के. श्रीनिवासन
तामिळनाडू राज्यात सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जन्म घेणार्‍या नवजात बालकांना शासनाकडून एक ग्रॅम वजनाची २२ कॅरेटची सोन्याची अंगठी भेट म्हणून दिली जात आहे. ‘ताई मामन थंगा मोथिरम’ नामक या योजनेचा हेतू घरात होणार्‍या असुरक्षित बाळंतपणाला आळा घालून संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत नेणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे; पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास भेटवस्तूंमुळे वाढतो की कोणत्याही रुग्णालयातील स्वच्छता, पुरेशा खाटा, उपचार, अनुभवी डॉक्टर, मोफत औषधे आणि सुरक्षित वातावरणामुळे निर्माण होतो?
कुटुंबात नव्या बाळाचे आगमन झाल्यावर नातेवाईक, आप्तेष्ट कपडे, खेळणी अथवा मिठाई घेऊन आनंदात सहभागी होतात, हा सर्वसामान्य सामाजिक प्रघात आहे; मात्र दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यात सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जन्म घेणार्‍या नवजात बालकांना शासनाकडून एक अत्यंत अनोखी भेट दिली जात आहे, ती म्हणजे सोन्याची अंगठी. तामिळनाडू सरकारने ‘ताई मामन थंगा मोथिरम’ नावाने ही योजना अधिकृतरीत्या सुरू केली आहे. या उपक्रमांतर्गत सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जन्माला येणार्‍या बाळांना एक ग्रॅम वजनाची बावीस कॅरेट सोन्याची अंगठी भेट म्हणून दिली जात आहे.
मदुरै येथील शासकीय राजाजी रुग्णालयातून या योजनेचा शुभारंभ करताना स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी नवजात बालकांना अंगठ्या घालून या उपक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमात राज्याचे आरोग्यमंत्रीही उपस्थित होते. सरकारी तिजोरीतून सोन्याची अंगठी देण्याचा हा निर्णय केवळ एक औपचारिक अथवा वरवरचे कौतुक वाटू नये, तर यामागे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण करण्याचा आणि संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्याचा एक मोठा सामाजिक उद्देश जोडलेला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. योजनेच्या शीर्षकात वापरण्यात आलेला ‘ताई मामन थंगा मोथिरम’ हा शब्दप्रयोग तमिळ संस्कृतीतील एका भावनिक परंपरेकडे निर्देश करतो. त्याचा ढोबळ अर्थ ‘मामाची सोन्याची अंगठी’ असा होतो. तमिळ संस्कृतीत आईच्या भावाला म्हणजेच मामाला कौटुंबिक व्यवस्थेत अत्यंत आदराचे आणि महत्त्वाचे स्थान असते. बाळाच्या जन्मानंतर सर्वात आधी पोहोचून शुभाशीर्वाद देणार्‍या मामाची ही भूमिका आता सरकारने स्वतःकडे घेतली असून, शासन एका जबाबदार कुटुंबाप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या जन्माच्या आनंदात सहभागी होत आहे, असा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या योजनेचा मूळ हेतू केवळ मोफत सोने वाटप करणे हा नसून, घरात होणार्‍या असुरक्षित बाळंतपणाला आळा घालून संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत नेणे हा आहे. संस्थात्मक प्रसूतीचा थेट अर्थ म्हणजे प्रसूती ही घराऐवजी मान्यताप्राप्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अथवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये घडवून आणणे. अशा ठिकाणी प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका, सुईणी आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असतात. प्रसूतीदरम्यान आई किंवा बाळाला काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास तातडीने उपचार मिळण्याची व्यवस्था येथे असते. भारतातील माता आणि अर्भक मृत्यू दर रोखण्यासाठी संस्थात्मक प्रसूतीला अनेक वर्षांपासून आरोग्य धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
