सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग खऱ्याअर्थाने गावपातळीवर लोकशाही पोहोचवण्याचे काम करतो. त्यामुळेच प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित राहिलेल्या राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ग्रामीण राजकारणात एक नवा उत्साह संचारला आहे. ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडीपुरत्या मर्यादित नसून, त्या राज्याच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे सर्वात प्रभावी माध्यम म्हणून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहिले जाते. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींनुसार राज्यामध्ये पंचायतराज व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचना अमलात आली आणि तेव्हापासून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाची सूत्रे या संस्थांच्या हाती सोपवण्यात आली. जिल्हा परिषद ही महत्त्वाची प्रशासकीय यंत्रणा असून ती ग्रामीण भागातील राजकीय नेतृत्वाची पहिली प्रयोगशाळा आहे.
कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचन यांसारखे महत्त्वाचे विषय थेट जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर या संस्थांचा मोठा प्रभाव असतो. प्रशासकीय रचनेचा विचार केल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद आणि गट स्तरावर पंचायत समिती अशा दोन स्तरांवर ही लोकशाही प्रक्रिया राबवली जाते. पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते. साधारणपणे प्रत्येक 40,000 ते 50,000 लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद आणि साधारण 20,000 लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती अशी ही रचना असते.
या संस्थांची कार्यपद्धती अत्यंत लोकशाहीप्रधान आहे. जिल्हा परिषदेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहतात, जे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात; मात्र धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना असतात. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्ह्याचा ग्रामीण भागातील प्रथम नागरिक मानला जातो. त्यामुळेच झेडपीच्या अध्यक्षांना आणि सदस्यांना गावगाड्यात एक वेगळाच सन्मान असतो.
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील या ‘मिनी विधानसभा’ म्हणवल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रदीर्घ काळ लांबणीवर पडल्या होत्या. महाराष्ट्रातील 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांची मुदत संपून दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला होता, तरीही या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले नसल्याने ग्रामीण भागात अस्वस्थता होती.
अलीकडेच राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणि त्याअंतर्गत असणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्याने सदर जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान 5 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहे. मजमोजणी 7 फेब्रुवारी रोजी होणार असून या दिवशीच निकाल जाहीर होतील. 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी या कालावधीत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. त्यानंतर अर्जांची छाननी 22 जानेवारी रोजी होईल आणि उमेदवारी माघारीची अंतिम तारीख 27 जानेवारी असणार आहे.
12 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 731 निवडणूक विभाग आहेत. यामध्ये महिलांसाठी 369 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 83, अनुसूचित जमातीसाठी 25 आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) 191 जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, 125 पंचायत समित्यांमध्ये एकूण 1,462 सदस्य निवडले जाणार आहेत. यात महिलांसाठी 731, अनुसूचित जातीसाठी 166, अनुसूचित जमातीसाठी 38 आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी 342 जागांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक मतदाराला दोन मतं द्यावी लागणार आहेत. यामध्ये एक मत जिल्हा परिषद विभागाच्या उमेदवारासाठी असेल, तर दुसरे मत पंचायत समिती गणाच्या उमेदवारासाठी द्यावे लागेल. या प्रक्रियेसाठी आयोगाने दि. 1 जुलै 2025 रोजीची मतदार यादी ग्राह्य धरली असून, त्यानुसारच मतदान प्रक्रिया पार पडेल.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या इतर 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नंतर घेण्यात येणार आहेत. इतर मागासवर्गीयांच्या म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिल्याने या निवडणुकांना ब्रेक लागला. त्यातच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेणे आणि नंतर पुन्हा ते निवडणूक आयोगाकडे सोपवणे अशा प्रशासकीय खेळखंडोब्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या. या विलंबाचा परिणाम थेट ग्रामीण विकासाच्या गतीवर झाला आहे. कारण, दीर्घकाळ या संस्थांवर प्रशासकीय राजवट होती. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यास विलंब झालय; पण उशिरा का होईना आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय घुसळणीचा आणि पर्यायाने लोकशाहीचा उत्सव सुरू झाला आहे.
