डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या आदेशानुसार एच-वन बी व्हिसा अर्जासाठी आता 1 लाख डॉलर्स शुल्क भरावे लागणार आहे. या निर्णयावरून आयटी उद्योगासह या क्षेत्रात येणार्यांमध्येही बराच संभ्रम पसरला आहे. या निर्णयाचे परिणाम तत्कालिक काळात जाणवणार असले, तरी त्यातूनही काही संधी भारताला मिळू शकतात. गेल्या काही वर्षांत उठसूट अमेरिकेला जाण्याचा ट्रेंड आपल्याकडे फोफावत चालला होता. एच-वन बी व्हिसाच्या आधारे सुरू असलेली ही ‘मॅड रश’ ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे नियंत्रणात येईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून एकामागून एक निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, त्यातील बहुतांश निर्णय हे एक तर वादग्रस्त तरी ठरत आहेत किंवा जगाला धक्का देणारे असल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्यापासून रिसिप्रोकल टॅरिफ अरेंजमेंटअंतर्गत विविध देशांवर वाढीव आयात शुल्काची आकारणी सुरू केल्यानंतर ट्रम्प यांनी आता अमेरिकेतील एच-वन बी व्हिसाच्या धोरणात बदल करणार्या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे. ज्याप्रमाणे टॅरिफ धोरणामध्ये रशियाकडून केल्या जाणार्या तेल आयातीवरून 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावून ट्रम्प यांनी भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, तशाच प्रकारे एच-वन बी व्हिसामधील या बदलांचाही थेट परिणाम भारतावर होणार आहे. याचे कारण, अमेरिकेकडून दिल्या जाणार्या एच-वन बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर भारताकडून केला जातो. या व्हिसासाठीचे शुल्क आजवर 1000 ते 3000 डॉलर इतके होते; पण आता ट्रम्प यांनी हे शुल्क वाढवून थेट 88 हजार डॉलरवर नेले आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम साधारणतः 83 ते 84 लाखांच्या घरात जाणारी आहे. या निर्णयामुळे भारतात खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली असून त्याची अनेक कारणे आहेत. ती जाणून घेण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी हा निर्णय का घेतला, याची मीमांसा करणे गरजेचे आहे.
सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे एकूणच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने महसूल जमा करणे हा या निर्णयामागचा मूळ उद्देश आहे. सध्या अमेरिकेत 20 लाख लोक एच-वन बी व्हिसावर आहेत. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी दिला जातो. आता या व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी सुमारे 1 कोटी रुपये कंपन्यांकडून अमेरिका आकारणार आहे. यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होईल, यात शंकाच नाही; पण त्यातून अमेरिकन अर्थव्यवस्था किती कमकुवत झालेली आहे, हे लक्षात येते. दुसरा मुद्दा म्हणजे, या व्हिसा निर्णयाकडे एक दबावतंत्राचा भाग म्हणूनही पाहता येईल. कारण, याचा सर्वाधिक प्रभाव भारतावर पडणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात आयात शुल्कासंदर्भातील चर्चेच्या फेर्या सुरू आहेत. अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ भारतात आले होते. त्यांनी लवकरच आम्ही यातून मार्ग काढणार असून दोन्ही देशांमध्ये एक मिनी ट्रेड डील करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. पुढच्या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि त्यांचे शिष्टमंडळ अमेरिकन दौर्यावर जाणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा स्वभाव किंवा त्यांच्या भूमिका पाहता जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू असतात किंवा काही करार होणार असतात तेव्हा तेव्हा ते दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. ही त्यांची काम करण्याची एक पद्धत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हिसाच्या निर्णयाचा एक पैलू भारतावर दबाव टाकणे, हाही असू शकतो. कारण, याचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.
