डॉ. योगेश प्र. जाधव
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यात त्यांच्यासमोर रेड कार्पेट अंथरण्यात आले. विशेष म्हणजे, चीनशी सलगी वाढवताना अमेरिका आपल्या अनेक जुन्या मित्र देशांशी शुल्क, संरक्षण खर्च, व्यापार आणि सामरिक जबाबदारीवरून कठोर सौदेबाजी करत आहे. हा विरोधाभास नव्या समीकरणांची नांदी म्हणायचा की चीनवरील अवलंबित्वामुळे निर्माण झालेली अपरिहार्यता, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जपान, युरोप, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, भारत यांसारख्या जुन्या मित्रांशी व्यापार आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यावर कठोर सौदेबाजी करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असणार्‍या चीनशी संवादाचे नवे पूल उभारून ‘मित्र आणि प्रतिस्पर्धी यांची पारंपरिक व्याख्याच धूसर केली आहे. चीनशी अमेरिकेचे संबंध सुधारले, तर त्याचा सर्वाधिक गुंतागुंतीचा परिणाम हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर आणि पर्यायाने भारताच्या सामरिक गणितावर होऊ शकतो.
जिनपिंग यांच्यासाठी रेड कार्पेट : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कोणाचे कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसते. कायम असतात ते फक्त हितसंबंध, असे म्हटले जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिल्यास या उक्तीचा प्रत्यय अधिक ठळकपणे येतो. गेली अनेक वर्षे अमेरिकेचा सर्वांत मोठा आर्थिक आणि सामरिक प्रतिस्पर्धी म्हणून चीनकडे पाहिले जात होते. ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये, तर अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध प्रत्यक्ष युद्धात रूपांतरित होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. दुसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतरही सुरुवातीला त्यांनी चीनविरोधात गर्जना केल्या होत्या. असे असताना अचानक यू टर्न घेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यात त्यांच्यासमोर रेड कार्पेट अंथरण्यात आले. विमानातून उतरताच एखाद्या देशाच्या प्रमुखाचे स्वागत करण्यासाठी स्वतः अमेरिकन अध्यक्ष प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून विमानतळावर जाणे ही गेल्या ११ वर्षांतील पहिलीच घटना ठरली. या अभूतपूर्व राजनैतिक शिष्टाचाराच्या माध्यमातून ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांच्याशी असलेले आपले घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित भव्य राज्य भोजनादरम्यान ट्रम्प यांनी ‘आमच्यात पूर्वी कधीही नव्हते इतके चांगले संबंध आहेत’ अशी ग्वाही दिली. जिनपिंग यांच्याशी मैत्री, सहकार्य आणि परस्पर हितासंदर्भात केलेले हितगुज हे सर्व विस्मयकारक होते. विशेष म्हणजे, चीनशी सलगी वाढवताना अमेरिका आपल्या अनेक जुन्या मित्र देशांशी शुल्क, संरक्षण खर्च, व्यापार आणि सामरिक जबाबदारीवरून कठोर सौदेबाजी करत आहे. हा विरोधाभास नव्या समीकरणांची नांदी म्हणायचा की चीनवरील अवलंबित्वामुळे निर्माण झालेली अपरिहार्यता, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौर्‍यात राजकीय प्रतीकांना विशेष महत्त्व होते. व्हाईट हाऊसमध्ये औपचारिक स्वागत, लष्करी मानवंदना, राजकीय मेजवानी आणि ट्रम्प-जिनपिंग यांच्यातील उच्चस्तरीय चर्चा या सर्वांचे वर्णन ट्रम्प यांनी अत्यंत सकारात्मक शब्दांत केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तैवानसह इतर अनेक मूलभूत मतभेद कायम आहेत; मात्र दोन्ही महासत्तांनी स्पर्धेबरोबरच संवादासाठीही मोठी जागा खुली ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही.
