कर्नल अभय पटवर्धन, (निवृत्त)
इराण-इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील ताज्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडणार्या या अरुंद सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि कंटेनर वाहतूक होते. त्यामुळे येथे निर्माण होणारा कोणताही तणाव संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊ शकतो.
2८ फेब्रुवारी 202६ पूर्वी दररोज सुमारे 2३0 तेल, वायू आणि मालवाहू जहाजे या मार्गाने प्रवास करत होती; मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. आज सुमारे १,७00 हून अधिक जहाजे आखातात किंवा त्याच्या आसपास अडकून पडली आहेत. परिस्थिती सुधारली, तरी ही कोंडी दूर होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. या वर्षात जहाज वाहतूक पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत होईल, अशी आशा तज्ज्ञांना नाही.
संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, युद्धाच्या सुरुवातीला इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या उत्तर-पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणसुरुंग पेरले. त्यामुळे जहाजांना ठरवून दिलेल्या सुरक्षित मार्गानेच प्रवास करावा लागत आहे. जोखीम पत्करून इतर मार्ग वापरणार्या जहाजांवर ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले. युद्धापूर्वी इराणकडे सुमारे ३,००० पाणसुरुंग असल्याचा अंदाज होता. पाणसुरुंगांचा धोका केवळ जहाजांपुरता मर्यादित नाही. तेल किंवा रसायन वाहून नेणार्या टँकरखाली स्फोट झाल्यास मोठी पर्यावरणीय आपत्ती ओढवू शकते. एका सुपरटँकरमधील मालाची किंमत कोट्यवधी डॉलर्सची असते. त्यामुळे सामुद्रधुनी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्याशिवाय जहाज मालक आणि विमा कंपन्या जोखीम घेण्यास तयार नाहीत. याशिवाय, अरुंद समुद्री मार्गात शेकडो जहाजे अडकलेली असल्याने एखाद्या जहाजाला आग लागली किंवा अपघात झाला, तर त्याचा परिणाम इतर अनेक जहाजांवर होऊ शकतो. सध्या तेल आणि वायू वाहून नेणार्या काही जहाजांना मर्यादित परवानगी देण्यात आली असली, तरी दिवसाला केवळ १८ ते २५ जहाजेच या मार्गाने जात आहेत. युद्धापूर्वी हा आकडा २२० ते २४0 दरम्यान होता. त्यामुळे लाखो बॅरेल तेल आखातात अडकून पडले असून जागतिक तेलसाठा २००३ नंतरच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने इस्लामाबादमध्ये १४ कलमी सामंजस्य करार झाला. त्यानंतर इराणने पेरलेले पाणसुरुंग हटवण्याचे काम सुरू केले; मात्र २९ जून २०२६ पर्यंत मुख्य जलमार्गात अडथळा ठरणारे सुमारे ३८० पाणसुरुंग हटवायचे बाकी होते. त्यामुळे सामुद्रधुनीतील वाहतूक वर्षाअखेरपर्यंत विस्कळीत राहण्याची शक्यता आहे. मुख्य जलवाहतूक मार्ग बंद असल्याने जहाजांना इराण आणि ओमानच्या किनार्यालगतच्या अरुंद मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आली आहे. जहाजांची गर्दी वाढल्याने टक्कर होण्याची किंवा जहाज किनार्यावर अडकण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. सागरी वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या संकटामुळे जागतिक मालवाहतूक क्षमतेवर सुमारे २० ते २५ टक्के परिणाम झाला आहे. वाहतुकीचे दर वाढले आहेत. तणाव कमी झाला, तरी पुरवठा साखळी पूर्ववत होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात.
अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्या नौदलांनी ड्रोन बोटी, युद्धनौका आणि सुरुंगशोधक जहाजांच्या मदतीने होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तरीही हा मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित होण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. जॉईंट मेरिटाईम इन्फॉर्मेशन सेंटरने जहाजांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. जहाजांनी एआयएस ट्रान्स्पॉन्डर सुरू ठेवावेत, रडार वापरावा, रात्री दिवे सुरू ठेवावेत, नियमित रेडिओ संपर्क साधावा आणि अमेरिकेच्या एनसीएजीएस यंत्रणेशी सतत समन्वय ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव जहाजांना एआयएस बंद ठेवून ‘डार्क ट्रॅव्हल’ करण्याचा सल्ला दिला जात होता.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात १९ जून २०२६ रोजी झालेल्या इस्लामाबाद करारातील एक महत्त्वाची तरतूद पुढील काळात मोठा वाद निर्माण करू शकते. या करारानुसार इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनीचे प्रशासन आपल्या पद्धतीने चालवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत जहाजांवर नौकानयन शुल्क आणि पर्यावरण शुल्क आकारण्याचा अधिकार इराणला मिळू शकतो. ओमानच्या सहकार्याने इराण भविष्यात या सामुद्रधुनीचे संयुक्त प्रशासनही करू शकतो. इराणचा दावा आहे की, युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून जहाजांकडून विशेष सुरक्षा आणि पर्यावरण शुल्क आकारले जाईल; मात्र आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार कोणतेही किनारी राष्ट्र प्रत्यक्ष सेवा दिल्यास शुल्क आकारू शकते; परंतु आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यासाठी सार्वत्रिक टोल आकारू शकत नाही. त्यामुळे या निर्णयाला गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलमधील अनेक देशांनी विरोध दर्शवला असून संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी कायद्यांतर्गत आक्षेपही नोंदवला आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही इराणची सर्वात प्रभावी सामरिक ताकद मानली जाते. त्याचबरोबर बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीवरील प्रभावही इराणसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे व्यापक प्रादेशिक संघर्ष निर्माण झाल्यास जागतिक समुद्री वाहतूक विस्कळीत करण्याची क्षमता इराणकडे आहे. इराणने प्रत्यक्षात प्रतिबॅरेल एक डॉलर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला, तर अनेक जहाज कंपन्यांसाठी आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालून जाणे अधिक स्वस्त ठरू शकते. त्यामुळे जागतिक व्यापाराचे समीकरण बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोहा येथे १ जुलै २०२६ रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेत कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही. त्यानंतर सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या अंत्यसंस्कारापर्यंत शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले होते; मात्र ७ जुलै रोजी इराणने ओमानच्या आखातातून बाहेर पडणार्या तीन तेलवाहू जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. जीवितहानी झाली नाही; पण जहाजांचे मोठे नुकसान झाले. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा सामंजस्य करार संपुष्टात आल्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आता इराणशी कोणतीही चर्चा होणार नाही आणि आखातातील जहाजांवर पुन्हा हल्ले झाल्यास अमेरिका अधिक कठोर लष्करी कारवाई करेल.
