पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये होणार्या निवडणुकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. यापैकी चार राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे भाजपसाठी चार राज्यांतील सत्ता टिकविण्याचे, आम आदमी पक्षासाठी पंजाबमधील आपले वर्चस्व कायम राखण्याचे आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांसाठी गमावलेली राजकीय जमीन पुन्हा मिळविण्याचे आव्हान आहे.
चालू वर्ष सरण्यास काही आठवडेच शिल्लक असताना आगामी २०२७ मध्ये होणार्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये होणार्या या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले राजकीय डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे.
या पाच राज्यांपैकी मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ सर्वात आधी म्हणजेच १३ मार्च २०२७ रोजी संपत आहे. गोव्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२७ रोजी, पंजाबचा १६ मार्च रोजी, उत्तराखंडचा २८ मार्च रोजी आणि उत्तर प्रदेशचा कार्यकाळ २२ मे रोजी संपणार आहे. २०२२ मध्ये या पाचही राज्यांत एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या; परंतु उत्तर प्रदेश विधानसभेचे पहिले अधिवेशन २२ मे २०२२ रोजी झाले होते. पुढील वर्षी या राज्यांत एकाच वेळी निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक आयोग नेहमीच्या पद्धतीनुसार सर्वात आधी कार्यकाळ संपणार्या विधानसभेच्या तारखेपूर्वी सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारानुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या आत कधीही निवडणूक घेता येते. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात बहुटप्प्यांत मतदान होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांचा अनुभव पाहता यावेळी टप्प्यांची संख्या कमी असू शकते. निवडणूक आयोगाने बिहारप्रमाणे केवळ दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, तर मतदान फेब्रुवारी महिन्यात किंवा मार्चच्या सुरुवातीला सुरू होऊ शकते.
या पाच राज्यांपैकी सर्वाधिक लक्ष देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशकडे लागले आहे, जिथे विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत. त्याखालोखाल पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या पंजाबचा क्रमांक लागतो, जिथे विधानसभेच्या ११७ जागांसाठी मतदान होणार आहे. उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर ही राज्ये आकाराने लहान असली, तरी सामरिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. विशेषतः उत्तराखंडच्या सीमा नेपाळ आणि चीनला भिडलेल्या आहेत, तर मणिपूरमध्ये गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ दोन वांशिक गटांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर तिथे शांततापूर्ण वातावरणात निवडणुका पार पाडणे हे निवडणूक आयोगासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा विचार केल्यास या पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत, तर केवळ पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेत आहे. या पाचही राज्यांपैकी एकाही राज्यात देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची सत्ता नाही, तरीही आगामी निवडणुकांमध्ये खरा मुकाबला हा भाजप आणि काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडीमध्येच पाहायला मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. भाजपविरोधात जनमत तयार करण्यासाठी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत; मात्र राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित केले जाणारे मुद्दे आणि राज्याराज्यांतील राजकीय वास्तव यांची सांगड घालण्यात काँग्रेसला कितपत यश मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती, मुलायमसिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात सातत्याने सत्तांतर होत होते; मात्र योगी आदित्यनाथ यांनी सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशासारख्या जातीय आणि सामाजिक समीकरणांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यात ही कामगिरी दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याखेरीज भाजपच्या ज्या नेत्यांना देशव्यापी लोकप्रियता प्राप्त झाली आहे, त्यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर अँटिइन्कम्बसी निर्माण होऊ शकते; पण योगींचा कामाचा धडाका, भाजपचा तळागाळात तयार झालेला व्यापक जनाधार पाहता अखिलेश आणि राहुल यांची मोटबांधणी फारशी प्रभावी ठरण्याची शक्यता दिसत नाही.
