यंदाच्या वर्षी झालेल्या 18 व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाले, तरीही अपेक्षित यश मिळाले नसल्यामुळे भाजप काहीसा निराशेच्या भावनेत होता; तर दुसरीकडे मोदी सरकारचा वारू रोखण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपेतर पक्षांना एकत्र आणून ‘इंडिया’ आघाडीची मोट बांधणारा काँग्रेस पक्ष 99 जागा जिंकूनही विजयाच्या नव्हे तर दिग्विजयाच्या आविर्भावात होता. एका अर्थाने हे स्वाभाविकही होते. कारण काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अजिंक्य वाटणारा भाजपच्या अश्वमेध यज्ञाचा घोडा जादुई आकड्याला स्पर्श करण्याआधीच रोखण्यात राहुल गांधी यांना यश आले होते. 2014 नंतर ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा राहुल गांधी त्यांच्या कपाळावरून ‘अपयशा’चे लेबल काढण्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले होते. केवळ काँग्रेसला यश मिळवून देण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत तर स्वतः राहुल यांनी वायनाड आणि रायबरेलीमधून लोकसभेच्या जागा मोठ्या फरकाने जिंकल्या. तसेच पक्षाची मतांची टक्केवारी 19 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यातही ते यशस्वी झाले. लोकसभेपूर्वी कर्नाटक हे दक्षिणेतील महत्त्वाचे राज्य भाजपच्या हातातून काढून घेण्यातही राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या टीमला यश आले होते. यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचा झेंडा अचानक उंच दिसू लागला होता. मात्र गेल्या सहा महिन्यांतच काँग्रेसची गाडी पुन्हा रिव्हर्स गिअरमध्ये आल्याचे दिसते.
उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास हरियाणा या राज्यात स्पष्टपणे सत्ताविरोधी लाट असूनही काँग्रेस तेथे सत्तेवर येऊ शकली नाही. हरियाणात विधानसभेच्या 90 जागा आहेत. बहुमतासाठी 46 जागांची गरज असताना भाजपने 48 जागांवर बाजी मारली; तर काँग्रेसने 37 जागा जिंकल्या. हरियाणात काँग्रेस आणि भाजपला मिळालेल्या मतांमध्ये केवळ 1 टक्क्याचे अंतर आहे. पण या 1 टक्क्यामुळे भाजपने काँग्रेसपेक्षा अधिकच्या 11 जागा जिंकल्या. लोकसभेतील विजयानंतर राहुल गांधींबद्दल अनेक गोष्टी बोलल्या जात होत्या आणि त्यावरून ते देशाच्या राजकारणात झपाट्याने आपले स्थान निर्माण करत असल्याचा दावाही केला जात होता. पण हरियाणाच्या निकालांनी या दाव्यांना मोठा धक्का बसला. या धक्क्यातून सावरेपर्यंतच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत आजवरचा सर्वांत वाईट पराभव काँगे्रसच्या वाट्याला आला आहे. महाराष्ट्राबरोबर झारखंड या छोट्या राज्यातही विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या राज्यामध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला खरा; पण झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचे पुनरागमन होऊनही, हेमंत सोरेन यांनी ज्या प्रकारे काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास नकार दिला, त्यामुळे पक्षाच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्येही हीच परिस्थिती आहे. या राज्यात सत्ता असूनही ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसला फारसे महत्त्वाचे स्थान नाहीये. ही बाब काँग्रेससाठी त्रासदायक असायला हवी. कारण भविष्यात ‘इंडिया’ आघाडी यदाकदाचित कायम राहिलीच तर त्यात काँग्रेसचे महत्त्व कमी होईल. काँग्रेसला या आघाडीमध्ये आत्तापर्यंत ‘मोठा भाऊ’ म्हणून मिळालेला दर्जा भविष्यात हिरावला जाऊ शकतो. येणार्या काळात ‘इंडिया’ आघाडीला पुढे जायचे असेल तर काँग्रेसला आता इतर पक्षांच्या बरोबरीने राहावे लागेल. तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल हे इंडिया आघाडीपासून आधीच वेगळे झाले आहेत. आता महाराष्ट्रातील पराभवानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांसारख्या नेत्यांचीही काँग्रेसबद्दलची सहानुभूती कमी होऊ शकते आणि तेही त्यांच्या मार्गाने जाऊ शकतात.
