डॉ. जयदेवी पवार
उपराष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि या निवडणुकीच्या निकालांनी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांमधील बेदिलीवर शिक्कामोर्तब केले, तर भाजपाला ‘आघाडीच्या राजकारणाचा बादशहा’ म्हणून पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची संधी या निवडणुकीमुळे मिळाली. सी. पी. राधाकृष्णन यांचा हा विजय अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
नुकत्याच झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीमध्ये विरोधकांचे सर्व अंदाज आणि दावे फोल ठरवत अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांचा दणदणीत विजय झाला आहे. या विजयाने पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाने स्वतःला ‘आघाडीच्या राजकारणाचा बादशहा’ म्हणून सिद्ध केले आहे. या निवडणुकीत राधाकृष्णन यांना 452 मते मिळाली, तर विरोधी उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मते मिळाली. म्हणजेच 152 मतांची आघाडी घेऊन एनडीएचा उमेदवार विजयी झाला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये एका मताचे अधिक्यही विजयी होण्यास पुरेसे असते; परंतु राजकीय द्वंद्वामध्ये मताधिक्क्याचे गणित हे महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण, त्यावरून प्रभावाचे मूल्यमापन होत असते. सांख्यिकीय द़ृष्ट्या उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी एनडीएकडे पूर्ण बहुमत होते. निवडणूक मंडळात एनडीएचे 427 सदस्य आहेत. तथापि, या निवडणुकीत जय-पराजयापेक्षाही मतांच्या संख्येवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. याचे कारण काँग्रेस पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांनी या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग होणार, असा दावा केला होता. भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षातील अनेक सदस्य पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत आणि त्याची झलक या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून येईल, असे राहुल यांचे म्हणणे होते; परंतु प्रत्यक्ष निकालांनी केवळ हा दावा खोटाच ठरवला नाही, तर खुद्द राहुल गांधी ज्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करत असल्याच्या आविर्भावात वावरत आहेत, त्या आघाडीतीलच काही मते फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचे कारण, राधाकृष्णन यांना तब्बल 452 मते मिळाली असून ती एनडीएच्या अपेक्षित 427 मतांपेक्षा 25 ने अधिक आहेत. दुसरीकडे इंडिया आघाडीचे उमेदवार निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 315 मते मिळणे अपेक्षित असताना केवळ 300 मतेच मिळाली. यामुळे इंडिया आघाडीमध्येच अस्वस्थता आणि बेदिली आहे, हे देशासमोर आले आहे. परिणामी, उपराष्ट्रपतिपदाचा हा निकाल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना मोठा धक्का देणारा ठरला आहे.
राहुल गांधी यांनी अलीकडेच सांगता केलेल्या ‘मतदार अधिकार यात्रे’दरम्यान तेजस्वी यादवांसोबत बिहारमध्ये मोठे शक्तिप्रदर्शन केलेे. यामध्ये इंडिया आघाडीतील अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्रीही हिरिरीने सहभागी झाले होते. या यात्रेचा मुख्य उद्देश व्होटिंग मशिन आणि निवडणूक आयोग यांना तसेच केंंद्र सरकारला टार्गेट करणे हा होता; परंतु उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणूक निकालांनी राहुल यांनी खर्ची घातलेल्या बिहारमधील सर्व प्रयत्नावर पाणी फिरले आहे. गेल्या जवळपास वर्षभरापासून म्हणजेच महाराष्ट्र, हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यापासून राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि विरोधक मतदान यंत्रांवर आक्षेप घेत असून जनतेमध्ये याबाबत अक्षरशः रान पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांचा वापर करून निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत; परंतु उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका बॅलेट पेपर म्हणजेच कागदी मतपत्रिकांचा वापर करूनच घेण्यात आल्या. असे असतानाही एनडीएचा उमेदवार विजयी झाला आहे. ही विरोधकांना सणसणीत चपराक आहे. या निकालांमुळे एक बाब स्पष्टपणे समोर आली आहे की, विरोधकांची एकजूट केवळ राजकीय घोषणांपुरती मर्यादित आहे. जेव्हा व्यवहार्य पातळीवर सत्तावाटप, नेतृत्वाचा प्रश्न आणि स्थानिक समीकरणे समोर येतात, तेव्हा विरोधकांची एकता भंग पावते.
मुळात विरोधकांच्या वाट्याला गेल्या 10 वर्षांत सातत्याने येत असलेल्या अपयशाचे एक कारण त्यांच्यातील समन्वयामध्ये आणि रणनीतीमध्ये आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या आघाडीतील घटक पक्षांचा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नाही, ही बाब पुनः पुन्हा स्पष्ट होत आहे. विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न निर्माण होण्यामागे खुद्द राहुल यांची अपरिपक्वता कारणीभूत आहे. तसेच निवडणुका जिंकण्यासाठी केवळ विजिगीषुवृत्ती पुरेशी नसते. त्यासाठी संघटनात्मक बांधणी, डावपेच, मतदान करणार्या घटकांच्या मनात नेतृत्वाविषयी विश्वासनिर्मिती करणे यांसह अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागते. त्यासाठी शड्डू ठोकून मैदानात बसणारे खंदे नेते गरजेचे असतात. याबाबतीत भारतीय जनता पक्ष सातत्याने उजवा ठरत आला आहे.
विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपवर एक आरोप सातत्याने केला जातो, तो म्हणजे हे सर्व जण 24 तास ‘इलेक्शन मूड’मध्ये असतात; पण त्यामध्ये गैर काहीच नाही. ही भाजपने नियोजनबद्धपणे ठरवलेली रणनीती आहे. कोणतीही निवडणूक असली, तरी आपली संघटनात्मक शक्ती सर्वार्थाने पणाला लावून ती जिंकायची, यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतची यंत्रणा कामाला लागते. आताही महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना विजयी करण्यासाठी भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. या निवडणुकीसाठी भाजपने देवेंद्र फडणवीसांवर विशेष समन्वयक म्हणून जबाबदारी सोपवली होती. या अनुषंगाने फडणवीस यांनी थेट महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी संवाद साधला. जे उद्धव ठाकरे उठताबसता आपल्यावर टीका करतात त्यांनाही फोन करण्यात फडणवीसांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. दुसरीकडे खुद्द पंतप्रधान मोदी, अमित शहा यांसह भाजपातील सर्व शीर्षस्थ नेते आणि रालोआतील घटक पक्षांचे नेते यांच्यामध्ये या निवडणुकीचे महत्त्व विषद करण्यासाठी मार्गदर्शनपर संवाद साधण्यात आला. अशाप्रकारची मोर्चेबांधणी किंवा संघटनात्मक संवाद, आघाडीतील संवाद साधण्याबाबत राहुल गांधी यांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही. याचा परिणाम म्हणजे, भाजपने त्यांच्या गोटातील मते तर शाबूत राखलीच; पण विरोधकांचीही मते आपल्याकडे खेचली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदानापूर्वी एनडीए खासदारांची बैठक घेऊन जी रणनीती आखली ती यशस्वी ठरली. त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापन आणि आघाडी व्यवस्थापन या दोन्हींबाबत भाजपने आपण अजोड असल्याचे दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीत बीजू जनता दल, बीआरएस आणि अकाली दल यांनी मतदान टाळले, तर वायएसआर काँग्रेसने थेट रालोआला समर्थन दिले. जगनमोहन रेड्डी यांचा पाठिंबा हा भाजपसाठी प्रचंड महत्त्वाचा ठरला. या विजयामुळे दक्षिण भारतातील विशेषतः आंध्र प्रदेशात आणि तामिळनाडूत भाजपला यामुळे नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे. मावळते उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडांच्या तुलनेत राधाकृष्णन हे संघटनेतून पुढे आलेले कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे ते सरकारचा अजेंडा प्रभावीपणे राबवतील आणि राज्यसभेत लोकसभेसारखी कार्यवाही करतील अशी पक्षाला अपेक्षा आहे. आगामी काळात संसदेतील अधिवेशने वादळी ठरण्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना उच्च सभागृहात पक्षनिष्ठ उपराष्ट्रपती विराजमान होणे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. दक्षिण भारतातून पहिले ओबीसी उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे. आदिवासी पार्श्वभूमी असणार्या राष्ट्रपतींनंतर आता ओबीसी पार्श्वभूमीचे उपराष्ट्रपती निवडले जाणे हे बिहारसारख्या जातीकेंद्रित राजकारणाचे माहेर असणार्या राज्यातील आगामी निवडणुकांमध्ये प्रतीकात्मक संदेश देणारे आहे.
2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पुढील तीन वर्षांत अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी संसदेत दोन्ही सभागृहांवर प्रभावी नियंत्रण महत्त्वाचे ठरणार आहे. राधाकृष्णन यांची निवड हा केवळ घटनात्मक औपचारिकता पूर्ण करणारा निर्णय नसून, तो भाजपच्या राजकीय गणितातील बहुपर्यायी डाव आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीतली फूट, प्रादेशिक पक्षांशी वाढलेली जवळीक आणि दक्षिणेतील सशक्तीकरण या सर्व बाबींमुळे भाजपने राधाकृष्णन यांच्या विजयातून एकाच वेळी अनेक लक्ष्ये साधली आहेत. विरोधकांना भविष्यकाळात खरोखरच प्रभावी भूमिका घ्यायची असेल, तर त्यांना केवळ घोषणांवर नाही, तर संघटनात्मक बळकटी, नेतृत्वावरील विश्वास आणि धोरणात्मक स्पष्टतेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, हाच या निकालाचा संदेश आहे.