एका विद्यार्थिनीनेे एका किरकोळ मुद्द्यासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिचे नाव बदलले असल्याने विद्यापीठाच्या नोंदींमध्येही ते बदलण्याची तिची इच्छा होती. तथापि, संबंधित विद्यापीठ जवळजवळ एक वर्ष तिच्या विनंतीवर टाळाटाळ करत राहिले.
एका खासगी विद्यापीठातील विद्यार्थिनीला तिचे नाव बदलल्यानंतर ते विद्यापीठाच्या शैक्षणिक नोंदीत दुरुस्त करून घेण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ त्या विद्यापीठावर कठोर कारवाई केली नाही, तर देशातील सर्व 603 खासगी विद्यापीठांचे आतापर्यंतचे कामकाज आणि त्यांच्या वित्तीय व्यवस्थापनाचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हे पाऊल महत्त्वाचे असले, तरी ते काही प्रश्नही निर्माण करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही कठोर भूमिका उच्च शिक्षणाला त्याच्या विद्यमान चिंताजनक स्थितीतून बाहेर काढू शकेल का? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने सुचवलेले सौम्य नियमन आणि वेगवान व्यवस्थापनाचे मॉडेल या कारवाईमुळे कालबाह्य होईल का? हिवाळी अधिवेशनात सादर होऊ घातलेल्या भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयकावर सुरू होणार्या चर्चेत सध्याच्या नियामक संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील का?
आपल्या संविधानानुसार शिक्षण ही ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ म्हणजेच ‘ना नफा’ तत्त्वावरील क्रिया असून ती केवळ विश्वस्त संस्था किंवा सोसायटी अॅक्टखालीच स्थापन होऊ शकते. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विचारले आहे की, खासगी विद्यापीठे केवळ वाजवी शिल्लक (रिझनेबल सरप्लस) निर्माण करतात का आणि ती रक्कम वैयक्तिक हितासाठी वापरली जाते का? स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात दोन महत्त्वाच्या नियामक संस्था स्थापन झाल्या. 1956 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीची स्थापना झाली आणि 1987मध्ये अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) स्थापन झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना ही विद्यापीठे कधी आणि कशी अस्तित्वात आली आणि त्यांना कोणत्या सरकारी निधीतून सुविधा मिळाल्या याची चौकशी आणि स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
एका विद्यार्थिनीने एका किरकोळ मुद्द्यासह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिचे नाव बदलले असल्याने विद्यापीठाच्या नोंदींमध्येही ते बदलण्याची तिची इच्छा होती. तथापि, संबंधित विद्यापीठ जवळजवळ एक वर्ष तिच्या विनंतीवर टाळाटाळ करत राहिले. परिणामी, तिने न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना सांगितले की, विद्यार्थिनीचे पूर्ण वर्ष वाया गेले आहे आणि कुलगुरूंनी यावर तोडगा काढावा. तसेच न्यायालयाने विद्यापीठाला विद्यार्थिनीला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार विद्यापीठाने विद्यार्थिनीला 1 लाख रुपयांची भरपाई दिली. दि. 20 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला जनहित याचिकेमध्ये रूपांतरित केले. न्यायमूर्ती अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व खासगी विद्यापीठांच्या स्थापना, उभारणी आणि कामकाजाशी संबंधित पैलूंची चौकशी केली जावी. न्यायालयाने याला विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि उच्च शिक्षणातील पारदर्शकतेशी जोडले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याची जबाबदारी कोणत्याही कनिष्ठ अधिकार्याला दिली जाऊ शकत नाही. यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांनी स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल, तसेच चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठाकडून उत्तरे मागितली आणि या विद्यापीठांचे नियमन करण्यासाठी स्थापित केलेल्या नियमांचे प्रत्यक्षात पालन केले जात आहे का, याबद्दल यूजीसीला प्रश्न विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अलीकडील निर्णयात यूजीसीकडे तीन प्रमुख मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश, दुसरा म्हणजे प्राध्यापक आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या आणि उच्च व्यवस्थापन याबाबत विद्यापीठे किती पारदर्शकपणे काम करताहेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एका विद्यार्थिनीबाबत झालेल्या गैरवर्तनाची दखल घेत संपूर्ण खासगी उच्च शिक्षण व्यवस्थेला जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रत्येक संस्थेकडून ही पारदर्शकता, जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेची मागणी केली असती, तर बरे झाले असते. सर्व शाळांनाही त्याच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करता आले नसते का?
उत्तम शिक्षण आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा हे भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे दोन मूलभूत स्तंभ आहेत. गेल्या 75 वर्षांत शिक्षणाचा संख्यात्मक विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. ‘सर्वांना शिक्षण’ हे बव्हंशी प्रत्यक्षात उतरले आहे; पण केवळ पदवी घेणेच पुरेसे नाही. प्रश्न असा आहे की, आपण सर्वांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देत आहोत का? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ खासगी विद्यापीठांना जबाबदार धरण्याचे कारण काय? सरकारी विद्यापीठांमध्ये दर्जा एकसमान आहे का?
ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्था 1856च्या आसपास सुरू झाली. आज राज्यातील सरकारी विद्यापीठे संलग्न महाविद्यालयांच्या प्रचंड बोजाखाली दबली आहेत. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ने 2035पर्यंत महाविद्यालयांना पदवी प्रदान करणार्या संस्था बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे; पण त्या दिशेने आपण खरंच काही प्रगती करत आहोत का?