गेल्या आठवडाभरातील घटनांमुळे जगभरात उठलेले आर्थिक वादळ ट्रम्प यांच्या या विरामामुळे काहीसे शांत झाले असले, तरी पूर्णतः शमलेले नाहीये.
विशेषतः, अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारयुद्धाचा भडका उडणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हे ‘टॅरिफयुद्ध’ केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता, त्याचा जागतिक व्यापार आणि चलन बाजारावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या ‘टॅरिफयुद्धा’चा शेवट काय होईल, हे अजून स्पष्ट नाही; पण जगभरातच त्याच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाली तेव्हाच जगभरातील अनेक अभ्यासकांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी येणारी चार वर्षे ही जगासाठी आर्थिक उलथापालथींची असतील याचे भाकीत वर्तवले होते. 20 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदावर ट्रम्प विराजमान झाल्यापासून ते 10 एप्रिल 2025 पर्यंत त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि मारलेल्या कोलांटउड्या यावरून हे भाकीत खरे ठरल्याचे दिसत आहे. 2 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ अलाईनमेंट’ म्हणजेच जशास तशी कर आकारणी या धोरणांतर्गत जगातील 75 हून अधिक देशांविरोधात भरभक्कम टॅरिफची घोषणा केली. याचे संकेत आधीपासूनच मिळाले असले, तरी भारतासह सर्वच देशांना त्यांच्यावर नेमके किती आयात शुल्क आकारले जाईल याची कल्पना नव्हती. हे आयात कर स्पष्ट झाल्यानंतर जगभरातील शेअर बाजारांत प्रचंड घसरण झाली. खुद्द अमेरिकन शेअर बाजारात विक्रमी घसरण झाली. भारतीय शेअर बाजारात सुमारे 19 लाख कोटींचे नुकसान एका दिवसात झाल्याचे समोर आले. अमेरिकेसह जागतिक बाजारात झालेल्या घसरणीचा आकडा 10 ट्रिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे, या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापारचक्र कोलमडून आर्थिक मंदी येणार, या भीतीने कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये कोरोनानंतरची सर्वात मोठी घसरण झाली. प्रत्येक देश या टॅरिफ तडाख्यापासून बचावासाठी मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करू लागला. उदाहरणार्थ, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्यामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेतून भारतात निर्यात होणार्या अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच, भारत-अमेरिका यांच्यात एक मिनी ट्रेड डील करण्याची तयारीही भारताने सुरू केली आहे. सुरुवातीच्या घोषणेमध्ये ट्रम्प यांनी व्हिएतनामवर 46 टक्के, बांगला देशवर 37 टक्के, चीनवर 36 टक्के, तैवान आणि इंडोनेशियावर 32 टक्के, स्वित्झर्लंडवर 31 टक्के आणि दक्षिण आफ्रिकेवर 30 टक्के आयात शुल्क लागू केले. म्हणजेच, भारताच्या तुलनेत अन्य दक्षिण आशियाई देशांवर आकारण्यात येणारे शुल्क जास्त होते. ही भारतासाठी सकारात्मक बाब होती. विशेषतः, अमेरिकेमध्ये होणार्या एकूण आयातीत महत्त्वाचा वाटा असणार्या चीनवरील आयात शुल्क भरभक्कम असल्याने ती भारतासाठी संधीचे संकेत देणारी होती. तशातच चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर 34 टक्के आयात शुल्क लावण्याची भूमिका घेतल्यामुळे ट्रम्प यांनी कडाडून चीनवरील करामध्ये आणखी वाढ करण्याची धमकी दिली. यासाठी 8 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, चीनने नरमाईची भूमिका न घेतल्यामुळे ट्रम्प यांनी 104 टक्के इतके जबरदस्त आयात शुल्क चीनवर लागू केले.
ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ कार्ड’विरोधात सबंध जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्यानंतर 9 एप्रिल रोजी या महाशयांनी थेट कोलांटउडी मारत आपल्या निर्णयाला 90 दिवसांची स्थगिती दिली असल्याचे सोशल मीडियाद्वारे जाहीर केले. 75 हून अधिक देशांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले असून, माझ्या सूचनेवर या देशांनी कोणतेही प्रत्युत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे मी 90 दिवसांचा विराम स्वीकारला आहे. या काळात नवीन व्यापार करारांबाबत वाटाघाटी करण्यास वेळ मिळेल, असे त्यांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले आहे. याबाबतचे वृत्त जाहीर होताच भारतासह जगभरातील शेअर बाजारांत तेजीचे तुफान पाहायला मिळाले. अमेरिकन शेअर बाजाराचे मूल्य एका दिवसात 3.1 ट्रिलियन डॉलरने वाढले. शुक्रवारी भारताच्या गिफ्ट निफ्टीमध्ये 750 हून अधिक अंकांची उसळी दिसत होती.
गेल्या आठवडाभरातील या घटनांमुळे जगभरात उठलेले आर्थिक वादळ ट्रम्प यांच्या या विरामामुळे काहीसे शांत झाले असले, तरी पूर्णतः शमलेले नाहीये. विशेषतः, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा भडका उडणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर चार महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत असून, त्यांची उत्तरे तपासणे आवश्यक आहे.
1) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जशास तसे पद्धतीने कर आकारण्याचे धोरण का स्वीकारले?
2) काही दिवसांतच या निर्णयाला स्थगिती का दिली?
3) अन्य देशांना 90 दिवसांची सवलत देताना, चीनवरील टॅरिफ का वाढवण्यात आला?
4) अमेरिका-चीन यांच्यात या वाढीव टॅरिफमुळे व्यापारयुद्धाचा भडका उडणार असून, त्याचे भारतावर आणि जगावर काय परिणाम होतील?
सर्वप्रथम आपण ट्रम्प यांना रिसिप्रोकल टॅरिफची गरज का भासली हे थोडक्यात जाणून घेऊ. टॅरिफ म्हणजे आयात-निर्यात व्यापारावर सरकारकडून आकारण्यात येणारे शुल्क. एका अर्थाने हा सीमा कर आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट राष्ट्रीय उत्पादनांचे संरक्षण करणे, सरकारी उत्पन्नात वाढ करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे हे असते. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपातील आणि अमेरिकेतील देशांनी आपल्या उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी परदेशी वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लावले होते. 1930 मध्ये आलेल्या महामंदीनंतर अमेरिकेने आयात थांबवण्यासाठी सर्वाधिक टॅरिफ आकारले होते आणि त्याला इतर देशांनीही प्रत्युत्तर दिल्याने जागतिक व्यापार ठप्प झाला होता. वसाहतवादाच्या काळात, ब्रिटनसारख्या देशांनी त्यांच्या वसाहतींवर (भारत, आफ्रिका इ.) टॅरिफ धोरण वापरून स्थानिक उद्योग उद्ध्वस्त केले. ब्रिटिशांनी भारतीय वस्त्रोद्योग संपवण्यासाठी ब्रिटनमधून येणार्या कापडावर कोणताही टॅरिफ लागू केला नाही, उलट भारतातून ब्रिटनला जाणार्या वस्तूंवर अधिक टॅरिफ होते. ट्रम्प यांना टॅरिफवाढीचा निर्णय घ्यावा लागण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाणारी अमेरिका सध्या एका गंभीर आर्थिक टप्प्यावर उभी आहे. देशाच्या एकूण ‘जीडीपी’च्या 7.2 टक्के इतकी वार्षिक आर्थिक तूट हे अमेरिकेपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. जर अमेरिका आपले कर्ज वेळेवर फेडू शकली नाही, तर डॉलरवरील जागतिक विश्वास कमी होईल. त्यामुळे ही तूट 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. हे कर्ज वाढण्यास अफगाणिस्तान, इराक यासारख्या युद्धांवर झालेला अब्जावधी डॉलर खर्च, मोठ्या उद्योगांना दिलेली सवलत, मेडिकेअर, सोशल सिक्युरिटी यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा वाढता