे एजंट जोडले.
याचा अर्थ, अजूनही एलआयसीचा आर्थिक पाया मजबूत आहे. मागच्याच आठवड्यात इर्डा किंवा विमा नियामक विकास प्राधिकरणाने एलआयसीला खुल्या बाजारात समभागविक्री करण्यास परवानगी दिली होती. आता सेबीकडून आठवड्याभरात मंजुरी मिळाली की पुढच्याच महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी चर्चा आहे.
2021-22 हे आर्थिक वर्ष आयपीओच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीबाबत उल्लेखनीय वर्ष ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्यंतरी आयपीओ बाजारातही तेजी येण्याचे कारण काय होते? एकतर जगभरासह देशांतर्गत शेअर निर्देशांक विक्रमी पातळीवर असल्यामुळे बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या मूल्यांकनानेही शिखर गाठले. या वाढलेल्या मूल्यांकनाचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्या भांडवली विक्रीवर जोर देऊ लागल्या. एके काळी शेअर बाजाराबद्दल जी भीती व साशंकता होती, तीही कमी झाली.
देशातील साक्षरता वाढली असून, मध्यमवर्गाचाही विस्तार होत चालला आहे. अनेकांच्या पगारांना कात्री लागली असली, तरी बँक ठेवींवरील व्याज अत्यल्प असल्यामुळे, दुय्यम अथवा प्राथमिक शेअर बाजाराकडे लोकांची पावले आपोआप वळू लागली. याचे कारण, उत्पन्न वाढवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. त्यामुळे रोजच्या खर्चाला कात्री लावूनही पैसे साठवून लोक समभागांमध्ये गुंतवत आहेत. 'झोमॅटो' या कंपनीचा समभाग सूचीबद्ध झाला, तेव्हा आयपीओला तुफान प्रतिसाद मिळाला.
अनेक टेक्नॉलॉजी-स्टार्टअप कंपन्यांना आयपीओ काढल्यावर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. बर्‍याच व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या या नवउद्योजकांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या आहेत. यांना घराणेशाहीचे कोणतेही पाठबळ नाही. मात्र औद्योगिक वारसा असलेल्या वा नसलेल्या, अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या आयपीओ काढत आहेत आणि यापूर्वीही काढत होत्या. यापूर्वीही भांडवली बाजारात अनेक आयपीओंना जबरदस्त यश मिळाले आहे. उदाहरणार्थ, 2008 साली रिलायन्स पॉवरचा आयपीओ आला, तेव्हा त्याचा 70 पटींनी भरणा झाला. अर्थात, पुढे त्या कंपनीची काय अवस्था झाली हा भाग वेगळा. 11,560 कोटी रु.चा हा इश्यू होता. 50 लाख लोकांनी अर्ज करून त्याला प्रतिसाद दिला.
2007 साली 'डीएलएफ' या कंपनीचा 9,187 कोटी रु.चा आयपीओ आला होता. त्याला साडेतीन पटींनी मागणी आली आणि तो समभाग सूचीबद्ध होताच 36 टक्क्यांनी वधारला. काही महिन्यांनीच अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्यानंतर डीएलएफचे प्रवर्तक के. पी. सिंग हे देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले. 2006 साली केर्न इंडिया या कंपनीचा आयपीओ आला, तेव्हा त्याचा 1.14 पटीने भरणा झाला.
मुख्यतः काही अर्थसंस्थांनी हा आयपीओ घेतला होता. मात्र हा समभाग सूचीबद्ध होताच, विक्रीच्या किमतीपेक्षा बारा टक्के कमी भावाने तो सूचीबद्ध झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया किंवाआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्श्युरन्सच्या मागे आलेल्या आयपीओंनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. आता पुन्हा शेअर बाजार भरभराटीला आला असून, नजीकच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेलाही सुगीचे दिवस आल्यास बरे होईल. असो.
लवकरच एलआयसीच्या भागविक्रीच्या माध्यमातून पॉलिसीधारकांना एलआयसीचे भागधारक बनण्याची संधी मिळणार असून, त्यासाठी त्यांना 28 फेब्रुवारी, 2022 पर्यंत पॅन जोडणी करावी लागेल. काहीजणांच्या मते, आयपीओच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येणार्‍या समभागांत किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित एकूण हिश्श्यापैकी दहा टक्के समभाग हे पॉलिसीधारक व कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. भागविक्रीत पॉलिसीधारक ही विशेष आरक्षित वर्गवारी राखण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असून, तो स्वागतार्ह आहे.
परंतु पॉलिसीधारक असला तरी समभाग खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे वैध डिमॅट खाते असावे लागेल. ज्यांच्याकडे हे खाते नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर उघडले पाहिजे. मात्र, एलआयसीचे सदस्य बनलेले अनेकजण जागरूकतेने व्यवहार पाळतात, असे नव्हे. उदाहरणार्थ, बरेचजण विमा पॉलिसी काढतात. पण काही हप्ते भरल्यानंतर पुढचे हप्ते वेळेवर भरले जात नाहीत. अशा वेळी विमा पॉलिसी बंद पडते. बंद पडलेली पॉलिसी विशिष्ट मुदतीत दंड भरून पुनरुज्जीवित करता येते. परंतु, याची माहिती करून न घेतली गेल्यामुळे डेड झालेल्या पॉलिसीत भरलेल्या विम्या हप्त्यांची रक्कम तशीच पडून राहते.
