डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये झालेल्या अणू करारामुळे आखातातील पारंपरिक समीकरणे पूर्णतः बदलली जाण्याची शक्यता आहे. 'नागरी अणू करार' असे याचे नामकरण असले, तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या सवलतीमुळे इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीकडून सौदी अरेबियामध्ये इन्स्पेक्शन होणार नाही. हा उघडउघड सौदी अरेबियाला अण्वस्त्रांचा विकास करण्यासाठी दिलेला ग्रीन सिग्नल मानला जात आहे. या करारामुळे एकीकडे इराण आणि दुसरीकडे इस्रायल या दोघांनाही शह मिळाला आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या अण्वस्त्रांच्या जोरावर अरब जगताचे नेतृत्व करण्यासाठी धडपडणार्या पाकिस्तानचे महत्त्व यामुळे कमी होणार आहे.
आधुनिक जागतिक राजकारणात आणि मध्य पूर्वेच्या अस्थिर पटलावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळण येऊ घातलं आहे. लवकरच आखातातील सर्वात श्रीमंत आणि तेलाच्या निर्यातीमधला प्रमुख देश असलेल्या सौदी अरेबियाच्या हातात अण्वस्त्रांची ताकद पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आखातात पहिल्यांदा अणुबॉम्ब विकसित केला तो पाकिस्तानने. त्यानंतर इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती केल्याची शक्यता वर्तवली गेली. इराणने जाहीरपणानं घोषित केलेलं नसलं, तरी काही तज्ज्ञांच्या मते इराणकडे साधारणत १० ते १२ अण्वस्त्र असण्याची शक्यता आहे. आता सौदी अरेबियाच्या रूपानं आखातात तिसरा इस्लामिक बॉम्ब तयार होणार आहे. हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा पाकिस्तानकडून वापरला गेला. १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धामध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी पहिल्यांदा इस्लामिक बॉम्बची संकल्पना पुढे आणली. त्यावेळी पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब विकसित करण्याचे तंत्रज्ञान होते; परंतु पैसा नव्हता. हा पैसा श्रीमंत अरब देशांकडून गोळा करण्यासाठी आणि इस्लामिक देशांचे समर्थन प्राप्त करण्यासाठी ही संकल्पना पुढे आणली गेली. त्यानंतर पाकिस्तानने ही क्षमता मिळवली आणि १९९८ मध्ये भारताच्या पोखरण येथील दुसर्या अणू परीक्षणानंतर स्वतःला अणवस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले.
अणवस्त्र प्रसारबंदी करारानुसार जगामध्ये केवळ पाच देशांना अणवस्त्र बाळगण्याचा अधिकार आहे. इराणनेही त्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे; मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून इराणकडून अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. आखातामध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचे मुख्य कारण हीच अण्वस्त्रे ठरली आहेत. इराण गुप्तपणे अशा अणवस्त्रांचा विकास करत असल्याचा आरोप अमेरिकेकडून केला जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन काँग्रेसला सांगितले होते की, इराणचा अणवस्त्र विकासाचा कार्यक्रम उद्ध्वस्त केला नाही, तर लवकरच त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे असतील आणि ती अमेरिका आणि इस्रायलसाठी अतिशय धोक्याची ठरतील. याच आधारावर अमेरिकेकडून इराणवर आक्रमण करण्यात आले. युरेनियम इनरिचमेंटचा वापर वीजनिर्मितीत म्हणजेच शांततेसाठी केला जातो, तसाच तो विध्वंसकारी अणवस्त्रे बनवण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. इराणने ही क्षमता कमावल्यामुळेच अमेरिकेने आक्रमक पावले उचलली आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली.
सौदी अरेबियामध्ये युरेनियमचा मुबलक साठा आहे. साधारणतः याचे प्रमाण ९० हजार टन इतके आहे. सौदी अरेबिया अमाप श्रीमंत असला, तरी त्यांच्याकडे तंत्रज्ञानाची वानवा आहे. विशेषतः अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारे रिअॅक्टर्स त्यांच्याकडे नाहीत. हे रिअॅक्टर्स सौदीला देण्यासाठी खुद्द अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट आणि सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलअझीझ बिन सलमान यांनी या ३० वर्षांच्या शांततापूर्ण आण्विक सहकार्य करारावर स्वाक्षर्या केल्या आहेत. या करारामुळे सौदी अरेबियाला अमेरिकेच्या मदतीने स्वतःचा नागरी आण्विक सुधारणा कार्यक्रम आणि वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास कायदेशीर पाया मिळाला आहे. यामध्ये अमेरिकन कंपन्यांचा मोठा सहभाग असणार आहे. कार्यकारी स्तरावर कागदपत्रांवर स्वाक्षर्या झाल्या असल्या, तरी अमेरिकेच्या कायद्यानुसार हा करार पूर्णपणे अंमलात येण्यासाठी तो पुढील मंजुरीसाठी अमेरिकन संसदेकडे पाठवला गेला आहे. त्यावर आता संसदेत चर्चा आणि मतदान होईल. भविष्यात सौदी अरेबिया याच्या माध्यमातून अणवस्त्रेदेखील विकसित करू शकतो, याची पूर्ण कल्पना अमेरिकेला आहे.
