सागर शहा, अर्थतज्ज्ञ
बदलत्या जीवनशैलीत महागाईचे स्वरूपही झपाट्याने बदलत आहे. किराणा, खाद्यतेल आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना मनोरंजन आणि विश्रांती-विरंगुळ्याच्या खर्चांवरही तितकाच भार पडतो आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचं बजेट दुहेरी दबावाखाली आले आहे.
महागाई म्हटलं की आतापर्यंत डोळ्यासमोर यायचं ते बटाटे-कांदा-टोमॅटो, धान्य, पेट्रोल आणि स्वयंपाकाचा गॅस; पण आता या यादीत एक नवा शब्द जोडला गेला आहे, ‘फनफ्लेशन’. सिनेमाची तिकिटं, कॉन्सर्ट, वीकेंड ट्रिप, कॅफेतली कॉफी, डेट आणि फूड डिलिव्हरी यांसारख्या रोजच्या छोट्या-छोट्या विरंगुळादायी घटकांवरही आता महागाईचा थेट परिणाम दिसू लागला आहे. अर्थव्यवस्थेतील हा बदलता चेहरा समजावण्यासाठी दोन नवे शब्द चलनात आले आहेत, फनफ्लेशन आणि लाईफस्टाईलफ्लेशन. या दोन्ही संकल्पना छोट्या-छोट्या आनंदांना महाग बनवत असून, लोक आता आपला खर्च गुपचूप कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या भारतातील कॉन्सर्टच्या तिकिटांची किंमत कधी-कधी एका कुटुंबाच्या महिनाभराच्या खर्चाइतकी असल्याचे दिसून आले आहे.
या भाववाढीमागचं एक मोठं कारण समोर आलं आहे. जूनमध्ये एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स) कंपन्यांनी कर दरात पाच टक्के वाढ झाल्याचं कारण देत वाढलेल्या खर्चापैकी तब्बल ३० टक्के भार थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. विशेष म्हणजे, या कंपन्यांनी थेट किंमत वाढवण्याऐवजी एक वेगळी युक्ती वापरली, ती म्हणजे पॅकेटमधील उत्पादनाचं प्रमाणच कमी करून टाकलं. याला ‘श्रिंकफ्लेशन’ असंही संबोधतात.
देशभरातील किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या सरासरी दरांत मोठी झेप दिसून येते. ऑगस्ट २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या एका वर्षात सर्वच प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या किमती १० ते २७ टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. विशेषतः पामतेलाच्या दरात सर्वाधिक म्हणजेच २७.४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, ऑगस्ट २०२५ मध्ये १३१ रुपये प्रति किलो असणारे हे तेल ऑगस्ट २०२६ मध्ये १६७ रुपयांवर पोहोचले आहे. सूर्यफूल तेलाच्या किमतीतही मोठी उडी पाहायला मिळाली असून, एका वर्षापूर्वी १६१ रुपये असणारे सूर्यफूल तेल आता २०१ रुपयांना (२४.८ टक्के वाढ) विकले जात आहे. याशिवाय, शेंगदाणा तेलाचे भाव १८७ रुपयांवरून वाढून २०७ रुपये (१०.७ टक्के वाढ) झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत मोहरीच्या तेलाची किंमत २०९ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचली आहे, तर जयपूरमध्ये हाच दर १९६ रुपये आहे. कांद्याच्या किमतीतही वार्षिक आधारावर २८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महागाईच्या या फुगवट्यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडले आहे. जुलैमध्ये रेडीमेड फूडचे दर ९ टक्क्यांनी वाढले आहेत, तर रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करणं तब्बल ७.७ टक्के महाग झालं. मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांच्या किमतीत १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
अनेक शहरांत साखरेचा भाव प्रतिकिलो ५७ रुपयांपुढे गेला आहे. देशांतर्गत बाजारात एका महिन्यात साखरेच्या किमतीत १० टक्क्यांची वाढ झाली असून, जूनपासून आतापर्यंत ही वाढ तब्बल ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. मुंबईच्या घाऊक बाजारात साखर ५,०९० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकली जात असून जूनमध्ये ती केवळ ३,८०० रुपये प्रतिक्विंटल होती. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये देशाचा किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर ४.४५ टक्के नोंदवला गेला आहे. तो जूनमधील ४.३८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून डिसेंबर २०२४ नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. यातही खाद्यपदार्थांची महागाई सर्वाधिक म्हणजे ५.५२ टक्के इतकी नोंदवली गेली. महागाईचा फटका आता थेट अन्नधान्यांपासून सुरू होऊन इंधन व दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंपर्यंत पसरत असून, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम मनोरंजनाच्या खर्चावरही होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने महागाईसाठी २ ते ६ टक्के असा सहनशीलता पट्टा निश्चित केला असून, सध्याचा दर याच पट्ट्यात असला, तरी तो मध्यवर्ती ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वर सरकल्याचं दिसतं. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे इंधन दरवाढ आणि रुपयावरील दबाव हे यामागचं प्रमुख कारण असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. फनफ्लेशनला जोडूनच आणखी एक संकल्पना समोर आली आहे, 'ट्रिपफ्लेशन'. यात प्रवास आणि हॉटेलमधील छोट्या-छोट्या गोष्टीही महागल्याचं म्हटलं जातं. फूड डिलिव्हरीमध्ये प्लॅटफॉर्म फी, पॅकेजिंग चार्ज, सर्ज प्राइसिंग बिल वाढले आहे, तर फूड डिलिव्हरीचा खर्चही ८ ते ९ टक्क्यांनी वाढला आहे. या संपूर्ण चित्राचं विश्लेषण केलं असता एक गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे महागाई आता केवळ जगण्यासाठी आवश्यक वस्तूंपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. एकीकडे किराणा, खाद्यतेल आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना दुसरीकडे मनोरंजन आणि विश्रांती-विरंगुळ्याच्या खर्चांवरही तितकाच भार पडतो आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचं बजेट दुहेरी दबावाखाली आलं आहे.
