नवविस्तारवादाचे ‘ट्रम्प’कार्ड

डॉ. योगेश प्र. जाधव

अमेरिकन सीमांचा विस्तार करण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्धार पक्का दिसत आहे. ग्रीनलँडला अमेरिकेशी जोडणे, पनामा कालव्यावर पुन्हा दावा करणे आणि कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून घोषित करणे ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अमेरिका प्रसंगी लष्करी बळाचाही वापर करेल,असे ट्रम्प यांच्या भूमिकांमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. थोडक्यात ट्रम्प काळात या तिन्ही राष्ट्रांचे सार्वभौमत्वच धोक्यात येणार असल्यामुळे जगभरामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

एखाद्या विनाशकारी वादळाची पूर्वसूचना मिळाल्यानंतर ज्याप्रमाणे हे वादळ धडकणार्‍या भागामध्ये भीतीचे वातावरण असते किंवा आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठीची लगबग सुरू असते तशा प्रकारचे वातावरण सध्या जगभरामध्ये दिसून येत आहे. याचे कारण काय, तर पुढील सोमवारी म्हणजे 20 जानेवारी 2025 रोजी युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प हे विराजमान होणार आहेत. अत्यंत वादळी, विचित्र आणि काहीसे आक्रमक व्यक्तिमत्त्व म्हणून ट्रम्प यांची ओळख जगाला आहे. 2017 ते 2021 या चार वर्षांच्या आपल्या मागील कार्यकाळामध्ये ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयातून आणि त्याहून अधिक आपल्या बेधडक वक्तव्यांमधून जागतिक राजकारणात घडवून आणलेल्या उलथापालथी जगाने अनुभवल्या आहेत. ‘नाटो’सारख्या अमेरिकेच्या पुढाकाराने आकाराला आलेल्या लष्करी गटातून बाहेर पडण्याबाबत केलेली विधाने असोत किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून देण्यात येणार्‍या निधीबाबतचा पुनर्विचार असो किंवा बराक ओबामांच्या कार्यकाळात इराणसोबत केलेल्या महत्त्वाकांक्षी अणुकरारातून माघारीचा निर्णय असो किंवा स्थलांतरितांविरोधातील त्यांची अत्यंत कडक धोरणे असोत; ट्रम्प यांनी नेहमीच ‘धक्कातंत्रा’चा अवलंब करत आपले सत्ताकारण केले. वैयक्तिक पातळीवर ट्रम्प हे व्यक्तिमत्त्व कसे आहे याच्या अनेक सुरस कहाण्या अमेरिकेसह पाश्चात्त्य जगतात चर्चिल्या जातात. पण 2021 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये झालेला आपला पराभव पचवता न आल्याने त्यांच्या समर्थकांनी थेट अमेरिकन संसदेमध्ये घातलेला नंगानाच उभ्या जगाने पाहिला होता.

या पूर्वेतिहासामुळे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाल्याचे स्पष्ट झाले, तेव्हा जगातील अनेकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. निकालांनंतरच्या गेल्या दोन महिन्यांमध्ये ट्रम्प यांनी केलेल्या विविध वक्तव्यांमुळे ही चिंता सार्थ असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी यंदाच्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये सामूहिक चलन विकसित करण्याबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘डॉलरला शह देणारे पर्यायी चलन विकसित केल्यास ब्रिक्स देशांकडून अमेरिकेत होणार्‍या आयातीवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल’, अशी धमकी अलीकडेच दिल्याचे आपण पाहिले. यानंतर त्यांनी एका मुलाखतीत, अमेरिकन उत्पादनांवर उच्च शुल्क लावणार्‍या देशांमध्ये भारत आणि ब्राझीलचा समावेश आहे, असे सांगताना भविष्यातही भारत जर अमेरिकन उत्पादनांवर 100 टक्के आयात शुल्क आकारणार असेल तर आम्हीही तीच भूमिका घेऊ, असे विधान केले होते. चीन आणि ट्रम्प यांचे तर विळ्या-भोपळ्याचे नाते आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी चीनची कोंडी करण्याचे सर्वार्थाने प्रयत्न केले. अमेरिकेने आण्विक शस्त्रास्त्रानं सुसज्ज दोन विमानवाहू युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्राकडे पाठवल्याची घटना ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच घडली होती. आता नव्याने राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून त्यांनी सातत्याने चीनला धमक्या देण्याचे सत्र आरंभल्याचे दिसले.

आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या धोरण लोलकाची दिशा अचानकपणे बदलत कॅनडा, ग्रीनलँड आणि पनामा या देशांकडे वळवली आहे. अलीकडेच त्यांनी अमेरिकेचा नवा नकाशा सोशल मीडियावर शेअर केला असून या नकाशात त्यांनी कॅनडाचे वर्णन अमेरिकेचा भाग म्हणून केले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचा राजीनामा हे त्यांच्या मिशनचे पहिले यश असल्याचे बोलले जात आहे. मार-ए-लागो या आपल्या निवासस्थानी ट्रम्प यांनी अमेरिकेबद्दलची त्यांची दृष्टी आणि आगामी भूमिका विषद केल्या. त्यानुसार अमेरिकन सीमांचा विस्तार करण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का दिसत आहे. ग्रीनलँडला अमेरिकेशी जोडणे, पनामा कालव्यावर पुन्हा दावा करणे आणि कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून घोषित करणे ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अमेरिका प्रसंगी लष्करी बळाचाही वापर करेल, असे ट्रम्प यांच्या भूमिकांमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. थोडक्यात ट्रम्पकाळात या तिन्ही राष्ट्रांचे सार्वभौमत्वच धोक्यात येणार असल्यामुळे जगभरामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

उत्तर अटलांटिकामधील ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे. या बेटावरील 80 टक्के भाग बर्फाच्छादित आहे. त्याच्या मोक्याच्या स्थानामुळे अमेरिकेसाठी हे बेट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उत्तर अमेरिका आणि युरोप दरम्यान स्थित असणारे ग्रीनलँड आर्क्टिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा आहे. ग्रीनलँड हा नैसर्गिक संसाधनांचा खजिना असणारा भूभाग आहे. अनेक प्रकारची दुर्मीळ खनिजे, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे अफाट साठे या भागात आहेत. विद्युत वाहनांसाठी वापरल्या जाणार्‍या निओडीमियम, प्रासोडीमियम, डिस्प्रोशिअम, टर्बियम आणि युरेनियम यांसारख्या दुर्मीळ खनिज साठ्यांची ग्रीनलँडमध्ये विपुलता आहे. साहजिकच अमेरिकेच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अमेरिकेचा डोळा आहे. याखेरीज जागतिक हवामान बदलांमुळे ग्लेशियर्स वितळून आर्क्टिक क्षेत्रात नवीन सागरी मार्ग खुले होत आहेत. त्यांचा व्यापारी वापर करण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा आहे. यामुळे युरोप आणि आशियासोबतचा व्यापार जलद आणि स्वस्त होऊ शकतो. सध्या ग्रीनलँडची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे मत्स्यव्यवसाय आणि डेन्मार्ककडून मिळणार्‍या अनुदानावर अवलंबून आहे. पण आता ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी पडल्यामुळे या क्षेत्राचे भवितव्य काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. वस्तुतः 1946 मध्येही तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी 100 दशलक्ष सोने देऊन (आज 1.3 अब्ज) ग्रीनलँड विकत घेण्याची ऑफर दिली होती. फायनान्शिअल टाईम्सच्या अहवालानुसार, ग्रीनलँडची सध्याची किंमत 1.1 ट्रिलियन डॉलरहून अधिक असू शकते. अर्थात ही बाब वाटते तितकी सोपी नाही. यासाठी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार आणि राजनैतिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेने बळजबरीने ग्रीनलँडवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘नाटो’सह त्यांच्या प्रमुख सहकारी देशांसोबतचे संबंध गंभीरपणे खराब करू शकतात.

