ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा हा पृथ्वीतलावरील सर्वात श्रेष्ठ आणि विलोभनीय क्रीडा सोहळा मानला जातो. या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि या स्वप्नापेक्षाही सुंदर म्हणजे ही स्पर्धा आयोजित करणे हे अनेक देशांचे ध्येय असते. मात्र या स्पर्धांसाठी लागणारी अब्जावधी गुंतवणूक लक्षात घेता ही स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे देशासाठी मोठे आव्हान मानले जाते. भारताने सन 2036 मध्ये आयोजित केल्या जाणार्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनाबाबत इच्छा दर्शवली आहे.
ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे एक मोठ्या अग्निदिव्यातूनच जावे लागते. या स्पर्धांसाठी आवश्यक असणार्या पायाभूत क्रीडा सुविधा तसेच अनेक अन्य सुविधांसाठी जो खर्च अपेक्षित असतो, तो अनेक देशांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे असतो. ज्या ज्या देशांनी आजपर्यंत ही स्पर्धा आयोजित केली आहे, त्यातील अनेक देशांना आर्थिक नुकसान व प्रचंड कर्जाचे ओझे सहन करावे लागले आहे. काही देशांना तर दिवाळखोरीस सामोरे जावे लागले आहे. असा इतिहास असला तरीही अनेक देश ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी उत्सुक असतात. कारण या स्पर्धांद्वारे भविष्यात काही फायदेही असतात. त्यामुळेच काही काळ आर्थिक नुकसान सहन केले तरी चालेल; पण भविष्यातील अशा महत्त्वपूर्ण फायद्यांचा विचार करीत हे देश ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे धाडस करतात.
ज्येष्ठ महिला उद्योजक आणि रिलायन्स फाऊंडेशनच्या सर्वेसर्वा असलेल्या नीता अंबानी यांची आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक महासंघावर (आयओसी) सन 2016 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी वैयक्तिक सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. स्वतः प्रचंड क्रीडाप्रेमी असलेल्या अंबानी यांनी पुढाकार घेत गतवर्षी आयओसीची परिषद मुंबई येथे आयोजित केली होती. तेव्हाच भारताच्या ऑलिम्पिक प्रस्तावाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी इच्छुक असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांच्या या निर्णयाचे आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस बाक यांच्यासह सर्वच पदाधिकार्यांनी स्वागत केले होते.
ऑलिम्पिक संयोजनपदाच्या प्रक्रियेमध्ये पूर्वी अनेक समस्या होत्या तसेच ही प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट होती. मात्र थॉमस यांनी सन 2013 मध्ये अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर या प्रक्रियेमध्ये खूपच सकारात्मक बदल केले आहेत. कोणताही देश केवळ एका शहरात नव्हे तर तीन-चार शहरे मिळून ही स्पर्धा आयोजित करू शकतो. त्याखेरीज दोन-तीन देश संयुक्तरीत्या ही स्पर्धा आयोजित करू शकतात, असाही स्वागतार्ह बदल त्यांनी केला आहे. तसेच संयोजन पदाच्या प्रस्तावासाठी कोणतीही कालमर्यादा न ठेवता प्रत्येक इच्छुक शहरास प्रस्ताव मांडण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. उदाहरणार्थ सन 2036 मध्ये होणार्या स्पर्धांसाठी 2030 पर्यंत निर्णय घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
भविष्यातील संयोजक समिती (फ्युचर होस्ट कमिटी) स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये जगातील अनेक नामवंत खेळाडू वेगवेगळ्या देशांच्या राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे प्रतिनिधी, वेगवेगळ्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी यांना स्थान देण्यात आले आहे. ही समिती प्रत्येक इच्छुक देशांच्या तयारीविषयी सखोल चर्चा करते. त्यांच्या अहवालानंतर आयओसीच्या परिषदेमध्ये पुन्हा याबाबत चर्चा केली जाते आणि रीतसर मतदान घेऊन त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी मोठमोठाल्या स्टेडियम्सची उभारणी नव्याने न करता आहे त्या सुविधांचे नूतनीकरण करून अशा सुविधा निर्माण कराव्यात तसेच काही सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपातही उभारल्या तरी चालतील. कारण बर्याच वेळा अशी स्टेडियम्स कालांतराने उपयोगाविना पडून राहतात. म्हणजेच अशी स्टेडियम्स उभारणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखेच असते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
पॅरिस येथे यंदा आयोजित केलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या वेळी संयोजकांनी अस्तित्वात असलेल्या सुविधांचा उपयोग केला होता. तसेच काही सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात उभ्या केल्या होत्या. सन 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणार्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या वेळी कोणतीही नवीन स्टेडियम न उभारता आहे त्याच सुविधांमध्ये ही स्पर्धा आयोजित केली जाईल, असे संयोजन समितीने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. सन 1984 मध्ये याच शहरात ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यावेळी त्यांनी सर्व खर्च वजा जाऊन नफा देखील मिळवला होता आणि या नफ्याचा उपयोग अमेरिकेतील क्रीडापटूंच्या विकासाकरता राखीव ठेवला होता. ऑलिम्पिकसारखी मोठी स्पर्धा यशस्वीरीत्या आयोजित करीत त्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते हे या संयोजकांनी दाखवले होते.