आता मुख्य विषयाकडे वळूया! अमेरिकेकडून विविध प्रकारचे व्हिसा दरवर्षी दिले जातात. त्यापैकी एच-वन बी व्हिसा हा तात्पुरत्या स्वरूपात दिला जाणारा व्हिसा आहे. 1990 च्या दशकात या व्हिसाचा उगम झाला. यामागचे कारण म्हणजे, अमेरिका हा मूलतः निर्वासितांचा देश आहे. नव्वदच्या दशकामध्ये आयटी क्षेत्रात, सेवा क्षेत्रात आजच्या इतके टॅलेंट किंवा कौशल्य अमेरिकेकडे नव्हते. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी त्यातील विशेष प्रावीण्य असणार्या लोकांना तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेत आमंत्रित करावे आणि त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे, या उद्देशाने एच-वन बी व्हिसाचा उगम झाला. त्यानुसार कंपन्या आपली गरज किती आहे, याची यादी सरकारला देतात आणि त्यानुसार एच-वन बी व्हिसा दिला जातो. साधारणतः प्रतिवर्षी 85 हजार एच-वन बी व्हिसा अमेरिकेडून दिले जातात. आज अमेरिकेत असणार्या युनिकॉर्नचे, स्टार्टअप इकोसिस्टीमचे निर्माते हे प्रामुख्याने एच-वन बी या व्हिसाचा फायदा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत. या बाहेरून आलेल्या लोकांच्या कष्टातून, प्रतिभेतून, ज्ञानातूनच अमेरिकेतील आयटी इंडस्ट्री बहरली. आज गुगलपासून अॅमेझॉनपर्यंतच्या अनेक बहुराष्ट्रीय टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना या व्हिसाचे फायदे झालेले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नीपासून एलॉन मस्कपर्यंत अनेक जण एच-वन बी व्हिसा घेऊनच अमेरिकेत आलेले आहेत. भारतातून सुंदर पिचाईंपासून अनेक जण तिकडे गेलेले आहेत. या लोकांनी प्रचंड मोठे योगदान अमेरिकेत दिलेले आहे. आजही ते तेथील आयटी कंपन्यांसाठी काम करत असून अब्जावधी डॉलर्सचा नफा अमेरिकन कंपन्यांना मिळवून देत आहेत. एच-वन बी व्हिसाच्या माध्यमातून आणल्या जाणार्या कौशल्यवानांना साधारणतः 60,000 डॉलर प्रतिवर्षी दिले जातात. अर्थात, अमेरिकन कामगार कायद्यानुसार अमेरिकन नागरिकांना या कामासाठी निवडायचे झाल्यास त्यांना प्रतिवर्षी एक लाख डॉलर द्यावे लागतात. त्यामुळे कंपन्या एच-वन बी व्हिसाला प्राधान्य देतात. किंबहुना, बाहेरच्या देशातून प्रशिक्षित, प्रावीण्य असणारे तंत्रज्ञ या व्हिसाच्या माध्यमातून आणण्याचा आणि आपली बचत करण्याचा एक प्रवाहच अमेरिकन कंपन्यांमध्ये तयार झाला. दरवर्षी दिल्या जाणार्या 85 हजार एच-वन बी व्हिसापैकी 71 टक्के व्हिसा हे भारतीय मिळवतात. म्हणजेच जवळपास 85 हजारांपैकी 60 हजार व्हिसा एकटा भारत वापरतो. त्याखालोखाल चीनचा क्रमांक असून चीनचे प्रमाण 12 टक्के इतके आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक काळात त्यांच्या संपूर्ण प्रचार मोहिमेचा केंद्रबिंदूच निर्वासित हा होता. त्यांचे टार्गेट बेकायदेशीर निर्वासित असले, तरी एच-वन बी व्हिसावर त्यांची वक्रद़ृष्टी होती. एच- वन बी व्हिसा तीन वर्षांसाठी दिला जातो आणि नंतर त्याला 3 वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते; पण नंतर हे विदेशी लोक मायदेशी परतत नाहीत. ते ग्रीन कार्ड मिळवण्याचा प्रयत्न करतात किंवा अवैधपणे तेथेच राहण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे अमेरिकेत भारतीयांची संख्या वाढत चालली आहे. आजघडीला ही संख्या 50 लाखांच्या घरात गेली आहे. येत्या काळात अमेरिकेत जाण्यासाठीची चढाओढ वाढतच जाण्याचे संकेत मिळत होते. हा व्हिसा प्रशिक्षितांना अमेरिकेत आणण्यासाठी प्रामुख्याने दिला जात असला, तरी अलीकडील काळात एम.एस.सारखे शिक्षण घेऊन तेथेच नोकरीसाठी राहण्याचा प्रयत्न केले जात असत. यामुळे अमेरिकन स्थानिकांच्या नोकर्या धोक्यात येऊ लागल्या. हाच मुद्दा ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचार काळात प्रकर्षाने मांडला होता. त्याच वेळी ट्रम्प या व्हिसाबाबत काही तरी कटू निर्णय घेणार, याचे संकेत मिळाले होते. अखेरीस ही भीती खरी ठरली आहे.
