अभिजित कुलकर्णी
आखातातील युद्धविरामादरम्यान अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटवले आहेत. यामुळे जागतिक तेल बाजारामध्ये आता इराणच्या तेलाचा खळखळाट सुरू झाला आहे. भारतासाठी ही नामी संधी आहे. कारण, इराणचे तेल हे गुणवत्तेच्या पातळीवर अधिक सरस आहे. तसेच भौगोलिक दृष्ट्या इराण हा भारतापासून कमी अंतरावर असल्याने वाहतूक खर्चही कमी येतो. इराणने आपल्या तेल निर्यातीच्या बदल्यात कोणत्याही चलनात (करन्सी) पैसे स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकन डॉलरवरील आपली निर्भरता संपुष्टात आणणे आणि जागतिक व्यापारात विविध पर्यायांचा वापर करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे भारताने या संधीचा लाभ घ्यायला हवा.
मध्यपूर्वेतील संघर्षाचे ढग आता विरत चालले असून ६० दिवसांच्या शस्त्रसंधी कराराच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अमेरिका व इराण यांच्यातील सकारात्मकता दिलासादायक आहे. या करारादरम्यान अमेरिकेने भारताला इराणकडून पुन्हा तेल खरेदी करण्याची सवलत दिली आहे. आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के तेलाची आयात करणार्या भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे. इराण हा भारताचा पूर्वीपासूनचा तेलपुरवठादार देश राहिला आहे. भारत-इराण तेल व्यापारात नेहमीच आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि प्रामुख्याने अमेरिकेचे निर्बंध हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला. २००५ नंतर जेव्हा इराणच्या अणू कार्यक्रमावरून पाश्चात्त्य देशांनी निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भारताला इराणला तेलाचे पैसे देणे कठीण झाले. कारण, जागतिक बँकिंग यंत्रणा (स्विफ्ट प्रणाली) इराणसाठी बंद करण्यात आली होती. यावर मार्ग काढण्यासाठी २०१२ मध्ये भारत आणि इराणने ‘रुपया-रियाल पेमेंट यंत्रणा’ (रुपी-रियाल मेकॅनिझम) सुरू केली. या अंतर्गत भारत इराणकडून खरेदी केलेल्या तेलाचे ४५ टक्के पैसे भारतीय युको बँकेतील इराणच्या खात्यात भारतीय रुपयात जमा करायचा. इराण या रुपयांचा वापर भारतातून अन्नधान्य, औषधे आणि इतर वस्तू आयात करण्यासाठी करत असे.
२०१५ मध्ये बराक ओबामा यांच्या काळात इराण आणि जागतिक महासत्तांमध्ये ऐतिहासिक अणू करार झाला. यामुळे इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्यात आले. या काळात भारत-इराण संबंधांना नवी गती मिळाली. भारताने केवळ तेल आयात वाढवली नाही, तर इराणमधील फारजाद-बी या गॅस क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदराच्या विकासासाठी करार केला. तथापि, २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणू करारातून माघार घेतली आणि इराणवर पुन्हा एकदा कडक आर्थिक निर्बंध लादले. भारताला इराणकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने दिलेली तात्पुरती सवलत (सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्झम्प्शन) मे २०१९ मध्ये संपली. अमेरिकेचे कडक निर्बंध आणि जागतिक बँकिंग व्यवस्थेतून बाद होण्याची भीती यांमुळे मे २०१९ नंतर भारताला इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणे बंद करावी लागली. यामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी इराक, सौदी अरेबिया आणि त्यानंतर रशिया यांसारख्या पर्यायी देशांवर अवलंबून राहावे लागले.
२०१९ पूर्वी भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल १० ते १२ टक्के कच्चे तेल इराणकडून आयात करत होता. सौदी अरेबिया आणि इराकनंतर इराण हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनला होता. भारताच्या अनेक सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांची (रिफायनर्स) रचना ही प्रामुख्याने इराणच्या जड आणि सल्फरयुक्त कच्च्या तेलावर (इराणी हेवी क्रूड) प्रक्रिया करण्यासाठीच अनुकूल करण्यात आली होती. आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहिल्यास २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात भारताने इराणकडून १३.६ दशलक्ष टन तेलाची आयात केली होती. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये भारत-इराण तेल व्यापार सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला, जेव्हा भारताने तब्बल २७.१ दशलक्ष टन तेलाची आयात केली. इराण भारताला तेलाच्या किमतीत सवलत, वाहतूक खर्चात सूट आणि ६० दिवसांची उधारी (क्रेडिट पिरियड) यांसारख्या सवलती देत असल्याने हा व्यापार दोन्ही देशांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत होता.
