दक्षिण भारतातील निसर्गसंपन्न केरळ राज्याचे नाव आता अधिकृतरीत्या ‘केरळम’ होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मल्याळम भाषेत ‘केर’ म्हणजे नारळ आणि ‘अलाम’ किंवा ‘इलाम’ म्हणजे उगमस्थान किंवा भूमी. या दोन शब्दांच्या मिलाफातून ‘केरलम’ हा शब्द तयार झाला आहे. याचा शब्दशः अर्थ ‘नारळांची भूमी’ असा होतो. दुसरा अर्थ असा, केर म्हणजे पाणी आणि आलम म्हणजे भूमी. पाण्यातून आलेली भूमी म्हणजे केरळम. स्थानिक भाषेत या राज्याचा उच्चार नेहमीच ‘केरळम’ असा केला जातो; मात्र ब्रिटिश राजवटीत इंग्रजी उच्चारांच्या सोयीनुसार त्याचे नाव ‘केरळ’ असे नोंदवले गेले होते.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात स्थानांच्या नामंतराची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय दुरुस्ती न राहता एका विस्तीर्ण सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचा आणि आत्मभान जागृत करण्याचा महत्त्वाचा भाग बनून राहिल्याचे दिसते. भारताला लाभलेला सुमारे पाच हजार वर्षांचा देदीप्यमान इतिहास आणि त्यावर गेल्या एक सहस्रकात पडलेले परकीय आक्रमणांचे पडसाद, यांमधील संघर्ष यांची पार्श्वभूमी या नामांतरांना असल्याचेही दिसून आले. भारतावर प्रदीर्घ काळ विदेशी राजवटींची छाप राहिली, ज्यामध्ये मुघल आणि अन्य आक्रमकांचा काळ तर होताच, शिवाय ब्रिटिशांच्या दोनशे वर्षांच्या राजवटीत भारताच्या मूळ सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थानांची ओळख पुसण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले.
इंग्रजांनी स्वतःच्या उच्चारण्याच्या सोयीनुसार आणि वसाहतवादी मानसिकतेनुसार अनेक शहरांची आणि प्रांतांची नावे बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात आपण याकडे काहीसे दुर्लक्ष केले; परंतु ज्या घटकांमुळे हा देश विविध संस्कृतींचा संगम बनला होता, त्या मूळ घटकांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी नामंतराची ही लाट आता अधिक प्रबळ झाली आहे. या संदर्भात भाषिक अस्मितेची आणि नावाच्या बदलाची पहिली मोठी हाक दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातून आली होती. 1956 मध्ये राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारशींनंतर भाषावार प्रांतरचनेचा पाया घातला गेला असला, तरी 1967 पर्यंत आजच्या तामिळनाडूला ‘मद्रास’ याच नावाने ओळखले जात असे. 1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास विधानसभेत पहिल्यांदाच प्रादेशिक पक्ष असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम अर्थात डीएमकेला मोठे यश मिळाले आणि सत्तेची सूत्रे सी. अण्णादुराई यांच्या हाती आली. त्यांनी सत्तेवर येताच मद्रास राज्याचे नाव बदलून ‘तामिळनाडू’ करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला.
तमिळ संस्कृती, भाषा आणि प्राचीन वारसा यांचे प्रतिबिंब या नावात होते. या प्रस्तावाला तत्कालीन केंद्र सरकारनेही संमती दिली. तामिळनाडूच्या या पावलानंतर सत्तरच्या दशकात कर्नाटक राज्याच्या नावातही असाच बदल पाहायला मिळाला. त्याकाळी ‘मैसूर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राज्याचे नाव बदलून ‘कर्नाटक’ करण्यात आले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते देवराज अर्स यांनी प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरत हे नाव बदलले. केंद्र सरकारनेही लोकभावनेचा आदर करत अशा बदलांमध्ये कधीही अडथळा निर्माण केला नाही, हे भारतीय संघराज्य पद्धतीचे यश म्हणावे लागेल. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला नामंतराच्या या प्रक्रियेला अधिक वेग आला.
2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचे विभाजन करून उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड या तीन नवीन राज्यांची निर्मिती केली. सुरुवातीला उत्तराखंडचे नाव ‘उत्तरांचल’ असे ठेवण्यात आले होते; परंतु तेथून वाहणाऱ्या नद्या, पर्वतरांगा आणि पौराणिक संदर्भांनुसार स्थानिक जनतेची ओढ ‘उत्तराखंड’ या नावाकडे अधिक होती. जनभावना लक्षात घेऊन 2007 मध्ये अधिकृतपणे या राज्याचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले. त्यानंतर 2011 च्या सुमारास ओरिसा राज्याचे नाव बदलून ‘ओडिशा’ आणि भाषेचे नाव ‘ओडिया’ असे करण्यात आले.
कलकत्ता या वसाहतवादी नावाचा त्याग करून ‘कोलकाता’ हे नाव स्वीकारले. त्याचप्रमाणे मद्रासचे चेन्नई झाले आणि बंगलोरचे बेंगळुरू झाले. या बदलांच्या मागे केवळ प्रादेशिक भाषांचा आग्रह नव्हता, तर तेथील प्राचीन तमिळ, बंगाली किंवा कानडी संस्कृतीचा अभिमान दडलेला होता. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने अलाहाबादचे नाव बदलून ‘प्रयागराज’ आणि फैजाबादचे नाव ‘अयोध्या’ केले, तेव्हा त्याला मोठा विरोध झाला; मात्र, आपण इतिहासाच्या खोलवर गेलो, तर प्रयाग हे हिंदू संस्कृतीतील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र आणि कुंभमेळ्याचे स्थान आहे, तर अयोध्या ही प्रभू श्रीरामांची जन्मभूमी आहे. ही नावे बदलणे म्हणजे परकीय आक्रमकांनी लादलेली ओळख पुसून भारतीयत्वाच्या सांस्कृतिक गाभ्याकडे परतणे होय. महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद यांची नावेही याच उद्देशातून बदलण्यात आली.
सध्या केरळ राज्याच्या नामांतराचा विषय केंद्रस्थानी आहे. केरळमधील डाव्या सरकारने विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर करून राज्याचे नाव ‘केरलम’ करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच त्याला मंजुरी दिली आहे. मल्याळम भाषेनुसार ‘अलम’ म्हणजे भूभाग किंवा प्रदेश. नारळाच्या वृक्षांनी नटलेली ही भूमी मल्याळी भाषेत ‘केरलम्’ म्हणूनच ओळखली जाते. विशेष म्हणजे, केरळमध्ये प्रखर डाव्या विचारसरणीचे सरकार असतानाही त्यांना आपल्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेसाठी ‘केरलम’ या नावाचा आग्रह धरावा लागतो, हे भारतीय सांस्कृतिक चेतनेचे यश आहे.
यापूर्वी 2023 आणि 2024 मध्ये केरळ विधानसभेत केंद्र सरकारला संविधानात सुधारणा करून राज्याचे नाव केरळवरून ‘केरळम’ असे बदलण्याची विनंती करणारे ठराव मंजूर केले. दोन्ही ठराव मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मांडले होते. गेल्या महिन्यात केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाला पक्षाचा पाठिंबा दर्शविला होता. त्यामुळे या निर्णयाला वेग आला होता. तसेच पुढील काही महिन्यांत केरळच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय ठरू शकतो.
यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्याचे नाव ‘बांग्ला’ करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. यावरून हे सिद्ध होते की, विचारधारा कोणतीही असो, शेवटी प्रत्येक राज्याला आपल्या मातीशी आणि मूळ संस्कृतीशी नाते सांगणाऱ्या नावाचाच अभिमान वाटतो. भारताची फाळणी झाली तेव्हा एका भागाचे नाव पाकिस्तान ठेवले गेले; पण दुसऱ्या भागासाठी ‘हिंदुस्थान’ हा शब्द प्रचलित असतानाही आपण घटनात्मकरीत्या ‘भारत’ हे नाव स्वीकारले. ‘भारत’ हे नाव आपल्या प्राचीन पुराणांपासून ते साहित्यापर्यंत सर्वत्र आढळते. हिमालय ते कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या या भूभागाची ही सर्वात जुनी आणि नैसर्गिक ओळख आहे. आज जेव्हा आपण शहरांची किंवा राज्यांची नावे बदलतो, तेव्हा तो केवळ नावाचा बदल नसून तो एका वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न असतो. परकीय आक्रमकांनी आपली संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी आपली मंदिरे तोडली आणि आपल्या शहरांना स्वतःची नावे दिली. आज ही नावे बदलताना भारत देश म्हणून आपण जगाला एक संकेत देत असतो, तो म्हणजे आमची संस्कृती ही हजारो वर्षे जुनी आहे आणि आम्ही आमची मूळ ओळख पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सक्षम आहोत.
अर्थात, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयावरून श्रेयवादाची लढाई रंगणार आहे. हा निर्णय मल्याळम भाषिक अस्मितेशी थेट जोडलेला असल्याने सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये याचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ पाहायला मिळू शकते. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभेत ठराव मांडून या प्रक्रियेला गती दिली होती. त्यामुळे ते याला ‘मल्याळम स्वाभिमानाचा विजय’ म्हणून मतदारांसमोर मांडतील. दुसरीकडे, केंद्रातील भाजप सरकारने याला त्वरित मंजुरी देऊन आपण केरळच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक भावनांचा आदर करतो, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे निवडणुकीत ‘कोणी कोणासाठी अधिक काम केले’ यावरून श्रोयवादाची लढाई रंगण्याची चिन्हे आहेत.
केरळमध्ये पारंपरिकरीत्या एलडीएफ (ङऊऋ) आणि यूडीएफ (णऊऋ) यांच्यात मुख्य लढत असते; मात्र गेल्या काही काळापासून भाजप तिथे आपली पाळेमुळे घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘केरळम’ हे नाव मल्याळम संस्कृतीच्या मुळांशी जोडलेले असल्याने हिंदुत्ववादी आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर भाजपला काही प्रमाणात अनुकूल वातावरण तयार होण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफसमोर या बदलावर स्पष्ट भूमिका घेण्याचे आव्हान असेल.