मुस्लिमधर्मीय बहुसंख्येने असलेल्या तुर्कस्तानातील वैचारिक ध्रुवीकरण सध्या तरी एर्दोगान यांच्या पथ्यावर पडते आहे. एकेकाळी कट्टर धर्मनिरपेक्षतेसाठी ओळखल्या जाणार्या तुर्कस्तानच्या राजकारणात व सार्वजनिक जीवनात इस्लामचे स्थान निर्माण करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. याउलट किलिकदरोग्लु यांची भूमिका धर्म व राजकारणाची फारकत करणारी आहे. त्यांच्या पाठीशी सहा मोठे विरोधी पक्ष उभे आहेत.
तुर्कस्तान या आधुनिक राष्ट्राच्या स्थापनेची शंभरीनंतरची वाटचाल होत असताना देशाचे भविष्य राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत पणास लागले आहे. राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांना बहुमतासाठी अवघी 0.5 टक्के मते कमी पडल्याने आता 28 मे रोजी मतदानाची दुसरी व अंतिम फेरी होणार आहे. एर्दोगान यांना आव्हान देत 45 टक्के मते मिळवणारे 74 वर्षीय केमाल किलिकदरोग्लु हे निवडणुकीच्या दुसर्या फेरीत 5 टक्के अधिक मते मिळवण्यासाठी जीवाच्या ताकदीने लढतील यात शंका नाही.
रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीचे नेतृत्व करणारे किलिकदरोग्लु यांनी 69 वर्षीय एर्दोगान यांच्यापुढे मागील 20 वर्षांतील सर्वात मोठे राजकीय आव्हान उभे केले आहे. केमाल हे प्रथम नाव असलेले किलिकदरोग्लु यांचा आदर्श आधुनिक तुर्कस्तानचे संस्थापक केमाल अतातुर्क हे आहेत, तर एर्दोगान हे अतातुर्क यांच्या 'आयडिया ऑफ तुर्कस्तान'शी कधी छुपा तर कधी उघड संघर्ष करत सत्तेची पायदाने चढले आहेत. 28 मे रोजी जर एर्दोगान विजयी झाले तर तो त्यांचा केवळ राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील विजय नसेल तर तो केमाल अतातुर्क यांच्या तुर्कस्तानसाठीच्या आधुनिकता व धर्मनिरपेक्षता यांवर आधारित वैचारिक चौकटीचा पराभव असेल. त्यामुळेच 103 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या तुर्कस्तानची भविष्यातील वाटचाल या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या अंतिम निकालाने निर्धारित होणार आहे.
केमाल किलिकदरोग्लु यांच्या पाठीशी त्यांच्या पक्षासह एकूण सहा मोठे विरोधी पक्ष उभे आहेत. विरोधी पक्षांमधील या एकजुटीमुळेच एकेवेळी प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या एर्दोगान यांना यंदाच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत घामाच्या धारा फुटल्या आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये तर किलिकदरोग्लु हे एर्दोगान यांच्या किंचित पुढेच होते. मात्र, प्रत्यक्ष निकालांमध्ये एर्दोगान यांनी अपेक्षेपेक्षा बरीच चांगली कामगिरी केली आहे.
तुर्कस्तानची घसरती अर्थव्यवस्था व सततचा वाढता महागाई दर, मानवी अधिकारांचे (विरोधकांच्या) सर्रास उल्लंघन आणि अलीकडे झालेल्या भूकंपानंतर बचाव व मदत कार्यात झालेली दिरंगाई तसेच भ्रष्टाचारामुळे इमारतींच्या सदोष निर्माणाची पुढे आलेली प्रकरणे या प्रमुख बाबींमुळे एर्दोगान यांच्यासाठी ही निवडणुक कठीण ठरते आहे. सन 2002 मध्ये एर्दोगान पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी आरूढ झाले होते. त्याच्या तीन वर्षे पूर्वी, म्हणजे सन 1999 मध्ये तुर्कस्तानात भूकंपाने 17,000 बळी घेतले होते. त्यातून उसळलेल्या असंतोषातून एर्दोगान यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीची सत्तेतील वाट सुकर झाली होती. त्यावेळी तुर्कस्तान हे युरोपीय महासंघाचा भाग होण्यासाठी कासावले होते. मात्र भूकंपबळींमुळे व भूकंपात मालमत्तेला झालेल्या क्षतींमुळे तुर्कस्तान हे विकास व प्रशासनाच्या निदर्शकांमध्ये युरोपपेक्षा बरेच मागासलेले असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानला युरोपीय महासंघाच्या सदस्यत्वाचे स्वप्न दाखवले होते व त्यासाठी सुमारे दशकभर त्यांनी प्रयत्नसुद्धा केले. अर्थात, एर्दोगान यांना त्यात यश आले नाही. पण एर्दोगान यांनी हाच मुद्दा स्वत:च्या राजकीय बळात परिवर्तित केला आणि तुर्की राष्ट्रवादाला साद घालत युरोपीय महासंघाच्या मनमानीविरुद्ध आपण ताठ मानेने उभे असल्याचे चित्र निर्माण केले. तुर्कस्तानात अलीकडे झालेल्या भूकंपातील बळी संख्या तब्बल 50 हजार आहे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभसुद्धा पसरला आहे. भूकंपातील बळींची संख्या व मालमत्तेचे झालेले अतोनात नुकसान हे एर्दोगान यांच्या स्वच्छ भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन व विकासाची पोल उघड करण्यासाठी पुरेसे आहे. या मुद्द्यावर एर्दोगान विरोधकांची बरीच भिस्त होती व अद्यापही आहे.
