प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ
देशातील सुमारे दीड लाख कोटी रुपयाची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या साखर उद्योगाशी जवळपास ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, १५ लाख कर्मचारी, ८ लाख उसतोड मजूर निगडीत आहेत. या उद्योगातून शासनाला वर्षागणिक १५ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. अशा या ग्रामीण भारताची नाळ असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उद्योगाची इसीए कायद्यांच्या जोखडातून सुटका होणे जरुरीचे आहे, तरच हा उद्योग मोकळेपणाने श्वास घेऊ शकेल आणि स्वावलंबी होऊ शकेल.
‘साखर पेटली’, 'साखर कडाडली', 'साखर कडू झाली' या आणि अशा मथळ्यांच्या बातम्यांनी संपूर्ण देशातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. देशभरात साखरेच्या दरात अचानक झालेल्या वाढीमुळे केवळ सरकारच नव्हे, तर साखर उद्योगाशी निगडीत सर्वच घटक जसे की, साखर उत्पादक, साखर व्यापारी, साखर ग्राहक, ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योगाला वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका हे सर्वजण आश्चर्यचकित झाले आणि संभ्रमात पडले आहेत. या 'न भुतो न भविष्यति' अशा ऐतिहासिक घटनेच्या मुळाशी जाऊन एकूणच साखर उद्योगाबाबतची वस्तुस्थिती प्रांजळ आणि पारदर्शक माहिती माझ्या २७ वर्षांच्या प्रदीर्घ अनुभवावर आधारित एका तटस्थ भूमिकेतून या लेखाद्वारे मांडण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. चुक भूल देणे घेणे!
आपल्या देशातील साखरेचा दरडोई दरसालचा खप २० किलो इतका आहे. एका चौकोनी कुटुंबाचा (आई, वडील, दोन अपत्ये) महिन्याचा साखरेचा असणारा ६.६ किलो वापराचा खर्च ४३३.३३ रुपये इतकाच आहे. तो बिसलेरी पाण्याच्या बाटलीवरील खर्चापेक्षाही कमी आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ साखरेच्या भाववाढीवर होणारी टीका आणि गदारोळ अनाकलनीय आहे. जागतिक स्तरावर वार्षिक २८५ लाख टन साखरेचा खप असणारा आपला देश साखर उत्पादनात अग्रस्थानी आहे; मात्र यातील सुमारे ६५ टक्के साखरेचा खप हा औद्योगिक क्षेत्रातून होतो. यात मिठाई, शीतपेये, चॉकलेट, आईस्क्रीम बिस्किटे, औषधांच्या गोळ्या यांचे दर जेव्हा साखर दरात घसरण होते व ते नीचांकी पातळीवर जातात तेव्हा कमी होत नाहीत. ते वाढलेल्या दरावरच टिकून राहतात आणि याबाबत कधी कुठे, चर्चा टीका होत नाही; मात्र साखर दरातील वाढीवर सर्व स्तरांतूून टोकाची आणि धारदार टीका होते. वास्तविकत: साखरेची निर्मिती शेतातील उभ्या उसात होते. ज्या उसाची जोपासना एकर-दोन एकर क्षेत्र असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडून उन्हा-पावसात, थंडीत जीवापाड मेहनत करून होत असते. वर्षभरापेक्षा जास्त काळ जोपासलेल्या उसाला साखर दरवाढीतून दोन पैसे जास्त मिळाल्यास इतका तळतळाट का होतो? त्याच्या झोपडीतील स्वयंपाकघरात गोडधोड जेवण आणि मुलांच्या अंगावर चांगले कपडे, चांगले शिक्षण मिळाल्यास त्याचे दु:ख का व्हावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला अजूनही मिळालेले नाही.
