शहाजी शिंदे, संगणकतज्ज्ञ
न्यू मेक्सिको आणि लॉस एंजेलिस येथील न्यायालयांनी अलीकडेच दिलेले निकाल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे अल्गोरिदम आणि वापरकर्त्यांची सुरक्षा यांमधील संघर्षाला नवीन कायदेशीर परिमाण देणारे आहेत. आजवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणार्या मजकुरासाठी (कंटेंट) कंपन्यांना जबाबदार धरले जात नसे; परंतु यावेळी न्यायालयाने थेट अॅप्सच्या ‘अॅडिक्टिव्ह डिझाईन’वर बोट ठेवले आहे.
अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसच्या ज्युरीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या घातक प्रभावामुळे त्रस्त असलेल्या एका तरुणीच्या बाजूने अलीकडेच दिलेला निकाल ऐतिहासिक मानला जात असून त्याची सबंध जगभरात चर्चा होत आहे. या निकालाने जगभरातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मेटा आणि यूट्यूब यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांना 56 कोटी रुपयांचा (साधारण 60 लाख अमेरिकन डॉलर्स) दंड ठोठावून न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. केली नावाच्या 20 वर्षीय तरुणीने या कंपन्यांविरुद्ध दिलेला लढा हा अल्गोरिदमच्या मायाजालात अडकलेल्या संपूर्ण पिढीचा टाहो आहे. आतापर्यंत या कंपन्या आम्ही केवळ ‘प्लॅटफॉर्म’ आहोत आणि त्यावरील मजकुरासाठी आम्ही जबाबदार नाही, अशी भूमिका घेत आपली जबाबदारी झटकत होत्या; मात्र लॉस एंजेलिस न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत हे मान्य केले की, या कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक अशा रचना तयार केल्या आहेत, ज्या ग्राहकाला व्यसनाच्या खाईत ढकलतात. न्यायालयाने थेट अॅप्सच्या ‘अॅडिक्टिव्ह डिझाईन’वर बोट ठेवले आहे.
न्यू मेक्सिको राज्याने मेटावर असा आरोप केला होता की, कंपनीने आपल्या व्यासपीठावर मुलांच्या सुरक्षेला जाणीवपूर्वक धोक्यात आणले. हा खटला मुख्यत्वे राज्याच्या ‘अनफेअर प्रॅक्टिसेस अॅक्ट’ (अनुचित व्यापार पद्धती कायदा) अंतर्गत लढला गेला. मुलांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याबद्दल एखाद्या न्यायालयाने मेटाला उत्तरदायी ठरवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या दोन्ही निकालांमधून ही बाब स्पष्ट झाली आहे की, या समाजमाध्यमांची संरचनाच मुळी वापरकर्त्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी, पर्यायाने त्यांना व्यसनी बनवण्यासाठी केली गेली आहे. ज्युरींनी आपल्या निकालात अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, गुगल आणि मेटा यांनी आपल्या नफ्यासाठी अत्यंत अनुचित आणि अनैतिक मार्गांचा अवलंब केला आहे. वापरकर्त्याचा वेळ हाच या कंपन्यांसाठी पैसा आहे आणि तो वेळ मिळवण्यासाठी मानवी मेंदूच्या कमकुवत दुव्यांचा वापर केला जातो. जेव्हा एखादा किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी तासन् तास या प्लॅटफॉर्मवर घालवते, तेव्हा त्यामागे काम करणारे क्लिष्ट अल्गोरिदम त्यांना बाहेर पडू देत नाहीत. या व्यसनामुळे मानसिक आरोग्य बिघडणे, एकाकीपणा जाणवणे आणि आत्मघाती विचारांना खतपाणी मिळणे, अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ज्युरीने या प्रकरणात 70 टक्के जबाबदारी मेटावर आणि 30 टक्के जबाबदारी गुगलवर निश्चित केली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान समोर आलेली मेटाची अंतर्गत कागदपत्रे कंपनीच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघड करतात. किशोरवयीन मुलांचा प्लॅटफॉर्मवरील वेळ वाढवण्यासाठी पालकांपासून ही माहिती लपवण्यापर्यंतचे डावपेच मेटाकडून आखले गेल्याचे या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते. शाळेत असतानाही मुलांनी फोन चोरून पाहावा, यासाठी उत्पादने ‘ऑप्टिमाईझ’ करण्याची वृत्ती या कंपनीच्या नफा कमावण्याच्या अघोरी प्रयत्नांचे दर्शन घडवणारी आहे. केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर ब्रिटनसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये पालक आपल्या मुलांना या डिजिटल व्यसनापासून वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. ब्रिटनमध्ये पालकांनी समाजमाध्यमांच्या घातक प्रभावाविरुद्ध मोठे आंदोलन छेडले असून, अनेक देशांमध्ये हजारो खटले दाखल आहेत. यामध्ये अशा पालकांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या मुलांनी या समाजमाध्यमांच्या प्रभावाखाली येऊन टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
यूट्यूबचे अधिकारी असा दावा करतात की, आमचे व्यासपीठ सोशल मीडिया नसून केवळ व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म आहे. हा दावा तांत्रिकद़ृष्ट्या कितीही बरोबर असला, तरी सामाजिकद़ृष्ट्या तो लंगडा ठरतो. किशोरवयीन मुले कोणत्या प्रकारचे व्हिडीओ पाहतात आणि त्यातून त्यांच्या मनात काय विचार पेरले जातात, याची जबाबदारी झटकता येणार नाही. न्यू मेक्सिकोमधील प्रकरणात मेटाला याच गोष्टीसाठी जबाबदार धरण्यात आले. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रौढ मजकुरापर्यंत मुलांची सहज पोहोच होत असून यामुळे लैंगिक गुन्हेगारांचा धोका वाढला आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात, तर ही समस्या अधिक उग्र रूप धारण करत आहे. देशातील करोडो किशोरवयीन मुले आज या डिजिटल व्यसनाधिनतेच्या विळख्यात आहेत. मुलांच्या अभ्यासावर होणारा परिणाम, त्यांच्या शारीरिक हालचालींमधील घट आणि वाढते मानसिक आजार यामुळे अनेक भारतीय पालक चिंतेत आहेत. भारतात सध्या ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023’ आणि ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, 2000’अंतर्गत लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी तरतुदी आहेत. भारतीय कायद्यानुसार, मुलांच्या डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य आहे आणि त्यांच्या वर्तनावर आधारित जाहिराती दाखवण्यावर बंदी आहे. अमेरिकेतील या निकालामुळे आता भारतातील नियामक संस्थांनादेखील कंपन्यांच्या ‘डिझाईन’ आणि ‘अल्गोरिदम’वर अधिक कडक नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळणार आहे. विकसित देशांमध्ये आता वय निश्चितीचे कायदे होत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने या दिशेने पाऊल उचलले असून, फ्रान्स आणि इतर युरोपीय देशही आता एका विशिष्ट वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवण्यासाठी कायदे करत आहेत. सध्या कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये सोशल मीडिया बंदीचा विचार सुरू आहे; पण बंदी घालणे हा उपाय नसून, ‘प्लॅटफॉर्म रिडिझाईन’ करणे हाच खरा मार्ग आहे, असे अमेरिकन निकाल सुचवताहेत.
लॉस एंजेलिसमधील या निर्णयामुळे जगभरातील अशाच प्रकारच्या खटल्यांना नवीन बळ मिळणार आहे. कंपन्या या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची भाषा करत असल्या, तरी नैतिकतेच्या न्यायालयात त्यांचा पराभव झाला आहे. या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला केवळ कायदे करून भागणार नाही, तर पालकांनाही सजग व्हावे लागेल. या ऐतिहासिक निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, ती म्हणजे मानवी जीवन आणि आरोग्य हे कोणत्याही कंपनीच्या नफ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आता सर्व देशांनी एकत्र येऊन या डिजिटल फसवणुकीविरुद्ध एक भक्कम भिंत उभी करण्याची गरज आहे, तरच उद्याच्या पिढीचे बालपण सुरक्षित राहू शकेल.