2017 मध्ये झालेल्या मागील जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालांवर नजर टाकल्यास त्यावेळचे राजकीय समीकरण पूर्णपणे वेगळे होते. त्यावेळी 25 जिल्हा परिषदांच्या एकूण 1,509 जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाने 406 जागा जिंकून प्रथम क्रमांक पटकावला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 360 जागांसह दुसरे स्थान मिळवले होते, तर काँग्रेसला 309 आणि शिवसेनेला 271 जागा मिळाल्या होत्या. पंचायत समित्यांमध्येही भाजपचेच वर्चस्व दिसून आले होते. भाजपने 2,990 जागांपैकी 803 जागा जिंकल्या होत्या. त्या काळात भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते, तरीही भाजपची कामगिरी सरस ठरली होती.
आज 2026 मध्ये राज्याचे राजकीय चित्र पूर्णतः बदललेले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये उभी फूट पडली आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये केवळ चार प्रमुख पक्ष नसून किमान सहा ते सात पक्षांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन आघाड्यांमधील संघर्ष आता ग्रामीण पातळीवर अधिक तीव्र होणार आहे. गेल्या काही पोटनिवडणुका आणि स्थानिक निकालांवरून असे दिसते की, ग्रामीण मतदार आता पक्षापेक्षा स्थानिक विकास आणि उमेदवाराचा जनसंपर्क याला अधिक महत्त्व देऊ लागला आहे. अर्थात, ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकारण आता केवळ विकासापुरते मर्यादित नसते. त्यावर जातिनिहाय गणिते आणि राज्यातील सत्तासमीकरणेही प्रभाव टाकतात.
जिल्हा परिषदांना मिळणारा निधी आणि त्यातून होणारी कंत्राटदारी यावरच स्थानिक नेत्यांचे अस्तित्व अवलंबून असते. सद्यस्थितीत प्रशासक जरी काम करत असले, तरी लोकांचा सहभाग असल्याशिवाय ग्रामविकासाच्या योजना पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाच्या योजना असोत किंवा आरोग्य उपकेंद्रांची उभारणी, लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे या सर्व ठिकाणी उत्तरदायित्वाचा अभाव जाणवत आहे. लवकरच ही कोंडी फुटणार आहे. 2017 च्या तुलनेत 2026 मधील ही लढाई अधिक खर्चिक आणि प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
ग्रामीण मतदार हा शहरी मतदारांपेक्षा सुज्ञ मानला जातो. गावगाड्यातले राजकारण लक्षणीय गुंतागुंतीचे असले, तरी मतदारराजा योग्य उमेदवारांची निवड करण्यात माहीर असतात. गावातल्या मतदारांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, हे ओळखणे राजकीय विश्लेषकांसाठीही कठीण ठरते. अशातच गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये राज्यातील राजकारणाची खिचडी झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांनी या खिचडीचा ‘सुगंध’ सर्वदूर पसरवला आहे. आता झेडपी आणि पंचायत समित्यांमध्ये राजकीय आखाडा रंगणार आहे. 25 जिल्हा परिषदांची ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकशाहीची पायाभरणी असते. हा पाया जेवढा मजबूत असेल, तेवढी राज्याची प्रगती अधिक वेगाने होते. त्यामुळे न्यायालयीन पेच लवकरात लवकर सुटून उर्वरित जिल्हा परिषदांमध्येही निवडणुका पार पडायला हव्यात. बराच काळ प्रतीक्षेत राहिलेल्या ग्रामीण जनतेला त्यांचे हक्क आणि प्रतिनिधी मिळणे ही काळाची गरज आहे. विलंबाचे राजकारण करून कोणाचेही भले होणार नाही. कारण, जमिनीवरचे प्रश्न हे केवळ लोकप्रतिनिधीच सोडवू शकतात.