डॉ. योगेश प्र. जाधव
इराणला दिलेला पाच दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ संपल्यानंतर अमेरिका इराणमध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप करेल, प्रचंड मोठा हल्ला करेल अशा शक्यता व्यक्त होत असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली मुदत दहा दिवसांपर्यंत वाढवली असल्याचे जाहीर केले. यासंदर्भातील घोषणा करताना ट्रम्प यांनी इराण नरमला असल्याचे, आमच्याकडे याचना करत असल्याचे कितीही सांगितले असले, तरी आजघडीला संपूर्ण आखाती युद्धामध्ये अमेरिका बॅकफूटवर गेली आहे, या मुद्द्यावर जगभरात एकमत होताना दिसत आहे. पहिल्या फळीतील नेता युद्धात मारला गेल्यानंतर दुसर्या फळीतील नेत्याने युद्ध पुढे सुरू ठेवायचे, या धोरणाला ‘मोझॅक स्ट्रॅटेजी’ असे म्हणतात. नेमकी हीच स्ट्रटेजी इराणच्या राज्यकर्त्यांनी या युद्धात वापरलेली आहे.
‘मॅगा’ म्हणजेच ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा आकर्षक नारा देऊन दीड वर्षापूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकणार्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी ही प्रचंड मोठी नामुष्की आहे. अफगाणिस्तान, कुवेत, सीरिया आदी देशांमध्ये अचानकपणे लष्करी हस्तक्षेप करून ही राष्ट्रे ताब्यात घेण्याचा अमेरिकेचा इतिहास व्हेनेझुएला या तेलसंपन्न राष्ट्राला सहजगत्या खिशात टाकून ट्रम्प यांनी वर्तमानात समृद्ध केला होता.
या विजयी अभिनिवेशानेच अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर हल्ला चढवला; पण आज या युद्धाला एक महिना पूर्ण होतानाची स्थिती पाहता द युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका या युद्धामध्ये अडकून पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आधी 48 तासांची, त्यानंतर पाच दिवसांची आणि आता थेट 10 दिवसांची स्वयंघोषित युद्धबंदी करण्याची वेळ अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांवर येणे हा इराणचा अप्रत्यक्ष विजयच म्हणावा लागेल. काही महिन्यांपूर्वी थेट हवाई हल्ले करून इराणचे आण्विक प्रकल्प नष्ट करणार्या ट्रम्प यांना एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करावी लागण्याचे कारण काय, हा प्रश्न आज अनेकांच्या मनात घोळत आहे.
यामागे आर्थिक, राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित काही महत्त्वाची कारणे आहेत. इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या आक्रमणाचा उघड उद्देश तेथील राजवट पंगू करणे आणि असंतुष्टांच्या मदतीने ‘कठपुतळी’ सरकार स्थापन करणे हाच होता. इराणची अणू क्षमता नष्ट करण्याचे अमेरिकेने दिलेले कारण केवळ एक निमित्त होते. प्रत्यक्षात इस्रायलला आपला कट्टर शत्रू संपवायचा आहे, तर अमेरिकेला पश्चिम आशियातील नैसर्गिक संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे. इस्रायलच्या द़ृष्टीने ही वेळ अनुकूल होती. कारण, इराण अंतर्गत विरोधाने पोखरलेला होता आणि त्याचे हमास, हुती व हिजबुल्लाहसारखे बाह्य नेटवर्क कमकुवत झाले होते.
सीरियातील राजवट आधीच लयाला गेली असून, रशिया स्वतःच्या युद्धात गुंतल्यामुळे मदत करण्याच्या स्थितीत नाही. तसेच चीन आपल्या व्यापारी हितासाठी अमेरिकेशी उघड शत्रुत्व पत्करणार नाही, असे एकंदर इस्रायलचे आकलन होते. यामुळेच पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला करण्यासाठी राजी केले; मात्र इराणच्या प्रतिकारशक्तीचा अंदाज घेण्यात अमेरिका आणि इस्रायल दोघेही चुकले आहेत.