कंपन्यांनी थेट किंमतवाढीऐवजी प्रमाण कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे ग्राहकांना ही वाढ लगेच लक्षातही येत नसली, तरी हळूहळू खिशावरचा ताण वाढत जात आहे. सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे, महागाईचं हे संकट येत्या काही महिन्यांत आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दर जुलैमधील ४.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. इतकंच नाही, तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत महागाईचा दर तात्पुरता ६ टक्क्यांची पातळीही ओलांडू शकतो. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या चौथ्या तिमाहीत तो पुन्हा सुमारे ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, सणासुदीच्या काळात जेव्हा कुटुंबं मोठ्या प्रमाणात खरेदी आणि मौजमजेवर खर्च करतात, नेमकं त्याच वेळी महागाईचा वेग सर्वाधिक असणार आहे. यातील दिलासादायक बाब म्हणजे सुरुवातीला कमकुवत राहिलेला मान्सून जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सावरला असून, एकूण पावसाची तूट जूनमधील जवळपास ४० टक्क्यांवरून घटून आता सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत आली आहे. खरीप पेरणीही गेल्या हंगामाच्या तुलनेत केवळ २ टक्क्यांनी कमी झाल्याचं समोर आलं आहे. अन्नधान्य पुरवठा सुधारल्यास महागाईला काहीसा लगाम बसू शकतो.
तथापि, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही महागाईबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. व्याजदरात कोणताही बदल करण्यापूर्वी महागाईच्या दिशेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची प्रतीक्षा असल्याचं त्यांनी पतधोरण समितीच्या ऑगस्टमधील बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद केलं आहे. सलग चौथ्यांदा समितीने रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवला असला, तरी अन्नधान्य, इंधन आणि इनपुट खर्चातील व्यापक वाढीमुळे भविष्यात दरवाढीचा पर्यायही खुला असल्याचा इशारा गव्हर्नरनी दिला आहे. महागाई किती काळ याच किंवा त्याहून अधिक पातळीवर टिकून राहते, याबाबत अधिक स्पष्टता येईपर्यंत मी वाट पाहणं पसंत करेन, असं मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं. डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनीही जागतिक घडामोडी आणि हवामानाशी संबंधित अनिश्चिततेचा हवाला देत 'थांबा आणि पाहा' या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे.
चलनवाढ किंवा महागाई ही उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, रोजगार आणि आर्थिक वाढ या सगळ्यांशी जोडलेली प्रक्रिया आहे. महागाई वाढली की, ग्राहकांचा खर्च करण्याचा कल बदलतो, बचत कमी होऊ शकते आणि गुंतवणुकीचे निर्णयही प्रभावित होतात. एखाद्या व्यक्तीने वर्षानुवर्षे पैसे साठवले; पण त्या बचतीवर मिळणारा परतावा महागाईच्या दरापेक्षा कमी राहिला, तर कागदावर रक्कम वाढत असली, तरी तिची प्रत्यक्ष क्रयशक्ती कमी होत असते. उदाहरणार्थ, ठेवीवर ६ टक्के व्याज मिळत असताना महागाईचा दर त्याच पातळीवर असेल, तर व्याज मिळूनही संपत्तीची वास्तविक वाढ जवळजवळ होत नाही. त्यामुळे महागाईच्या काळात कुटुंबांना रोजच्या गरजांसाठी अधिक पैसा खर्च करावा लागतो आणि बचतीसाठी उरणारी रक्कम कमी होते. दीर्घकाळ अशी परिस्थिती राहिली, तर घर खरेदी, निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा आकस्मिक वैद्यकीय खर्चासाठी केलेले आर्थिक नियोजनही अपुरे पडू शकते. विशेषतः निश्चित उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना महागाईचा फटका अधिक तीव्रतेने बसतो. अन्न, इंधन, घर, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या अनिवार्य खर्चात वाढ झाली की, अनावश्यक वस्तू, मनोरंजन, प्रवास किंवा इतर सेवांवरील खर्च कमी केला जातो. मागणी कमी झाली, तर उद्योगांच्या विक्रीवर परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारावर होऊ शकतो. दुसरीकडे, महागाई रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवावे लागले, तर कर्ज महागते. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्ताराच्या योजना पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात आणि घरगुती कर्जाचा भारही वाढतो. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि आरबीआय या दोघांनी समन्वयाने चलनवाढ कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. फनफ्लेशन आणि लाईफस्टाईलफ्लेशन हे जेन झीमधील निम्न किंवा मध्यम उत्पन्न असणार्या वर्गामध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचेही एक कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.