एर्दोगान यांच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेने निश्चितच उभारी घेतली होती. एर्दोगान यांच्या सवलतीत कर्जे देण्याच्या धोरणामुळे व एकूणच जागतिक अर्थकारणातील सुगीच्या दिवसांमुळे तुर्कस्तानातील आर्थिक मध्यमवर्गाचा बर्यापैकी विस्तार झाला होता. पण मागील काही वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया जवळपास थंंडावली आहे, ज्यामुळे एर्दोगान यांच्यावर आशा लावलेल्या निम्न-मध्यमवर्गाची व गरीब कुटुंबांची निराशा झाली आहे. त्याचप्रमाणे आज नव-मध्यमवर्गापुढे महागाई व पुढील पिढीतील बेरोजगारी हे दोन्ही प्रश्न आ वासून उभे आहेत. असे असले तरी एर्दोगान यांच्या या परंपरागत मतदारांनी जुस्टिस अँंड डेव्हलपमेंट पार्टीची साथ मोठ्या प्रमाणात सोडलेली नाही, जे एकीकृत विरोधकांसाठी निराशाजनक ठरते आहे.
एर्दोगान यांना राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत किमान 50.1 टक्के बहुमत मिळवता आले नसले तरी त्याचवेळी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वातील आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. 600 जागांच्या राष्ट्रीय संसदेत बहुमत अथवा स्थान मिळवण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष किमान पाच मोठ्या निवडणूकपूर्व आघाड्यांमधून आखाड्यात उतरले होते. तुर्कस्तानातील विभागनिहाय पक्ष-सूची आधारित प्रमाणबद्ध (अनुपातिक) प्रणालीनुसार राजकीय पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला निर्धारित विभागात (इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट) किमान 7 टक्के मते मिळाल्यास त्या विभागातून प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. प्रत्येक निवडणूक विभागातून निवडून जाणार्या संसद सदस्यांची संख्या त्या विभागातील लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
या संसदीय निवडणुकीत एर्दोगान यांच्या नेतृत्वातील चार पक्षांच्या 'पीपल्स अलायन्स'ला 600 पैकी 322 जागा मिळाल्यात, तर किलिकदरोग्लु यांच्या नेतृत्वातील सहा पक्षांच्या 'नेशन अलायन्स'ला 212 आणि डाव्या-मध्यमार्गी कामगारांच्या व पर्यावरणवाद्यांच्या सात पक्षांच्या 'लेबर अँंड फ्रीडम अलायन्स'ला 66 जागा मिळाल्या आहेत. साम्यवादी पक्षांच्या नेतृत्वातील समाजवादी आघाडीला संसदेत स्थान मिळवण्यात अपयश आले आहे. संसदीय निवडणूक लढवणारे अनेक छोटे-मोठे पक्ष हे तुर्कस्तानच्या वैविध्याची साक्ष देणारे आहेत. जिथे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, वांशिक, भाषिक वैविध्य असते तेथील लोकशाही व राष्ट्रीय एकता संसदीय प्रणालीत फुलते व टिकते, असा साधारण मागील 100 वर्षांतील इतिहास सांगतो. याप्रमाणे तुर्कस्तानात देखील सन 1980 च्या दशकापासून संसदीय प्रणाली नांदत होती. या संसदीय प्रणालीच्या राजकारणातूनच एर्दोगान यांचे लोकप्रिय नेतृत्व उदयास आले होते.
मात्र एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानाच्या राजकारणात स्वत:चे अढळ स्थान निर्माण करण्यासाठी आणि संसदीय उत्तरदायित्वाच्या प्रक्रियेतून स्वत:स शक्य तितके बाहेर ठेवण्यासाठी संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर अध्यक्षीय लोकशाहीत केले. यासाठी सन 2017 मध्ये एर्दोगान यांनी अधिकृतपणे जनमत घेतले होते आणि 51 टक्के लोकांच्या पसंतीने राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती अमलात आणली होती. एर्दोगान यांचे प्रतिस्पर्धी किलिकदरोग्लु यांनी देशात पुनश्च संसदीय प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत हे त्यांचे प्रमुख आश्वासन आहे. आपण स्वतः राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास सत्तेचे केंद्रीकरण तर करणार नाहीच; शिवाय राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकार कमी करत पंतप्रधान व संसदेला बहुतांशी सर्वाधिकार देणार असे हे आश्वासन आहे.