पनामाचा विचार करता अलीकडेच ट्रम्प यांनी या देशाला धमकी दिली असून पनामा कालव्यातून होणार्‍या व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणावर कर आकारणी केली जात आहे, असे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर ही कर आकारणी थांबवली नाही तर अमेरिकेला पुन्हा एकदा पनामावर कब्जा मिळवावा लागेल, अशी धमकीही दिली आहे. याआधीही ट्रम्प यांनी पनामा कालवा एकेकाळी अमेरिकेची मालमत्ता असल्याचे म्हटले होते. अटलांटिक महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यांना जोडणारा पनामा कालवा हा 82 किलोमीटर लांबीचा असून तो स्थापत्य शास्त्राच्या इतिहासातील एक चमत्कार म्हणून पाहिला जातो. या कालव्याची पहिली कल्पना 1500 मध्ये पुढे आली होती. 18 व्या शतकात फ्रान्सने हा कालवा बांधण्याचे काम सुरू केले. परंतु हे काम प्रचंड आव्हानात्मक असल्यामुळे फ्रान्सला त्यात यश आले नाही. पुढे 1900 च्या दशकात अमेरिकेने हे शिवधनुष्य पेलले आणि हजारो अमेरिकन कारागीर, अभियंते, तंत्रज्ञ यांच्या महत्प्रयासातून हा कालवा निर्माण केला गेला आणि 1914 मध्ये तो खुला करण्यात आला. तेव्हापासून 1977 पर्यंत या कालव्याचे संपूर्ण नियंत्रण अमेरिकेकडे होते. 1977 मध्ये अमेरिका आणि पनामा यांच्यात झालेल्या करारामुळे पनामालाही या कालव्यातील वाहतुकीदरम्यान आकारल्या जाणार्‍या करांचा एक छोटासा भाग मिळू लागला. 1999 साली अमेरिकेने पनामावरील नियंत्रण सोडले आणि ते पनामाच्या नियंत्रणाखाली आले. तेव्हापासून आतापर्यंत फक्त पनामा या कालव्याचे व्यवस्थापन करते. हा कालवा पनामाच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. पनामाला या कालव्यातून दरवर्षी सुमारे 1 अब्ज डॉलरहून अधिक कर या देशाला मिळतो. दरवर्षी सुमारे 13,000 जहाजे येथून जातात. जागतिक व्यापारापैकी 5 टक्के व्यापार येथून होतो. हा कालवा अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍याला चीनच्या पूर्व किनार्‍याशी जोडणारा आहे. 2017 मध्ये पनामाने तैवानसोबतचे संबंध संपवून चीनसोबतची मैत्री मजबूत केली. तेव्हापासून चीन येथे सातत्याने गुंतवणूक करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पनामा या देशाला चीनने आपल्या बॉर्डर अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पांतर्गत प्रचंड प्रमाणात कर्ज दिले असून त्या बदल्यात पनामामधील साधनसंपत्तीच्या विकासाचे प्रचंड प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प प्रामुख्याने पनामा कालव्याच्या परिसरात आहेत. चीनचा एकंदर कर्जविळखा आणि त्यात विविध देशांना अडकवून त्यांचे सार्वभौमत्व हस्तगत करण्याचे प्रकार पाहता येणार्‍या काळात पनामावर चीन कब्जा करू शकतो, अशी भीती अमेरिकेला आहे. तसे झाल्यास चीन अमेरिकेच्या दाराशी पोहोचणार आहे. तसेच पनामा कालव्यावर चीनने नियंत्रण मिळवल्यास या भागातून होणार्‍या वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि अर्थकारण धोक्यात येण्याची ट्रम्प यांना भीती आहे. त्यामुळे पनामाला धमकी देताना त्यांनी चीनलाही अप्रत्यक्षपणे दम भरला आहे.

