डॉ. सुकृत खांडेकर
मुंबईत ७५ ते ८० टक्के रिक्षा, टॅक्सी चालक हे अमराठी आहेत. ते हिंदीतूनच बोलत असतात. आपल्याला मराठी आले नाही, तरी मुंबई-महाराष्ट्रात आपले काही अडत नाही, हा त्यांचा समज आहे. महाराष्ट्रात पोट भरायला यायचे, संसार उभा करायचा, इथल्या सर्व सेवा, सुविधा, सुरक्षा व सवलती मिळवायच्या आणि आम्ही मराठी बोलणार नाही, असे म्हणायचे, ही मस्ती येते कुठून?
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळावा म्हणून संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठी जनतेला दीर्घकाळ आंदोलन करावे लागले. मुंबई हे द्विभाषिक राज्य असावे, असे प्रयत्न साडेसहा दशकांपूर्वी झाले. मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचाही निर्णय झाला होता; पण मुंबई ही महाराष्ट्राला राजधानी म्हणून मिळालीच पाहिजे, यासाठी मराठी भाषकांनी दिलेला लढा अभूतपूर्व होता. मुंबई ही मराठी राज्याची राजधानी असली पाहिजे, हीच भावना त्यामागे होती. त्यासाठी १०६ जणांनी बलिदान दिले.
मुंबई महाराष्ट्राला सुखासुखी मिळालेली नाही. 'बॉम्बे' या शब्दाला काहीच अर्थ नाही. ब्रिटिशांना मुंबई म्हणता येत नव्हते म्हणून बॉम्बे झाले; पण याच 'बॉम्बे'चे 'मुंबई' व्हावे यासाठीही मराठी माणसाला अनेक वर्षे लढा द्यावा लागला. विधिमंडळापासून ते संसदेपर्यंत पाठपुरावा करावा लागला. मुंबईत दुकानांवर मराठी पाट्या लागल्या पाहिजेत, यासाठीही लढा द्यावा लागला. शाळांमधे हिंदीची सक्ती रोखण्यासाठीही मराठी माणसांना पुढाकार घ्यावा लागला आणि आता मुंबई-महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबरच्या चालकांनी मराठी बोलावे म्हणून त्यांना विनवण्या कराव्या लागत आहेत.
मुंबईत ७५ ते ८० टक्के रिक्षा, टॅक्सी चालक हे अमराठी आहेत. ते हिंदीतूनच बोलत असतात. आपल्याला मराठी आले नाही, तरी मुंबई-महाराष्ट्रात आपले काही अडत नाही, हा त्यांचा समज आहे. मुंबईत व्यवसाय करायचा, तर कामचलाऊ किंवा जुजबी मराठी यायला हवे, यात चुकीचे काय आहे? महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठीचा आग्रह धरला तर त्यात गैर काय? ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, त्या राज्याची भाषा यायला नको का? तसा स्पष्ट नियमसुद्धा आहेच; पण मराठी बोलता येत नाही म्हणून आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी रिक्षाचालकांना नोटिसा बजावायला सुरुवात केल्यावर मराठीला तुच्छ लेखायला सुरुवात झाली. आम्ही एकवेळ भोजपुरी बोलू; पण मराठी बोलणार नाही… अशी मग्रुरी दाखविणारे परप्रांतीयांचे व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाले आहेत. महाराष्ट्रात पोट भरायला यायचे, संसार उभा करायचा, इथल्या सर्व सेवा, सुविधा, सुरक्षा व सवलती मिळवायच्या आणि आम्ही मराठी बोलणार नाही, असे म्हणायचे, ही मस्ती येते कुठून?
१ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. भाषावार प्रांतरचनेनुसार मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी झाली; पण रोजगारासाठी त्या अगोदरपासूनच अन्य राज्यातून परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईवर आदळायला सुरुवात झाली होती. आपल्या राज्यात नोकरी, रोजगार, काम-धंदा मिळत नाही म्हणून परप्रांतीय मुंबई-महाराष्ट्राकडे येतच राहिले. साडेसहा दशकांनंतरही यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा अशा हिंदी भाषक राज्यांतून रोजगारासाठी लोकांचे लोंढे महाराष्ट्रावर आदळतच आहेत. आपल्याच देशातील हे लोक आहेत म्हणून त्यांना कोणी रोखले नाही किंवा दुय्यम वागणूक कोणी दिली नाही. मराठी माणूस हा खूप सहनशील व शांत आहे. आज मुंबईच्या दीड कोटी लोकसंख्येत एक कोटीपेक्षा जास्त अमराठी आहेत. मुंबईत मराठी भाषकांची संख्या आता केवळ अठरा ते वीस टक्के आहे, असे मुंबईच्या महापौरांनीच एका कार्यक्रमात बोलून दाखवले होते. मुंबईत परप्रांतीयांच्या गर्दीत मराठी माणसांची रोज घुसमट होते आहे, हे खरे दुखणे आहे. त्यात पुन्हा आम्ही मराठी शिकणार नाही, असे रिक्षा, टॅक्सीचालक उघडपणे म्हणणार असतील, तर मराठी जनतेच्या उदार अंत:करणाचा ते गैरफायदा उठवत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
रिक्षा, टॅक्सीचालकांना प्रवाशांसाठी संवाद करताना कामचलाऊ मराठी यायला पाहिजे, हा १९८९ मध्येच कायदा झाला आहे. मग, ३६ वर्षांत परप्रांतीय विशेषत: यूपी-बिहारमधून आलेल्या वाहनचालकांना मराठी शिकता आले नाही का? गेल्या काही वर्षांत दिवाकर रावते, अनिल परब, एकनाथ शिंदे, आता प्रताप सरनाईक हे परिवहन खात्याचे पालक आहेत. हे सर्व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिकवणुकीतून नेते झाले. मराठीची सक्ती म्हणजे काही मराठीवर पीएचडी करायची नाही; पण प्रवाशांनी किमान मराठीत जुजबी संवाद साधणे हेसुद्धा हिंदी भाषक चालकांना मान्य दिसत नाही. मराठीत बोलणे याचा त्यांना कमीपणा वाटतो का? मग, मराठी राज्यात येऊन ते व्यवसाय का करतात, इथे घर घेतात, एसआरएमध्ये मोफत घर मिळवतात, मुलांना शाळा, पुस्तके, वह्या, दफ्तरसुद्धा मोफत घेतात. सरकारी व महापालिकेचे दवाखाने मोफत आहेत. मुंबईतले पदपथ व रेल्वे स्टेशनचा परिसर अमराठी फेरीवाल्यांनीच व्यापला आहे; पण आम्ही मराठी बोलणार नाही, हा जर खाक्या असेल, तर शासनाने कायद्याचा बडगा उचलणे आवश्यक आहे.