हाेर्मुझमधील संघर्ष निवळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ट्रम्प यांनी दिलेल्या सवलतींनंतर इराणची अधिकृत तेल कंपनी नॅशनल इराणी ऑईल कंपनी भारतासह आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यांशी पुन्हा व्यावसायिक संबंध जोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. इराणने आपल्या तेल निर्यातीच्या बदल्यात कोणत्याही चलनात (करन्सी) पैसे स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकन डॉलरवरील आपली निर्भरता संपुष्टात आणणे आणि जागतिक व्यापारात विविध पर्यायांचा वापर करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. आखाती देशांमधून भारताचे भौगोलिक अंतर खूपच कमी आहे. त्यामुळे इराणकडून तेल आयात केल्यास वाहतुकीचा वेळ आणि वाहतूक खर्च (फ्रेट कॉस्ट) मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो. इराण भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना पेमेंट करण्यासाठी ६० ते ९० दिवसांची मोठी सवलत देण्यास तयार आहे. याउलट, इतर जागतिक तेल पुरवठादार देश साधारणपणे केवळ ३० दिवसांची मुदत देतात. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावरील ताण कमी होतो. भारताने यापूर्वीच रशियाकडून तेल आयात करताना डॉलरव्यतिरिक्त रुपया, यूएई दिरहाम, चिनी युआन आणि रशियन रुबल यांसारख्या बहुचलनी व्यवहारांचा (मल्टिकरन्सी मॉडेल) यशस्वी वापर केला आहे. इराणनेही कोणत्याही चलनात व्यवहार करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे भारत आपल्या सोयीनुसार ‘रुपी-रियाल’ किंवा इतर कोणत्याही चलनाद्वारे व्यापार करू शकतो. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून डॉलर खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही. रुपयावरील दबाव कमी होण्यास याचा फायदा होऊ शकतो.
मात्र, ही सुवर्णसंधी असूनही भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या (रिफायनर्स) या बाबतीत अत्यंत सावध भूमिका घेत आहेत आणि तूर्तास मोठे पाऊल उचलणे टाळत आहेत. यामागचे कारण म्हणजे, पेमेंटमधील कायदेशीर अडचणी. अमेरिकेने डॉलरमध्ये व्यवहार करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली असली, तरी इराणवर असणारे इतर आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठलेले नाहीत. यामुळे भारतीय बँकांना इराणशी व्यवहार करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसरे मोठे कारण म्हणजे, कंपन्यांच्या अंतर्गत नियमावली (कॉम्प्लायन्स). अमेरिकेने तात्पुरती सवलत दिली असली, तरी भविष्यात पुन्हा निर्बंध लागू झाल्यास भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या दुय्यम निर्बंधांचा (सेकंडरी सँक्शन्स) फटका बसू शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत पेमेंट यंत्रणा, आवश्यक कागदपत्रे आणि सेटलमेंटच्या प्रक्रियेवर कायदेशीर स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत भारतीय कंपन्यांचे कॉम्प्लायन्स विभाग या खरेदीला हिरवा कंदील दाखवण्यास तयार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील अनिश्चितता पाहता भारताला अत्यंत विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतील. रशियाकडून मिळणारे स्वस्त तेल, मध्य पूर्वेतील इतर पारंपरिक पुरवठादारांशी असलेले करार आणि अमेरिकेचे भविष्यातील परराष्ट्र धोरण या सर्व गोष्टींचा ताळमेळ घालत भारताला आपल्या ऊर्जा सुरक्षेचे धोरण ठरवावे लागणार आहे. ही तात्पुरती सवलत संपल्यानंतर म्हणजेच २१ ऑगस्टनंतर परिस्थिती काय वळण घेते, यावरच भारत-इराण ऊर्जा संबंधांचे भवितव्य अवलंबून असेल.