यावरील कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी देशभरातील सर्व साखर उद्योग संघटना, शेतकऱ्यांच्या संघटना तसेच ग्राहक संघटना यांनी साखरेच्या दुहेरी दराचा प्रस्ताव केंद्रशासनातील कृषिमूल्य आयोग आणि नीती आयोग यांच्यासमोर परिणामकारकतेने मांडला आणि त्याला या दोन्ही आयोगांनी सहमती दर्शवली असतानादेखील याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. या प्रस्तावात औद्योगिक ग्राहकांसाठी ६० रुपये प्रतिकिलो आणि घरगुती ग्राहकांसाठी ४० रुपये प्रतिकिलो असा दुहेरी दर ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. GST प्रणालीच्या अंमलबजावणीद्वारे या दुहेरी दरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. तसेच औद्योगिक ग्राहकांच्या उत्पादन खर्चाचे काटेकोर लेखापरीक्षण करून त्यांच्या उत्पादनांचे किरकोळ विक्री दर योग्य पातळीवर राखणे शक्य आहे. असो.
जगात भारत असा एकमेव देश आहे, जिथे ऊस आणि साखर हे केंद्र शासनाच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा [Essential Commodity Act] यांच्या बंधनात जखडलेले आहेत. या ECA कायद्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याच्या आधारावर केंद्र शासनातील अन्न मंत्रालयाने उसाचा किमान दर, साखरेचा किमान विक्री दर, साखरेचा महिनानिहाय विक्री कोटा देशभरातील सर्व ५३५ साखर कारखान्यांना कायद्याने बंधनकारक केला आहे. देशातील या सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या दोन क्रमांकाच्या कृषी उद्योगाशी जवळपास ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, १५ लाख कर्मचारी, ८ लाख उसतोड मजूर निगडीत आहेत. या उद्योगातून शासनाला वर्षागणिक १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अशा या ग्रामीण भारताची नाळ असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उद्योगाची ECA कायद्यांच्या जोखडातून सुटका होणे जरुरीचे आहे, तरच हा उद्योग मोकळेपणाने श्वास घेऊ शकेल आणि स्वावलंबी होऊ शकेल. भारताने स्वीकारेलल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेला खऱ्याअर्थाने न्याय मिळेल, असे वाटते.
भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील साखर उद्योग एका महत्त्वाच्या आणि निर्णायक वळणावर आलेला आहे. वैयक्तिक कारखान्यांनी गाळप क्षमतेमध्ये केलेल्या वाढीमुळे गाळप हंगामाचे दिवस १५०-१६० वरून शंभराच्या खाली आले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचे अर्थचक्र पूर्णपणे कोलमडू शकते. त्यासाठी 'कल्पतरू' असणाऱ्या उसाची मुबलक उपलब्धता असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशपातळीवर उसाखालील असलेल्या ५६-५७ लाख हेक्टर क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता नाही आणि उसाची हेक्टरी ७५-८० टनांची उत्पादकतादेखील गोठली आहे. त्यामुळेच मर्यादित क्षेत्रातून जास्तीत जास्त उसाची उपलब्धता करवून घेण्यावरच साखर उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर Centre of Excellence च्या माध्यमातून उसाच्या नवीन वाणांची उपलब्धता ४ ते ६ वर्षे कालावधीत होणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या तंत्रज्ञानाचा ऊस उत्पादनवाढीसाठी अवलंब करणे, आणि या 'कल्पतरू' उसाच्या शेंड्यापासून बुडक्यापर्यंतच्या भागावर मूल्यावर्धन करून साखरेव्यतिरिक्त इथेनॉल, सहवीज, CBG, Green Hydrogen आणि विमानाचे इंधन (Sustainable Aviation Fuel) अशी विविध नवनवी उत्पादने नजीकच्या भविष्यात तयार करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
कारखान्यांनीदेखील भविष्यातील उभी ठाकणारी आव्हाने आणि त्यात दडलेल्या संधी यांचा अभ्यास करून आपापले वार्षिक कार्य आराखडे तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अर्थशास्त्राच्या मूलमंत्राचा 'A Rupee Saved is a Rupee earned' म्हणजेच 'एक रुपयाची बचत ही त्या रुपयाची मिळकत असते' या मंत्राचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी बॅंकेच्या कर्जावर अतिअवलंबित न राहता स्वनिधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून व्याजांच्या बोजाखाली दबलेले अर्थचक्र फिरू शकेल. कारखाना प्रक्रियेमध्ये Automation आणि Mechanization मोठ्या प्रमाणावर अवलंबले पाहिजे आणि कारखानदारी ही व्यावसायिक भूमिकेने चालवली पाहिजे. व्यावसायिक निपुणता (Professional Management) आणि आक्रमक विपणन प्रणाली (Aggressive Marketing) अवलंबून आपली आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिथे जिथे अद्ययावत Training उपलब्ध असेल तिथे तिथे जाऊन ते आत्मसात केल्याशिवाय तरणोपाय नाही हे निश्चित आहे. ऊस, साखर, इथेनॉल, सहवीज हे सर्व विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येतात.