याच करारासम एक करार २००६ मध्ये अमेरिकेने भारताबरोबरही केला होता. न्यूक्लिअर रिअॅक्टर स्थापित करणे, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आणि प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती करणे या सर्व प्रक्रियेस प्रतिरिअॅक्टर सुमारे दहा अब्ज डॉलर इतका खर्च येतो. सौदी अरेबियाकडे अशाप्रकारचे २५ रिअॅक्टर्स बसवण्याची क्षमता आहे. सौदी अरेबिया सध्याची वीजनिर्मिती गॅस आणि ऑईलच्या माध्यमातून निर्माण करतो. हा प्रदेश वाळवंटी असल्याने त्यांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातूनही वीजनिर्मिती करता येऊ शकते. असे असताना त्यांनी आण्विक तंत्रज्ञानाची कास का धरली, यामागे काही गुपित दडलेले आहे का, असा संशय घेण्यास पूर्ण वाव आहे.
सौदी अरेबियाला आणि अमेरिकेला हा करार करणे आवश्यक वाटण्यामागचे मुख्य कारण इराण आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून आखातामध्ये चाललेल्या संघर्षामध्ये इराणने अमेरिकेला आणि अरब देशांना दिलेली कडवी झुंज महत्त्वाची आहे. अरब देशांमध्ये अमेरिकेचे अनेक लष्करी तळ असताना आणि थाड ही अॅडव्हान्स अँटिबॅलिस्टिक मिसाईल सिस्टीम असतानाही ती या संघर्षात बर्यापैकी कुचकामी ठरली. इराणने सौदी अरेबियाच्या फायनान्शियल आणि टेक्नॉलॉजी हबवरही हल्ले केले. या माध्यमातून अमेरिकाधार्जिणे अरब देश किती कुचकामी आहेत हे दाखवून दिले. अमेरिकेचे सुरक्षाकवच त्यांच्या कामी आले नाही, हेही इराणने जगाला सांगितले. अण्वस्त्रनिर्मितीबाबत संशयाच्या भोवर्यात असणारा इराण हा शियापंथीय देश असल्याने सुन्नी पंथीय देशांचे नेतृत्व करणार्या सौदी अरेबियाला आपल्याकडेही अणुबॉम्ब असणे गरजेचे वाटले. यातून बॅलन्स ऑफ टेरर म्हणजेच दहशतीचा समतोल तयार होईल आणि मध्यपूर्वेमध्ये शांतता नांदेल, असे यामागचे सूत्र असल्याचे दिसते. दुसर्या महायुद्धानंतर रशिया आणि अमेरिकेकडे अणुवस्त्रे आल्यामुळे 'मॅड' म्हणजेच ‘म्युच्युअली अश्युर्ड डिस्ट्रक्शन’च्या भीतीपोटी कधीही अणवस्त्रे वापरली गेली नाहीत. तीच पार्श्वभूमी येथे लागू झाल्याचे दिसत आहे.
ज्या ज्या वेळेला आखाती देश संकटामध्ये आले, त्या त्या वेळेला अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान पुढे येऊन या संकटाचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करत असे; परंतु भविष्यामध्ये सौदी अरेबियाकडे अण्वस्त्रे आल्यास पाकिस्तानवरचे या अरब देशांचे परावलंबित्व कमी होईल. त्यामुळे अमेरिका-सौदी अरब यांच्यातील या करारामुळे येत्या काळामध्ये पाकिस्तानचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारामध्ये दोन अतिशय महत्त्वाच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. यापूर्वी असाच करार अमेरिकेने संयुक्त अरब आमिरातीसोबत केला होता; पण सौदी अरेबियासोबत केलेल्या करारात दोन तरतुदी आवर्जून टाळण्यात आल्या आहेत. पहिली तरतूद म्हणजे, सौदी अरेबियाला आण्विक सुधारणा कार्यक्रमाचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि दुसरी म्हणजे इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीकडून सौदी अरेबियामध्ये इन्स्पेक्शन होणार नाही. हा उघडउघड सौदी अरेबियाला अण्वस्त्रांचा विकास करण्यासाठी दिलेला ग्रीन सिग्नल मानला जात आहे.
अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात झालेल्या या करारामुळे इस्रायल अस्वस्थ झाला आहे. कारण, इस्रायलला या सर्व अरब देशांकडून धोका आहे आणि अनेक दशकांपासून त्यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. इस्रायल हा अमेरिकेचा घनिष्ठ मित्र आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार पूर्णत्वाला येण्यापूर्वी सौदी अरेबियाला अब्राहम अॅकॉर्डवर स्वाक्षरी करावी लागेल अशी अट घातली. अब्राहम अॅकॉर्ड कराराच्या माध्यमातून अरब देशांनी विशेष करून सौदी अरेबिया आणि यूएईने इस्रायलच्या राजकीय अस्तित्वाला मान्यता देणे आणि राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे अभिप्रेत आहे. याद्वारे अमेरिकेला इस्रायल आणि अरब देशांना इराणविरुद्ध एकत्र आणायचे होते. मात्र २०२३ मध्ये हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाने इस्रायलला राजनैतिक मान्यता देण्याचे थांबवले; पण ट्रम्प यांनी ही मान्यता दिल्याशिवाय अणू करार होणार नाही, अशी अट घातली आहे. आज ना उद्या सौदी अरेबिया ही पायरी पार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेतील न्यूक्लिअर कंपन्यांना या करारामुळे अब्जावधी डॉलर्स मिळणार असल्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प या कराराबाबत आग्रही आहेत.
सौदी अरेबियाच्या या संपूर्ण आण्विक महत्त्वाकांक्षेमागे आणि अमेरिकेच्या धोरणामागे केवळ मध्यपूर्वेतील सामरिक स्थैर्य एवढाच उद्देश नाही. त्यामागे जागतिक राजकारणातील अतिशय मोठे हितसंबंध दडलेले आहेत. आजवर अमेरिकेने ज्या ज्या देशांना अणू तंत्रज्ञान दिले, त्या प्रत्येक ठिकाणी अत्यंत कडक निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणे लादली होती; परंतु सौदी अरेबियाच्या बाबतीत अमेरिकेने दाखवलेली ही नरमाई येत्या काळात जागतिक अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या करारांना सुरुंग लावणारी ठरू शकते. सौदी अरेबियाने एकदा युरेनियम एनरिचमेंटचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे आत्मसात केले आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांचे निर्बंध नसेल, तर भविष्यात आखातामधील संयुक्त अरब आमिराती किंवा तुर्कस्तानदेखील याच प्रकारच्या अधिकारांची मागणी करू शकतात. यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्व आशियात आण्विक शर्यतीचा एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक अध्याय सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये पाकिस्तानच्या भूमिकेचे महत्त्व झपाट्याने ओसरत चालले आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. आर्थिक संकटात सापडलेला पाकिस्तान नेहमीच आपल्या अणवस्त्रांची भीती दाखवून किंवा इस्लामिक जगाचा एकमेव पाठीराखा असल्याचे भासवून अरब देशांकडून आर्थिक मदत आणि अनुदान घेत आला आहे; परंतु अण्वस्त्रसंपन्न झाल्यानंतर सौदी अरेबियाला आर्थिक किंवा लष्करी मदतीसाठी पाकिस्तानकडे पाहण्याची गरजच उरणार नाही. परिणामी, सौदी अरेबिया आणि इतर अरब राष्ट्रांवर असलेले पाकिस्तानचे अप्रत्यक्ष वर्चस्व संपून जाईल आणि आंतरराष्ट्रीय सामरिक पटलावर पाकिस्तानची ताकद आणखी क्षीण होईल.
इस्रायल हा आखातामधील एकमेव असा देश आहे, ज्याने जाहीरपणाने घोषणा केलेली नसली, तरी तो आधीपासूनच अणवस्त्रधारी देश आहे. यामुळेच इस्रायलचे लष्करी वर्चस्व अबाधित होते; परंतु आता इराणनंतर सौदी अरेबियासारख्या पारंपारिक प्रतिस्पर्धी आणि प्रभावशाली इस्लामिक देशाच्या हातात आण्विक तंत्रज्ञान आणि भविष्यात अणवस्त्रे पडली, तर इस्रायलच्या सुरक्षेपुढील आव्हाने कैक पटींनी वाढणार आहेत. म्हणूनच इस्रायल या कराराला आतापासूनच तीव्र विरोध करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अब्राहम अॅकॉर्डची अट समोर करून हा पेच सोडवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील ऐतिहासिक दुरावा आणि अविश्वासाची दरी सहज बुजणारी नाही. आगामी काळात या करारामुळे मध्यपूर्वेच्या राजकारणात आणखी कोणते मोठे भूकंप होतात आणि अमेरिका आपल्या या धोरणातून नेमके काय साध्य करते, हे पाहणे अत्यंत औत्सुक्याचे ठरणार आहे.