अनिल टाकळकर
डोनाल्ड ट्रम्प उद्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितीत समारंभपूर्वक घेत आहेत. त्यांचा हा कार्यकाळ कसा असेल, याचे भाकीत करणे अवघड असल्याने एकूण प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरूपाची आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर होणार्या संभाव्य बदलांची झळ भारतालाही बसू शकते. बदलत्या स्थितीत उभय देशांचे संबंध पूर्वीसारखेच मजबूत राहण्यासाठी राजनैतिक कौशल्य आणि भारतीय अमेरिकन समुदायाची ताकद पणाला लावावी लागेल.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे उद्या (20 जानेवारी) दुसर्या खेपेस हाती घेत असताना केवळ अमेरिकेचीच नव्हे तर सर्व जगाची प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरूपाची असल्यास आश्चर्य नाही. त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’च्या (मॅगा) समर्थकांना अर्थातच आनंद होत असला तरी त्यांचे विरोधक आणि टीकाकार धास्तावलेल्या मानसिकतेत असणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या आणि जगाच्या इतिहासात पुढील चार वर्षांत काय होईल, याबाबत कमालीची अनिश्चितता आहे. धक्कातंत्राचा अवलंब करण्यात वाकबगार असलेले हे अध्यक्ष नवे कोणते धक्के देणार आहेत, याची केवळ प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच इस्रायल - हमास यांच्यात शस्त्रसंधी होणे आणि ओलिसांच्या सुटकेवर मतैक्य होणे हा त्यांच्या इशार्याचा थेट परिणाम असल्याचे म्हणायला वाव आहे. तथापि काही अंशी अध्यक्ष बायडेन आणि परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी यासाठी गेले काही महिने केलेल्या प्रयत्नाचीही ही फलश्रुती ठरते.
हे काहीही असले तरी न्यायालयीन सुनावणीत दोषी ठरलेले, पण अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भरघोस मताधिक्याने विजयी झाल्यामुळे तुरुंगात न जाता अध्यक्षीय निवासस्थानात म्हणजेच व्हाईट हाऊसमध्ये जाणारे अमेरिकेच्या इतिहासातील ट्रम्प पहिलेच अध्यक्ष आहेत. मागच्या खेपेस आपला पराभव मान्य न करता हा निकाल उधळवून लावण्याच्या एका खटल्यातही त्यांना शिक्षा होण्यासारखी स्थिती आहे. पण बदलत्या परिस्थितीमुळे ते बचावले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्याचे भांडवल करत ते निवडून आल्याने या घुसखोरांच्या थेट हकालपट्टीचा वादग्रस्त विषय असो किंवा एचवनबी व्हिसा पद्धतीमुळे मूळ अमेरिकन तरुणांच्या नोकर्या हिरावून घेतल्या जात असल्याचा दावा असो, अशासारख्या अनेक प्रश्नांवर ते नेमके काय करणार, याविषयी चिंतेचे वातावरण असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यातच त्यांनी पनामा कालवा तसेच ग्रीनलँड यावर हक्क सांगायला सुरुवात केली. कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य करण्याचा इरादा जाहीर केला. गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नामकरण गल्फ ऑफ अमेरिका करण्याची त्यांची तयारी दिसते. अमेरिकेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने त्यांच्यावर ताबा असणे ट्रम्प यांना आवश्यक वाटत असेलही; पण या विस्तारवादी इराद्यांचे समर्थन कसे करता येईल? ट्रम्प यांच्या मॅगा चळवळीचे अतिउत्साही समर्थक आणि ट्रम्प यांचे विश्वासू निकटवर्ती एलॉन मस्क (ज्यांचा उल्लेख प्रतिअध्यक्ष, असा उपहासाने केला जातो) यांना आता युरोपमधील काही प्रदेशांवर कब्जा करावासा कसा वाटत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. तसेच निवडून आलेल्या राष्ट्रप्रमुखांना पायउतार करायला लावून तेथील अतिउजव्या पक्षांना सत्तेवर आणण्याच्याही त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. कॅनडा आणि डेन्मार्कसारख्या नाटो संघटनेतील मित्र राष्ट्रांच्या प्रदेशाचे लचके तोडण्यासाठी त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. ब्रिटनमधील पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांचे सरकार सत्तेवर असताना त्यांनी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक घ्यावी, यासाठी या समर्थकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. नायजल फॅराज यांचा कडवा उजव्या विचारसरणीचा रिफॉर्म पक्षच ब्रिटनला संकटातून वाचवू शकेल, असा प्रचार मस्क करीत असून या पक्षाला त्यांनी 100 दशलक्ष पौंड ही या देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी राजकीय देणगी दिल्याचे सांगण्यात येते. जर्मनीत पुढील महिन्यात निवडणूक होत असून सध्याचे चॅन्सलर शोल्झ ‘अकार्यक्षम आणि मूर्ख’ असल्याचे मस्क यांनी म्हटले असून तेथील उजव्या पक्षाची पाठराखण ते करीत आहेत. ट्रम्प यांचे आशीर्वाद असल्याखेरीज मस्क हे धाडस करणार नाहीत . युरोपमध्ये तेथील देशांच्या सरकारांना रशिया आणि चीनसारख्या शत्रू देशांच्या विरोधी कारवायांना यापूर्वी तोंड द्यावे लागत होते. पण आता अमेरिकेचे मॅगा समर्थक जाणीवपूर्वक आपल्याच मित्र देशात दुहीची विषारी बीजे पेरत आहेत. ट्रम्प यांनी अधिकारपदाची सूत्रे हाती घेण्याच्या आधी हे सारे सुरू असून हा तर केवळ ट्रेलर आहे.
