जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद शेवटच्या टप्प्यात आल्याचे बोलले जात असताना पुन्हा घातपाती कारवाया घडताना दिसत आहेत. त्यामुळे रणनीतीच्या पातळीवर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि प्रत्यक्ष ताबा रेषा येथे होणार्या घुसखोरीला अंकुश लावणारे तंत्र आणखी सक्षम करणे गरजेचे आहे. ‘युनिफाईड कमांड सिस्टीम’ जम्मूत वाढणारा दहशतवादाचा धोका परतवून लावण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
जम्मू विभागात कार्यरत कॅप्टन ब्रजेश थापा आणि अन्य धाडसी जवान हुतात्मा झाल्याची वाईट बातमी आली. त्यांनी डोडा जिल्ह्यात दहशतवाद विरोधी मोहिमेत कर्तव्य बजावत असताना प्राणाची आहुती दिली. मागच्याच आठवड्यात एका दहशतवादी हल्ल्यात पाच जवानांना वीरमरण आलेले असताना काही दिवसांतच डोडा जिल्ह्यात घटना घडली. कथुआ जिल्ह्यातील बदनोता गावात या पाच जवानांच्या गाडीला टार्गेट करण्यात आले होते. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद शेवटच्या टप्प्यात आल्याचे बोलले जात असताना पुन्हा घातपाती कारवाया घडताना दिसत आहेत. त्यामुळे रणनीती पातळीवर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. काही वेळा शांत समजल्या जाणार्या पूँछ आणि राजौरी जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून चिंताजनक घटनांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आता दहशतवादी संघटना रियासी, कथुआ, डोडा जिल्ह्यात हल्ले करत आहेत. हा भाग बर्यापैकी दहशतवादमुक्त ओळखला जात होता. तसेच या घटना घडत असताना जम्मू विभागात एका टोकापासून दुसर्या टोकापंपर्यंत संघर्षाच्या ठिणग्याही उडाल्या आणि अशा प्रकारचे तणावाचे वातावरण तयार होण्यामागे दहशतवाद्याचे कारस्थानही कारणीभूत असू शकते. अत्याधुनिक शस्त्रांनी युक्त आणि प्रशिक्षित दहशतवादी जम्मूच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेतून देशात घुसखोरी करण्यात यश मिळवत आहेत. त्याचवेळी ही घुसखोरी पंजाबच्या सीमाभागातूनही झाल्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसचे महासंचालक आर. आर. सिवान यांनीदेखील या शक्यतेला दुजोरा दिला असून या भागातील सर्वांना घुसखोरी कोठून होत आहे, हे ठाऊक असल्याचे मत मांडले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा मुकाबला करताना दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. पहिले म्हणजे दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेपासून पाकिस्तानला परावृत्त करणे. यासाठी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताला विश्वासार्ह आणि खंबीर भूमिका घ्यावी लागेल. यानुसार पाकिस्तानला त्याच्या धोरणातील चुका आणि त्रुटी समजतील आाणि होणार्या संभाव्य नुकसानीचे आकलन होईल. अर्थात यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करावे लागणार असून यात राजनैतिक, आर्थिक आणि संभाव्य लष्करी कारवाईचा समावेश आहे. दुसरी बाजू म्हणजे भारताच्या भूमीवरून दहशतवादाचे उच्चाटन. अर्थात काही वेळा दहशतवादविरोधी मोहिमांना धक्का लागणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यांचे सातत्याने होणारे हल्ले पाहता दहशतवाद्यांऐवजी लष्कर आणि नागरिकांचे अधिक बळी जाताना दिसत आहेत. याचाच अर्थ सुरक्षा दलांकडून आखल्या जाणार्या रणनीतीवर आणि उपायांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. लष्करी नेतृत्वाने आपल्या कारवाईच्या पद्धतीचा आढावा घ्यायला हवा आणि अनुभवाच्या आधारावर मी काही सल्ले देऊ इच्छितो.
आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि प्रत्यक्ष ताबा रेषा येथे होणार्या घुसखोरीला अंकुश बसविणारे तंत्र आणखी सक्षम करणे गरजेचे आहे. यासाठी तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करायला हवे. तसेच या ठिकाणी बराच काळ काम करणार्या सुरक्षा दलाच्या कर्मचार्यांची मानसिकतादेखील समजून घेतली पाहिजे. अनेक महिने एकाच ठिकाणी सतत काम करत असल्याने थकवा राहणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या सतत कुरापतींवर लक्ष ठेवणे कठीण जाते आणि चुका होण्याची शक्यता अधिक राहते. यावर मार्ग काढण्यासाठी तंत्रज्ञान मोलाची मदत करू शकते. गेल्या एक दशकांपासून सीमेवर स्मार्ट कुंपण लावण्याचा मुद्दा चर्चेला जात आहे. मात्र त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. बर्याच काळापासून अचूक मार्ग शोधण्याच्या चर्चेत अडकून राहण्यापेक्षा सध्याच्या काळात उपयुक्त ठरणारी स्मार्ट कुंपणाची निवड करायला हवी. त्याचबरोबर भुसुरुंंग आणि भुयाराचा शोध घेण्याच्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याची गरज आहे. प्राप्त माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी जवानांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे अनेक भुयार तयार केले आहेत.