बर्‍याचदा विमाकर्त्याने काढलेल्या पॉलिसीची कुटुंबीयांनाच माहिती नसते. पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबीयांकडून त्याच्या मृत्यूची माहिती विमा कंपनीला दिली गेली नाही, तर त्याच्या पॉलिसी खात्यात जमा झालेले पैसै तसेच पडून राहतात. सप्टेंबर 2021 अखेर सुमारे 21,539 कोटी रु.चा दावा न केलेला निधी एलआयसीकडे पडून आहे. पण ही रक्कम एलआयसीला तशी वापरता येणार नाही. कारण दहा वर्षांहून अधिक काळ दावा न केलेली रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या एक मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीत हस्तांतरित करावी लागते.
एलआयसीचे समभाग किती किमतीला दिले जाणार, (ऑफर प्राईज) हे अद्याप उघड झालेले नाही. परंतु साधारणतः विमा कंपन्या या आपल्या भागधारकांच्या एकत्रित मूल्याच्या (एम्बडेड व्हॅल्यू) तुलनेत काही पटीने विक्रीमूल्य ठेवतात. अलीकडील काळात पेटीएमचा आयपीओ वाजतगाजत आला, त्यापलीकडेही एलआयसी मजल मारेल, असे दिसते. हा आयपीओ यशस्वी झाल्यास, केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य काही प्रमाणात साध्य करता येऊ शकेल.
याचे कारण, 2021-22 चे उद्दिष्ट 78,000 कोटी रु. होते, त्यापैकी आतापर्यंत फक्त 12,030 कोटी रु. प्राप्त झाले आहेत. 2020-21 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील गटविम्यात एलआयसीचा वाटा 81 टक्के आहे, तर व्यक्तिगत विम्यात तो जवळपास 75 टक्के आहे. परंतु, 2015-16 ते 2020-21 या कालावधीत खासगी विमा कंपन्यांचे प्रीमियम उत्पन्न 18 टक्क्यांनी वाढले, तर एलआयसीचे फक्त नऊ टक्क्यांनी.
याचा अर्थ, एलआयसीला खासगी कंपन्यांशी चुरस करावी लागत आहे. तरीदेखील अजूनही खूप लोकांपर्यंत विमा पोहोचलेलाच नाही. प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातील विमेदारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे खासगी असो वा सरकारी. दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांना विमा क्षेत्रात विस्ताराला वाव आहे. परंतु एलआयसीचा आयपीओ इतका मोठा असेल, की तो सर्वच्या सर्व खरेदी करण्याइतकी बाजाराची क्षमता आहे का, हा मुद्दादेखील विचारात घ्यावा लागेल.
काही वर्षांपूर्वी संकटात सापडलेल्या आयडीबीआयला वाचवण्यासाठी एलआयसीचा वापर करण्यात आला. याप्रकारे कारभारातील शासकीय ढवळाढवळ भांडवली बाजारास रुचत नाही. भविष्यकाळात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाली, तर काय करायचे, याबद्दल बाजारास काळजी वाटते.
परंतु ज्यावेळी एलआयसीचे समभाग शेअर बाजारात नोंदले जातील, तेव्हा तिचे गुंतवणूविषयक निर्णय भागधारकांच्या सार्वजनिक चिकित्सेच्या प्रांगणात येतील. पॉलिसीधारकांनी आपला पैसा एलआयसीकडे विश्वासाने सोपवलेला असल्यामुळे, सरकारने त्या निधीचा वापर अन्य कारणांसाठी करू नये, अशी अपेक्षा आहे. आज देशातील एलआयसी ही सर्वात बडी विमा कंपनी आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही तिची मालमत्ता जास्त आहे. समजा, निव्वळ हप्ते उत्पन्न लक्षात घेतले, तर ती जगातील पाचव्या क्रमांकावरील कंपनी ठरते. तर मालमत्ता असणार्‍या कंपन्यांमध्ये तिचे स्थान जगात दहावे आहे.
देशातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधून तिच्या मालकीच्या भव्य इमारती आहेत. 'एसबीआय लाईफ' ही देशातील दुसर्‍या क्रमांकावरील आयुर्विमा कंपनी आहे. परंतु तिच्यापेक्षा एलआयसीकडील मालमत्ता सोळापट जास्त आहेत. विविध म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्ता सुमारे 31 लाख कोटी रु. इतक्या मूल्याच्या आहेत. त्यापेक्षा एलआयसीची मालमत्ता एकपटीने तरी जास्तच आहे. 36 लाख कोटी रु.च्या निधीचे व्यवस्थापन एलआयसी करते. हे प्रमाण भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 18 टक्के इतके आहे. एलआयसीचे मूल्यांकन हे 'एम्बडेड व्हॅल्यू'च्या चौपट असेल, असे शेअर बाजारातील जाणकारांचे मत आहे.
या भागविक्रीतून सरकारला 60 ते 90 हजार कोटी रु.चे भांडवल उभारता येऊ शकेल. मात्र ही भागविक्री करताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. त्यांना थोड्या सवलतीच्या किमतीत समभाग दिले जावेत. पॉलिसीधारक, एलआयसी कर्मचारी आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचे भले करणारे धोरण असल्यास, भांडवली बाजाराचीही विश्वासार्हता वाढेल. एलआयसीचे जनतेप्रती उत्तरदायित्वही वाढत्या प्रमाणात सिद्ध होऊ शकेल, अशी आशा आहे.
हेमंत देसाई