मैत्रीपेक्षा व्यवहाराला प्राधान्य : ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक मैत्रीपेक्षा प्रत्येक संबंधाकडे व्यवहाराच्या नजरेतून पाहण्याची त्यांची पद्धत. एखादा देश अमेरिकेचा किती जुना मित्र आहे. यापेक्षा तो अमेरिकेसाठी किती खर्च करतो, अमेरिकेकडून किती खरेदी करतो, व्यापारात अमेरिकेला किती फायदा होतो आणि सुरक्षेची जबाबदारी किती उचलतो, हे प्रश्न त्यांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरतात. कॅनडा हे त्याचे उदाहरण. भौगोलिक, आर्थिक आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने अमेरिका-कॅनडा संबंध अत्यंत जवळचे आहेत. ‘नोरॅड’च्या माध्यमातून दोन्ही देश उत्तर अमेरिकेच्या हवाई आणि अवकाश संरक्षणासाठी एकत्र काम करतात, तरी व्यापार आणि आयात शुल्काच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी कॅनडाला सवलत देण्याची भूमिका घेतलेली नाही. युरोपबाबतही हेच चित्र दिसते. दुसर्‍या महायुद्धानंतरची अटलांटिक सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिली. नाटो हा तिचा कणा आहे; परंतु ट्रम्प यांच्या मते युरोपीयन देशांनी अमेरिकेच्या सुरक्षाछत्राचा दीर्घकाळ लाभ घेतला आणि त्या प्रमाणात स्वतःच्या संरक्षणावर खर्च केला नाही. त्यामुळे नाटोमधील मित्रांनी संरक्षणासाठी अधिक पैसा खर्च करावा, ही त्यांची सातत्यपूर्ण मागणी राहिली आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात जपान हा अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी अमेरिका-जपान सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे. जपान हा ‘क्वाड’ या संघटनेचाही महत्त्वाचा घटक आहे, तरी व्यापाराच्या बाबतीत जपानला मित्र देश म्हणून स्वतंत्र सवलत देण्यापेक्षा अधिक अनुकूल व्यापार अटी मिळवण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याची पद्धत ट्रम्प यांनी स्वीकारली. दक्षिण कोरियाची परिस्थितीही वेगळी नाही. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमामुळे अमेरिका-दक्षिण कोरिया सुरक्षा संबंधांना अनेक दशकांचा इतिहास आहे, तरी अमेरिकी सैन्याच्या उपस्थितीचा खर्च असो किंवा व्यापारातील असमतोल, ट्रम्प यांनी या संबंधांकडेही खर्च आणि लाभाच्या चौकटीतून पाहिले आहे. भारत-अमेरिका मैत्रीसंबंधांमध्ये कितीही चढउतार झाले, तरी चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या सामर्थ्यवृद्धीला बळ देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. जो बायडेन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंधांचा सुवर्णकाळ दिसून आला होता. बायडेन यांनी भारत-अमेरिका संबंधांचे वर्णन २१ व्या शतकातील सर्वात निर्णायक आणि महत्त्वपूर्ण भागीदारी असे केले होते. त्या काळात झालेला पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा जगभरात चर्चिला गेला. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेले रेड कार्पेट स्वागत असो किंवा अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करण्याची ऐतिहासिक संधी असो त्या दौर्‍याने दोन्ही देशांचे संबंध सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचा संदेश जगाला देण्यात आला; पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून भारतविरोधी भूमिकाच सातत्याने पुढे नेली आहे.
एकाचवेळी स्पर्धा आणि संवादाचा मार्ग : अमेरिकेच्या मवाळपणाचे कारण चीनच्या ताकदीत दडलेले आहे. चीन हा जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून प्रचंड उत्पादन क्षमता आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा प्रमुख आधार हे त्या अर्थव्यवस्थेचे दोन मुख्य स्तंभ आहेत. दुर्मीळ खनिजांपासून इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत अनेक क्षेत्रांत चीनने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, अवकाश संशोधन, नौदलशक्ती आणि अत्याधुनिक उत्पादन अशा अनेक क्षेत्रांत चीन अमेरिकेला आव्हान देत आहे. अशा प्रतिस्पर्ध्याला केवळ शुल्क आणि निर्बंधांच्या माध्यमातून कायम दूर ठेवणे अमेरिकेसाला परवडणारे नाही. म्हणूनच ‘स्पर्धा आणि संवाद’ हे दोन परस्परविरोधी वाटणारे मार्ग एकाच वेळी वापरले जात आहेत. मागील काळात ट्रम्प यांनी चीनवर आयात शुल्कवाढीचा बडगा उगारून पाहिलेला आहे. पण त्याला चीनने दुर्मिळ खनिजांची निर्यात रोखून धरत अमेरिकेला वठणीवर आणले होते. याच दुर्मिळ खनिजांसाठी ग्रीनलँड करार ट्रम्प यांनी केला असला तरी ती दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. तूर्त चीनशिवाय या क्षेत्रात दुसरा पर्याय नाही. यामुळे टॅरिफ युद्धात अमेरिकेला चीनसमोर माघार घ्यावी लागली.
या शिखर परिषदेनंतर दोन्ही देशांनी 60 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून जिनपिंग यांच्या दौर्‍याचे सर्वांत मोठे फलित म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक देश दुसर्‍या देशाकडून येणार्‍या 30 अब्ज डॉलर्सच्या असंवेदनशील वस्तूंवर आयात शुल्कात सवलत देणार आहे. याचा उद्देश गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेल्या अमेरिका चीन टॅरिफ संघर्षातील तणाव कमी करणे आणि द्विपक्षीय व्यापारासाठी अधिक स्थिर वातावरण तयार करणे हा आहे. चीन अमेरिकेकडून येणारे मका, गव्हाचे पीक, ज्वारी, मांस, डेअरी उत्पादने, वनस्पती तेल, सागरी खाद्यपदार्थ, कॉस्मॅटिक्स आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करणार आहे. याशिवाय चीनने 2027 आणि 2028 मध्ये अमेरिकेकडून दरवर्षी 10 मिलियन मेट्रिक टन कोळसा खरेदी करण्यास संमती दर्शवली आहे. मात्र, या यादीतून सोयाबीन आणि एलएनजीला बाहेर ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने चीनमधून येणारी लहान घरगुती उपकरणे, भांडी, खेळणी, फटाके, कृत्रिम फुले आणि चादरी यांवरील टॅरिफ कमी करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अमेरिकन बाजारात चिनी वस्तू पुन्हा स्वस्त होणार आहेत.
