डॉ. योगेश प्र. जाधव
बगरामवर नियंत्रण ठेवून मध्य आशियात आपला प्रभाव वाढवण्याचे आणि गरज पडल्यास तेथून हल्ला करण्याचे जे मनसुबे अमेरिका रचत आहे, त्याला प्रमुख देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे इराण, पाकिस्तान, चीन आणि रशिया या मध्य आशियाई प्रदेशांवर सहज लक्ष ठेवण्याची ट्रम्प यांची ही योजना पूर्णत्वास जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे. बगराम ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिका तेथे आपले सैन्य तैनात करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अफगाणिस्तानात पुन्हा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयशृंखलांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून जागतिक राजकारण, अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात जागतिक राजकारणातून अलिप्त होण्याची भूमिका घेणार्या ट्रम्प यांच्या दुसर्या टर्मममधील भूमिका विस्तारवादी दिसत आहे. सुरुवातीला पनामा कालवा, कॅनडा, ग्रीनलँड यांच्यावर कब्जा मिळवण्याची गर्जना करणार्या ट्रम्प यांनी मध्यंतरी ज्या अफगाणिस्तानमधून बायडेन प्रशासनाने अमेरिकन फौजा माघारी घेतल्या, तेथील तालिबान सरकारला बगराम एअरबेस परत करण्याची धमकी दिली. ‘बगराम परत करा, नाहीतर खूप वाईट होईल’ अशा प्रकारची उघड धमकी देऊन त्यांनी आखातासह संपूर्ण आशिया खंडात खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या गर्जनेमुळे जगभरात बगरामविषयीच्या चर्चांना उधाण आले. ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमकीचा अर्थ आणि परिणाम समजून घेण्यासाठी बगरामचा इतिहास आणि भूगोल समजून घेणे गरजेचे आहे. अफगाणिस्तान हा पर्वत आणि वाळवंटाचा देश असून तो चारही बाजूंनी इतर देशांनी वेढलेला आहे. या देशाला समुद्रापर्यंत पोहोच नाही. सुमारे 4 कोटी लोकसंख्या असणार्या अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडे ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान आहेत. पूर्वेकडे पाकिस्तान आणि थोड्या अंतरावर पीओके हा भारताचा भाग आहे. दक्षिणेकडे पाकिस्तान आहे आणि उत्तर-पश्चिमेकडील बाजूला चीन आहे. अफगाणिस्तानची चीनशी संलग्न असणारी सीमा फक्त 92 किलोमीटर लांब असून ती शिनजियांग भागाशी जोडलेली आहे.
शिनजियांग हा चीनचा पश्चिम भाग असून या वाळवंटी भागात मुस्लीम लोकसंख्या राहते. या भागातील लोकांना उइगर मुसलमान म्हणतात. या भौगोलिक स्थानामुळे अनेक देशांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि अनेक देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अफगाणिस्तान हा जागतिक सत्तांसाठी महत्त्वाचा देश ठरत आला आहे. 1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानावर सोव्हिएत महासंघाचा कब्जा होता. अफगाणिस्तान सरकार त्यांच्या नियंत्रणाखाली चालत होते. त्यावेळी ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हे देश अजून अस्तित्वात आलेले नव्हते; ते सर्व सोव्हिएत संघाचे भाग होते. त्यामुळे अफगाणिस्तानाच्या उत्तरेकडील सीमा सोव्हिएत संघापर्यंत होती. त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत संघामध्ये संघर्ष सुरू होता. अमेरिकेने त्यावेळी मुजाहिद्दीन लढवय्यांना पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या मदतीने सोव्हिएत संघाला अफगाणिस्तानातून हाकलून दिले. 1991 मध्ये सोव्हिएत संघ फुटला आणि ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान स्वतंत्र देश झाले.
1990 च्या दशकात तालिबानने अफगाणिस्तानावर कब्जा केला. पुढे 2001 मध्ये परिस्थिती बदलली. अल कायदा या आतंकवादी संघटनेने अमेरिकेवर भीषण दहशतवादी हल्ला केला. दि. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी ओसामा बिन लादेन या अल कायदाच्या प्रमुख कमांडरने विमान हायजॅक करून न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतींना धडक दिली. या हल्ल्यानंतर अल कायदाच्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानात आल्या. अमेरिका आणि नाटो देशांनी अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. तालिबानला हटवून अफगाणिस्तानात अमेरिकाधार्जिणे सरकार प्रस्थापित करणे हा यामागचा उद्देश होता. जवळपास दोन दशके अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात होते. अब्जावधी डॉलर्स यासाठी अमेरिकेने खर्ची घातले. सुरुवातीला तालिबानचा पाडाव झाला; पण तालिबानी शेवटपर्यंत संघर्ष करत राहिले. अखेर 2020 पर्यंत अमेरिका थकली होती. 2,400 हून अधिक सैनिक मरण पावले होते आणि ही लढाई संपणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. अखेर अमेरिकेने तालिबानशी सौदा केला. 2020 मध्ये ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असतानाच या चर्चेला सुरुवात झाली; पण अंतिम डील जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात 2021 मध्ये झाले आणि अफगाणिस्तानातील सर्व सैनिक रातोरात अमेरिकेने माघारी बोलावले. हे करत असताना पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान अमेरिकेने कट्टर तालिबान्यांच्या हाती सुपूर्द केला. आपल्या दोन दशकातील वास्तव्यादरम्यान काबूलपासून 50 किलोमीटर उत्तरेला असणार्या बगराम या महाकाय विमानतळाचा अमेरिकेने भरपूर वापर केला. शीतयुद्धादरम्यान सोव्हिएत रशियाने 1950च्या दशकात हे एअरबेस बांधले.
1979 मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले तेव्हा बगराम हा त्यांचा मुख्य लष्करी तळ होता. येथून रशियन युद्ध विमानांनी अफगाण मुजाहिदीनच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले. या विमानतळाचा रन वे दोन मैल लांब आहे. अमेरिकन फौजांनी अफगाण ताब्यात घेतल्यानंतर आपली बॉम्बवाहक भव्य विमाने उतरता यावीत, या उद्देशाने या विमानतळाचा विकास करण्यात आला. तेथे ड्रोन नियंत्रण केंद्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली स्थापन करण्यात आल्या. तसेच या ठिकाणी अमेरिकन सैनिकांसाठी घर, रुग्णालय, बाजारपेठ आणि तुरुंगदेखील होते. बगराम सपाट खोर्यात असल्यामुळे तेथून उड्डाण सोपे आहे म्हणून अमेरिकेने येथे आपला लष्करी तळ तयार केला. अब्जावधी डॉलर्स खर्चून या भागाला ‘मिनी अमेरिका’ बनवले. या प्रांतातून 2.6 किलोमीटर लांबीचा सलांग बोगदा जातो, जो काबूलला मजार-ए-शरीफ आणि उत्तरेकडील इतर शहरांशी जोडतो. येथून दक्षिणेकडील गजनी आणि कंधार तसेच पश्चिमेकडील बामियानसाठी रस्ते जातात. या बेसच्या मदतीने संपूर्ण प्रदेशावर नियंत्रण ठेवता येते. याच बगराममध्ये जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सैनिकांना भेटून गेले; पण जुलै 2021 मध्ये अमेरिकेने सुमारे 700 कोटी डॉलर्सची सामग्री अफगाणिस्तानात सोडून दिली आणि अमेरिकन सैन्य माघारी फिरले. परिणामी, सुमारे 60,000 कोटी रुपयांचे ट्रक, शस्त्रास्त्रे, विमाने सर्व तालिबानच्या ताब्यात गेले. आज डोनाल्ड ट्रम्प यासाठी बायडेन प्रशासनाला दोष देताहेत. बायडेन सरकारने तालिबानला बगराम मोफत दिले आहे, असे सांगत ते पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सरसावले आहेत.
ट्रम्प हे धूर्त राजकारणी आहेत. सद्यस्थितीत त्यांच्याकडून बगरामची मागणी केली जाण्यामागे राजकीय गणिते आणि चाली आहेत. बगरामपासून चीनची सीमा फार दूर नाही. शिनजियांग प्रांतातील लोप नूर येथे चीनने 1964 मध्ये पहिली अणुचाचणी केली होती. हा विशाल वाळवंटीय प्रदेश असून तिथे चीनच्या अनेक गुप्त चाचण्या होतात. एका अहवालानुसार, आतापर्यंत चीनने येथे 45 अणुचाचण्या केल्या आहेत. अफगाणिस्तान-चीन बॉर्डरपासून बगराम फक्त 800 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे चीनवर नजर ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांची नजर बगरामवर असल्याचे स्पष्ट होते. सध्या जपान, फिलिपिन्स आणि चीनच्या जवळच्या प्रदेशातील इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील इतर भागांत अमेरिकन सैन्य तैनात आहे. तथापि, तालिबानने याला कडाडून विरोध केला आहे. अफगाण लोकांनी कधीही परदेशी सैनिकी तळ स्वीकारलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्या भूमीची एक इंचही जागा आम्ही देणार नाही, असे तालिबानने स्पष्ट शब्दांत अमेरिकेला बजावले आहे.
अमेरिकेच्या मते, तालिबानच्या या भूमिकेमागे चीनचा दबाव आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन अफगाणिस्तानातील खाणींमध्ये प्रचंड पैसा गुंतवत आहे. स्मार्ट फोनच्या बॅटरीसाठी लागणार्या लिथियमच्या खाणी अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे चीनला कोणत्याही स्थितीत अफगाणिस्तानात पुन्हा अमेरिकेची एन्ट्री नको आहे. चीनपाठोपाठ आता रशिया आणि ईराणसह 11 देशांनी अमेरिकेच्या बगराम एअरबेससंदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये भारतदेखील सहभागी झाला आहे. या सर्व देशांनी अमेरिकेला दोहा कराराचाच दाखला दिला आहे. तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात 2020 मध्ये झालेल्या या करारात अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याचे वचन दिलेले आहे. भारताने तालिबान, पाकिस्तान, चीन व रशियाबरोबर मिळून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अफगाणिस्तानमधील बगराम एअरबेस बळकावण्याच्या प्रयत्नांचा कडाडून विरोध केला आहे. तालिबानशासित अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुताकी यांच्या भारत दौर्याआधी भारताने या योजनेचा विरोध जाहीर केला आहे. मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशनमधील सहभागी देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, अफगाणिस्तान किंवा शेजारील देशांमध्ये काही राष्ट्रांनी आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रयत्न चालवले असून ते अस्वीकारार्ह आहेत. कारण, यामुळे प्रादेशिक शांतता व स्थैर्याला गालबोट लागत आहेत.
एकंदरीतच, बगरामवर नियंत्रण ठेवून मध्य आशियात आपला प्रभाव वाढवण्याचे आणि गरज पडल्यास तेथून हल्ला करण्याचे जे मनसुबे अमेरिका रचत आहे, त्याला प्रमुख देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे इराण, पाकिस्तान, चीन आणि रशिया या मध्य आशियाई प्रदेशांवर सहज लक्ष ठेवण्याची ट्रम्प यांची ही योजना पूर्णत्वास जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे. बगराम ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिका तेथे आपले सैन्य तैनात करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अफगाणिस्तानात पुन्हा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मागील काळात अमेरिकेच्या उपस्थितीदरम्यानच आयसिसने या भागातील आपले हल्ले तीव्र केले होते. अल कायदाही अमेरिकेच्या प्रवेशामुळे पुन्हा सक्रिय होऊ शकते. भारत, रशिया आणि चीनसारख्या देशांना या क्षेत्रात पुन्हा अशांतता नको असल्याने त्यांनी उघडपणाने अमेरिकेच्या या भूमिकेला केलेला विरोध योग्यच आहे. भारताने गाझापट्टीबाबतच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवतानाच बगरामबाबत आपला विरोध दर्शवून एक प्रकारचे संतुलनही साधले आहे आणि टॅरिफच्या शस्त्राचा बेछूट वापर करणार्या एकाधिकारशाहीवादी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना शहही दिला आहे. कदाचित येणार्या काळात ट्रम्प तालिबानला काही महत्त्वपूर्ण लाभांचे आमिष दाखवून बगरामवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात; पण तालिबान त्या आमिषांना बळी पडण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.