ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेल्या तणावाने जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की, तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित झाला, तर आधुनिक अर्थव्यवस्थांची गती क्षणात मंदावू शकते. भारतासारख्या आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेलाची आयात करणार्या देशासाठी इंधनपुरवठा निरंतन राहणे किती आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच भारत सध्या शाश्वत ऊर्जापुरवठ्याच्या शोधात आहे.
पश्चिम आशियातील अस्थिरतेने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेल्या तणावाने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेविषयीचा प्रश्न बिकट बनला आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताला औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते; मात्र या ऊर्जेचा मोठा भाग अजूनही परदेशातून आयात करावा लागतो. विशेषतः द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत भारताची अवलंबित्वाची स्थिती चिंताजनक मानली जाते. अशा स्थितीत भारत आणि ओमान यांना जोडणार्या खोल समुद्रातील वायुवाहिनी प्रकल्पाची चर्चा पुन्हा वेगाने सुरू झाली असून ती भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित सकारात्मक घडामोड म्हणावी लागेल.
अरबी समुद्राच्या तळातून सुमारे 2000 किलोमीटर लांबीची ही प्रस्तावित समुद्री वायुवाहिनी ओमानला थेट गुजरात किनार्याशी जोडणार आहे. या मार्गामुळे भारताला केवळ ओमानकडूनच नव्हे, तर संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, इराण आणि तुर्कमेनिस्तानसारख्या वायूसंपन्न राष्ट्रांकडूनही अधिक स्थिर आणि सातत्यपूर्ण नैसर्गिक वायूपुरवठा होऊ शकणार आहे. अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर भारताला येत्या अनेक दशकांपर्यंत गॅस तुटवड्याचा सामना करावा लागणार नाही. या पाईपलाईनमुळे दररोज सुमारे 31 दशलक्ष घनफूट नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा शक्य होईल.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या जागतिक पुरवठ्यात घट होऊन किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम भारतातील खतनिर्मिती उद्योग, वीज प्रकल्प आणि औद्योगिक क्षेत्रावर झाला आहे. ऊर्जा आयातीवरील खर्च वाढल्याने महागाईलाही चालना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओमान-भारत वायुवाहिनी प्रकल्पाकडे नव्या द़ृष्टीने पाहायला हवे. पूर्वी अनेकदा चर्चेत आलेला हा प्रस्ताव आर्थिक, तांत्रिक आणि भूराजकीय अडचणींमुळे रखडला होता; परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. समुद्रतळाशी खोलवर पाईपलाईन टाकण्याच्या तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली आहे. त्याचबरोबर जागतिक अस्थिरतेमुळे ऊर्जा सुरक्षेविषयीची राजकीय इच्छाशक्तीही अधिक द़ृढ झाली आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याची अभियांत्रिकी गुंतागुंत. काही भागांत समुद्राची खोली साडेतीन किलोमीटरपर्यंत असल्याने ही पाईपलाईन जगातील सर्वाधिक खोल समुद्री वायुवाहिन्यांपैकी एक ठरू शकते. या तांत्रिक आव्हानांची प्राथमिक चाचणीही सुरू झाली असून समुद्रतळावरील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रायोगिक पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. यशस्वी तांत्रिक पडताळणीनंतर विस्तृत व्यवहार्य अहवाल तयार होणार असून त्यानंतर वित्तपुरवठा, वायूपुरवठा करार आणि अंमलबजावणीविषयी औपचारिक चर्चा पुढे सरकू शकते.
भारतासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व केवळ ऊर्जापुरवठ्यापुरते मर्यादित नाही. हा प्रकल्प भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेलाही बळकटी देणारा ठरू शकतो. कारण, समुद्री जहाजे आणि टँकरवर अवलंबून असलेली ऊर्जा व्यवस्था युद्धकाळात किंवा जागतिक संकटांमध्ये सहज विस्कळीत होऊ शकते. थेट समुद्री वायुवाहिनीमुळे भारताला स्थिर, तुलनेने स्वस्त आणि दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, हा मार्ग कोणत्याही तृतीय देशातून जात नसल्याने पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानसारख्या अस्थिर भूभागांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे टळणार आहे.
तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत वायुवाहिनी म्हणजेच तापी प्रकल्पाची संकल्पना एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पुढे आली. या प्रकल्पाचा उद्देश तुर्कमेनिस्तानमधील विशाल गाल्किनीश वायू क्षेत्रातील नैसर्गिक वायू अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे भारतापर्यंत आणणे हा होता. सुमारे अठराशे किलोमीटर लांबीच्या या पाईपलाईनद्वारे दरवर्षी अब्जावधी घनमीटर वायू भारताला मिळू शकला असता. भारतासाठी हा प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा होता. कारण, त्यामुळे पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व कमी होऊन मध्य आशियातील ऊर्जा स्रोत उपलब्ध झाले असते; मात्र या प्रकल्पातील सर्वात मोठी अडचण अफगाणिस्तान ठरला. पाईपलाईनचा मोठा भाग अफगाणिस्तानातील अस्थिर आणि तालिबानी प्रभावाखालील प्रदेशातून जाणार होता. अनेक वर्षे अफगाणिस्तान युद्ध, दहशतवाद आणि राजकीय अराजकतेने ग्रासलेला असल्याने इतक्या मोठ्या प्रकल्पाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे जवळपास अशक्य मानले गेले. पाईपलाईनवर हल्ले होण्याची, खंडणी मागितली जाण्याची किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत पुरवठा थांबण्याची भीती कायम होती. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर काही काळ आशावाद निर्माण झाला होता; परंतु आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसलेल्या व्यवस्थेमुळे आर्थिक गुंतवणूकदार आणि विमा कंपन्या सावध राहिल्या. दुसरी मोठी समस्या भारत-पाकिस्तान संबंधांची होती. पाईपलाईन पाकिस्तानमधून जाणार असल्याने भारताच्या ऊर्जापुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग पाकिस्तानच्या भूभागावर अवलंबून राहणार होता. दोन्ही देशांमधील युद्धजन्य तणाव, सीमावाद आणि दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हा धोका दीर्घकालीन द़ृष्टीने गंभीर मानला गेला. एखाद्या राजकीय संघर्षाच्या वेळी पाकिस्तान पुरवठा रोखू शकतो, अशी भीती कायम होती. त्यामुळे भारताने या प्रकल्पाकडे सावध भूमिकेतून पाहिले.
इराण-पाकिस्तान-भारत म्हणजेच आयपीआय प्रकल्पाची कथादेखील जवळपास अशीच आहे. या प्रकल्पाला एकेकाळी शांतता पाईपलाईन असेही म्हटले जात होते. कारण, भारत, पाकिस्तान आणि इराण यांच्यात ऊर्जा सहकार्याद्वारे स्थैर्य निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. या योजनेनुसार इराणच्या दक्षिण पार्स वायू क्षेत्रातील नैसर्गिक वायू पाकिस्तानमार्गे भारतात आणला जाणार होता. इराणकडे जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक वायू साठ्यांपैकी एक साठा आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा प्रकल्प अत्यंत फायदेशीर ठरू शकला असता; मात्र येथेही पाकिस्तान हा संक्रमण देश असल्याने सुरक्षा आणि राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातच अमेरिकेने इराणच्या अणू कार्यक्रमावरून कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. अमेरिकेचा भारतावरही दबाव होता की, इराणशी मोठ्या ऊर्जा करारांपासून दूर राहावे. त्या काळात भारत-अमेरिका सामरिक संबंध वेगाने सुधारत होते आणि नागरी अणू करारासारख्या महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू होत्या. त्यामुळे भारताने अमेरिकेला नाराज करण्याचा धोका पत्करला नाही. याशिवाय इराण आणि पाकिस्तान यांच्यातील आर्थिक व करारासंबंधी मतभेद, पाईपलाईनच्या किमती, वाहतूक शुल्क आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळेही प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. भारताने अखेरीस या योजनेपासून स्वतःला जवळपास दूर केले.
यासंदर्भात चीनचे उदाहरण घेतल्यास चीनने गेल्या दोन दशकांत रशिया आणि मध्य आशियातील राष्ट्रांशी भूआधारित वायुवाहिन्यांचे विस्तृत जाळे उभे केले. त्यामुळे त्याची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. भारत मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर द्रवीकृत वायू आयातीवर अवलंबून आहे. त्यातही भारताची वायू साठवण क्षमता मर्यादित आहे. सध्या भारताकडे केवळ काही दिवस पुरेल एवढाच साठा उपलब्ध आहे, तर चीन दीर्घकालीन ऊर्जा साठवण व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे भविष्यातील ऊर्जा स्पर्धेत भारताने अधिक दूरद़ृष्टी दाखविण्याची आवश्यकता आहे. भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी आगामी दशकात झपाट्याने वाढणार आहे. औद्योगिकीकरण, शहरांतील वायूजाळ्यांचा विस्तार, स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारी वाटचाल आणि खत उद्योगाची वाढती गरज यामुळे वायू वापरात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. अशावेळी दीर्घकालीन आणि स्थिर पुरवठा साखळी उभारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ओमान-भारत समुद्री वायुवाहिनी हा त्यासाठीचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.