डॉ. मंगेश कश्यप
'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे' असे आपण फक्त भाषणांमध्ये म्हणतो; पण खरंच आपली निसर्गाशी सोयरिक उरली आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. तुपाच्या तलावात मासे जगू शकत नाहीत. त्यांना जगण्यासाठी पाणीच हवे. तद्वतच आपण कितीही भौतिक आणि आर्थिक विकास केला, तरी पाण्याला दुसरा कोणताही पर्याय असू शकत नाही.
सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही उन्हाळा लागताच घसा कोरडा पडणे आणि पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहत बसणे, हे आज आपले दाहक वास्तव बनले आहे. 'पाणी आडवा पाणी जिरवा' किंवा 'जलयुक्त शिवार' अशा अनेक शासकीय योजनांचा दरवर्षी गाजावाजा होतो; पण परिस्थिती बदलत नाही. पावसाने थोडी जरी ओढ दिली की, 'अल निनो'चे नाव पुढे करून यंत्रणा आणि संबंधित लोक जबाबदारीतून मोकळे होतात; पण खरंच या भीषण पाणीटंचाईला फक्त निसर्ग जबाबदार आहे का, की आपण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य विसरलो आहोत? आजची परिस्थिती ही केवळ निसर्गाचा कोप नाही, तर आपल्या 'जलउदासीनतेचा' आणि ढासळत्या व्यवस्थापनाचा परिणाम आहे. यात कुणाला दोष देण्याचा उद्देश नाही; परंतु सामान्य जनता पाणी प्रश्नाबाबत सजग होत नाही, तोपर्यंत हे संकट मिटणार नाही. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय जलअभियानानुसार पाण्याचे संकलन, संवर्धन, अपव्यय टाळणे आणि त्याचे न्याय्य वितरण हे जलव्यवस्थापनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आता केवळ परिस्थितीविषयी तक्रारी करण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा वैयक्तिक, सामाजिक आणि शासकीय स्तरावर आपले 'जलवर्तन' सुधारण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे.
जलसंकटाच्या या काळात पाण्याकडे 'अमर्याद साधन' म्हणून न पाहता 'मूल्यवान नैसर्गिक भांडवल' म्हणून पाहणे ही जलसुरक्षेची पहिली पायरी आहे. आज गरज फक्त 'सेव्ह वॉटर'ची (Save Water) नाही, तर 'रिस्पेक्ट वॉटर' (Respect Water) अशी आहे. आपण वापरत असलेला प्रत्येक थेंब भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्काचा आहे, ही जाणीव ठेवून प्रत्येकाने आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर पावले उचलली पाहिजेत. दाढी करताना किंवा दात घासताना नळ सुरू न ठेवणे, शॉवरऐवजी बादलीतील पाण्याने स्नान करणे, घरातील गळके नळ आणि फ्लश तातडीने दुरुस्त करणे या अगदी साध्या सवयीही मोठा बदल घडवू शकतात. याशिवाय, वाहने पाईपने धुण्याऐवजी ओल्या कपड्याने पुसून घेणे, स्वयंपाकघरातील किंवा वॉश बेसिनचे सांडपाणी साध्या फिल्टरने शुद्ध करून बागकामासाठी वापरणे आणि स्वयंपाकाची भांडी तळाला करपणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. कारण, अशी भांडी धुवायला पाणी जास्त लागते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक सोसायटी किंवा बंगल्यात अल्प खर्चात होणारी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' म्हणजेच पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारली पाहिजे. टंचाईच्या काळात जलतरण तलावांचा वापर टाळणे आणि मुलांमध्ये लहानपणापासूनच जलसाक्षरता रुजवणे ही आजची काळाची गरज आहे.
पाणी व्यवस्थापन ही केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित राहू शकत नाही, तर त्यासाठी गाव, सोसायटी आणि शहरांनी मिळून सामूहिक पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्या परिसराच्या पाण्याचा 'सातबारा उतारा' म्हणजेच 'वॉटर ऑडिट' (जललेखा) तयार करणे, सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) कार्यान्वित करणे आणि भूजल पुनर्भरणासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. परिसरातील तलाव, विहिरी, ओढे आणि नाल्यांची सामूहिक श्रमदानातून स्वच्छता करून त्यांना पुनरुज्जीवित केले पाहिजे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती आणि नागरिक यांच्यात समन्वय साधून पाणी समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा संयमित व जबाबदार वापर सुनिश्चित करणे हेच जलसुरक्षेचे मुख्य सूत्र आहे. या व्यवस्थापनाच्या अग्रभागी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायती आहेत. आज दुर्दैवाने शहरांमध्ये २५ ते ४० टक्के पाणी केवळ वितरण व्यवस्थेतील गळतीमुळे वाया जाते. नवीन धरणे बांधण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा विद्यमान वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे अधिक गरजेचे आहे. प्रत्येक शहरासाठी नियमित जललेखा करणे, स्मार्ट मीटरिंगद्वारे पाण्याचा वापर मोजणे, जलस्रोतांवरील अतिक्रमणे हटवणे, धरणांमधील गाळ उपसणे आणि जलगुणवत्तेची नियमित तपासणी करणे ही या स्थानिक संस्थांची नैतिक जबाबदारी आहे.