मुळात ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व वादग्रस्त असून बेधडक, बेभरवशाचा स्वभाव असल्याने या देशाच्या आधीच्या अध्यक्षांच्या कारकिर्दीच्या तुलनेत बरेच विचित्र आणि चमत्कारिक प्रकार यापुढे पाहायला मिळाले तरी त्याची तयारी जगाला ठेवावी लागेल. अशा स्फोटक बदलत्या स्थितीत अमेरिका आणि भारत यांच्यात मजबूत झालेल्या संबंधांचे काय स्वरूप असेल, याचा अंदाज घेऊन सावध पावले टाकणे, हे देशापुढील राजनैतिक पातळीवरील मोठे आव्हान आहे. ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील निकटच्या संबंधांच्या केमिस्ट्रीबाबत बरीच चर्चा झाली आहे. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा प्रचारही अमेरिकेत असताना मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यासमवेत केला होता. असे असतानाही शपथविधी समारंभाला मोदी यांना निमंत्रण देण्याचे का टाळले, हे गूढ आहे. त्यावर उलटसुलट चर्चाही होत आहे. ट्रम्प यांच्या लहरी, बेभरशाच्या स्वभावाची ही झलक म्हणावी लागेल. भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यासाठी उपस्थित राहात आहेत. अर्थात उभय देशांना परस्परांची गरज असताना या संबधांना मोठा धक्का पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. कारण गेल्या चार वर्षांत प्रामुख्याने तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात उभय देशांनी सहकार्याची गुणात्मक आणि संख्यात्मक व्याप्ती कितीतरी पटीने वाढवलेली आहे. या संबंधात काही अडथळे आले तरी अमेरिकेच्या उच्च पदाधिकार्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या भारत भेटीचा ओघ कायम राहिला. भारतात भरविण्यात आलेली जी ट्वेंटीची शिखर परिषद, इंडिया मिडल इस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी), क्वाड या संघटनेची प्रगती आणि त्यात भारताला मिळालेले महत्त्वाचे स्थान, नॅशनल सिक्युरिटी सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लँटची भारतात उभारणी, अर्थ मॅपिंग आणि आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक याबाबतची संयुक्त मोहीम, अशी कितीतरी उदाहरणे यासंदर्भात देता येतील.
चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारत हा या महासत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भागीदार देश ठरला आहे. पण त्या सामरिक गरजेपेक्षाही या दोन्ही देशांतील लोकांचा वाढता संपर्क हा या संबंधांचा आधार ठरला असून त्यांचा प्रभावही यावर असल्याचे जाणवते. बायडेन यांच्या प्रशासनाप्रमाणेच प्रभावशाली भारतीय अमेरिकनांची मोठी फळी ट्रम्प यांच्या प्रशासनातही महत्त्वाच्या अधिकारपदावर आहे. प्रतिनिधी गृहात सहा भारतीय अमेरिकन निवडून आले आहेत. 2013 मध्ये एकच लोक प्रतिनिधी हे प्रतिनिधित्व करीत होता. त्या तुलनेत अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक आकडा ठरतो. एनएसएचे जेक सलिव्हन यांनी गेल्या आठवड्यात निरोपासाठी केलेल्या दिल्ली भेटीत या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा परामर्श घेतला. अवकाश संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयीचे संशोधन याच्या अनुषंगाने सुरू होत असलेल्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला. अमेरिकेने निर्यात नियंत्रणाचे अनेक अडथळेही दूर केले आहेत. नागरी आण्विक कराराचा संपूर्ण लाभ मिळावा म्हणून भाभा अणू संशोधन केंद्रासह 3 सरकारी संस्थांवरील नावेही बंदीच्या यादीतून वगळली. अर्थात एकीकडे ही जमेची बाजू असली तरी भारताची रशियाबरोबरील मैत्रीही या देशाला खटकत आहे. तंत्रज्ञानाबतचे अवाक्षरही बाहेर जाणार नाही, असे आश्वासन देऊनही अमेरिकेला ते पुरेसे वाटत नाही. भारताचे निर्यात नियंत्रण कायदे अमेरिकेच्या कायद्याशी मिळते-जुळते हवेत, ही त्यांची आग्रही भूमिका आहे. अमेरिकेच्या राजकीय अजेंड्याशी मिळती-जुळती भूमिका हवी, ही त्यांची सुप्त अपेक्षा दिसते. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरोधातील अमेरिकेने काढलेली प्रकरणे, शीख खलिस्तानवादी नेत्यांची व्हाईट हाऊसमधील बैठक आणि चर्चा, बांगला देशमधील सत्तांतर आणि त्यात अमेरिकेचा हात असल्याची शंका, पाकिस्तानबाबतचे धोरण इत्यादीही प्रकार संबंधांच्या प्रवासातील खाचखळगे झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यामुळे संबंधाची वाटचाल खं़डित होण्याची शक्यता अजिबात नाही. उलट भारत महत्त्वाचा घटक असलेली क्वाड संघटना अधिक बळकट केली जाईल, अशीच चिन्हे आहेत.
यावेळी भारताच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा विषय हा एचवनबी व्हिसाचा आहे. दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने या व्हिसाचे परदेशी तरुणांना वाटप होते. साधारणत: सुमारे 85 हजार व्हिसापैकी 70 टक्के व्हिसा भारतीय तरुण व्यावसायिकांना मिळतात. या देशातील ‘स्किल गॅप’ भरून काढण्यासाठी त्याची गरज असली तरी ट्रम्प यांचे मॅगा समर्थक त्याला विरोध करीत आहेत. या नोकर्या अमेरिकन तरुणांना मिळाव्यात, ही त्यांची भूमिका आहे. मस्क यांनी या व्हिसाच्या बाजूने आपले मत दिले असल्याने ट्रम्प यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळविला आहे. पण ट्रम्प यांच्या भूमिका या सतत बदलत असतात. यामुळे अंतिम निर्णय काय होणार, यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीरच नव्हे, तर कायदेशीररीत्या आलेल्या स्थलांतरितांबाबतही मॅगा समर्थकांत असूयेची भावना आहे. अमेरिकन उद्योगांची गरज आणि मॅगा समर्थकांच्या भावना याचा समन्वय ट्रम्प प्रशासनाला करावा लागेल. अमेरिकेची गरज लक्षात घेता भारतातील टॅलेंट स्वीकारण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतराच्या प्रक्रियेला भारताने पाठिंबा देताना भारतातून मोठ्या प्रमाणावर जे बेकायदेशीर स्थलांतरित येतात, त्यांना रोखण्यासाठी अमेरिकन सरकारला सहकार्यही केले पाहिजे. सध्या किमान 8 लाखांवर भारतीय बेकायदेशीररीत्या आले असून ते इथे वास्तव्य करीत आहेत. देशाच्या प्रतिमेला ते हानीकारक आहे. ट्रम्प अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान धोरणात जे महत्त्वाचे बदल करीत आहेत, त्यासाठीही भारतीय टॅलेंट उपयोगी ठरणार आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या इतिहासाच्या वाटचालीत सध्याच्या टप्प्यावर वेगळे वळण ट्रम्प यांच्यामुळे मिळत आहे. तसेच झपाट्याने नावीन्यता शोधण्याची या देशाची अफाट क्षमताही ट्रम्प वापरू पाहात आहेत. मस्क यांना जवळ करण्याचे हेही कारण असू शकते. या दोन्ही आघाड्यांवर भारतातील बुद्धिमान तरुण निश्चितच मोठी जमेची बाजू ठरतील.