देशातील विशेष सुरक्षा दलाला दहशतवादविरोधी अभियानाची जबाबदारी सोपविणे गरजेचे आहे. कारण ते सर्वात प्रशिक्षित जवान आहेत. ते पर्वतरांगांत आणि जंगल क्षेत्रात लपणार्या दहशतवाद्यांना शोधून काढत त्यांना ठार करण्यासाठी लहान सहान गटात विभागले जाऊन धाडसी मोहीम राबविण्यात पटाईत आहेत. अतिरिक्त सुरक्षा दलाची नियुक्ती करून त्यांना संशयित ठिकाणी कारवाई करण्याची मोकळीक दिल्यास अभियानाची उपयुक्तता वाढवता येणे शक्य आहे. गोपनीय किंवा गुप्त माहिती ही यशस्वी अभियानाचा कणा समजला जातो. अनेकदा मिळालेल्या गुप्त सूचना महत्त्वाच्या ठरतात. स्थानिक समुदायांना सोबत घेत गोपनीय माहिती मिळवण्याच्या प्रणालीची व्याप्ती वाढवू शकतो. काही स्थानिक नागरिक दहशतवाद्यांच्या बाजूने असतात, तरीही जम्मूच्या एकूण लोकसंख्येतील बहुसंख्य हे राष्ट्रवादाने भारलेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना संशयाने पाहण्याचे उलट परिणाम पाहावयास मिळू शकतात. याउलट स्थानिक लोकांची विशेष पोलिस अधिकारी अणि ग्रामसुरक्षा गस्ती पथकात निवड करायला हवी. ही मंडळी आपल्यासाठी कान आणि डोळ्याची भूमिका बजावू शकतात. तसेच दहशतवादाविरोधात लढाईलाही ते प्रााधान्य देतील. अधिकाधिक गुप्त आणि गोपनीय माहिती मिळत असल्यास सुरक्षा दलाला देखील दहशतवाद्यांचा ठावठिकाणा मिळणे आणि त्यांचा खातमा करण्याचे अभियान वेगाने राबविता येईल. तूर्त या भागात अनेक सुरक्षा संस्था काम करत आहेत. सीमा सुरक्षा दल आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करत आहेत. केंद्रीय राखीव पोलिस दल देशांतर्गत भागातील रस्त्यांना सुरक्षा प्रदान करत आहे. केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलिस दल स्थानिक कायदा अणि सुव्यवस्था सांभाळत आहे. लष्कर व्यापक प्रमाणात काम करत आहे आणि दहशतवादविरोधात कारवाई करत आहे. या प्रत्येक संस्थांची यंत्रणा वेगळी असून त्यांना मिळणार्या सूचनेनुसार काम करत असतात.
दहशतवादाविरोधात लढणार्या आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणार्या या संस्थांत ताळमेळ उत्तम असून त्यांचा समन्वय चांगला असल्याचे बोलले जाते. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसून येते. व्यवस्थापनाच्या पातळीवर अपेक्षित असणारा संयुक्त प्रभाव तुलनेने कमीच दिसतो. सुरक्षा दलावर सोपविलेली भूमिका पाहता राज्यातील पोलिसांची जबाबदारी निश्चितच नायब राज्यपालांवर असेल. मात्र दहशतवादांविरोधात कारवाई करणारे लष्कर, सीमा सुरक्षा दल आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दल यांची कृती सांघिक रूपाने दिसणे गरजेचे आहे. यानुसार कृती केल्यास सर्व दल सर्वसमावेशक रणनीती राबवतील आणि स्रोतांचा योग्य वापर आणि गुप्त माहितीची प्रभावीपणे देवाणघेवाण करू शकतील. काही चुका झाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येणे सोयीचे होईल. भारताने बंडखोरांचा मुकाबला करण्यासाठी आतापर्यंत कधीही एकीकृत कमांड सिस्टीम केलेली नव्हती, असे टीकाकार म्हणू शकतात. परंतु सध्याची स्थिती पाहता जुनी व्यवस्था तोडून नव्याने प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. ‘युनिफाईड कमांड सिस्टीम’ जम्मूत वाढणारा दहशतवादाचा धोका परतवून लावण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
अन्य प्रमुख उपायांत घुसखोर विरोधातील प्रणाली सक्षम करणे, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, विशेष सुरक्षा दलाचे सक्षमीकरण करणे, गुप्तचर यंत्रणेचा विस्तार करणे आणि एकीकृत कमांड व्यवस्था स्थापन करून दहशतवादाविरोधातील लढाई आणखी प्रभावी करणे या सारख्या कृतीचा समावेश करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या उपायांच्या आधारे अधिकाधिक लष्कर तसेच नागरिकांचे जीव वाचण्याच्या शक्यतेला बळ देऊ शकतो. कॅप्टन थापा अणि त्यांच्या साथीदार जवानांचे बलिदान या सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा देईल आणि अर्थातच त्याची गरज बर्याच काळापासून राहिलेली आहे. अशा व्यापक बदलामुळे या भागाची भविष्यातील सुरक्षितता निश्चित होईल.
(लेखक भारतीय सैन्याच्या उत्तर कमांडचे माजी जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ आहेत.)