डॉ. मंगेश कश्यप
पाणी हे जीवनाचे मूलभूत अधिष्ठान आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाज यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय जलसंकटावर मात करणे शक्य नाही. सरकारचे नियमन, खासगी क्षेत्राचा नवोन्मेष आणि नागरी समाजाची जागरूकता या त्रिसूत्रीच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच भारतात प्रभावी आणि शाश्वत जलशासनाची निर्मिती होऊ शकते.
भारतासमोर उभे असलेले जलसंकट केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचे नाही, तर त्याच्या व्यवस्थापनाचे आहे. वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे जलस्रोतांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत प्रभावी जलशासन (Water Governance) घडवण्यासाठी एकाच घटकावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. सरकार, खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाज या तिन्ही घटकांची समन्वित भूमिका आवश्यक आहे. जलव्यवस्थापनाच्या अभ्यासात यालाच ‘गव्हर्नन्स ट्रँगल’ असे म्हटले जाते. या त्रिसूत्रीचा मूलभूत विचार असा आहे, सरकार नियम व धोरणे ठरवते, खासगी क्षेत्र नवोन्मेष व कार्यक्षम अंमलबजावणी करते, तर नागरी समाज पारदर्शकता, समता आणि जनसहभाग सुनिश्चित करतो. या तिन्ही घटकांमध्ये समतोल साधला गेला, तरच जलशासन प्रभावी आणि शाश्वत होऊ शकते.
जलशासनात सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पाणी हे सार्वजनिक संसाधन असल्यामुळे त्याचे नियमन, वितरण आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर येते. धोरणे आखणे, कायदे तयार करणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची प्रमुख कार्ये आहेत. जलजीवन मिशन, नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण योजना अशा विविध उपक्रमांद्वारे सरकार पाणीपुरवठा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु केवळ योजना आखून उपयोग नाही. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. खासगी क्षेत्राची भूमिका जलशासनात दिवसेंदिवस वाढत आहे. तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन कौशल्य या बाबतीत खासगी क्षेत्र मोठे योगदान देऊ शकते. जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञान, सांडपाणी पुनर्वापर, स्मार्ट मीटरिंग, IoT आधारित जलमापन प्रणाली यांसारख्या नवकल्पना खासगी क्षेत्रातूनच पुढे येतात. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे जलपायाभूत सुविधा अधिक कार्यक्षमतेने उभारता येतात. तथापि, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढताना नफेखोरीपेक्षा सार्वजनिक हित जपणे आवश्यक आहे.
नागरी समाजाची भूमिका या त्रिकोणात तितकीच महत्त्वाची आहे. स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक हे जलशासनाचे खरे भागीदार आहेत. पाणी वापराचे भान निर्माण करणे, जलसंवर्धन उपक्रम राबवणे, धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि सरकार व खासगी क्षेत्राच्या कामावर देखरेख ठेवणे ही नागरी समाजाची जबाबदारी आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायती आणि स्थानिक समुदायांनी जलसंधारणाच्या यशस्वी मॉडेल्स उभे केले आहेत, जे देशासाठी प्रेरणादायी ठरतात. या तिन्ही घटकांमध्ये समन्वय साधला गेला, तर जलशासन अधिक परिणामकारक होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सरकार योग्य धोरणे व नियम तयार करते, खासगी क्षेत्र तंत्रज्ञान व गुंतवणूक पुरवते आणि नागरी समाज त्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व समता सुनिश्चित करतो. या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापन अधिक शाश्वत, न्याय्य आणि लोकाभिमुख बनू शकते.
आजच्या काळात जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत. त्यासाठी सामाजिक आणि संस्थात्मक बदल आवश्यक आहेत. पाण्याच्या वापरात जबाबदारीची भावना निर्माण करणे, संसाधनांचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
शाश्वत विकासाच्या द़ृष्टीने पाहिले, तर ही त्रिसूत्री अत्यंत महत्त्वाची ठरते. स्वच्छ पाणी व स्वच्छता, असमानता कमी करणे, पर्यावरण संरक्षण आणि सक्षम संस्था निर्माण करणे या सर्व क्षेत्रांमध्ये या तिन्ही घटकांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे जलशासनाला केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया म्हणून न पाहता ते एक सामाजिक करार (social contract) म्हणून स्वीकारणे गरजेचे आहे. शेवटी असे म्हणता येईल की, पाणी हे जीवनाचे मूलभूत अधिष्ठान आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाज यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय जलसंकटावर मात करणे शक्य नाही. सरकारचे नियमन, खासगी क्षेत्राचा नवोन्मेष आणि नागरी समाजाची जागरूकता या त्रिसूत्रीच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच भारतात प्रभावी आणि शाश्वत जलशासनाची निर्मिती होऊ शकते.