डॉ. योगेश प्र. जाधव
आजच्या बहुआयामी जगात कोणत्याही एका शक्तिगटाचे समर्थन न करता भारत संघर्षशील प्रश्नांमध्ये मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहत आहे. हे भारताच्या ‘सक्रिय अलिप्तते’चे प्रतीक आहे. पुतीन यांच्या भेटीनंतर झेलेन्स्की यांचा दौरा हा भारताच्या सुसूत्र आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा नवा अध्याय ठरणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक राजकीय व्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. या संघर्षाने फक्त युरोपचे सामरिक गणित बदलले नाही, तर बहुपक्षीय जगात स्वतंत्र भूमिका घेऊ इच्छिणार्या सर्व देशांना नवी समीकरणे मांडण्यास भाग पाडले आहे. या व्यापक चित्रात भारताची भूमिका नेहमीच उल्लेखनीय मानली गेली आहे. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसोबत ऐतिहासिक, आर्थिक आणि व्यापारी संबंध असलेल्या भारताने या युद्धाच्या सुरुवातीपासून स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. कोणत्याही एका बाजूला झुकणारा न राहता भारताने शांततेला प्राधान्य दिले आहे. याउलट जगातील बहुतेक देशांनी युद्ध सुरू झाल्यानंतर एका गटाकडे झुकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. काहींनी रशियाविरुद्ध निर्बंध लादले, काहींनी युक्रेनला शस्त्रसाहाय्य दिले, काहींनी सार्वजनिकरीत्या रशियाचे समर्थन केले; परंतु भारताने अशा सरळ रेषेत स्वतःला उभे केले नाही. भारताने तटस्थ न राहता शांततेच्या बाजूने आपला कौल दिलेला आहे. त्यामुळेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की दोघेही भारताला युद्धात शांततापूर्ण हस्तक्षेप करण्यास सक्षम आणि विश्वसनीय देश मानतात. भारताने दोन्ही बाजूंसोबत संवादाचे दरवाजे खुले ठेवलेले आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचा दोन दिवसांचा भारत दौरा नुकताच पार पडला. या भेटीत धोरणात्मक सहकार, ऊर्जा, संरक्षण आणि बहुपक्षीय मंचांवरील समन्वय अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष पुतीन यांच्या उपस्थितीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत या युद्धात तटस्थ नसून नेहमीच शांततेच्या बाजूने उभा आहे. हे वाक्य जगभरात चर्चिले गेले. कारण, भारताने यापूर्वी कधीही ‘नॉट न्यूट्रल, बट प्रो पीस’ अशी अचूक भाषा वापरली नव्हती. भारताची ही भूमिका एकीकडे रशियाला दिलासा देणारी होती, तर दुसरीकडे भारत या संघर्षात कोणत्याही एका पक्षाची बाजू ऐकून भूमिका ठरवत नाही, तर परिस्थितीचे तटस्थ विश्लेषण करून शांततापूर्ण तोडग्यासाठी मदतशील असल्याबाबत युक्रेनलाही आश्वस्त करणारी ठरली.
या भूमिकेचाच पुढील टप्पा म्हणजे झेलेन्स्की यांच्या संभाव्य भारतभेटीची तयारी. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालानुसार गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत आणि युक्रेनचे वरिष्ठ अधिकारी झेलेन्स्की यांच्या संभाव्य भारत दौर्याबाबत चर्चा करीत आहेत. विशेष म्हणजे, भारताने पुतीन यांच्या आगमनापूर्वीच झेलेन्स्की यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला होता. याचाच अर्थ भारताने परराष्ट्र धोरणातील समतोल आधीच निश्चित करून त्याचे अचूक नियोजन सुरू केले होते. झेलेन्स्की यांचा हा संभाव्य दौरा नेमका कधी होणार आहे, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तथापि, पुतीन यांच्या पाठोपाठ झेलेन्स्की यांनी भारतात येणे याला जागतिक राजकीय पटलावर एक वेगळा अर्थ आहे. एका बाजूला रशिया भारताचा पारंपरिक मित्र असून दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदार आहे. संरक्षण, ऊर्जा, अवकाश आणि विज्ञान क्षेत्रात रशियावर भारत काही प्रमाणात अवलंबून आहे, तर दुसर्या बाजूला युक्रेनशीही