भारताने सन 1951 मध्ये नवी दिल्ली येथे आशियाई अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यावेळी या स्पर्धांना आशियाई क्रीडा स्पर्धांचा दर्जा नव्हता. त्यानंतर पुन्हा सन 1982 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. सन 2008 मध्ये पुण्यात राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धा तर 2010 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धांखेरीज भारताने आजपर्यंत अनेक जागतिक स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. कोणताही आंतरराष्ट्रीय महोत्सव किंवा क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करताना भारतीय संघटक अतिशय मनापासून आणि आदरातिथ्य ठेवत पाहुण्यांचे स्वागत करीत असतात. त्यामुळेच भारतीय संघटकांबद्दल परदेशामध्ये नेहमीच कौतुकास्पद उद्गार व्यक्त केले जातात.
ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या निमित्ताने संयोजक देशास अनेक फायदे होत असतात. प्रामुख्याने जागतिक स्तरावर या देशाची प्रतिमा खूपच उंचावते. बांधकाम, पर्यटन, वाहतूक, हॉटेल, खेळाडूंच्या पोशाखांसाठी लागणारे कापड, क्रीडा साधने अशा अनेक व्यावसायिकांची भरभराट होते तसेच यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होते. योग्यम्रीत्या या सर्वांचे व्यवस्थितपणे नियोजन केले तर ही स्पर्धा देशाच्या आर्थिक प्रगतीस हातभारही लावू शकते. या स्पर्धेद्वारे क्रीडा क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होते हे आशियाई क्रीडा स्पर्धा व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनाद्वारे दिसून आले आहे. खेळाडू, प्रशिक्षक व संघटक यांना स्वतःच्या भूमीतच आपले कौशल्य दाखवण्याची हुकमी संधी मिळू शकते. जर भारतास या स्पर्धांचे संयोजनपद मिळाले तर योगासन, कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, टी-20 क्रिकेट, स्क्वॅश या खेळांचा स्पर्धात्मक क्रीडा प्रकार म्हणून तसेच मल्लखांब या पारंपरिक खेळाचा प्रदर्शनीय क्रीडा प्रकार म्हणून समावेश करण्याची संधी भारताला मिळू शकेल.
ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तयारीसाठी वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करताना सामान्य लोकांच्या पायाभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात अशा अनेक योजना लांबणीवर टाकल्या जाण्याची शक्यता असते. तसेच आजपर्यंत अनेक वेळा वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी ज्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत, त्यापैकी अनेक सुविधांचा उपयोग खेळापेक्षा अन्य कारणास्तव होत असल्याचे दिसून येते. पुण्याचेच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास बालेवाडी येथे असलेल्या जिम्नॅस्टिक्स संकुलाचा उपयोग एका राजकीय नेत्याच्या मुलाच्या विवाहानिमित्ताने स्वागत समारंभासाठी करण्यात आला होता. त्यामुळे काही प्रमाणात जिम्नॅस्टिक्सच्या सुविधांचे नुकसान झाले होते. काही क्रीडा स्टेडियम्स देखभालीअभावी पडूनही राहतात किंवा त्याचा दर्जाही खालावत असतो.
नवी दिल्ली येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धा नंतर दोन वर्षांतच तालकटोरा इनडोअर स्टेडियममध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी आले होते. परदेशामध्ये अशा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम्सचा स्पर्धांसाठी उपयोग झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे दिली जाते, जेणेकरून या सुविधांचा क्रीडा क्षेत्रासाठीच उपयोग केला जाईल याची काळजी घेतली जाते. आपल्याकडे अशा सुविधा शासकीय खर्चांद्वारे उभारल्या जातात. त्यामुळे या सुविधा वापरण्याची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाकडे असते. या सुविधांसाठी लागणारा दैनंदिन देखभाल खर्च तसेच वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा असे अनेक खर्च शासनाच्या आवाक्याच्या बाहेर असतात. त्यामुळेच त्यांना आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय सभा, स्वागत समारंभ अशा अनेक अन्य कारणास्तव या सुविधा भाडेतत्त्वावर द्याव्या लागतात.
ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी भारताबरोबरच मेक्सिको सिटी (मेक्सिको), नुसांतारा (इंडोनेशिया), इस्तंबूल (टर्की), वॉर्सा (पोलंड) या शहरांबरोबरच इजिप्त, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, कतार हे देशही इच्छुक आहेत. पॅरिस येथे आयोजित केलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या निमित्ताने नीता अंबानी व भारतीय ऑलिम्पिक समितीच्या अध्यक्षा माजी ऑलिम्पिकपटू डॉ. पी. टी. उषा यांनी अनेक देशांच्या ऑलिम्पिक प्रतिनिधींची वैयक्तिकरीत्या संपर्क साधून भारतात संयोजनपद देण्याबाबत आत्तापासूनच त्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ‘मोदी हे तो मुमकिन है’ असे आपण नेहमी म्हणतो त्यामुळेच संयोजनपदाचे झुकते माप भारताच्या पारड्यात पडले तर नवल वाटणार नाही. त्यानिमित्ताने खर्या अर्थाने भारतीय क्रीडा क्षेत्रास नवसंजीवनीच मिळेल.