भारतीय संविधानानुसार पाणी हा प्रामुख्याने राज्यांचा विषय असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, वितरण आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य शासनावर येते. विकासाची तीव्र ओढ लागलेल्या शासनाने जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमांना गती दिली पाहिजे. धरण व्यवस्थापनासाठी वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, जलगुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली मजबूत करणे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्रात ठिबक आणि तुषार सिंचनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देऊन क्षेत्रनिहाय पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. गडचिरोली जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या हजारो प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात जलसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. हे यश डोळे उघडणारे आहे. हवामान बदल आणि संभाव्य अल निनो परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अशाप्रकारचे स्थानिक जलसुरक्षा मॉडेल राज्यभर विस्तारित करण्याची आवश्यकता आहे.
'तहान लागल्यावर विहीर खणणे' ही आपली घातक सवय आता आपल्याला कायमची सोडून द्यावी लागेल. कारण, पुढील दोन ते तीन दशकांत भारतासमोर पाण्याशी संबंधित अनेक गंभीर आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. हवामान बदलामुळे होणारा अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालखंड जलव्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे करतील. २०४७ पर्यंत देशातील शहरी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून, शहरांच्या वाढत्या मागणीमुळे पाणीपुरवठ्यावर प्रचंड ताण येईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे आणि आपली भूजल पातळी आज धोकादायकरीत्या खाली जात आहे. त्यातच औद्योगिक, कृषी आणि शहरी कचऱ्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा दर्जा खालावत असून जलप्रदूषण वाढत आहे. भविष्यात नदी खोरे, राज्ये आणि विविध वापरकर्त्यांमध्ये पाण्याच्या वाटपावरून संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच पाण्याकडे आता केवळ एक संसाधन म्हणून नव्हे, तर 'राष्ट्रीय सुरक्षे'च्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
'विकसित भारत २०४७' चे स्वप्न जलसुरक्षेशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. भविष्यातील 'वॉटर गव्हर्नन्स' हे डेटाआधारित निर्णय प्रक्रिया, नदी खोरेआधारित व्यवस्थापन (River Basin Governance), समुदाय सहभाग आणि 'सर्कुलर वॉटर इकॉनॉमी' (पाण्याचा पुनर्वापर) यांवर आधारित असले पाहिजे. भारत सरकारने जलजीवन मिशन २.० अंतर्गत पायाभूत सुविधांबरोबरच डिजिटल व्यवस्थापनावर भर दिला आहे. 'सुजलाम् भारत'सारख्या डिजिटल फ्रेमवर्कद्वारे स्रोतापासून नळापर्यंत संपूर्ण पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे मॅपिंग करण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे, जी अत्यंत आशादायी आहे. पाण्याचे संकट हे केवळ पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेले नाही, तर ते व्यवस्थापन, आपली मानसिकता आणि प्राधान्यक्रम यांचेही संकट आहे. पुढील काळात पाण्याचे प्रश्न धरणे, पाईपलाईन किंवा टँकर यांच्या पलीकडे जाणार आहेत. त्यासाठी जलसंस्कृती, जलसाक्षरता आणि जलगव्हर्नन्स या तीन स्तंभांवर आधारित नवा सामाजिक आकृतिबंध निर्माण करावा लागेल.
'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे' असे आपण फक्त भाषणांमध्ये म्हणतो; पण खरंच आपली निसर्गाशी सोयरिक उरली आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. तुपाच्या तलावात मासे जगू शकत नाहीत. त्यांना जगण्यासाठी पाणीच हवे. तद्वतच आपण कितीही भौतिक आणि आर्थिक विकास केला, तरी पाण्याला दुसरा कोणताही पर्याय असू शकत नाही. आपल्याला 'स्मार्ट सिटी' (कुशाग्र नगरे) जरूर हव्यात; पण त्या निसर्गाशी सोयरिक करूनच निर्माण झाल्या पाहिजेत. नैसर्गिक संतुलन बिघडले, तर त्या स्मार्ट सिटींना काहीच अर्थ उरणार नाही. संत ज्ञानेश्वरांनी शतकांपूर्वीच आदर्श नगराचे आणि शाश्वत विकासाचे फ्रेमवर्क सांगताना लिहिले होते की, 'नगरे ची रचावी! जलाशय वाढवावी! महावने लावावी! नानाविध!' संत ज्ञानेश्वरांनी विश्वातील सर्व जीवांच्या परस्परसंबंधाचा जो संदेश दिला होता, त्या भावनेतून आज आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, पाणी वाचवणे म्हणजे केवळ एक संसाधन वाचवणे नव्हे, तर भविष्यातील जीवन, अर्थव्यवस्था आणि आपली संस्कृती वाचवणे होय. विकसित भारताचा पाया मजबूत करायचा असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने 'जलउपभोक्ता' बनून पाण्याचा केवळ वापर करण्यापेक्षा 'जलसंरक्षक' होण्याचा संकल्प आजच केला पाहिजे. आपण नक्कीच विकसित होऊ; पण तो विकास शाश्वत राखण्याइतके शहाणपण आपण दाखवणार का, हाच आजचा खरा आणि मुख्य प्रश्न आहे.