डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला अल्बानिया सध्या एका अभूतपूर्व कायदेशीर आणि नैतिक पेचात सापडला आहे. पंतप्रधान एडी रामा यांनी जगातील पहिली आभासी ‘एआय मंत्री’ म्हणून ‘डियेला’ची घोषणा केली; मात्र या कल्पनेने तंत्रज्ञान, वैयक्तिक गोपनियता आणि डिजिटल नीतीशास्त्रासमोर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. या वादाच्या केंद्रस्थानी प्रसिद्ध अभिनेत्री अनिला बिशा आहेत.
जागतिक राजकारणात आणि प्रशासकीय चौकटीत सध्या ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’ ही संकल्पना वेगाने बाळसं धरत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ सोयीसाठी न करता थेट निर्णय प्रक्रियेत एआयचा सहभाग करून घेण्याचे प्रमाण जगभरात वाढले आहेे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशाने 2017 मध्ये ओमर सुलतान अल ओलामा यांची जगातील पहिले ‘एआय मंत्री’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता राज्यमंत्री) म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष या धाडसी निर्णयाकडे वेधले गेले. फ्रान्ससारख्या देशाने आपल्या प्रशासकीय कामकाजात ‘आल्बर्ट’ या प्रणालीचा अवलंब केला आहे. हे तंत्रज्ञान सरकारी कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या वारंवार येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जलद गतीने देण्यासाठी मदत करते. त्याचप्रमाणे युनायटेड किंगडमने ‘हंफ्री’ नावाच्या प्रणालीद्वारे सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेत मदत घेतली आहे.
आता युरोपमधील बाल्कन क्षेत्रातील अल्बानिया हा एक छोटा देश सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याचे कारण एखादी राजकीय उलथापालथ किंवा आर्थिक संकट नसून चक्क कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित एक अनोखा कायदेशीर पेच आहे. या देशाचे पंतप्रधान एडी रामा यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात जगातील पहिली आभासी मंत्री म्हणून ‘डियेला’ नावाच्या एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीची नियुक्ती केली. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हा एक क्रांतिकारी बदल मानला जात असतानाच या निर्णयाने एका मोठ्या वादाला तोंड फोडले आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी अल्बानियातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अनिला बिशा आहेत. त्यांनी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे की, त्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांच्या कराराचा भंग करून त्यांच्या चेहऱ्याचा तसेच आवाजाचा वापर करून हे आभासी पात्राचे स्वरूप तयार करण्यात आले आहे. हे प्रकरण आता केवळ एका देशापुरते मर्यादित राहिले नसून डिजिटल जगातील गोपनियता, डेटा संरक्षण आणि मानवी ओळखीच्या अधिकारांबाबतच्या जागतिक चर्चेला नवे वळण देणारे ठरले आहे.
सप्टेंबर 2025 च्या मध्यात जेव्हा अल्बानियाच्या नवीन मंत्रिमंडळाची घोषणा झाली, तेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले ते एका डिजिटल चेहऱ्याने. पंतप्रधान रामा यांनी ‘डियेला’ नावाच्या एका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीला मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. ही प्रणाली सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणेल, भ्रष्टाचाराला आळा घालेल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे थेट निवारण करेल, असा दावा सरकारने केला होता; मात्र ज्या वेळी हे आभासी पात्र पडद्यावर प्रकट झाले, तेव्हा अभिनेत्री अनिला बिशा यांना मोठा धक्का बसला. त्यांचा असा दावा आहे की, डियेलाचा चेहरा आणि आवाज हुबेहूब त्यांच्यासारखाच आहे.
बिशा यांनी गेल्या चार दशकांपासून अल्बानियातील चित्रपट आणि रंगभूमी क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली आहे. आपल्या स्वतःच्या घरात बसून मंत्रिमंडळाची सादरीकरणे पाहत असताना अचानक आपल्याच डिजिटल प्रतिकृतीला मंत्रिपदावर बसलेले पाहणे, हा त्यांच्यासाठी एक मानसिक आणि व्यावसायिक धक्का होता. त्यांनी याला आपल्या ओळखीवर झालेले अतिक्रमण मानले असून, या विरोधात कायदेशीर लढा पुकारला आहे.
या प्रकरणाची पाळेमुळे एका जुन्या करारात दडलेली आहेत. अनिला बिशा यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये सरकारशी एक करार केला होता. या करारांतर्गत त्यांनी केवळ एका वर्षासाठी आणि अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आपल्या आवाजाचा आणि प्रतिमेचा वापर एका सरकारी माहिती पोर्टलसाठी करण्याची परवानगी दिली होती. हे पोर्टल केवळ नागरिकांना कागदपत्रांची माहिती देण्यासाठी एक ‘डिजिटल सहायक’ म्हणून काम करणार होते; मात्र सरकारने या कराराची व्याप्ती वाढवून बिशा यांच्या परवानगीशिवाय त्या डिजिटल सहायकाला चक्क ‘मंत्री’ म्हणून प्रस्थापित केले. बिशा यांचे वकील अरनित रोशी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिमेचा वापर अशाप्रकारे राजकीय किंवा धोरणात्मक भूमिकेसाठी करणे हे केवळ अनैतिकच नाही, तर बेकायदेशीर आहे. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या डिजिटल ओळखीचा (आयडेंटीचा) वापर कुठे आणि कसा व्हावा, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि सरकारने या अधिकाराची पायमल्ली केली आहे.