वर्तमानातील हे राजकीय वास्तव लक्षात घेता काँग्रेससाठी आतापासून 2029 पर्यंतचा मार्ग कठीण दिसत आहे. आता येणार्या काळात दिल्लीत विधानसभा निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे. दिल्लीमध्ये मुख्य लढत भाजप आणि आम आदमी पार्टीमध्ये आहे. भाजप किंवा आम आदमी पक्षाच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेस काही चमत्कार करू शकेल, अशी शक्यता आजमितीला तरी कुठेही दिसत नाही. त्यानंतरचा पुढील मुक्काम बिहारमध्ये आहे. साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण गेल्या वेळी राष्ट्रीय जनता दलाला ज्या प्रकारचा अनुभव आला, ते पाहता या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात काँग्रेसला महत्त्व मिळण्याची शक्यता नाही. सतत अपमानाचे घोट रिचवतच त्यांना राजकारण करावे लागेल, असे सध्या तरी दिसते आहे.
राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निकाल अनपेक्षित असल्याचे म्हटले असून सविस्तर आढावा घेण्यास सांगितले आहे. पण या पक्षाबाबतचे कटू वास्तव असे आहे की, त्यात जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता कायमच डावलली गेली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची कारणे तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांनी अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाहीये. त्याचप्रमाणे मे 2022 मध्ये आयोजित उदयपूर चिंतन शिबिराचे निष्कर्ष अजूनही जयराम रमेश यांच्या लॅपटॉपमध्ये बंद आहेत. काँग्रेस कार्यकारिणीतही त्यांना चर्चेसाठी आणलेले नाही. यावरून पक्षश्रेष्ठी आणि पक्षनेतृत्वाला पराभवाची मीमांसा करण्यामध्ये किंवा आत्मचिंतन करण्यामध्ये किती स्वारस्य आहे, याचा अंदाज येतो.
काँग्रेसची अडचण अशी आहे की, जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल, रणदीपसिंग सुरजेवाला आणि सुनील कोंगुलू यांसारख्या ‘रूटलेस’ नेत्यांचा संघटनेवर इतका मजबूत प्रभाव आहे की ते या सगळ्याला सोनिया, राहुल, प्रियांका हे तिन्ही गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे जबाबदार मानत आहेत. प्रियांका गांधी-वाड्रा आता खासदार झाल्या आहेत, पण पक्षात सुधारणा आणि एआयसीसी सचिवालयात पुनर्रचना होण्याची शक्यता कमीच दिसते.
या संपूर्ण घटनेचा आणखी एक पैलू आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. कटकारस्थाने ही प्राचीन काळापासून राजकारणाचा अविभाज्य भाग राहिली आहेत. परंतु ते प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी विशेष प्रकारची क्षमता आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ काँग्रेसने प्रत्येक सक्षम नेत्याची महाराष्ट्रासाठी एआयसीसी पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती केली आणि आता त्यांच्यावर अपयशाचे खापर फोडले जात आहे. वास्तविक जे केवळ कटकारस्थाने करण्यातच पारंगत नाहीत, तर ज्यांच्याकडे यशस्वीपणे पळून जाण्याचे कौशल्यही आहे, अशी मंडळीच असा विचार करू शकतात. महाराष्ट्रातील निवडणुकीतील अपयशाची कहाणी काँग्रेस पक्ष पुनरुज्जीवन का करू शकली नाही हे स्पष्ट करणारी आहे. याचे एक कारण पक्षातील एका गटाला राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना यशस्वी पाहायचे नाहीये हेदेखील असू शकते. ही बाब अविश्वसनीय वाटत असली तरी ती पूर्णतः नाकारताही येणार नाही. कारण राजकारणात काहीही अशक्य नाही.