अमेरिकेने ८ जुलै रोजी इराणमधील सुमारे ८० लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले. त्यात संरक्षण व्यवस्था, कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्क, किनारी रडार केंद्रे, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र तळ आणि अनेक लहान नौका नष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर इराणवरील तेल विक्री सवलती रद्द करण्यात आल्या. इराणनेही प्रत्युत्तरादाखल बहरीनमधील अमेरिकेच्या फिफ्थ फ्लीट मुख्यालयासह जॉर्डन आणि कुवैतमधील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा दावा केला. त्यामुळे संघर्ष आणखी तीव्र झाला. माझ्या आकलनानुसार, अली खामेनी यांच्या अंत्यसंस्काराच्या काळात अशाप्रकारचे हल्ले करून इराण अमेरिकेच्या संयमाची परीक्षा घेत आहे; मात्र अमेरिका हे सहन करेल, अशी शक्यता कमी आहे. अशा संघर्षात तणावाची पातळी कधी नियंत्रणाबाहेर जाईल, हे सांगता येत नाही.
या घडामोडींमुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती एका झटक्यात सहा टक्क्यांनी वाढून प्रतिबॅरेल ७८ ते ७९ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या. पुढे तीन शक्यता दिसतात. पहिली म्हणजे संघर्ष थांबून पुन्हा वाटाघाटी सुरू होणे. दुसरी म्हणजे विद्यमान करार रद्द करून नवीन कराराची प्रक्रिया सुरू होणे आणि तिसरी म्हणजे युद्ध आणखी तीव्र होऊन दीर्घकाळ चालणे. तिसरी शक्यता प्रत्यक्षात आली, तर त्याचा सर्वाधिक फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसेल. नाटो नेतृत्वाशी ८ आणि ९ जुलै रोजी झालेल्या बैीनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर निर्णायक कारवाईचा इशारा दिला. यामुळे युरोपही पुन्हा अमेरिकेच्या भूमिकेसोबत उभा राहत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
याच काळात इराणने आणखी एका तेलवाहू जहाजावर हल्ला केला. त्यानंतर अमेरिकेने बुशेहरसह अनेक लष्करी आणि सागरी ठिकाणांवर मोठे क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला. अमेरिकेचे विमानवाहू जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि इतर युद्धनौका इराणच्या किनार्याजवळ तैनात करण्यात आल्या आहेत. बुशेहर अणू प्रकल्पाला फटका बसला का, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती नाही; मात्र अणू किरणोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाला, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण मध्यपूर्वेला भोगावे लागू शकतात. दरम्यान, इराणमध्येही राजकीय अस्थिरता वाढत आहे. सत्ताधारी गटात मवाळ आणि कट्टर अशा दोन प्रवाहांमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. अली खामेनी यांच्या निधनानंतर सर्वोच्च नेतृत्वाची सूत्रे स्वीकारलेल्या मोजतबा खामेनी यांनी अद्याप जनतेसमोर प्रत्यक्ष येणे टाळले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इराणमध्ये १० जुलैनंतर न्यायव्यवस्था, लष्कर, बसीज मिलिशिया आणि सरकारी प्रसारण संस्थांमधील महत्त्वाच्या नियुक्त्या होणार आहेत. या नियुक्त्यांवरून इराण पुढे शांततेचा मार्ग स्वीकारणार की संघर्ष अधिक तीव्र करणार, याचे संकेत मिळतील. आज जगाचे लक्ष केवळ होर्मुझ सामुद्रधुनीकडे नाही, तर तेथून पुढे घडणार्या प्रत्येक राजकीय आणि लष्करी निर्णयाकडे लागले आहे. कारण, या अरुंद समुद्री मार्गातील प्रत्येक हालचाल जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेचे भविष्य ठरवू शकते.