डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्र अभ्यासक
आत्महत्याविषयक संपूर्ण चर्चा केवळ कृषी क्षेत्रापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. कारण, प्रत्यक्षात एनसीआरबीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एकूण आत्महत्यांपैकी 6.2 टक्के होते, तर गृहिणींचे प्रमाण तब्बल 13 टक्के होते. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेत गृहिणींच्या आत्महत्या अद़ृश्य ठेवणे हा ‘आधी आबादी’ असणार्या महिलांवर अन्याय ठरेल.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अलीकडील अहवालानंतर देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळाली. निःसंशयपणे हा अत्यंत गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे; परंतु आत्महत्याविषयक संपूर्ण चर्चा केवळ कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवून चालणार नाही. कारण, प्रत्यक्षात एनसीआरबीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींच्या आत्महत्येचे प्रमाण एकूण आत्महत्यांपैकी 6.2 टक्के होते, तर गृहिणींचे प्रमाण तब्बल 13 टक्के होते. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेत गृहिणींच्या आत्महत्या अद़ृश्य ठेवणे हा ‘आधी आबादी’ असणार्या महिलांवर अन्याय ठरेल.
‘सुसाईडल डेथ्स इन इंडिया’ या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या पहिल्या अधिकृत अहवालातून 1967 पासून देशातील आत्महत्यांची आकडेवारी प्रकाशित होऊ लागली. महत्त्वाची बाब म्हणजे 1967 ते 1994 या काळात आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींची सामाजिक अथवा व्यावसायिक ओळख स्वतंत्रपणे नोंदवली जात नव्हती; मात्र 1995 हे वर्ष यासंदर्भात ऐतिहासिक ठरले. कारण, प्रथमच आत्महत्या पीडितांचे व्यवसायाधारित वर्गीकरण करण्यात आले. याच अहवालात गृहिणींना स्वतंत्र श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आणि सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील एकूण आत्महत्यांपैकी तब्बल 19.8 टक्के आत्महत्या गृहिणींच्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे आत्महत्या पीडितांच्या व्यावसायिक गटांमध्ये त्यांचा क्रमांक दुसरा होता.
1995 ते 2016 या कालावधीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींच्या आत्महत्यांची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नव्हती. 2017 मध्ये प्रथमच कृषी क्षेत्राशी संबंधित आत्महत्यांची स्वतंत्र आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आणि तेव्हा सर्वसामान्य समजुतींपेक्षा वास्तव पूर्णपणे वेगळे असल्याचे दिसून आले. गृहिणी आत्महत्येच्या व्यावसायिक गटांमध्ये दुसर्या क्रमांकावर होत्या, तर कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींचा क्रमांक सातवा होता. त्यानंतर 2024 पर्यंत साधारणपणे हीच स्थिती कायम राहिली आहे; मात्र सर्वसामान्य नागरिकांसमोर ज्या प्रकारे चित्र उभे केले जाते, त्यातून आत्महत्यांचा सर्वात गंभीर प्रश्न केवळ शेतकरीवर्गापुरता मर्यादित असल्याचा आभास निर्माण होतो. कृषी क्षेत्रातील संकटे गंभीर आहेत, याबाबत शंकाच नाही; परंतु त्यामागे राजकीय अर्थकारणही जोडले गेलेले असते. याउलट गृहिणींच्या आत्महत्या कोणत्याही आंदोलनाचा विषय ठरत नाहीत, ना त्यामध्ये वैचारिक ध्रुवीकरणाचा प्रभाव असतो. असे असूनही गृहिणींच्या आत्महत्यांचा आकडा मोठा असूनही त्यांचा वेदना कधीच राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिल्या गेल्या नाहीत.
गृहिणींना कुटुंबाचा आधारस्तंभ म्हटले जाते; परंतु हा गौरव केवळ भावनिक भाषणांपुरताच मर्यादित आहे काय, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. प्रत्यक्षात त्यांना स्वतःच्या घरात सन्मान, भावनिक सुरक्षितता आणि अस्तित्वाची जाणीव मिळते का? हा आपल्या सामाजिक संरचनेसमोरील अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. आज समाजातची स्थिती अशी आहे की, आपण जीवनाकडे फायद्या-तोट्याच्या गणितापलीकडे पाहण्याची क्षमता गमावत चाललो आहोत. त्यातूनच घरातील महिलांना वारंवार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे असे जाणवून दिले जाते की, त्यांचे श्रम आर्थिकद़ृष्ट्या उत्पादक किंवा प्रॉडक्टिव्ह नाहीत. अशा भावना आणि टोमण्यांमध्ये अनेक स्त्रिया हळूहळू स्वतःलाच निरुपयोगी समजू लागतात. हीच भावना पुढे आत्मग्लानीत परावर्तित होते आणि अनेकदा हे मानसिक दडपण नैराश्याच्या टोकापर्यंत पोहोचते. काही प्रसंगी हेच नैराश्य त्यांना आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत घेऊन जाते. वास्तविक पाहता घर, कुटुंब, मुले आणि वृद्ध यांची काळजी घेण्याचे जे अद़ृश्य श्रम गृहिणी करतात, त्यावरच समाजरचनेची सर्वात मूलभूत वीट उभी असते.
