मंगेश कश्यप
भारताची जल परिस्थिती ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही. ती एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे आणि आपण अजूनही त्या बाबतीत पुरेसे गंभीर नाही आहोत. जागतिक जल दिवाळखोरी अहवाल आपल्याला स्पष्ट इशारा देतो की, वेळ निघून चाललेली आहे. पाणी हे जगण्याचे साधन आहे, साधनसंपत्ती नाही. हे प्रत्येक नागरिकाने, शेतकऱ्याने, उद्योजकाने आणि सरकारने मनावर घेतले, तरच भारत या जल दिवाळखोरीच्या संकटातून बाहेर पडू शकेल.
सध्या समस्त भारतीय विघ्नहर्त्या गणेश उत्सवामध्ये व्यस्त असताना नेमकी नको ती विघ्नाची वार्ता समोर आल्यामुळे समस्त कृषी क्षेत्राच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करावा म्हणून सरकारवर मोठ्याप्रमाणात दबाव आला आहे.
'अल निनो'चा मोठा परिणाम देशातील जल क्षेत्रावर तद्वतच शेतीवर होत आहे. त्यातही महाराष्ट्राला याचा फटका बसणार याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली होती. विदर्भातील जवळजवळ आठ जिल्हे, संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग हे या तीव्र दुष्काळाचे बळी ठरत आहेत. याच दरम्यान नेमके जगभरातील जलसंकट या संदर्भातील एक अहवाल सध्या चर्चेत आलेला आहे. UNU-INWEH या संस्थेने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला, तो म्हणजे 'जागतिक जल दिवाळखोरी.' हा अहवाल सांगतो की, जग आता केवळ जलसंकटाच्या पलीकडे गेले असून 'जल दिवाळखोरी'च्या अवस्थेत जगाने प्रवेश केला आहे. म्हणजे जिथून परत येणे अत्यंत कठीण, कधी कधी अशक्यच असते. या जागतिक चित्रात भारताची अवस्था पाहिली, तर काळजाचा थरकाप उडतो. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला हा देश आज जलसंकटाच्या सर्वात तीव्र झळा सहन करत आहे.
भारत जगातील एकूण भूमीच्या केवळ २.४ टक्के भाग व्यापतो; परंतु जगाच्या १८ टक्के लोकसंख्येचा भार सहन करतो. भारताकडे जागतिक गोड्या पाण्याच्या केवळ ४ टक्के साठा आहे, तर सुमारे ६० कोटी भारतीय उच्च ते अत्यंत तीव्र जलताणाखाली (Water Stress) जगत आहेत. दरडोई पाण्याची उपलब्धता आता चिंताजनक पातळीवर घसरली आहे. हा विरोधाभास भारताला जागतिक जल दिवाळखोरीच्या संकल्पनेशी थेट जोडतो, जेव्हा पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात खूप मोठी तफावत निर्माण झालेली असते.
भारतातील जलसंकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भूजलाचा बेसुमार उपसा. भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे. शेती क्षेत्रासाठी लागणारे जल सुमारे ६५ टक्के सिंचनासाठी आणि ८५ टक्के पिण्याचे पाणी भूजलावर अवलंबून आहे. ७०० पैकी सुमारे २५६ जिल्ह्यांत भूजलाची परिस्थिती गंभीर किंवा अतिउपसलेली आहे.
२००७ ते २०१७ या दशकात भारतातील भूजल पातळी तब्बल ६१ टक्क्यांनी घसरली, असे केंद्रीय भूजल मंडळाने अधिकृतरीत्या नमूद केले आहे. उत्तर भारतात उपग्रह आधारित आकडेवारीनुसार २००२ ते २०२१ या काळात सुमारे ४५० घन किलोमीटर भूजल नष्ट झाले आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांत परिस्थिती विशेष गंभीर आहे. पंजाबमधील ७५ टक्के उपविभागांत भूजलाचा अतिउपसा झाला असून राजस्थानात हे प्रमाण ६० टक्के आहे.