पंतप्रधान एडी रामा यांनी मात्र डियेलाची पाठराखण केली आहे. त्यांच्या मते, डियेला ही पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली असून ती चोवीस तास नागरिकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध असेल. सरकारी कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा प्रयोग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दुबईत झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनात डियेलाला एका विशेष पुरस्काराने सन्मानितदेखील करण्यात आले, ज्यामुळे सरकारचा उत्साह वाढला; मात्र आयटीतज्ज्ञांनी यावर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांच्या मते, डियेला ही खरोखरच पूर्णपणे स्वतंत्र एआय प्रणाली आहे की केवळ एक प्रगत चॅटबॉट आहे, यावर अद्याप स्पष्टता नाही. एखादी सरकारी प्रणाली एखाद्या जिवंत व्यक्तीच्या डिजिटल प्रतिकृतीवर आधारित असेल, तर त्यामागील तंत्रज्ञानाची पारदर्शकता आणि त्या व्यक्तीची संमती हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
हा वाद आता केवळ तांत्रिक राहिला नसून तो ‘डेटा’ संरक्षणाशी संबंधित एक मोठा कायदेशीर मुद्दा बनला आहे. अल्बानिया सध्या युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याच्या प्रयत्नात असल्याने तिथले कायदे युरोपातील कठोर ‘डेटा संरक्षण’ नियमावलीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा, ज्यात त्यांचा चेहरा आणि आवाज यांचा समावेश होतो, तो त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय वापरता येत नाही. बिशा यांनी केवळ माहिती देण्यासाठी संमती दिली होती; पण त्यांचा चेहरा आणि आवाज आता राजकीय प्रतिमा म्हणून वापरला जात आहे. न्यायालयाने बिशा यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर हे प्रकरण जगभरातील एआय धोरणांसाठी एक मार्गदर्शक ठरेल. त्यांनी न्यायालयाकडे अशी विनंती केली आहे की, डियेलाच्या रूपात त्यांच्या प्रतिमेचा वापर तत्काळ थांबवण्यात यावा आणि 10 लाख युरोची नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
हा संपूर्ण प्रकार ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या धोक्यांकडे देखील अंगुलीनिर्देश करतो. आजच्या काळात एखाद्या व्यक्तीची हुबेहूब डिजिटल नक्कल करणे अत्यंत सोपे झाले आहे. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या फोटोंचा आणि ऑडिओ क्लिपचा वापर करून कोणीही कोणाचीही प्रतिकृती तयार करू शकतो. मात्र, खुद्द सरकारच अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारांवर गदा आणते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर होते. अभिनेत्री बिशा यांचे प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीचे नसून, ते भविष्यातील सर्व कलाकार, पत्रकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी एक इशारा आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल ओळख सुरक्षित नसेल, तर तंत्रज्ञानाच्या या युगात कोणाचेही अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.
सध्या हे प्रकरण अल्बानियातील न्यायालयात प्रलंबित असून संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे. जर न्यायालयाने अभिनेत्री बेिशा यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर सरकारला डियेलाचे स्वरूप बदलावे लागेल किंवा ही प्रणाली पूर्णपणे बंद करावी लागेल. यामुळे डिजिटल संमतीच्या नियमांमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते. तंत्रज्ञान आणि मानवी हक्क यांच्यातील हा संघर्ष अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण भविष्यात असे प्रश्न वारंवार उद्भवणार आहेत. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी ते मानवी हक्क, गोपनीयता आणि नैतिकतेच्या चौकटीतच असायला हवे, हा या वादाचा मुख्य गाभा आहे. अल्बानियाचा हा प्रयोग कदाचित फसला असे मानले जाईल, पण त्यातून जे कायदेशीर धडे मिळतील, ते जगासाठी अत्यंत मोलाचे असतील.
अखेर तंत्रज्ञानाचा वेग हा कायद्यांच्या वेगापेक्षा अधिक असतो, हे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. जोपर्यंत आपली कायदेशीर व्यवस्था या नवीन तांत्रिक बदलांशी जुळवून घेत नाही, तोपर्यंत असे संघर्ष अटळ आहेत. येणाऱ्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी अस्तित्व यांची सांगड कशी घातली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण तूर्तास, अल्बानियातील ही ‘एआय मंत्री’ केवळ प्रशासनामुळे नाही, तर वादांमुळेच अधिक चर्चेत राहिली आहे. या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागला तरी, तो मानवी ओळखीच्या रक्षणासाठी एक ऐतिहासिक दाखला म्हणून ओळखला जाईल.