‘टाईम युज सर्व्हे’शी संबंधित आकडेवारी पाहिली असता घरगुती आणि काळजीवाहू कामांचा सर्वाधिक भार आजही महिलांवरच आहे. भारतीय महिला दररोज 7 तासांहून अधिक वेळ विनावेतन घरगुती कामांमध्ये आणि काळजीसंबंधी कामांमध्ये घालवतात, तर पुरुषांचा कालावधी 3 तासांपेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच महिलांचे घरगुती श्रम पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास 2.6 पट अधिक आहेत. आधुनिक अर्थशास्त्रामध्ये गृहिणींच्या या विनामूल्य श्रमाला ‘इनव्हिजिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अर्थात अद़ृश्य पायाभूत संरचना असे संबोधले जाऊ लागले आहे. कारण, घर, कुटुंब आणि श्रमबाजार ही संपूर्ण व्यवस्था त्यावर उभी आहे. अर्थशास्त्रातील रिप्लेसमेंट कॉस्ट हा सिद्धांत सांगतो की, गृहिणी करत असलेली घरगुती आणि काळजीवाहू कामे बाहेरील व्यक्तींमार्फत करून घ्यायची झाल्यास त्यासाठी प्रचंड आर्थिक खर्च करावा लागेल, तरीही ज्या श्रमांवर संपूर्ण कुटुंबव्यवस्था उभी असते, त्यांना अनेकदा ‘काही काम करत नाही’ या एका वाक्यात नाकारले जाते.
बहुतांश गृहिणींना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे त्या नेमके करतात तरी काय, हा प्रश्न विचारला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर रोज हॅकमॅन यांच्या ‘इमोशनल लेबर : द इनव्हिजिबल वर्क शेपिंग अवर लाईव्हस् अँड हाऊ टू क्लेम अवर पॉवर’ या पुस्तकात सापडते. या पुस्तकात महिलांच्या अद़ृश्य भावनिक आणि घरगुती श्रमांवर भाष्य करण्यात आले आहे. या श्रमाला समाज बहुतांश वेळा काम म्हणून मान्यच करत नाही.
गृहिणी नेमके काय करतात, हा प्रश्न समजून घ्यायचा असेल, तर इतिहासाची पाने उलटावी लागतात. 1975 मध्ये आईसलँडमधील महिलांनी याच प्रश्नाच्या निषेधार्थ एका दिवसासाठी सर्व घरगुती कामांचा बहिष्कार केला होता. त्याचे परिणाम इतके व्यापक होते की, बँका, शाळा, नर्सरी आणि अनेक संस्था विस्कळीत झाल्या. अनेक पुरुषांना मुलांना घेऊन कार्यस्थळी जावे लागले. ‘द डे आईसलँड स्टुड स्टिल’ म्हणजे ‘आज आईसलँड थांबले...’ ही ओळ 25 ऑक्टोबर 1975 रोजी अनेक वृत्तपत्रांचा मथळा ठरली होती. त्या एका दिवसाने जगाला हे दाखवून दिले की, ज्या कामांकडे आपण सामान्य आणि अद़ृश्य म्हणून पाहतो, तीच प्रत्यक्षात समाजव्यवस्थेची सर्वात महत्त्वाची ताकद आहे.
आईसलँडमधील ती घटना प्रत्यक्षात एक सामाजिक इशारा होता; परंतु दुर्दैवाने जगातील अनेक देशांप्रमाणे भारतानेही त्याचा अर्थपूर्णरीत्या समजून घेतलेला दिसत नाही. आजही ज्या महिलांच्या श्रमांवर कुटुंब आणि समाजाची संपूर्ण रचना उभी असते, त्यांनाच अनेकदा उपेक्षा, अपमान, भावनिक छळ आणि काही वेळा शारीरिक अत्याचारालाही सामोरे जावे लागते. कदाचित म्हणूनच भारतातील असंख्य गृहिणी आयुष्य संपवण्याच्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचत आहेत. ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नसून ती आपल्या सामाजिक संवेदनशून्यतेचे आणि कुटुंबव्यवस्थेतील वाढत्या भावनिक पोकळीचे अत्यंत वेदनादायी प्रतिबिंब आहे. प्रगत आणि आधुनिक म्हणवणारा समाज याबाबत गांभीर्याने विचार करेल?