भारताबाबत आयात शुल्कासंदर्भातील चर्चेत आधी रशियन तेलाचा मुद्दा मांडला गेला, त्यानंतर युरोपियन देशांवर ट्रम्प यांनी दबाव आणला. आताचा व्हिसाचा निर्णयही अशाच दबावतंत्राचा भाग असण्याची शक्यता आहे. अर्थात, कारणे काहीही असली, तरी या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. कारण, हे वाढीव शुल्क कंपन्यांना द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्या दहादा विचार करतील. यासाठी ते विशेष कौशल्य असणार्यांनाच प्राधान्य देतील. अन्यथा अमेरिकेतील स्थानिक लोकांनाही प्राधान्य देऊ शकतात. यामुळे कंपन्यांचा खर्च निश्चितपणाने वाढणार आहे. याचा फटका अमेरिकेतील दरवाढीवर होऊ शकतो. मुळात जगभरातून येणार्या या प्रतिभावंतांमुळे अमेरिकेत एक प्रकारची इकोसिस्टीम तयार झालेली आहे. काही शहरे विद्यार्थ्यांची शहरे म्हणून ओळखली जातात. त्यांना सेवा देणारी हॉटेल्स, मॉल्स, रेस्टॉरंट उभी राहिली असून त्यातून एक अर्थव्यवस्था नांदते आहे. ताज्या निर्णयाने या सर्वांवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे.
अर्थात, या निर्णयाला अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत आव्हान दिले जाणार आहे. यादरम्यान एखादे वर्ष जाईल आणि त्यानंतर मध्यावधी निवडणुकांची लगबग सुरू होईल. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यांनी या व्हिसावर नियंत्रणासाठी एक विधेयक आणले होते; पण तेथील आयटी कंपन्यांनी विरोध केल्याने ते कायद्यात रूपांतरित झाले नाही. त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षातील अतिउजव्यांकडून सातत्याने या व्हिसावर निर्बंधांची मागणी होत होती. त्याचा संबंध अमेरिकेतील स्थानिकांना नोकर्या न मिळण्याशी आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा प्रखर राष्ट्रवाद पुढे नेताना ट्रम्प यांचे अतिउजवे विचारवंत हे विसरताहेत की, अमेरिकेला निर्वासितांनी मोठे केले आहे. अमेरिकेत स्वतःचे उद्योग नाहीत. सर्व गोष्टी आयात होतात. असणारे उद्योगही परदेशातून आलेल्यांच्या योगदानाने चालतात. त्या सर्वांना एकाएकी खोडा घालता येणार नाही.
भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता गेल्या काही वर्षांत उठसूट अमेरिकेला जाण्याचा ट्रेंड आपल्याकडे फोफावत चालला होता. अलीकडील काळात एमए, बीए करण्यासाठी अमेरिकेला जाण्यास सुरुवात झाली होती. एच-वन बी व्हिसाच्या आधारे सुरू असलेली ही ‘मॅड रश’ ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे नियंत्रणात येईल. भारतातला ब्रेन ड्रेन रोखला जाईल. दरवर्षी जगभरातून सुमारे 11 लाख विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जातात. यामध्ये भारतातून जाणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 37 हजार इतकी आहे. यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा अमेरिकेला मिळतो. भारतीय विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठात 2.5 कोटी रुपये देऊन पदवी घेत आहेत. आयआयटीसारख्या संस्थांमधून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी लाखो डॉलर्स घेऊन विदेशी कंपन्यांना सेवा देतात. या प्रतिभावंतांनी भारतात स्टार्टअप सुरू केल्यास त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा तुघलकी निर्णय काहीसा फटका देणारा असला, तरी त्याबाबत चिंता करण्यापेक्षा यातील आशेचे किरण सकारात्मकतेने पाहणे गरजेचे आहे. याचा फायदा भारतीय शिक्षण संस्थांनी घ्यायला हवा.