Flood Management | अतिवृष्टी व महापुरापासून सुरक्षितता कधी?

इंडिया कॉलिंग, डॉ. सुकृत खांडेकर

जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पुराचा फटका किमान चार ते पाचवेळा तरी सहन करावा लागतो. दरवर्षी पूरग्रस्तांना ब्रह्मपुत्राचे पाणी गावात घुसल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा उंचावर आश्रय घ्यावा लागतो. वर्षानुवर्षे हे असेच चालले आहे. या नदीच्या पुरात दरवर्षी हजारो जनावरे वाहून जातात. पुरामुळे दरवर्षी जमिनीची हानीही मोठी होते.

राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईची दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबई होते. रस्ते खचतात, रस्त्यांवर हजारो खड्डे पडतात, वाहनांचे अपघात होतात, सखल भाग जलमय होतात, मुंबईची जनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेसेवा तर रूळ पाण्याखाली गेल्यामुळे विस्कळीत होते. वर्षानुवर्षे पावसाळ्यात मुंबईची दैना होते व लक्षावधी मुंबईकरांचे हाल होतात. दरवर्षी पावसाळ्यात झाडे पडतात, जुन्या इमारती कोसळतात, उघड्या मॅनहोलमधून निरापराध लोक वाहून जातात. झोपडपट्ट्या, दरडी कोसळतात. दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे अनेकांचे बळी पडतात, देशात व राज्यात चौफेर विकासकामांचा धडाका चालू आहे. लोकांचे जीवन सुखावह व्हावे, यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करून विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. मग, अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळणे अशा नैसर्गिक संकटातून जनतेची सुटका का होत नाही? पावसाळ्यात अतिवृष्टी व पुरापासून सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षा कवच कधी लाभणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झाली. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६६ वर्षे झाली, तरी दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई जलमय होते आणि देशात उत्तर प्रदेश, बिहार व आसामला महापुराचा सर्वाधिक फटका बसतोच आहे. देशात नद्यांना जेवढे पूर व महापूर येतात, पैकी ६० टक्के महापुराचा तडाखा या तीन राज्यांना वर्षानुवर्षे बसतो आहे. मे महिन्यानंतर सारेजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. शेतकरी पेरणीसाठी आणि शहरातील लोक त्यांची तहान भागावी, यासाठी पावसाची प्रतीक्षा करीत असतात. ऑगस्ट महिन्यात सारा देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याच्या मानसिकतेत असतो. त्या सुमारास किंवा नंतर काही दिवसांतच उत्तर प्रदेश, बिहार व आसाममधे पाऊस आणि पुराचे रौद्र रूप बघायला मिळते. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरच्या अहवालात म्हटले आहे की, देशाला जेव्हा पुराचा फटका बसतो त्यापैकी ६० टक्के बोजा उत्तर प्रदेश, बिहार व आसाम या तीन राज्यांना सहन करावा लागतो. देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी दिल्लीत केंद्र सरकारचे बडे अधिकारी दरवर्षी नवनवीन योजनांचा आराखडा तयार करीत असतात. त्याची प्रसिद्धी व जाहिरातही मोठी केली जाते.

मग, तीन राज्यांतील नदीच्या काठी असलेल्या गावांत राहणाऱ्या लक्षावधी लोकांना पुरापासून वाचविण्यासाठी कायमची योजना का पुढे आणली जात नाही? मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठ्या महानगरांत एसी लोकल्स व मेट्रोचे जाळे पसरले आहे. वंदे भारत या वेगवान रेल्वेगाडीची देशातील प्रत्येक शहरातून मागणी होत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये पन्नास - साठ मजली टॉवर्सच्या इमारतींची गर्दी होऊ लागली आहे. लाडकी बहीण योजना सर्व राज्यांत सर्वात लोकप्रिय ठरली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची तयारी जोरात चालू आहे. प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. इंटरनेट सेवा देशभरातील ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचली आहे. दरमिनिटाला लक्षावधी ऑनलाईन व्यवहार होत आहेत. मग, पावसाळ्यात दरवर्षी येणाऱ्या अतिवृष्टी व पुरापासून सर्वसामान्य जनतेची सुटका कधी होणार, यासाठी ठोस व भरीव प्रयत्न कधी होणार आहेत? पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरात जीवितहानी होतेच आणि पुरात सापडलेल्या लोकांची आयुष्याची कमाईसुद्धा वाहून जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार व आसाममधील गावांना महापुराने वेढले की, विविध राजकीय पक्षांचे नेते पाहणी करायला येतात. कुणी हेलिकॉप्टरने येतात, तर कुणी एअरकंडिशन्ड मोटारींचा ताफा घेऊन येतात. नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाईची घोषणा करून निघून जातात. पूरग्रस्त विभागातील जनतेला कायमस्वरूपी सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून प्रयत्न का होत नाहीत? या तीन राज्यांतील पूरग्रस्त जनतेच्या वेदना वर्षानुवर्षे कायम आहेत.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार व आसाम या तीन राज्यांतील चार कोटी लोकांना दरवर्षी पाऊस, अतिवृष्टी व पुराचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात या लोकांना आपला जीव वाचवणे व सामानसुमान संभाळणे हे मोठे आव्हान असते. दरवर्षी पावसाळ्यात या तीन राज्यांत दीड हजार ते अडीच हजार लोकांना पुरातून सुटका करून घेताना प्राण गमवावे लागतात. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर चिखल, कचरा, मातीचे ढिगारे साफ करण्यात अनेक दिवस जातात. पूर ओसरल्यानंतर जी रोगराई पसरते त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागतो, त्याचा हिशेब केला, तर दरवर्षी पावसाळ्यात महापुराचा फटका बसल्यानंतर मृतांची संख्या पाच हजारांवर जाते अशी भयावह आकडेवारी आहे. वेळेवर खायला प्यायला व औषधोपचार न मिळाल्याने आजारी पडून अनेकांचे मृत्यू होतात. दरवर्षी येणाऱ्या पुराच्या पाण्यात गायी, म्हशी, शेळ्या, बकऱ्या आदी जनावरे शेकडोंच्या संख्येने वाहून जातात, हे नुकसान आणखी वेगळेच आहे. या तीन राज्यांत दरवर्षी होणारा पाऊस, अतिवृष्टी, महापूर यामुळे रस्ते, पूल, शाळांच्या इमारती, सार्वजनिक कार्यालये यांचे नुकसान वीस हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. या तीन राज्यांत महापुरानंतर पूरग्रस्तांना जी धडक मदत पाठवली जाते त्यातही मोठा गैरव्यवहार आहे. मदत योग्य जागेवर योग्य वेळेत पोहोचत नाही. पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत जो प्रचंड भ्रष्टाचार होतो त्याची कधी चर्चा होत नाही व कोणी चौकशीची मागणी करीत नाही. महापुरात कनिष्ठ मध्यमवर्ग व सामान्य लोक भरडले जातात. त्यांचा आवाज राज्यकर्त्यांपर्यंत कधी पोहोचत नाही.