तामिळनाडू सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, सरकारी व्यवस्थेत जन्माला येणार्‍या बालकांना सन्मान आणि भेटवस्तू दिल्यास सर्वसामान्य कुटुंबे शासकीय आरोग्य केंद्रांकडे आकृष्ट होतील. नागरिकांनी सरकारी रुग्णालयांकडे केवळ ‘मोफत उपचारांची जागा’ म्हणून न पाहता हक्काचे आणि सुरक्षित आरोग्याचे केंद्र म्हणून पाहावे, हा मानस यामागे आहे; मात्र या योजनेवरून वैद्यकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही सामाजिक घटकांनी आणि तमिळिसाई सौंदरराजन यांच्यासारख्या नेत्यांनी या योजनेचे स्वागत करतानाच रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा, आहार आणि सुरक्षेवर भर देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. नवजात बाळाला सोन्याची अंगठी देणे हे स्वागतार्ह पाऊल असू शकते; पण त्याचबरोबर गरीब कुटुंबांसाठी पुरेशा पोषण आहाराची उपलब्धता अधिक महत्त्वाची ठरते. प्रसूतीनंतर माता आणि बाळाला सुरक्षित घरी पोहोचवण्यासाठी सक्षम रुग्णवाहिका आणि मदत यंत्रणेची गरज असते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या चर्चेतून एक कळीचा प्रश्न निर्माण होतो की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास भेटवस्तूंमुळे वाढतो की रुग्णालयातील स्वच्छता, पुरेशा खाटा, अनुभवी डॉक्टर, मोफत औषधे आणि सुरक्षित वातावरणामुळे निर्माण होतो? भारतातील बहुतांश गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सरकारी रुग्णालये हीच आरोग्याची मुख्य जीवनरेखा आहेत, तरीही या रुग्णालयांसमोर अनेक दशकांपासून अनेक आव्हाने उभी आहेत. रुग्णांचा प्रचंड ताण, खाटांची कमतरता, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवरील कामाचा भार, चाचण्यांसाठी लागणार्‍या लांबलचक रांगा आणि औषधांचा तुटवडा या प्राथमिक समस्या आजही अनेक भागांत कायम आहेत. प्रसूतीच्या वेळी वेळेवर तपासणी होणे, आवश्यकतेनुसार शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध असणे आणि आपत्कालीन स्थितीत तत्पर सेवा मिळणे या बाबी एखाद्या कुटुंबासाठी सोन्याच्या अंगठीपेक्षा कित्येक पटीने अधिक महत्त्वाच्या असतात. केवळ आर्थिक आमिष किंवा भेटवस्तू देऊन विश्वासाची पोकळी भरून काढता येत नाही. त्यासाठी रुग्णालयातील आतिथ्य आणि उपचारांची गुणवत्ता निर्दोष असावी लागते. याशिवाय रुग्णालयांच्या अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दाही तितकाच गंभीर आहे. देशातील विविध भागांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये आगी लागण्याच्या, विजेच्या धक्क्याने दुर्घटना घडण्याच्या आणि विशेषतः नवजात शिशू कक्षांमध्ये सुरक्षिततेचा अभाव असल्याच्या घटना वेळोवेळी घडल्या आहेत. अशा दुर्दैवी घटनांमुळे संपूर्ण सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर आणि व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अशा पार्श्वभूमीवर, सरकारी रुग्णालयांमधील अग्नीसुरक्षा, आपत्कालीन मार्ग आणि अतिदक्षता विभागांची काटेकोर तपासणी यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ लोकप्रिय घोषणा करणे योग्य ठरणार नाही.
तामिळनाडूने गेल्या अनेक दशकांपासून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात देशात आघाडीचे स्थान मिळवले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षम जाळे आणि मातृत्व-शिशू आरोग्यावरील सातत्यपूर्ण योजना यांमुळे राज्याने आरोग्य निर्देशांकात मोठी प्रगती केली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्याचे धोरण हे या आरोग्य प्रारूपाचाच एक भाग मानले जाते. तथापि, दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील महिलांना वेळेवर रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्ते, वाहतूक आणि रुग्णवाहिकांची उपलब्धता अत्यंत आवश्यक आहे. एखादी गर्भवती सरकारी केंद्रात पोहोचली; पण तिथे तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी किंवा उपकरणे वेळेवर उपलब्ध नसतील, तर केवळ सोन्याच्या अंगठीची घोषणा उपयुक्त ठरणार नाही. तेव्हा नवजात बालकाला सोन्याची अंगठी देण्याचा हा उपक्रम भावनिक आणि सामाजिक पातळीवर नागरिकांना आकर्षित करणारा नक्कीच आहे. मातृत्व सुरक्षेचा संदेश घराघरांत पोहोचवण्यासाठी हे एक प्रभावी प्रतीक ठरू शकते; परंतु या प्रतीकात्मक योजनेचे रूपांतर खर्‍याखुर्‍या आरोग्य क्रांतीत करायचे असेल, तर सरकारी रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, २४ तास वैद्यकीय सेवा, सुरक्षितता आणि स्वच्छता या मूलभूत पायाभूत घटकांवर तितकाच मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय भर देणे अपरिहार्य ठरेल. भौतिक भेटवस्तूंच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा शासकीय रुग्णालये विश्वासार्हतेचे आणि उत्तम दर्जाच्या उपचारांचे केंद्र बनतील, तेव्हाच अशा योजनांची खरी सार्थकता सिद्ध होईल.