खर्च, कोरोना काळातील आर्थिक मदत पॅकेजेस यासह अनेक कारणे आहेत. यामध्ये एक कारण व्यापार तुटीचेही असून, ट्रम्प यांनी प्राधान्याने त्यावर बोट ठेवले आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेची एकूण व्यापार तूट 850 अब्ज डॉलरच्या आसपास असल्याचा अंदाज आहे. व्यापार तूट म्हणजे अमेरिकेने जितक्या वस्तू आयात केल्या, त्या तुलनेत निर्यात कमी आहे. यामध्ये चीन, मेक्सिको, व्हिएतनाम आणि जर्मनी यांच्याशी ही तूट सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ही व्यापार तूट कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी जगभरातील विविध देशांमधून आयात होणार्या मालावरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय दोन्ही बाजूंनी आपल्यासाठी फायदेशीर ठरेल, अशी ट्रम्प यांची धारणा होती. म्हणजे, जर या देशांनी टॅरिफला मान्यता दिली तर अमेरिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि जर टॅरिफमुळे घाबरून जात त्या देशांच्या बाजारपेठा अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुल्या केल्या, तर देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळेल. त्यामुळे ट्रम्प हे अतिशय कठोरपणाने हे धोरण पुढे नेत होते. परंतु, यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत आयात होणार्या वस्तूंच्या किमती वाढून महागाईचा भडका उडू शकतो आणि उद्योगांना कच्चा माल महागात मिळाल्याने त्यांचेही अर्थकारण कोलमडू शकते. त्यामुळेच एलॉन मस्क यांच्यासह त्यांच्याच पक्षातील अनेकांनी या निर्णयावरून माघार घेण्याचा आग्रह ट्रम्प यांच्याकडे धरला. खुद्द अमेरिकेत त्यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने झाली. ‘वॉल स्ट्रीट’सह अमेरिकन बँकांनी टॅरिफमुळे अमेरिकेत मंदी येईल, असा इशारा दिला. त्यामुळे त्यांनी अखेरीस या धोरणाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चिनी आयातीवर 104 टक्के शुल्क लादल्यानंतर चीननेदेखील अमेरिकन वस्तूंवर 84 टक्के वाढीव आयात कर लादण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील हे ‘टॅरिफ वॉर’ आणखी तीव्र होत असून, याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, ट्रम्प यांनी आधी चीनवर इतक्या मोठ्या कराची आकारणी केली नव्हती. परंतु, चीनने अमेरिकेला काटशह देण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे ट्रम्प यांचा भडका उडाला आणि त्यांनी थेट 104 टक्के शुल्काची घोषणा केली. हा निर्णय कायम राहिल्यास चिनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार आहे. आजच चिनी निर्यातदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘साऊथ चायना पोस्ट’च्या एका अहवालानुसार, ट्रम्प सरकारने नवीन टॅरिफ लावल्यापासून त्यांची अमेरिकेकडे होणारी दररोजची शिपमेंट 40-50 कंटेनरवरून फक्त 3-6 कंटेनरवर आली आहे. चिनी निर्यातदार आता अमेरिकेऐवजी युरोप आणि जपानकडे वळत आहेत, जेणेकरून या व्यापारयुद्धाच्या वादळापासून बचाव करता येईल. चीन जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. गेल्यावर्षी चीनने अमेरिकेला 439 अब्ज डॉलरच्या वस्तू पाठवल्या होत्या, तर अमेरिकेने चीनला केवळ 144 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली होती; पण आता अमेरिकन खरेदीदारही महागाईच्या भीतीने मागे हटत आहेत. काही चिनी उत्पादकांच्या मते, दररोज 300 कंटेनरच्या ऑर्डर रद्द होत आहेत. नव्या टॅरिफमुळे आणि अस्थिर बाजारामुळे चीनमधील अनेक कारखान्यांतील कामाचे तास कमी केले गेले असून, कर्मचार्यांना कमी शिफ्टमध्ये काम करण्यास सांगितले जात आहे. संबंधित कर्मचार्याने सांगितले की, त्यांच्या कंपनीच्या अमेरिकन ब्रँचमध्ये फ्रंटलाईन वर्कर्सची छाटणी सुरू झाली आहे; कारण मागणी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली आहे.