भारतासाठी चिंताजनक घडामोड
अमेरिका-चीनमधील यांच्यातील संबंध सुधारणा जागतिक पुरवठासाखळीसाठी भलेही आश्वासक असतील; पण भारतासाठी ही घडामोड चिंताजनक आहे. भारतासाठी या बदलाचा पहिला आर्थिक परिणाम ‘चायना प्लस वन’ धोरणाशी संबंधित आहे. अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, पुरवठा साखळीतील जोखीम आणि चीनवरील अतिनिर्भरता कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनासाठी चीनबाहेरील पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. भारताने या प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल उत्पादन, सेमीकंडक्टर, औषधनिर्मिती आणि इतर उद्योगांसाठी स्वतःला पर्यायी उत्पादनकेंद्र म्हणून पुढे आणले. आता अमेरिका-चीन संबंध स्थिर झाले आणि व्यापारातील अडथळे कमी झाले, तर केवळ चीनमधून बाहेर पडण्याच्या कारणामुळे भारतात येणार्‍या गुंतवणुकीचा वेग काही प्रमाणात संथ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने आता अधिक स्पर्धात्मक उत्पादनकेंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेने चीनसोबत आर्थिक तडजोड करून जागतिक राजकारणावर आणि व्यापारावर वर्चस्व गाजवणारी ‘जी-2’ व्यवस्था तयार केली, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतासारख्या वाढत्या महासत्तेचा प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेला ‘क्वाड’ गट प्रामुख्याने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या आक्रमकतेला आळा घालण्यासाठी एकत्र आला आहे. अमेरिकेशी चीनसंदर्भातील विद्यमान धोरणे कायम राहिल्यास या मोहिमेचा जोर ओसरू शकतो. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भारताचा चीनसोबत थेट वाद सुरू आहे. अशा वेळी अमेरिकेचा चीनवरील दबाव कमी झाल्यास चीनची भारताच्या सीमेवरील आक्रमकता वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे रशियन तेलखरेदीदार देशांवर 100 टक्के टेरीफ आकारण्याचा निर्णय यदाकदाचित ट्रम्प यांनी घेतला तर त्यामध्ये चीनचा समावेश असणार का हा सर्वांत कळीचा मुद्दा असणार आहे. त्यामध्ये विशिष्ट देशांना सवलत देण्यासंदर्भात राष्ट्राध्यक्षांना असणार्‍या अधिकाराचे कार्ड ट्रम्प यांनी चीनसाठी वापरले तर ती जागतिक समीकरणांच्या फेरमांडणीची सुरुवात म्हणावी लागेल. तसे झाल्यास भारतासाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल.
परराष्ट्र धोरण आणि भूराजकीय मुद्यांवर चीनने अमेरिकेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन अध्यक्षांची लोकप्रियता घसरत असताना, हे युद्ध संपवण्यासाठी चीन कोणतीही मदत करण्यास उत्सुक नाही. जिनपिंग यांच्या अमेरिकेहून परतण्यानंतर लगेचच चिनी उपराष्ट्रपती हान झेंग यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत इराण आणि क्युबाबाबत अमेरिकेच्या धोरणांवर आणि धमक्यांवर थेट टीकाही केली आहे. त्याचप्रमाणे तैवानच्या संवेदनशील मुद्यावरही चिनी नेतृत्वाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. लोकशाहीवादी आणि स्वायत्त तैवानवर चीन स्वतःचा हक्क सांगत आला आहे. मागील मे महिन्यातील परिषदेत ट्रम्प यांनी तैवानला 14 अब्ज डॉलरची शस्त्रे विकण्याच्या प्रस्तावाला चीनसोबतच्या वाटाघाटीतील महत्त्वाचा पत्ता म्हटले होते. मात्र, यावेळच्या परिषदेत ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर सार्वजनिक भाष्य करणे पूर्णपणे टाळल्याचे दिसले. त्यामुळे प्रत्यक्ष भेटीतील झुकते माप वास्तवात कितपत उतरते हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
ट्रम्प प्रभावाची मर्यादा स्पष्ट
अमेरिकेतील शेतकरी वर्ग हा ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा अत्यंत महत्त्वाचा पाठीराखा आहे. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी दिलासादायक ठरू शकतो; परंतु अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या निर्यातींपैकी एक असलेल्या सोयाबीनचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडल्यास सोयाबीनच्या खरेदीचा मुद्दा चीन अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी वापरू शकतो. तथापि, जिनपिंग यांच्यापुढे घातलेले लोटांगण ही अमेरिकन अध्यक्षांच्या मर्यादित प्रभावाची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे. चिनी मुत्सद्देगिरीत विशिष्ट करारांपेक्षा किंवा दरांमध्ये कपात करण्यापेक्षा अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मिळणारा सन्मान आणि मैत्रीपूर्ण हस्तांदोलन याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यानुसार चिनी नेतृत्वाने याचा वापर स्वतःची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावण्यासाठी करून घेतला आहे.