या बाबतची धोरणे आणि निर्णय केंद्र शासनातील ५-६ मंत्र्याच्या मंत्री गटाच्या स्तरावरून अंतिम होतात. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षते खालील या मंत्री गटात केंद्रीय अन्न मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, वित्त मंत्री, कृषी मंत्री आणि वाणीज्य मंत्री यांचा समावेश आहे. मात्र निर्णय अंतिम स्तरावर येण्यापुर्वी विषयाची टिपणी १२ केंद्रिय सचीवांच्या समिती कडून अभ्यासली जाते व त्यानंतर Inter-Ministerial Committee च्या स्तरावर तपासली जाते मूळ टिपणी तयार करण्यापुर्वी केंद्रशासनातील संबंधीत विभागाकडून देशातील सहकारी साखर उद्योगाशी शिखर संस्था(National Coop. Sugar Federation) आणि खाजगी साखर कारखान्यांची शिखर संस्था (ISMA) यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा करण्याचा एक स्तुत्य उपक्रम राबविल जातो. या चर्चे दरम्यान आम्ही वेळोवेळी साखर उद्योगाला जमिनी स्तरावर भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हाने शासनासमोर मांडत असतो. त्यातल्या काही मान्य होतात आणि काही प्रलंबीत राहतात. ऊसाचा दर हा साखरेच्या किमान विक्री दराशी जोडला जावा तसेच इथेनॉलचे खरेदी दर कच्चा मालाच्या दराशी व उत्पादन खर्चाशी निगडीत असावेत या व अशा विविध मागण्यांचा केंद्रीय मंत्री गटाकडून लवकरात लवकर निपटारा होणे निकडीचे आहे.
जाता जाता मला अल निनोरुपी अस्मानी संकटा विषयी गांभीर्यपुर्वक जाणीव करून द्यावीशी वाटते. फेब्रुवारी २०२६ पासूनच जगातील सर्वच हवामान तज्ञ आणि संस्थाकडून अलनिनोच्या संभाव्य संकटाची जाणीव जाहीरपणे करण्यात आली. अल निनो चा प्रभाव अंदाजानुसार जगभरात आखडते पाऊसमान ते अतिवृष्टीच्या रुपात अनुभवास आला त्याचा काहीसा अनुकुल परिणाम ऊस पिकवणाऱ्या राज्यांतून अनुभवास मिळाला. जून –जुलै मधील अतिवृष्टीमुळे राज्यात उभ्या असलेल्या ऊसाच्या वाढीला उपयोग झाला आणि प्रमुख धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचे समाधान कारक साठे झाले आहेत. मात्र सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान च्या चार महिन्याच्या काळात Super EL NINO चा जबरदस्त दणका दिसणार असल्याचे तज्ञांचे भाकित आहे. ते खरे ठरल्यास नव्या लागणीवर आणि ऊसाच्या खोडव्यावर अत्यंत प्रतिकुल परिणाम होऊ शकतो आणि त्याच्या फल स्वरूप हंगाम २०२७-२८ मध्ये ऊसाची उपलब्धता कमी राहील्यास कारखान्या समोर प्रचंड संकट उभे राहू शकते. तशी परिस्थिती उदभवल्यास केंद्र शासनाकडून आयातीद्वारे साखरेची उपलब्धता करता येवू शकते. पण गाळपावीना राहीलेल्या कारखांन्याची अवस्था कशी असणार आहे याची कल्पनाही करवत नाही.
अर्थात आपण सर्वजणच प्रार्थना करुयात कि तशी आणीबाणीची परिस्थिती उदभवू नये आणि काही चमत्कार होऊन अलनिनोचा प्रभाव कमी होऊन ला निनो येवो व शेतात मुबलक पाऊस पडो.