अमेरिकेत वापरल्या जाणार्या लॅपटॉप, स्मार्टफोन, टॅबलेट, टी.व्ही., मॉनिटर यासारख्या उपकरणांचा मोठा हिस्सा चीनमध्ये तयार होतो. अॅपल, डेल, एचपी यासारख्या अमेरिकी कंपन्यांचे उत्पादन युनिटस् चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे अमेरिका या उत्पादनांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मोटारी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि घरगुती उपकरणांसाठी लागणारे सूक्ष्म घटक (जसे की, सेमीकंडक्टरचे काही भाग, सर्किटस्, मोटर्स) चीनकडून आयात केले जातात. अमेरिकन नागरिक जी वस्त्रे, फॅब्रिक्स आणि सजावटीसाठी लागणार्या वस्तू वापरतात, त्यापैकी खूप मोठा भाग चीनमधून येतो. अनेक महत्त्वाच्या औषधांचे मूळ घटक अमेरिका चीनकडून घेत असते. अमेरिकन बाजारात उपलब्ध असलेली बहुतांश खेळणी, प्लास्टिक वस्तू, स्वयंपाकघरातील वस्तू व लहानसहान इलेक्ट्रॉनिक्सही चीनमधून आयात होतात. या वस्तूंचा उत्पादन खर्च चीनमध्ये कमी असल्यामुळे अमेरिकी कंपन्या तिथून खरेदी करत असत; पण व्यापारयुद्ध सुरू झाले आणि टॅरिफ 125 टक्क्यांवर गेला, तर चीनच्या या सर्व निर्यातीला फटका बसेल. कारण, अमेरिका यासाठी पर्यायी देशांचा शोध घेईल. आधीच कोरोना महामारीनंतर काही कंपन्यांनी चीनऐवजी व्हिएतनाम, भारत, मलेशिया यांच्याकडे वळण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘चायना प्लस’ हे धोरण युरोपियन देशांसह अनेक देशांनी अवलंबले आहे. यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था आधीच संकटात असताना ट्रम्प यांनी वज्राघात केला आहे. परिणामी, चीनचे राष्ट्रीय चलन असणारा युआन 2007 नंतर प्रथमच नीचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. जवळपास 18 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे. ‘कॅपिटल इकॉनॉमिक्स’ने आपल्या एका नोंदीत म्हटले आहे की, पुढील काही वर्षांत चीनकडून अमेरिकेला होणार्या निर्यातीमध्ये निम्म्याहून अधिक घट होऊ शकते. यामुळे चीनच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे 1.0 ते 1.5 टक्क्याने घट होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या चीनविरोधातील टॅरिफ वॉरमागे अमेरिकेचे जागतिक आर्थिक वर्चस्व टिकवण्याचे उद्दिष्टही आहे. चीनची वाढती उत्पादनक्षमता व स्वस्त निर्यात धोरण हे अमेरिकेसाठी आव्हान ठरत आहे. युक्रेन युद्धाचा भडका उडवून देत अमेरिकेने आधी रशियाला गतप्राण केले आहे आणि आता टॅरिफमध्ये प्रचंड वाढ करत चीनचा बंदोबस्त करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. तथापि, अमेरिका-चीनमधील टॅरिफ युद्ध हे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता, जागतिक व्यापार साखळीवर, पुरवठा साखळीवर आणि चलन बाजारावर दूरगामी परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता आहे. या युद्धाचा शेवट काय होईल, हे अजून स्पष्ट नाही; पण जगभरात त्याचा प्रभाव दीर्घकालीन असणार हे निश्चित आहे.
चीनवरील भरभक्कम टॅरिफ आकारणी ही भारतासाठी संधी आहे, असे मानले जात आहे; ते वास्तवही आहे; परंतु चीनने घडवून आणलेली आर्थिक-उद्योगक्रांती भारतात अवतरण्यासाठी खूप मोठी मजल मारावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकार, औद्योगिक जगत यासह सामूहिक प्रयत्नांची आणि सहकार्याची जोड आवश्यक आहे. या सर्वांनी परिपूर्ण योगदान दिल्यास 2047 पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ बनण्याचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास यशस्वी होऊ शकतो.