भारताचे राजनैतिक संबंध सुस्थितीत आहेत. हीच बाब वर्तमान जागतिक राजकारणात भारताचे बलस्थान ठरत आहे. इस्रायल-इराण असो, चीन-जपान असो किंवा अमेरिका-रशिया असो; भारत हा जागतिक समुदायातला एक प्रमुख किंबहुना एकमेव असा देश आहे ज्याचे या द्विपक्षीय संघर्षामधील दोन्ही बाजूंशी सलोख्याचे संबंध आहेत. लोकसभा निवडणुकांनंतर तिसर्यांदा सरकार स्थापन करून सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्या द्विपक्षीय दौर्याची सुरुवात रशियाच्या दौर्याने केली होती. हा दौरा आटोपल्यानंतर महिन्याभराने त्यांनी युक्रेनला भेट दिली होती. भारताच्या स्मार्ट डिप्लोमसीचा प्रत्यय या दौर्याने जगाला आला होता. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाल्यानंतरच्या विविध देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी, परराष्ट्रमंत्र्यांनी एक तर रशियाला भेट दिली किंवा युक्रेनचा दौरा केला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन असोत, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग असोत किंवा उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन असो, या सर्वांनी दोन्हीपैकी एका राष्ट्राची निवड करत तेथील अध्यक्षांसोबत चर्चा, बैठका आणि विचारविनिमय केला आणि संयुक्त निवेदनांद्वारे आपली भूमिका मांडली; परंतु भारत हा जगातला एकमेव देश ठरला ज्या देशाच्या पंतप्रधानांनी हा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देशांना भेट दिली.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यासंदर्भातील भारताच्या धोरणाला आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात कॅलिबरेटेड डिप्लोमसी’ असे संबोधले जातेे. यामध्ये तीन प्रमुख घटक आहेत. एक म्हणजे भारताचा विश्वास आहे की, युद्धाच्या कोणत्याही टप्प्यावर संवाद बंद करणे म्हणजे तणाव अधिक वाढवणे. म्हणूनच भारताने तीन वर्षांपूर्वी या युद्धाचा भडका उडाल्यापासून बहुतेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर दोन्ही पक्षांशी सातत्याने संपर्क ठेवला. युक्रेनमधला संघर्ष रशियाशी तात्त्विक किंवा भावनिक नात्यांवर आधारित नसून, आंतरराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व आणि त्या प्रदेशातील सुरक्षा तणावांवर आधारित आहे. भारताने जागतिक पटलावरील आपल्या प्रत्येक विधानात याच मुद्द्यांवर भर दिला. भारत पक्षनिरपेक्ष नाही. तो रशियाच्या गटातही नाही आणि युक्रेनच्या गटातही नाही. तो शांततेच्या गटामध्ये आहे. आजचे युग हे युद्धाचे युग नाही. ते शांततेचे आहे. रशिया आणि युक्रेन यांनी चर्चेच्या, संवादाच्या माध्यमातून सोडवायला हवेत, ही भूमिका पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केली होती. जगभरातील अनेक देशांनी भारताच्या या भूमिकेची प्रशंसाही केली आहे. खुद्द युक्रेननेही अनेकदा सांगितले आहे की, भारत हे युद्ध थांबवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो.
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धबंदीसाठी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी मध्यंतरी बरेच प्रयत्न करून पाहिले; पण त्यांना यश आले नाही. आताही त्यांनी नव्या योजनेचा आराखडा युरोपियन देशांसमार सादर केला आहे. तो पूर्णत्वाला गेला, तरी या युद्धानंतर पायाभूत सुविधांचे पुनर्निर्माण हा महत्त्वाचा टप्पा असेल. युक्रेनच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेत भारतीय मजूर, कंपन्या आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. याखेरीज या दौर्यातून भारत आणि युक्रेन यांच्यातील व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा दिली जाण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याचा मुद्दाही या भेटीमध्ये केंद्रस्थानी असेल.