पंजाबमध्ये काँग्रेसपुढील आव्हान वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून पंजाबची सत्ता जाण्यास पक्षांतर्गत संघर्षही मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरला. कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्यात आले. नवज्योतसिंह सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. चरणजितसिंह चन्नी यांच्या माध्यमातून दलित नेतृत्वाला संधी देण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र या सर्व घडामोडींमुळे पक्षातील गटबाजी अधिकच वाढली. अमरिंदरसिंह भाजपमध्ये दाखल झाले. सिद्धू, चन्नी, अमरिंदरसिंह राजा वडिंग, परगटसिंह अशा विविध नेत्यांभोवती काँग्रेसचे राजकारण विभागले गेले. नेतृत्वातील या विसंवादाचा सर्वाधिक फायदा आम आदमी पक्षाला झाला. भगवंत मान यांच्या सरकारच्या कारभाराबद्दल जनतेत नाराजी असेल, तर त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याची संधी काँग्रेसला आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाच्या किती जागा कमी होतील, यापेक्षा काँग्रेसच्या किती जागा वाढतील, याचा विचार पक्षाने करायला हवा. पंजाबमध्ये भाजपही आपले राजकीय स्थान विस्तारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अकाली दल आणि भाजप पुन्हा एकत्र आले, तर पंजाबमधील निवडणुकीची समीकरणे बदलू शकतात.
उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आलटून पालटून सत्तांतर होत होते. २०२२ मध्ये भाजपने ही परंपरा मोडीत काढली. पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने राज्यातील सत्ता कायम राखली. या सरकारच्या कारभाराबद्दल उपस्थित होणारे प्रश्न, प्रशासनाविषयीच्या तक्रारी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे काँग्रेससाठी प्रचाराचे मुद्दे ठरू शकतात. तथापि, राज्यात काँग्रेसचा सेनापती कोण असेल आणि कोणत्या कार्यक्रमाच्या आधारे पक्ष जनतेसमोर जाणार आहे, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. मणिपूरच्या प्रश्नावर राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आक्रमक भूमिका घेतली होती. तेथील हिंसाचारावरून केंद्र सरकारच्या धोरणांवर काँग्रेसने टीकेची झोड उठवली; परंतु तेथील प्रश्नांची गुंतागुंत लक्षात घेता केवळ भाजपविरोधी प्रचार पुरेसा ठरणार नाही. विविध समाजघटकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी व्यवहार्य कार्यक्रम मांडणे आणि स्थानिक नेतृत्वाला निर्णय प्रक्रियेत महत्त्व देणे आवश्यक आहे. मणिपूरमध्ये जनतेला राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा सुरक्षिततेची आणि स्थैर्याची अधिक गरज आहे.
गोव्यात काँग्रेसची अडचण भाजपबरोबरच अन्य विरोधी पक्षांमुळेही वाढली आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने गोव्याच्या राजकारणात प्रवेश केल्याने बिगरभाजप मतांचे विभाजन झाले. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पराभूत करण्यासाठी एकत्र येण्याची भाषा करणारे पक्ष राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये एकमेकांच्या मतदारवर्गात शिरकाव करीत आहेत. विरोधकांच्या या परस्परविरोधी राजकारणाचा भाजपला फायदा होतो. राष्ट्रीय आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये राज्यांच्या पातळीवर कोणत्या स्वरूपाचे संबंध असावेत, याचे धोरण काँग्रेसला आखावे लागेल.
या निवडणुकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रत्येक राज्यातील स्थानिक मुद्दे आणि राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असून, एका राज्याचे समीकरण दुसर्या राज्याशी जुळताना दिसत नाही. तथापि, राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे स्थानिक पातळीवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यादृष्टीने विचार करता केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, लोकाभिमुख निर्णयांचे प्रतिबिंब व पडसाद या निवडणुकांमध्ये उमटताना दिसतील. या निवडणुकांमध्ये भाजपची ताकद अबाधित राहिल्यास विरोधी गटामध्ये कमालीची अस्वस्थता आणि असुरक्षितता पसरण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केल्याचे दिसते.