किलिकदरोग्लु यांनी निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा बनवल्यामुळे आणि या मुद्द्यावर त्यांना चांगलीच मते मिळाल्याने राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती ही तुर्कस्तानात वादाचा विषय राहणार आहे. देशात कुठल्या प्रकारची लोकशाही व्यवस्था हवी याबाबत खरे तर सर्वसहमती असायला हवी. जर साधारण सर्वसहमती नसेल तर किमान दोन तृतीयांश जनतेची पसंती तरी असावयास हवी. एर्दोगान यांच्या बाजूने ती नाही हे त्यांनी घेतलेल्या सार्वमतातून स्पष्ट झाले होते, तसेच ते या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतूनसुद्धा सिद्ध झाले आहे. एर्दोगान यांनी निवडणुकीची अंतिम फेरी जिंकली तरी प्रचंड मताधिक्याशिवाय त्यांनी आणलेली राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती स्थिर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे 28 मे रोजीचा कल एर्दोगान यांच्या बाजूने लागण्याची शक्यता अधिक असली तरी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या नैतिक अधिष्ठानाचे खच्चीकरण झालेले असेल.
राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीची अंतिम फेरी एर्दोगान जिंकतील अशी सध्या तरी चिन्हे आहेत. एक तर पहिल्या फेरीत 49.5 टक्के मते मिळाल्याने त्यांचा व त्यांच्या समर्थकांचा आत्मविश्वास व उत्साह द्विगुणित झाला आहे. अन्यथा, एर्दोगान पहिल्या फेरीतच पराभूत होतात का अशी शंकेची पाल त्यांच्या कट्टर समर्थकांच्या मनात देखील चुकचुकली असणार यात शंका नाही. दुसरे कारण म्हणजे, संसदेत त्यांच्या पीपल्स अलायन्सने मिळवलेले बहुमत! सर्वसाधारण मतदार हा देशात स्थिरतेच्या बाजूने असतो आणि संसदेत ज्या राजकीय आघाडीला बहुमत मिळाले आहे, त्याच्या विरोधात राष्ट्राध्यक्षीय कौल देण्यास तो धजावणार नाही.
एर्दोगान यांची बाजू बळकट करणारे तिसरे कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत तिसर्या क्रमांकावर राहात 5 टक्के मते मिळवणारे सिनान ओगान यांचा किलिकदरोग्लु यांना पाठिंबा मिळणे कठीण आहे. जहाल राष्ट्रवादी भूमिका घेणार्या ओगान यांच्या प्रचाराचा भर हा अल्पसंख्याक कुर्द लोकांना स्वायत्तता किंवा विशेष अधिकार देण्याविरुद्ध आहे. या मुद्द्यावर जहाल भूमिका घेणे हे किलिकदरोग्लु यांच्या राजकारणाचा भाग नाही. पण एर्दोगान यांना ते सोयीचे आहे. एर्दोगान यांची बाजू बळकट करणारी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एकेकाळी कट्टर धर्मनिरपेक्षतेसाठी ओळखल्या जाणार्या तुर्कस्तानच्या राजकारणात व सार्वजनिक जीवनात इस्लामचे स्थान निर्माण करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. धर्म ही केवळ खासगी बाब नसून तो सामाजिक जीवनाचा व राजकारणाचा अभिन्न भाग असल्याच्या भूमिकेतून एर्दोगान यांनी स्वत:चे कट्टर समर्थक तयार केले आहेत.
किलिकदरोग्लु यांची भूमिका धर्म व राजकारणाची फारकत करणारी आहे तर एर्दोगान यांनी धर्म व राजकारणाची युती केलेली आहे. तुर्कस्तानातील कट्टर धार्मिक ते भोळेभाबडे धार्मिक मुस्लिम या सर्वांना एर्दोगान त्यांचे तारणहार वाटतात. अन्यथा, एर्दोगान यांच्यापूर्वी तुर्कस्तानच्या सार्वजनिक जीवनात इस्लामची गळचेपी होत होती असे त्यांचे मत आहे. हे मत तयार करण्यात व खोलवर रुजवण्यात एर्दोगान यांच्या राजकारणाचा सिंहाचा वाटा आहे. पुरोगामी, आधुनिकतावादी, धर्म व राजकारणाची फारकत करणारे आणि युरोप व अमेरिकेशी स्नेहिल संबंधांची आस राखणारे किलिकदरोग्लु किंवा इतर कुणीही सत्तेत आल्यास इस्लामला धोका उत्पन्न होऊ शकतो हे चित्र एर्दोगान यांच्या पक्षाने लीलया बिंबवले आहे. मुस्लिमधर्मीय बहुसंख्येने असलेल्या तुर्कस्तानातील हे वैचारिक ध्रुवीकरण आहे, जे सध्या तरी एर्दोगान यांच्या पथ्यावर पडते आहे.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत)
परिमल माया सुधाकर