ट्रम्प यांच्या निशाण्यावरचे पुढचे आणि सर्वांत महत्त्वाचे प्यादे आहे ते म्हणजे कॅनडा. जस्टिन ट्रुडो या कॅनडाच्या मावळत्या पंतप्रधानांनी खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येबाबत भारतावर केलेल्या आरोपांमुळे अलीकडील काळात या देशाची भारतात जोरदार चर्चा झाली. कॅनडा हादेखील नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध देश आहे. कॅनडात जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेलसाठा आहे. याशिवाय हा देश युरेनियम उत्पादनात आघाडीवर आहे. कॅनडामध्येही विपुल जलस्रोत, लाकूड आणि विविध खनिजे मुबलक प्रमाणात आहेत. अमेरिका हा कॅनडात गुंतवणूक करणारा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार तसेच सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. कॅनडात तेल, लाकूड आणि स्वच्छ पाण्याचे साठे आहेत. अशा स्थितीत कॅनडाचे विलीनीकरण झाल्यास अमेरिकेचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न आणि सामर्थ्य वाढणार आहे. अर्थात हे मिशन पूर्णत्वास जाणेही प्रचंड अवघड आहे. कारण यासाठी ट्रम्प यांना घटनात्मक आव्हानांचाही सामना करावा लागणार आहे. कॅनडाच्या कायदेशीर आणि राजकीय प्रणालीवर ब्रिटनचा प्रभाव आहे. दोघांच्या विलीनीकरणासाठी घटनात्मक फेरबदल करावे लागतील.

सध्या अमेरिका हा जगातील सर्वात शक्तिशाली देश मानला जातो. अमेरिकेचे सध्याचे क्षेत्रफळ 98 लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा थोडे जास्त आहे. यामध्ये कॅनडा आणि ग्रीनलँडचा समावेश झाल्यास ते 220 दशलक्ष चौरस किलोमीटर होईल. म्हणजेच ते रशियाच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल. असे झाल्यास जीडीपी, लोकसंख्या आणि सागरी व्यापार इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आणखी सामर्थ्यशाली देश म्हणून उदयास येईल. यामुळे चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला आपोआपच शह दिला जाईल. परंतु कॅनडा असेल, ग्रीनलँड असेल किंवा पनामा कालवा असेल, ट्रम्प यांचे ‘ग्रेटर अमेरिका’ हे मिशन म्हणजे आधुनिक विस्तारवादाचे घातक पाऊल आहे.

ट्रम्प यांच्या आगामी काळातील भूमिका आणि त्याबाबतचा आक्रमकपणा पाहता जागतिक पटलावर आणखी एक एकाधिकारशहाचा उदय होणार आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ब्लादीमिर पुतीन यांनी रशियाला गतवैभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आधी क्रामियाचे लष्करी बळावर एकीकरण केले आणि दोन वर्षांपासून युक्रेनच्या एकीकरणासाठी युद्ध सुरू आहे. इकडे आशिया खंडामध्ये मिडल किंग थिअरीनुसार चीनला 2049 पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता बनायचे असून त्यापूर्वी तैवानचे एकीकरण करावयाचे आहे. या दोन्ही देशांच्या विस्तारवादावर अमेरिका नेहमीच टीका करत आला आहे. इतकेच नव्हे तर हा विस्तारवाद रोखण्यासाठी युक्रेन, तैवानला लष्करी आणि आर्थिक मदतही अमेरिकेकडून करण्यात आली आहे. असे असताना आता स्वतः अमेरिकाच विस्तारवादासाठी आक्रमक बनणार असेल तर ती नव्या जागतिक कलहाची नांदी ठरू शकते. कॅनडा, ग्रीनलँड आणि पनामा कालव्यावर कब्जा मिळवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाण्याची आपली तयारी असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेने यासाठी जर लष्करी बळाचा वापर केल्यास जागतिक स्तरावर नवी युद्धभूमी आकाराला येण्याची भीती आहे. त्यातून संपूर्ण वैश्विक अर्थकारण, राजकारण विस्कटून जाण्याचा धोका आहे. यामुळेच ट्रम्प यांचे सत्तागमन जगाची झोप उडवणारे ठरत आहे. एखाद्या वादळापूर्वीचा तणाव जसा दिसून येतो तसा तणाव भांडवली बाजारांमध्येही दिसत आहे. प्रत्यक्षात हे वादळ धडकल्यानंतर काय होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.