डॉ. मंगेश कश्यप
आजपर्यंत आपण व्यापाराचे मोजमाप केवळ रुपये, डॉलर किंवा टनांमध्ये केले. परंतु आता त्यामागील पाण्याचाही हिशेब ठेवण्याची वेळ आली आहे. कारण भविष्यातील समृद्धी केवळ उत्पादनाच्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार नाही; ती त्या उत्पादनासाठी वापरलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वततेवरही अवलंबून असेल.
‘आपण वस्तूंची आयात-निर्यात करतो असे वाटते; पण प्रत्यक्षात त्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागलेले पाणीही एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रवास करत असते.’
जागतिक व्यापाराचा विचार केला की, आपल्या डोळ्यांसमोर जहाजे, कंटेनर, मालवाहू रेल्वे किंवा ट्रक उभे राहतात; पण या व्यापारामागे एक असा घटक आहे, जो दिसत नाही, तरीही प्रत्येक व्यवहारात उपस्थित असतो, तो म्हणजे 'व्हर्च्युअल वॉटर' (Virtual Water). ही संकल्पना आधुनिक जलअर्थशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. हवामान बदल, जलसुरक्षा आणि जागतिक व्यापार यांच्या पार्श्वभूमीवर आज प्रत्येक देशाला या अदृश्य पाण्याचा विचार करावा लागत आहे. प्रो. जॉन अँथनी ॲलन (Professor John Anthony Allan) यांनी १९९० च्या दशकात ही संकल्पना मांडली. त्यांना या कार्यासाठी २००८ मध्ये स्टॉकहोम वॉटर प्राईज हा जलक्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान मिळाला. त्यांचा मूलभूत विचार असा होता की, एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी जेवढे पाणी वापरले जाते, ते पाणी त्या वस्तूमध्ये प्रत्यक्ष दिसत नसले, तरी ते त्या वस्तूचे 'अदृश्य जलपदचिन्ह' असते. जेव्हा ती वस्तू एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात होते, तेव्हा त्या वस्तूच्या निर्मितीसाठी वापरलेले पाणीही अप्रत्यक्षपणे निर्यात होते. यालाच व्हर्च्युअल वॉटर ट्रेड म्हणतात.
ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी काही उदाहरणे पुरेशी आहेत. एक किलो तांदूळ उत्पादनासाठी सरासरी २,५०० ते ३,५०० लिटर पाणी लागते. एक कप कॉफीसाठी सुमारे १४० लिटर पाणी लागते. कारण, त्यामागे कॉफीच्या झाडाची वाढ, सिंचन, प्रक्रिया आणि वाहतूक यांचा समावेश असतो. एक सुती टी शर्ट तयार करण्यासाठी सुमारे २,७०० लिटर पाणी खर्च होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एक किलो गोमांस उत्पादनासाठी सरासरी १५,००० लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. ही सर्व आकडेवारी केवळ कारखान्यात वापरलेल्या पाण्याची नसून संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियेत वापरलेल्या पाण्याची आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आपण बाजारातून एखादी वस्तू विकत घेतो, तेव्हा आपण त्या वस्तूसोबत तिच्यामागील अदृश्य पाण्याचाही वापर करीत असतो. त्यामुळे ग्राहकांच्या प्रत्येक खरेदीचा संबंध जलसंपत्तीशी जोडला जातो. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कृषी उत्पादन करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. तांदूळ, साखर, कापूस, मसाले, चहा आणि इतर कृषी उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते; परंतु या निर्यातीसोबत आपण मोठ्या प्रमाणावर व्हर्च्युअल वॉटरदेखील निर्यात करीत आहोत. विशेषतः जलसंकटग्रस्त प्रदेशांमध्ये पाण्याची जास्त गरज असलेली पिके घेतली जात असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. उदाहरणार्थ, पंजाब हे राज्य भारताचे अन्नधान्य कोठार म्हणून ओळखले जाते; परंतु तेथील भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे तांदूळ पीक. तांदळासाठी प्रचंड प्रमाणात सिंचन आवश्यक असते. त्यानंतर या तांदळाची निर्यात होते आणि त्यासोबत पंजाबच्या भूजलाचा मोठा भाग अप्रत्यक्षपणे जगभर पोहोचतो. हा केवळ व्यापार नसून भूजलाची अदृश्य निर्यात आहे.
महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती काही प्रमाणात दिसून येते. राज्यातील अनेक भाग पाणीटंचाईचा सामना करत असतानाही ऊस लागवडीचे क्षेत्र मोठे आहे. ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. साखरेच्या उत्पादनातून अर्थव्यवस्थेला निश्चितच हातभार लागतो; परंतु त्यामागे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय हिशेब आपण फारसा मांडत नाही. पाण्याच्या वास्तविक मूल्याचा विचार केला, तर काही भागांमध्ये पीक पद्धतीचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य ठरेल. याचा अर्थ असा नाही की, तांदूळ किंवा ऊस पिकवू नयेत. प्रश्न काय पिकवायचे, यापेक्षा कोठे, किती आणि कोणत्या पद्धतीने पिकवायचे हा आहे. ज्या प्रदेशात जलउपलब्धता मुबलक आहे, तेथे अधिक पिके घेणे योग्य ठरू शकते; परंतु दुष्काळप्रवण भागात त्याच पिकांची लागवड दीर्घकालीन जलसुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते. म्हणूनच भविष्यातील कृषी धोरणात जलउत्पादकता (Water Productivity) हा महत्त्वाचा निकष असणे आवश्यक आहे. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीनेही व्हर्च्युअल वॉटरची संकल्पना महत्त्वाची आहे. जलसमृद्ध देश काही जलगहन उत्पादने निर्यात करू शकतात, तर जलटंचाई असलेले देश ती आयात करून स्वतःचे जलस्रोत वाचवू शकतात. अशाप्रकारे योग्य नियोजन केल्यास जागतिक स्तरावर पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर होऊ शकतो; मात्र हा व्यापार न्याय्य आणि पर्यावरणपूरक असणे तितकेच आवश्यक आहे.
भारतासमोर आज मोठे आव्हान आहे. हवामान बदलामुळे पर्जन्यमान अनिश्चित होत आहे, भूजल पातळी घसरत आहे आणि पाण्याची मागणी वाढत आहे. अशा स्थितीत कृषी, उद्योग आणि निर्यात धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. पिकांचे नियोजन जलउपलब्धतेनुसार करणे, सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार करणे, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्येक जिल्ह्याचे 'वॉटर बजेट' तयार करणे ही भविष्यातील गरज आहे.
ग्राहक म्हणून आपलीही भूमिका महत्त्वाची आहे. अन्न वाया न घालवणे म्हणजे त्यामागे वापरलेले हजारो लिटर पाणी वाचवणे होय. स्थानिक आणि हंगामी उत्पादनांना प्राधान्य देणे, टिकाऊ वस्तूंची निवड करणे, कपड्यांचा अनावश्यक वापर टाळणे आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करणे या छोट्या कृतींचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जलसाक्षर ग्राहक हा शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असतो. आजपर्यंत आपण व्यापाराचे मोजमाप केवळ रुपये, डॉलर किंवा टनांमध्ये केले; परंतु आता त्यामागील पाण्याचाही हिशेब ठेवण्याची वेळ आली आहे. कारण, भविष्यातील समृद्धी केवळ उत्पादनाच्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार नाही, ती त्या उत्पादनासाठी वापरलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वततेवरही अवलंबून असेल. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपण वस्तूंची आयात-निर्यात करत नाही, तर त्या वस्तूंमध्ये दडलेले पाणीही जगभर प्रवास करत असते. त्यामुळे भविष्यातील व्यापार हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा विषय राहणार नाही, तर जलशासन, पर्यावरण आणि राष्ट्रीय जलसुरक्षेचाही विषय असेल. व्हर्च्युअल वॉटर समजून घेतल्याशिवाय २१व्या शतकातील जलअर्थशास्त्र समजणे अशक्य आहे.