शहरी भागातही परिस्थिती वेगळी नाही. बेंगळुरू, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या देशातील मोठ्या शहरांत पाणीटंचाई नित्याचीच झाली आहे. दिल्लीत काही भागांत भूजलाचा उपसा क्षमतेच्या १३७ टक्के पर्यंत पोहोचला आहे. दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद तसेच महाराष्ट्रातील जल तणावाखाली असलेल्या शहरांत २०३० पर्यंत गंभीर भूजल संकटाची शक्यता आहे, असे हा अहवाल सांगतो.
केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात सखोल विहिरी खणल्या जात आहेत; पण त्याही कोरड्या पडत आहेत. बेंगळुरूजवळील ग्रामपंचायतींच्या जलवापर वर्तनावर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, भूजल घसरणीमुळे ग्रामीण जलपुरवठा यंत्रणांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. आणि प्रशासन तांत्रिक उपायांवर लक्ष केंद्रित करत असताना जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन मात्र दुर्लक्षित राहत आहे. आक्रमक विकासाच्या वाटेवरच्या महाराष्ट्रातही यापेक्षा काही वेगळी स्थिती नाही.
भारतातील जवळपास ८५ टक्के गोड्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो. तांदूळ, ऊस व गहू हे मोठ्या प्रमाणात पाणी गिळणारी पिके एकट्याने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचनाचे पाणी वापरतात.
पंजाबमधील भात शेतीत पूर सिंचनाची पद्धत आजही प्रचलित असून त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय प्रचंड आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत किंवा अनुदानित वीज दिली जाते, ज्यामुळे भूजलाच्या अमर्याद उपशाला पायबंद घालणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
उपलब्ध पाण्याचे प्रदूषण हा दुसरा मोठा धोका आहे. भारतातील ७० टक्के भूजल दूषित आहे आणि जलगुणवत्ता निर्देशांकात भारत १२२ देशांत १२०व्या स्थानावर आहे. सांडपाण्याचा थेट नद्यांमध्ये निचरा आणि औद्योगिक प्रदूषण हे भूपृष्ठ जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचे प्रमुख कारण आहे. याचे परिणाम थेट सार्वजनिक आरोग्यावर होत आहेत. दरवर्षी सुमारे दोन लाख भारतीयांचा मृत्यू सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या अभावामुळे होतो.
जलसंकटाचे आर्थिक परिणाम भयंकर आहेत. जलटंचाईमुळे २०५० पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये जवळपास ६ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारताची पाण्याची मागणी २०३० पर्यंत उपलब्ध पुरवठ्याच्या दुप्पट होईल.
शेतीचे उत्पन्न घटेल, अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होईल आणि पाण्यावरील राज्यांमधील संघर्ष तीव्र होतील हे सारे एकत्र आले, तर देशाची सामाजिक-आर्थिक स्थिरता धोक्यात येईल आणि हेच मोठे आव्हान विकसित होऊ इच्छिणाऱ्या भारतापुढे आहे.
आपल्या २०४७ चे विकसित भारताचे लक्ष्य गाठायचे आहे, तर त्यावर हा UNU-INWEH चा अहवाल सांगतो की, आता केवळ संकट व्यवस्थापन पुरेसे नाही . खऱ्याअर्थाने 'दिवाळखोरी व्यवस्थापन' आवश्यक आहे. भारताच्या संदर्भात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भूजल उपशावर कठोर मर्यादा, ठिबक सिंचन व पाणी कार्यक्षम (कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणाऱ्या) पिकांना प्रोत्साहन, नद्या व पाणथळ जमिनींचे पुनरुज्जीवन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि शहरी तसेच ग्रामीण जल प्रशासनाचे एकत्रीकरण. सरकारच्या जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे यासारख्या योजना योग्य दिशेने आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी आणखी गतीने व्हायला हवी.
भारताची जलस्थिती ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही. ती एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे आणि आपण अजूनही त्या बाबतीत पुरेसे गंभीर नाही आहोत. जागतिक जल दिवाळखोरी अहवाल आपल्याला स्पष्ट इशारा देतो की, वेळ निघून चाललेली आहे. पाणी हे जगण्याचे साधन आहे, साधनसंपत्ती नाही. हे प्रत्येक नागरिकाने, शेतकऱ्याने, उद्योजकाने आणि सरकारने मनावर घेतले, तरच भारत या जल दिवाळखोरीच्या संकटातून बाहेर पडू शकेल. 'पाणी वाचवणे म्हणजे भविष्य वाचवणे.'