भारत-युक्रेन संबंधांची पायाभरणी सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर लगेचच झाली. भारताने डिसेंबर 1991 मध्ये युक्रेनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आणि दि. 27 मार्च 1992 रोजी दोन्ही देशांनी मैत्री व सहकार्याचा करार केला. 1992 मध्ये भारताने कीव येथे दूतावास उघडला आणि 1993 मध्ये युक्रेनने नवी दिल्लीतील आपले मिशन सुरू केले. पंतप्रधान मोदी हे युक्रेनला अधिकृत भेट देणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले. त्यापूर्वी 2005 मध्ये राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी युक्रेनला भेट दिली होती. 2012 मध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष विक्टर यानुकोविच भारतात आले होते. विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्येही दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाची भेट होत आली आहे. हिरोशिमा आणि इटलीतील फसानो येथील जी-7 शिखर परिषदांमध्ये दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली होती. भारत-युक्रेन यांच्यात विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्याची सुरुवात 1992 च्या कराराने झाली. 2012 नंतर ते अधिक संस्थात्मक स्वरूपात विस्तारले. शांततापूर्ण अवकाश संशोधन, अणुऊर्जा नियमन आणि मूलभूत विज्ञान क्षेत्रातील परस्पर सहकार्यासाठी अनेक करार अस्तित्वात आहेत. युक्रेन-इंडियन कमिटी ऑन सायंटिफिक अँड टेक्नॉलॉजिकल को-ऑपरेशन ही समिती या सहकार्याचा मुख्य आधार आहे. भारत-युक्रेन यांच्यातील व्यापार गतवर्षी 1.07 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. भारताकडून युक्रेनमध्ये औषधे, यंत्रसामग्री, रसायने आणि खाद्यपदार्थ यांची निर्यात होते, तर युक्रेनकडून भारतात वनस्पती तेल, मका, धातू उत्पादने, प्लास्टिक-पॉलिमर आणि कोळसा आयात होतो. दोन्ही देशांमध्ये 2003 मध्ये पर्यटन सहकार्याचा करार झाला. रशियासोबतच्या युद्धापूर्वी हजारो भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण घेत होते. ‘ऑपरेशन गंगा’मधून त्यांची सुटका करताना युक्रेनचा सहकार्यभाव दिसून आला. अलीकडील काळात दोन्ही देशांतील विद्यापीठांनी 12 पेक्षा जास्त करार करून शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवली आहे. भारताने संघर्षादरम्यान युक्रेनला जवळपास 100 टन मानवीय मदत दिली, तर भारतीय औषध कंपन्यांनी आठ दशलक्ष डॉलरहून अधिक मूल्याची मदत पुरवली होती.
गव्हाच्या आयातीबरोबरच अन्य कृषी उत्पादनांसाठी, आयटी क्षेत्रासाठी, अॅल्युमिनियमसाठी युक्रेन भारतासाठी गरजेचा आहे. युक्रेनची बाजारपेठही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. युक्रेनला ‘एज्युकेशन डेस्टिनेशन’ म्हटले जाते. आजघडीला भारतातील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये जातात. 1990-91 मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर युक्रेनची निर्मिती झाली तेव्हापासून भारताचे या देशाबरोबरचे संबंध हे अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुरू आहेत. भारताने युक्रेनच्या बाजूने उभे राहावे, ही मागणी अमेरिका सातत्याने करत आला आहे. तथापि, ट्रम्प यांनी या युद्धाबाबत जाहीर केलेल्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे पुढील पाऊल काय असेल, हे पाहणे युक्रेनसाठी निर्णायक ठरू शकते. यासंदर्भातील घडामोडी झेलेन्स्कींच्या भेटीच्या वेळापत्रकात बदल करू शकतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर झेलेन्स्की यांचा दौरा पार पडला, तर भारत-युक्रेन संबंधांच्या इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाचा टप्पा देणारा ठरू शकेल.
भारताच्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाला गेल्या काही वर्षांत जी नवी दिशा मिळाली आहे, ती मुख्यतः बहुपक्षीय जगात स्वतःची स्वतंत्र ओळख प्रस्थापित करण्याच्या धडपडीशी जोडलेली आहे. एकेकाळी शीतयुद्धात दोन गटांमध्ये विभागलेल्या जगात अलिप्त राहणे ही भारताची भूमिका होती; पण आजच्या बहुआयामी जगात कोणत्याही एका शक्तिगटाचे समर्थन न करता भारत संघर्षशील प्रश्नांमध्ये मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहत आहे. हे भारताच्या ‘सक्रिय अलिप्तते’चे प्रतीक आहे. पुतीन यांच्या भेटीनंतर झेलेन्स्की यांचा दौरा हा भारताच्या सुसूत्र आणि स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. जागतिक समुदायातील 190 हून अधिक देशांपैकी एकाही देशाला आतापर्यंत या दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अशा प्रकारे भेट दिलेली नाही. पाश्चात्त्य दबाव, रशियन अपेक्षा आणि युक्रेनची विनंती या तिन्ही बाजूंचा ताण असतानाही भारत समतोलवादी, समन्वयवादी भूमिका घेत आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवून स्वतःच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य दिले; पण त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रामध्ये सार्वभौमत्वाचा सन्मान हा मुद्दा मांडताना शब्द निवडण्यामध्ये अचूकता ठेवली. झेलेन्स्कींच्या संभाव्य भेटीमुळे भारताची जागतिक राजकारणातील भूमिका प्रबळ होणार आहे. बहुपक्षीय जगात ‘विश्वासार्ह मध्यस्थ’ म्हणून स्थान मिळवणारा भारत आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या तिन्ही दिशांनी स्वीकारार्ह ठरेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ, तंत्रज्ञान क्षमता, ऊर्जा गरजा आणि भूराजनीतिक महत्त्व लक्षात घेतले, तर अशी प्रतिमा भारताला जागतिक निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणेल.