प्रा. सतीश कुमार,आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील विविध देशांवर आयात शुल्कवाढीचे अस्त्र उगारले. भारतावरही दबाव आणला, धमक्या दिल्या; मात्र या सगळ्या गदारोळाचा भारताच्या निर्यातीवर झालेला परिणाम अपेक्षेइतका मोठा दिसत नाही. उलट अमेरिकेची बाजारपेठ आजही भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाचे निर्यात केंद्र ठरली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला ८७.३१ अब्ज डॉलरची निर्यात केली असून गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ जवळपास एक अब्ज डॉलरनी अधिक आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसर्या कार्यकाळात व्यापाराला पुन्हा एकदा परराष्ट्र धोरणाचे आणि सामरिक दबावाचे प्रभावी अस्त्र बनवले. ‘अमेरिका प्रथम’ या भूमिकेतून आयात शुल्क वाढवणे, व्यापार तूट कमी करण्यासाठी भागीदार देशांवर दबाव आणणे आणि अमेरिकी उद्योगांसाठी अधिक बाजारप्रवेश मिळवणे ही त्यांच्या धोरणाची मध्यवर्ती सूत्रे ठरली. भारतही या दबावापासून दूर राहिला नाही. एका टप्प्यावर भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकी परस्पर शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत गेले. त्यात रशियन तेल खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी २५ टक्के अतिरिक्त शुल्कही लावण्यात आले होते; मात्र फेब्रुवारी २०२६ मधील भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार आराखड्यानंतर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क हटवण्यात आले आणि परस्पर शुल्काचा दर १८ टक्क्यांवर आणण्यात आला. व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारावरील वाटाघाटी अद्यापही सुरूच आहेत.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफअस्त्रामुळे भारतातील अनेक उद्योग देशोधडीला लागतील, बेरोजगारी वाढेल असे अनेक दावे मागील काळात केले गेले; पण ताज्या आकडेवारीने ते अतिशयोक्तच नव्हे, तर फोल ठरल्याचे स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये (१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६) भारताने अमेरिकेला सुमारे ८७.३१ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. मागील वर्षातील ८६.५१ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ती जवळपास १ अब्ज डॉलरनी वधारली आहे. म्हणजेच शुल्काच्या धमक्या, व्यापार धोरणातील अनिश्चितता आणि राजकीय दबाव असूनही अमेरिकेतील भारतीय वस्तूंची मागणी आजही कायम आहे, हाच या संपूर्ण व्यापारकथेचा सर्वांत महत्त्वाचा धडा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा दोन सरकारांच्या विधानांवर चालत नाही. त्यामागे उद्योग, पुरवठा साखळ्या, ग्राहकांची मागणी, किंमत, गुणवत्ता आणि दशकानुदशके तयार झालेली व्यापारी परस्परावलंबित्वाची रचना असते. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेच्या कठोर धोरणांनंतरही भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास २० टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेतच होते. २०२२ ते २०२३ या काळात भारताच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा १७.४ टक्के होता. ताज्या माहितीनुसार, भारताने जुलैपर्यंतच्या बारा महिन्यांच्या काळात अमेरिकेला तब्बल ८८ अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली आहे.
ट्रम्प यांच्या दृष्टीने आयात शुल्क हे वाटाघाटीचे साधन आहे. एखाद्या देशावर शुल्क लावायचे, त्या देशाच्या निर्यातदारांवर दबाव निर्माण करायचा आणि नंतर अमेरिकी मालाला अधिक बाजारप्रवेश, कमी शुल्क किंवा इतर धोरणात्मक सवलती मिळवायच्या, ही त्यामागची भूमिका असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. भारताबाबतही त्यांनी तेच केले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जाहीर झालेल्या आराखड्यानुसार भारताने अमेरिकी औद्योगिक वस्तू तसेच काही कृषी आणि खाद्य उत्पादनांवरील शुल्क कमी किंवा हटविण्याची तयारी दर्शवली. त्याबदल्यात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील परस्पर शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्याची भूमिका घेतली. काही जेनेरिक औषधे, हिरे, विमानाचे सुटे भाग आणि इतर उत्पादनांना पुढील करारानंतर अधिक सवलती मिळण्याची शक्यताही आहे. भारताने पुढील ५ वर्षांत अमेरिकी ऊर्जा, विमान व त्यांचे भाग, तंत्रज्ञान उत्पादने, मौल्यवान धातू आणि कोळसा यांसारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्याचा मानसही व्यक्त केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील खरेदी वाढल्यामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापारी नफा म्हणजेच ट्रेड सरप्लस काहीसा कमी झाला आहे; पण कृषीमाल, दुग्धजन्य उत्पादने आणि सी फूड यांबाबत भारताने आखून दिलेली लक्ष्मणरेषा आजही कायम आहे.
भारतासाठी अमेरिका ही मोठ्या ग्राहकसंख्येची बाजारपेठ नाही, तर भारतीय निर्यातीतील अनेक उच्चमूल्य क्षेत्रांचा सर्वांत महत्त्वाचा ग्राहक आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्मिती, रत्ने-दागिने, वस्त्रोद्योग, रसायने आणि समुद्री उत्पादने या क्षेत्रांतील भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेची मागणी निर्णायक आहे. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ मध्ये भारत-अमेरिका वस्तू आणि सेवांचा एकत्रित व्यापार सुमारे २३९.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. त्यातील वस्तूंचा व्यापार १४९.१ अब्ज डॉलर होता. अमेरिकेने भारताकडून १०३.८ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्या, तर भारताला ४५.४ अब्ज डॉलरची वस्तुनिर्यात केली. अमेरिकेची भारताशी वस्तू व्यापार तूट ५८.४ अब्ज डॉलर होती. ट्रम्प प्रशासनाच्या दृष्टीने ही तूट कमी करण्यासाठीच भारतावर दबाव आणला जात आहे. भारतासाठी मात्र या तुटीचे वेगळे अर्थ आहेत. भारतीय निर्यातदार अमेरिकी ग्राहकांना स्पर्धात्मक किमतीत उत्पादने पुरवतात. अमेरिका आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते; पण पर्यायी पुरवठादार लगेच उभे राहत नाहीत. त्यामुळे शुल्क वाढले, तरी काही क्षेत्रांत त्याचा पूर्ण परिणाम भारतीय निर्यात कमी होण्यात दिसेलच असे नाही; मात्र नफ्याचे प्रमाण घटणे, अमेरिकी ग्राहकांसाठी किंमत वाढणे आणि इतर देशांशी स्पर्धा कठीण होणे हे धोके कायम असतात.
एका बाजारावरची भिस्त धोकादायक
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने नाकेबंदी केल्यामुळे ज्याप्रमाणे जगाला व भारताला पर्यायी मार्गांचे महत्त्व लक्षात आले, तशाच प्रकारे ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त टॅरिफ आकारणीमुळे भारताला एकट्या अमेरिकेवर अवलंबून राहून चालणार नाही, हे लक्षात आले. आजचा कमी शुल्काचा बाजार उद्या अचानक महाग होऊ शकतो. एखादा व्यापारवाद, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा, दुसर्या देशाबरोबरचे भारताचे संबंध किंवा अमेरिकीचे अंतर्गत राजकारणही शुल्काच्या निर्णयावर परिणाम करू शकते, हा या प्रकरणाचा महत्त्वाचा धडा ठरला. त्यामुळे भारताने निर्यात धोरणात ‘अमेरिकेला पर्याय’ शोधण्याऐवजी ‘अमेरिकेसोबत अधिक पर्याय’ निर्माण करण्यास सुरुवात केली. खुद्द पंतप्रधानांनी मैदानात उतरून विविध देशांना भेटी देत निर्यातीचे छोटे कप्पे निर्माण करण्याची वाट मोकळी केली. संयुक्त अरब अमिरातीला भारताची सुमारे ३७.३७ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली असून हा दुसरा मोठा बाजार आहे. भारताने अलीकडे व्यापार करारांच्या बाबतीत घेतलेली गती म्हणूनच महत्त्वाची आहे.
ब्रिटनबरोबरचा व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार १५ जुलै २०२६ पासून लागू झाला. या करारामुळे भारताच्या जवळपास ९९ टक्के निर्यात उत्पादनांना ब्रिटिश बाजारात शून्य शुल्काने प्रवेश मिळण्याची तरतूद आहे. ओमानबरोबरचा व्यापक आर्थिक भागीदारी करार १ जून २०२६ पासून लागू झाला आहे. न्यूझीलंडबरोबरचा करार मान्य झाला असून त्याची अनुमोदन प्रक्रिया सुरू आहे. युरोपीय संघाबरोबरच्या मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटी जानेवारी २०२६ मध्ये पूर्ण झाल्या आहेत. पेरू, चिली, इस्रायल, कॅनडा आणि इतर भागीदारांबरोबरही चर्चा सुरू आहे. ब्रिटनच्या कराराचे महत्त्व येथे विशेष आहे. जवळपास ९९ टक्के भारतीय निर्यातीला शून्य शुल्क प्रवेश मिळाल्यास वस्त्रे, चामडे, दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि इतर कामगारप्रधान क्षेत्रांना मोठी संधी उपलब्ध होते. अर्थात, बाजारपेठांचे विविधीकरण जितके आवश्यक आहे तितकेच उत्पादनांचे विविधीकरणही महत्त्वाचे आहे. भारताने पारंपरिक कापड, रत्ने-दागिने, कृषी किंवा समुद्री उत्पादनांच्या पलीकडे इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उपकरणे, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांकडे वळणे आवश्यक आहे.
जागतिक कंपन्या चीनवरील उत्पादन अवलंबित्व कमी करून ‘चीन प्लस वन’ धोरण स्वीकारत आहेत. ही संधी भारतासाठी अत्यंत मोठी आहे; पण ती केवळ लोकसंख्या किंवा कमी मजुरीमुळे मिळणार नाही. व्हिएतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया आणि इतर देशही याच संधीसाठी स्पर्धेत आहेत. भारताला बंदरे, महामार्ग, वीज, लॉजिस्टिक्स, दर्जा नियंत्रण, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि स्थिर करव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांत सुधारणा करावी लागेल. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात अंतिम वस्तूंच्या असेंब्लीपलीकडे जाऊन घटक, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, बॅटरी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संशोधन-विकासाच्या साखळीत प्रवेश मिळवणे आवश्यक आहे. अन्यथा निर्यात वाढेल, पण तिचे स्थानिक मूल्यवर्धन अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकते.
व्यापार आणि राजनयातील नवे वास्तव
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा आणखी एक पैलू लक्षात घेतला पाहिजे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे व्यवस्थापन, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा, क्वाड, संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञान या बाबतीत दोन्ही देशांचे हित अनेक ठिकाणी एकत्र येते. पण याचा अर्थ व्यापारातील मतभेद आपोआप नाहीसे होतील असा नाही. ट्रम्प प्रशासन भारताकडे सामरिक भागीदार म्हणून पाहू शकते आणि त्याचवेळी भारतीय शुल्कांविरोधात कठोर भूमिका घेऊ शकते. तशाच प्रकारे भारत अमेरिकेकडून संरक्षणसामग्री आणि तंत्रज्ञान घेऊ शकतो आणि त्याचवेळी आपल्या कृषी बाजाराला पूर्णपणे उघडण्यास नकार देऊ शकतो. आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संबंधांची हीच गुंतागुंत आहे. मैत्री आणि सौदेबाजी एकाच वेळी सुरू राहताहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या शुल्काला भारताने प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला नाही. प्रत्येक सवलतीची किंमत काय, त्याचा भारतीय शेतकरी, लघुउद्योग किंवा उत्पादनक्षेत्रावर काय परिणाम होईल आणि बदल्यात भारतीय निर्यातदारांना नेमका किती फायदा मिळणार, याचे क्षेत्रनिहाय गणित पाहूनच संयमाने पावले टाकली. मध्यपूर्व, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या प्रदेशांमध्येही वाढत्या मागणीच्या नव्या बाजारपेठा तयार होत आहेत. भारतीय उद्योगांनी या बाजारपेठांकडे संकटाच्या वेळचा पर्याय म्हणून नव्हे दीर्घकालीन विस्ताराची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.