१ मे २०२६ पासून राज्य सरकारने रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्ग सुरू केले. दोन लाख वाहनचालकांनी त्यात सहभाग घेतला. मुंबई मराठी साहित्य संघ व कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या सहयोगाने सुमारे दोन हजार लेखक, साहित्यिकांनी त्यांना मराठी शिकविले. पंधरा ऑगस्टनंतर आरटीओने रिक्षा, टॅक्सीचालकांची चाचणी सुरू केली व मराठी येत नाही म्हणून चार हजार जणांना नोटिसा बजावल्या. सरकारने मराठी शिकण्यासाठी चार महिने मुदतवाढ दिली. देशात कुठल्या राज्यात तिथले सरकार त्या राज्याची भाषा परप्रांतीय व्यावसायिकांना मोफत शिकवते? बंगळुरूमध्ये आपण कन्नड बोलणार नाही, तिरूअनंतपुरमध्ये मल्याळी बोलणार नाही, चेन्नईमध्ये तामिळ बोलणार नाही किंवा हैदराबादमध्ये तेलुगु बोलणार नाही, असे हिंदी भाषिक रिक्षा, टॅक्सीचालक बोलू शकतील का? आम्ही भोजपुरी बोलू, असे त्या राज्यात बोलण्याची त्यांची हिम्मत तरी होईल का? मग, महाराष्ट्रातच ही अरेरावी का, याचा राग मराठी जनांना आहे. मुंबई व महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांत उत्तर भारतीय, हिंदी भाषिक आणि गुजराती भाषिक समाजाच्या अनेक संघटना आहेत. मुंबईत अशा संघटनाची संख्या सोळा तरी आहे. त्यातून छट पूजा, कावड यात्रा, कारवाँ चौथ हे उत्सव वाढू लागले आहेत व त्याला गेल्या काही वर्षांत इव्हेंट, मार्केटिंग असे स्वरूप आले आहे. हिंदी भाषिकांच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबर त्यांच्या व्होट बँक तयार झाल्या आहेत. आज मुंबई महापलिकेत चाळीस नगरसेवक तरी अमराठी आहेत. ते दैनंदिन जीवनात व सभागृहात मराठीतून बोलतात का, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. निवडणुकीच्या काळात मुंबईचा महापौर हा मराठीच होईल, अशा घोषणा सर्वच राजकीय पक्ष देत असतात. कारण, त्यांना मराठी लोकांच्या मनातील भीती दूर करायची असते. मग, लाखोंच्या संख्येने असलेले अमराठी रिक्षा, टॅक्सीचालक व अमराठी फेरीवाले यांच्या विळख्यातून मुंबईची कशी सुटका होणार, या प्रश्नांचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही.
मुंबईत आरटीओने मराठी बोलता येते का, याची रस्त्यावर चाचणी सुरू केली म्हणून यूपी, बिहारमधून आलेल्या हिंदी भाषिक रिक्षा चालकांनी अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली या पश्चिम उपनगरांत अचानक संप पुकारला. त्या संपात मराठी रिक्षावाल्यांनीही सामील व्हावे म्हणून त्यांना धमक्या दिल्या. काही मराठी रिक्षावाल्यांना रिक्षा बंद ठेवा म्हणून मारहाण झाली. त्यानंतरही हे सर्व आपले भाऊबंद आहेत, त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध अमराठी असे स्वरूप येणे भाजप व काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना परवडणारे नाही. यातूनच आम्ही मराठी शिकणार नाही, ही मग्रुरी वाढत आहे. आज त्यांना मराठी शिक असे म्हणावे लागत आहे. उद्या 'अरे भैया, आम्हाला मराठी बोलू दे' अशी विनवणी करण्याची वेळ येऊ नये… याद राखा, रेल्वेत सगळे आम्हीच आहोत, रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या मराठी प्रवाशांना चहा, नाश्ता, जेवण द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरवूं… अशा दिलेल्या धमक्यांची सर्वत्र चर्चा चालू आहे. अभिनेता पुष्कर जोग याने 'एक्स'वर म्हटले आहे, 'मुंबई मराठी माणसाच्या बापाची आहे. तुमची दादागिरी, तुमचा माज तुमच्या राज्यात…. जे राज्य तुम्हाला अन्न देते, पैसे देते, रोजगार देते, सन्मान देते, निदान त्याची किंमत ठेवा… हम नहीं बोलेंगे मराठी, जो उखडना हैं वो उखाड लो... मग, उखाडल्यावर बोलू नका…' 'महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठीला विरोध करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सीचालकांनी तीन दिवस संप करण्यापेक्षा कायमचे आपल्या राज्यात निघून जावे, म्हणजे बेकायदेशीर गर्दी कमी होऊन महाराष्ट्रातील इतर भागांतील मुलांना रोजगार मिळेल' अशा पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहेत.