श्रीराम ग. पचिंद्रे
युरोपीय भूमीवर सध्या निर्माण झालेली सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ जगासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. फ्रान्स, इटली, स्पेन, बेल्जियम आणि पोर्तुगाल यांसारख्या पश्चिम आणि दक्षिण युरोपीय देशांमधील महानगरे तीव्र निदर्शने, जाळपोळ आणि कामगारांच्या देशव्यापी संपांनी होरपळताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड आणि आईसलँड यांसारख्या उत्तर युरोपीय नॉर्डिक देशांमध्ये याउलट स्थिती दिसून येत आहे.
आर्थिक समृद्धी, लोकशाही आणि आधुनिक सामाजिक व्यवस्थेचा आदर्श मानल्या जाणार्‍या युरोपमध्ये एवढा असंतोष का निर्माण झाला, याची मीमांसा विविध स्तरांवरून केली जात आहे. विशेष म्हणजे, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड आणि आईसलँड यांसारख्या उत्तर युरोपीय नॉर्डिक देशांमध्ये याउलट स्थिती दिसून येत आहे. तेथे तुलनेने अत्यंत शांत, स्थिरावलेले आणि संस्थात्मकदृष्ट्या संतुलित वातावरण पाहायला मिळते. एकाच महाखंडात, एकाच आर्थिक चौकटीत वावरणार्‍या या दोन प्रादेशिक घटकांमधील हा विरोधाभास आश्चर्यकारक वाटणारा आहे; पण यामागे कल्याणकारी राज्यरचना, संस्थात्मक विश्वास, सामाजिक सुरक्षा जाळे आणि आर्थिक धोरणांची मूलभूत तफावत कारणीभूत आहे.
पश्चिम आणि दक्षिण युरोपात उफाळलेल्या असंतोषाची मुळे प्रामुख्याने घटती क्रयशक्ती, वाढती महागाई, परवडणार्‍या घरांचा तुटवडा आणि कपात करण्यात आलेली सार्वजनिक अनुदाने यात दडलेली आहेत. या देशांमधील राजकारण एका बाजूला टोकाचा उजवा राष्ट्रवाद आणि दुसर्‍या बाजूला कामगार चळवळींचा तीव्र डावा विचार अशा ध्रुवीकरणात अडकल्यामुळे संसदेऐवजी रस्त्यावरच संघर्षाचा निकाल लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर युरोपीय राष्ट्रांमधील शांतता समजून घेण्यासाठी तेथील ‘नॉर्डिक मॉडेल’ विचारात घेणे गरजेचे ठरते. हा शांततेचा परीघ दीर्घकालीन सामाजिक कराराचा परिपाक आहे.
सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे, संस्थात्मक विश्वास आणि पारदर्शकता. उत्तर युरोपमधील नागरिक आणि त्यांची शासन प्रणाली यांच्यात असलेला परस्पर विश्वास जगात सर्वाधिक मानला जातो. नॉर्वे, फिनलंड आणि डेन्मार्क या देशांमध्ये सरकार, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांवर जनतेचा असलेला विश्वास ७५ ते ८५ टक्क्यांच्या घरात आढळतो. याउलट फ्रान्स आणि इटलीमध्ये हा आकडा अनेकदा ३० ते ४० टक्क्यांच्या खाली घसरतो. उत्तर युरोपात राज्यकर्त्यांची किंवा नोकरशाहीची धोरणे जनतेला अन्यायकारक वाटल्यास तेथे चर्चा, सामूहिक सौदेबाजी आणि कायदेशीर संस्थात्मक व्यासपीठांवर त्वरित तोडगा काढला जातो. रस्त्यावर येऊन जाळपोळ करण्याची आवश्यकता नागरिकांना भासत नाही. कारण, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक आणि सहभागात्मक असते.
दुसरे मूलभूत कारण म्हणजे, मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाळे आणि लवचिक रोजगार धोरण. डेन्मार्कने विकसित केलेली ‘फ्लेसियुरिटी’ ही संकल्पना संपूर्ण उत्तर युरोपात वेगवेगळ्या रूपांत लागू आहे. यात कंपन्यांना बदलत्या जागतिक बाजारपेठेनुसार कर्मचारी नियुक्त करण्याची किंवा कमी करण्याची मुभा असते; मात्र कामावरून काढल्या गेलेल्या कामगाराला राज्यसंस्थेकडून दीर्घकाळ भरीव बेरोजगारी भत्ता, कौशल्यांचे पुनर्प्रशिक्षण आणि आरोग्याची संपूर्ण हमी दिली जाते. यामुळे आर्थिक संकट आले, तरी सर्वसामान्य नागरिक थेट रस्त्यावर फेकला जात नाही. फ्रान्स किंवा इटलीमध्ये नोकरी जाणे म्हणजे व्यक्तीच्या कौटुंबिक अस्तित्वावर थेट घाला मानला जातो. कारण, तेथील सामाजिक सुरक्षेची रचना नोकरशाहीच्या किचकट नियमांत अडकलेली आहे.
तिसरे कारण म्हणजे, संपत्तीचे न्याय्य वाटप आणि शिक्षण, आरोग्याचे सार्वत्रिकीकरण. नॉर्डिक देशांमध्ये करांचे दर अतिशय उच्च आहेत. काही प्रकरणांत उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जातो; मात्र हा कर नागरिकांना भार वाटत नाही. कारण, त्या बदल्यात मोफत व उच्च दर्जाचे शिक्षण, उत्तम सार्वजनिक रुग्णालये, स्वस्त पाळणाघरे आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होते. त्यामुळे जीवनावश्यक गरजांसाठी तिथल्या नागरिकांच्या खिशातून वेगळा पैसा खर्च होत नाही. दक्षिण युरोपात कररचना गुंतागुंतीची आणि करचुकवेगिरी अधिक असल्याने सरकारी तिजोरीत तूट येते आणि सरकारला सार्वजनिक सेवांमध्ये कपात करावी लागते, ज्यातून जनक्षोभ उफाळतो.
चौथे कारण म्हणजे, स्थलांतरितांच्या एकात्मतेचे संस्थात्मक व्यवस्थापन. फ्रान्स आणि इटलीमध्ये स्थलांतराचा प्रश्न तीव्र सामाजिक संघर्षात रूपांतरित झाला आहे. तेथे स्थलांतरित वस्त्या मुख्य शहरांपासून तुटलेल्या असून उपनगरांमध्ये आर्थिक उपेक्षा आणि भेदभावाची भावना तीव्र आहे, जी हिंसक दंगलींच्या रूपाने बाहेर पडते. उत्तर युरोपमध्ये विशेषतः स्वीडनमध्ये गेल्या काही वर्षांत स्थलांतरितांशी संबंधित गुन्हेगारी टोळ्यांचा प्रश्न उद्‌भवला असला, तरी तिथल्या राज्यसंस्थेने तत्काळ भाषा प्रशिक्षण, सक्तीचे शिक्षण आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील कठोर नियमांमुळे संपूर्ण समाजव्यवस्थेला वेठीस धरणार्‍या देशव्यापी दंगली रोखण्यात यश मिळवले आहे.
पाचवे कारण म्हणजे, कामगार संघटनांची रचनात्मक भूमिका. दक्षिण आणि पश्चिम युरोपातील कामगार संघटना प्रामुख्याने राजकीय पक्षांशी थेट संलग्न असून संघर्षाची भूमिका घेतात. उत्तर युरोपमध्ये कामगार संघटना, उद्योगपतींचे महासंघ आणि सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य असते. महागाई वाढल्यास वेतन किती प्रमाणात वाढवायचे, याचा निर्णय संपांची मालिका सुरू होण्यापूर्वीच सांख्यिकी आकडेवारीच्या आधारे टेबलवर बसून घेतला जातो. यामुळे औद्योगिक शांतता अबाधित राहते.
असे असले, तरी उत्तर युरोप संपूर्णपणे सर्व समस्यांपासून मुक्त आहे असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर फिनलंड आणि स्वीडनने नाटोमध्ये घेतलेला प्रवेश, वाढता संरक्षण खर्च आणि युरोपीय ऊर्जा संकटाचे सावट नॉर्डिक अर्थव्यवस्थेवरही पडत आहे. स्वीडनमध्ये अंतर्गत टोळीयुद्धे आणि काही भागांतील वाढती गुन्हेगारी सध्या चिंतेचा विषय ठरली आहे; परंतु ही आव्हाने असतानाही तिथली राज्यव्यवस्था कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यात, नागरी संवाद चालू ठेवण्यात आणि मूलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर फ्रान्स आणि इटली रस्त्यावरील संघर्षात जळत असताना उत्तर युरोपमधील देशांनी आपली शांतता टिकवून ठेवली आहे. कारण, त्यांनी नागरिकांचे आर्थिक संरक्षण केवळ बाजारपेठेच्या किंवा पोलिसांच्या भरवशावर सोडलेले नाही. सामाजिक समता, आर्थिक पारदर्शकता आणि कल्याणकारी राज्यव्यवस्था ही फक्त घोषणा न राहता दैनंदिन प्रशासनाचा भाग बनल्यास महाखंडातील सर्वात भीषण संकटाच्या काळातही देशाची शांतता आणि स्थैर्य अभेद्य राहू शकते, हे नॉर्डिक देशांनी सिद्ध केले आहे.
विश्वासतूट वाढण्याचे कारण ?
फ्रान्स आणि इटली या दोन्ही देशांमध्ये देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा सर्वाधिक हिस्सा म्हणजे तब्बल १४ ते १६ टक्के थेट निवृत्ती वेतन वाटपावर खर्च होतो. फ्रान्सने निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ वर्षांवर नेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात प्रचंड हिंसक आंदोलने झाली. कारण, तेथील व्यवस्था पे-अ‍ॅज-यू-गो पद्धतीवर आधारलेली आहे. म्हणजेच सध्या काम करणारी पिढी कर भरून निवृत्त लोकांचे वेतन चालवते. काम करणार्‍या तरुणांची घटती संख्या आणि वाढते वृद्ध नागरिक यामुळे ही रचना आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. इटलीमध्ये तर हे प्रमाण युरोपात सर्वाधिक म्हणजे १६ टक्क्यांच्या घरात पोहोचल्याने तरुणांच्या रोजगारावर आणि शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसा शिल्लक राहत नाही. परिणामी, इटलीमध्ये तरुणांमधील बेरोजगारी २२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
याउलट, उत्तर युरोपमधील डेन्मार्क आणि नॉर्वेमध्ये निवृत्तीचे वय आधीच ६७ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे आणि ते नागरिकांच्या सरासरी आयुर्मानाशी थेट जोडलेले आहे. नॉर्डिक देशांनी आपल्या पेन्शन व्यवस्थेत केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता वैयक्तिक आणि व्यावसायिक निवृत्ती वेतन निधी उभे केले आहेत. दुसरा कळीचा फरक म्हणजे, कराच्या पैशाचा प्रत्यक्ष परतावा. फ्रान्समध्ये सर्वाधिक कर आकारला जात असला, तरी सार्वजनिक रुग्णालये, शाळा आणि वाहतूक व्यवस्थेतील सेवांचा दर्जा खालावत असल्याची नागरिकांची तीव्र भावना आहे, ज्यामुळे तिथे संस्थात्मक अविश्वास ३० टक्क्यांच्या खाली गेला आहे. याउलट, नॉर्डिक देशांमध्ये नागरिक उच्च कर भरतात; परंतु त्या मोबदल्यात त्यांना मोफत उच्च शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य, पाळणाघरे आणि भक्कम बेरोजगारी भत्ता मिळतो.