पावसाळ्यात 'कोसी' हा शब्द ऐकला, तरी अनेकांना बिहारमध्ये धडकी भरते. कोसी नदी नेपाळमधून डोंगरांवरून बिहारमध्ये येते व येताना दगड, धोंडे, माती घेऊन बिहारमधील नद्यांमध्ये टाकत जाते. दगड-मातीमुळे दरवर्षी बिहारमधील नद्यांची पातळी उंचावत राहते व पुराचे पाणी गावागावांत घुसते. गेली वर्षानुवर्षे कोसी नदीचा प्रवाह माती, गाळ घेऊन बिहारमध्ये येतो; पण आजवर कोणत्याही सरकारने कोसीला लगाम घातला नाही किंवा तिचा प्रवाह योग्य दिशेने आखून दिला नाही. कोसी नदीच्या पुराने बिहारमधील शेकडो गावांचे नुकसान केले आहे. या नदीच्या पुरामुळे शेकडो गावे ओस पडली आहेत. पावसाळ्यात नदीच्या पुराचे पाणी गावात घुसेल या भीतीपोटी अनेक गावांतील लोकांना रात्रभर जागे राहावे लागते. बिहारमधील अनेक गावांचा पुराचा तडाखा बसल्यानंतर इतरांशी संपर्क तुटतो, हे चक्र कधी थांबणार व त्यासाठी कोण पुढाकार घेणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. 'बांध टुट गया है, भागो' असा आक्रोश कोसीच्या काठावरील गावांत दरवर्षी ऐकायला मिळतो. पाणी ओसरेपर्यंत गावातील लोकांना उंचावर जाऊन आसरा घ्यावा लागतो, ही दरवर्षीची कवायत आहे.

आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा व तिच्या उपनद्यांना येणारे पूर ही म्हणजे 'रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग' अशी येथील लोकांची अवस्था आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांत ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पुराचा फटका किमान चार ते पाचवेळा तरी सहन करावा लागतो. दरवर्षी पूरग्रस्तांना ब्रह्मपुत्राचे पाणी गावात घुसल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा उंचावर आश्रय घ्यावा लागतो. वर्षानुर्षे हे असेच चालले आहे. या नदीच्या पुरात दरवर्षी हजारो जनावरे वाहून जातात. पुरामुळे दरवर्षी जमिनीचे नुकसानही मोठे होते. उत्तर प्रदेशात दरवर्षी गंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे शेकडो गावांना फटका बसतो. गोरखपूर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती या जिल्ह्यांना गंगा नदीच्या पुराचा तडाखा बसतोच. पश्चिमी उत्तर प्रदेशात औद्योगिक विकास मोठा झाला; पण उत्तर प्रदेशला गंगा नदीने रौद्र रूप धारण केले की, हजारो लोकांना घरेदारे सोडून स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी सुरक्षित जागी पळावे लागते. पुराचे पाणी शेतात घुसले की, कित्येक दिवस साचून राहते. त्यामुळे शेतीचे नुकसानही मोठे होते. पुरानंतर राज्याचे मंत्री व अधिकारी पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी करतात. फोटो काढले जातात आणि नियमानुसार सालाबादप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज मिळते; पण पुरापासून कायमची सुटका मात्र होत नाही.

पूरग्रस्त भागात महिनोनमहिने मदत व पुनर्वसनाचे काम चालू राहते. शाळा बंद राहतात. उद्योग-व्यवसाय नसल्याने नोकऱ्या मिळत नाहीत. शिक्षण होत नाही. बेरोजगारी वाढत राहते. मग, रोजगारासाठी या राज्यातील लोक मुंबई, दिल्ली, पुण्याकडे धावत जातात. मुंबईत पावसाळ्यात वर्षानुवर्षे पाणी तुंबते, देशातील अन्य राज्यांतही नद्यांना येणाऱ्या पुराने लोकजीवन विस्कळीत होते. देशभर हजारो कोटींचे विकास प्रकल्प राबवले जात असताना अतिवृष्टी व पुरातून सर्वसामान्य जनतेची सुटका कधी होणार? हे असेच पुढे चालू राहणार का?