अयातुल्ला खामेनी मारले गेले असले, तरी इराणने अभूतपूर्व जिद्द दाखवली आहे. खामेनी यांचे पुत्र मोजतबा खामेनी आता नवे सर्वोच्च नेते बनले असून, ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने अमेरिकेच्या 12 हून अधिक देशांतील लष्करी तळांवर तुफानी हल्ले केले आहेत. पहिल्या फळीतील नेता युद्धात मारला गेल्यानंतर दुसर्या फळीतील नेत्याने युद्ध पुढे सुरू ठेवायचे, या धोरणाला ‘मोझॅक स्ट्रॅटेजी’ असे म्हणतात. नेमकी हीच स्ट्रटेजी इराणच्या राज्यकर्त्यांनी या युद्धात वापरलेली आहे.
इराणने आपली क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन विखुरलेल्या स्वरूपात सुरक्षित ठेवले असल्याने त्यांना पूर्णपणे नष्ट करणे अमेरिकेसाठी कठीण जात आहे. इराणचे धोरण स्पष्ट आहे. एक म्हणजे, युद्धामध्ये गुंतवून अमेरिकेचा लष्करी आणि आर्थिक खर्च वाढवणे, या संघर्षाला प्रादेशिक स्वरूप देणे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून जागतिक तेल बाजारात खळबळ माजवणे. हा उद्देश बर्याच अंशी यशस्वी झाला आहे. एकीकडे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणार्या तेलवाहू जहाजांकडून इराणची कमाई होत आहे. अमेरिकेने इराणवर घातलेले आर्थिक निर्बंधही आता उठवले आहेत. याउलट अमेरिकेला या युद्धात दररोज 1.38 अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागत असून गेल्या 25 दिवसांच्या युद्धात आतापर्यंत 20 अब्ज डॉलर्सचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे. पेंटागॉनने अमेरिकन शासनाकडे अतिरिक्त 200 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे; पण ही मागणी अमेरिकन संसदेत (काँग्रेस) मंजूर होणे कठीण दिसत आहे.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आकार भलेही जगात अव्वल असेल; पण या आकारापेक्षाही अधिक रकमेचे कर्ज अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर आहे, हे वास्तव आहे. किंबहुना अलीकडील काळात हा कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील 60 हून अधिक देशांवर टॅरिफ आकारणीचा निर्णय घेतला होता; परंतु त्यामध्येही ते सपशेल तोंडावर आपटले आहेत. उलट आता मागील सहा महिन्यांत अतिरिक्त टॅरिफ आकारणीतून जमा केलेली टॅरिफची रक्कम अमेरिकेला परत करावी लागणार आहे. अशा स्थितीत या युद्धासाठीच्या खर्चाचा वाढता बोजा पेलवणे ट्रम्प यांच्यासाठी कठीण ठरू लागले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी ‘नाटो’सह आपल्या मित्र देशांना मदतीसाठी दटावण्याचा, आवाहन करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याला कोणी प्रतिसाद दिला नाही. हादेखील ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरला आहे.
इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या भावांनी 120 डॉलरपर्यंत झेप घेऊन ते आता 102 डॉलरवर आले आहेत. यामुळे जगभरामध्ये महागाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. याचा फटका अमेरिकेलाही बसत आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरांमध्ये वाढ करून महागाईचा दर 2.4 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात यश मिळवले आहे; पण इराणचा संघर्ष आणखी काही काळ सुरू राहिल्यास महागाईचा दर 3 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या फेडच्या बैठकीत व्याजदर कपात टाळण्यात आली आहे. याचा परिणाम अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.
अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये ट्रम्प सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारभाराचे मूल्यमापन अमेरिकन मतदार करणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणांनुसार (उदा. सीबीएस न्यूज), जवळपास 66 ते 70 टक्के अमेरिकन नागरिक या युद्धाच्या विस्ताराच्या विरोधात आहेत. हॉलीवूडमधील मार्क रफालो, जेन फोंडा, जॉन क्युसॅक, रोजी ओ’डोनेल आणि जॅक व्हाईट यांसारख्या प्रसिद्ध कलाकारांनी उघडपणे या युद्धाचा निषेध केला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ऑस्कर सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवरही अनेक कलाकारांनी शांततेचे संकेत देणारे पिन्स लावून आपला निषेध नोंदवण्यात आला. एनसीटीसीचे संचालक जो केंट यांनी या युद्धाचे कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हे युद्ध इस्रायल आणि अमेरिकेतील काही लॉबींच्या दबावाखाली सुरू करण्यात आले असून, ते अमेरिकेच्या हिताचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ही सर्व परिस्थिती ट्रम्प यांच्यासाठी प्रतिकूल ठरणारी आहे. त्यामुळेच त्यांनी इराणविरोधातील कारवायांना अल्पविराम दिल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प युद्धविरामाविषयी मतप्रदर्शन करत असले, तरी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू याबाबत फार काही बोलताना दिसत नाहीत. अमेरिकेला हे युद्ध लवकरात लवकर संपवून ‘डील’ करायची आहे. ट्रम्प यांनी अचानक 15 कलमी शांतता प्रस्ताव मांडला असला, तरी नेतान्याहू यांच्या मते हा प्रस्ताव अपूर्ण आहे. इराणचा अणू प्रकल्प आणि क्षेपणास्त्र क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाल्याशिवाय युद्ध थांबवणे इस्रायलला मान्य नाही.
नुकत्याच झालेल्या इराणमधील साऊथ पार्स गॅस प्रकल्पावरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. या हल्ल्याबाबत अमेरिकेला कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, असे म्हणत त्यांनी इस्रायलच्या एकतर्फी कारवाईपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, अशा हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण होत आहे, जी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. आंतरराष्ट्रीय वर्तुळामध्ये यावरून या दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
ट्रम्प यांनी युद्धबंदीसाठी इराणपुढे काही अटी-शर्थी ठेवल्या असल्या, तरी इराणने त्यांना केराची टोपली दाखवत आपल्या मागण्यांची यादी पुढे केली आहे. इराणने तेल अवीवपासून जेरुसेलमपर्यंत क्षेपणास्त्रांचा मारा करून आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत हे युद्ध लढणार, ही ललकारी दिली आहे. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे हा आमचा कायदेशीर हक्क असल्याची गर्जना करून ट्रम्प यांना खुले आव्हान दिले आहे. त्यामुळे चहूबाजूंनी डोनाल्ड ट्रम्प हे पूर्णतः घेरले गेले असल्याचे चित्र या संपूर्ण युद्धाला एक महिना होत असताना दिसत आहे.
स्वतःला मध्यस्थ समजणार्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता स्वतःसाठीच मध्यस्थाची गरज भासत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका आता एक बाह्यवळण शोधत आहे; पण इराणशी संवाद साधून सन्मानाने बाहेर पडणे हाच ट्रम्प यांच्यापुढे सर्वात कमी नुकसानीचा मार्ग उरला आहे. येणार्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प या तिढ्यातून कसा मार्ग काढतात, हे पाहावे लागेल; पण इराण विरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाने अमेरिका तोंडघशी पडली आहे, हे निश्चित. कदाचित ही नामुष्की टाळण्यासाठी ट्रम्प एखादी मोठी कारवाई करतीलही; पण त्यामुळे इराण शरणागती पत्करण्याची सूतराम शक्यता आजघडीला तरी दिसत नाही.
आधुनिक काळात इराणने जिंकलेले सर्वात मोठे युद्ध म्हणजे इराकविरुद्धचा 8 वर्षांचा संघर्ष. तांत्रिकद़ृष्ट्या हे युद्ध ‘जैसे थे’ स्थितीत संपले असले, तरी धोरणात्मकद़ृष्ट्या हा इराणचा मोठा विजय मानला जातो. 1979 च्या क्रांतीनंतर इराण अत्यंत कमकुवत झाला आहे, असे वाटून सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर आक्रमण केले होते. इराककडे आधुनिक शस्त्रे आणि जगातील महासत्तांचा पाठिंबा होता, तर इराणवर निर्बंध होते. असे असूनही इराणने आपल्या जमिनीचा एक इंच तुकडाही इराकला दिला नाही. आजही इराणकडून आमची एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही, ही गर्जना केली जात आहे.