तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्णच नव्हे, तर ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यानुसार तेलंगणातील बीआरएस पक्षाचे माजी आमदार चेन्नामनेनी रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले आहे. माजी आमदाराचे भारतीय नागरिकत्व रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निकालाने देशातील राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवाराने आयोगाकडे सादर केल्या जाणार्या शपथपत्रात खरी आणि सत्य माहिती सादर करणे अपेक्षितच आहे असे नाही, तर ते लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु, काहीवेळा माहिती खोटी असल्याचे निष्पन्न होते किंवा काहीतरी दडवल्याचे उघडकीस येते. असे दिसून आल्यास सदर उमेदवार किंवा लोकप्रतिनिधीवर कारवाई केली जाऊ शकते. दक्षिण भारतातील अशाच एका प्रकरणात कारवाई झाली असली, तरी त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. भारतामध्ये देशातील कोणताही नागरिक त्या त्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक लढवू शकतो किंवा देशाच्या कोणत्याही भागातून लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो; पण दुसर्याच देशाचा नागरिक भारतात येऊन निवडणूक लढवू शकत नाही; पण तेलंगणामध्ये या नियमाला फाटा देऊन जर्मनीचा नागरिक असलेल्या व्यक्तीने एकदा-दोनदा नव्हे, तर तब्बल चारवेळा आमदारकी भोगली आहे. चेन्नामनेनी रमेश असे त्या व्यक्तीचे नाव असून, त्याचे जर्मन नागरिकत्व उघडकीस आल्यानंतर त्याला तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 30 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
काँग्रेस नेते आदि श्रीनिवास यांच्या याचिकेवर दिलेल्या या निकालाने देशातील राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होताहेत. न्यायालयाचा निकाल हा केवळ रमेश यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धक्का लावणारा नसून, भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आणि कठोर कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज सांगणारा आहे. रमेश हे जर्मन दूतावासामोर आपण जर्मन नागरिक नसल्याचे पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. या प्रकरणात न्यायालयाने रमेश यांच्यावर जो तीस लाखांचा दंड ठोठावला आहे, त्यापैकी 25 लाख रुपये काँग्रेस नेते श्रीनिवास यांना दिले जातील. त्यांनी नोव्हेंबर 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत रमेश यांना पराभूत केले होते. श्रीनिवास यांनी या प्रकरणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर तीव्र प्रतिक्रिया देत रमेश यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर आमदारकी मिळवल्याचा आरोप केला.
वास्तविक, चेन्नामनेनी रमेश हे सर्वप्रथम 2009 साली वेमुलावाडा मतदारसंघातून टीडीपीच्या तिकिटावर आमदार झाले. त्यानंतर 2010 ते 2018 या दरम्यान बीआरएसच्या तिकिटावर तीनवेळा निवडणूक लढवली आणि आमदार झाले. वेमुलावाडा मतदारसंघातून चार वेळेस निवडणूक जिंकले; पण त्यांनी अनिवासी भारतीयाचा मुद्दा दडवून ठेवल्याचे आता निष्पन्न झाले आहे. निवडणूक कायद्यानुसार अनिवासी भारतीय देशातील निवडणूक लढवू शकत नाही आणि मतदानही करू शकत नाहीत. केवळ भारतीय नागरिकांनी देशातील राजकीय प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा, या हेतूने हा नियम आणला असून, या आधारावर लोकशाहीचा पाया बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाकडे माहिती सादर करत रमेश यांच्याकडे जर्मन पारपत्र असून, ते 2023 पर्यंत वैध असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले. रमेश यांनी उमेदवारी अर्ज करताना काही गोष्टी लपविल्या आणि भारत सरकारची दिशाभूल केल्याचे सांगितले. मंत्रालयाने म्हटल्यानुसार, रमेश यांनी योग्य माहिती दिली असती, तर त्यांना नागरिकत्व दिले गेले नसते. अर्थात, हा प्रकार केवळ रमेश यांच्यापुरताच मर्यादित नसून, भारतीय राजकारण्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. काहीजण कायदा वेशीवर टांगून लोकशाहीची प्रतिमा डागाळण्याचे काम करतात आणि हाच अनुभव या प्रकरणातून आला आहे.
अर्थात, रमेश यांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांतर्गत शपथपत्र सादर करताना दूतावासाकडे पासपोर्ट जमा केल्याची माहिती दिली. तसेच जर्मन नागरिकत्व सोडल्याचेही नमूद केले; पण या सरकारी प्रक्रियेकडे केवळ कायद्याच्या चष्म्यातून न पाहता एखादा व्यक्ती भारतीय राजकारणात राहू इच्छित असेल, तर त्याने सर्वप्रकारचे निकष पाळणे बंधनकारक आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. विशेष म्हणजे, 2013 मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने रमेश यांच्या पोटनिवडणुकीतील विजय या कारणामुळेच रद्द केला होता. त्यानंतर रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण नुसता खटला किंवा राजकीय वादापुरता नाही, तर भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. यानुसार एखाद्या व्यक्तीची ओळख आणि नागरिकत्व हा मुद्दा राजकीय विश्वासार्हतेवर कसा परिणाम करू शकतो, हे सांगणारे रमेश यांचे प्रकरण आहे. लोकशाहीची प्रक्रिया प्रामाणिक आणि पारदर्शक असणे किती महत्त्वाचे आहे, हेदेखील यावरून कळून चुकते. अशा प्रकरणांचा कडक कायद्याने निपटारा करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भारतीय राजकारण अणि निवडणूक प्रणालीवर जनतेचा विश्वास कायम राहील.
कोणीही मनाप्रमाणे कायद्याचे उल्लंघन करत असेल, तर त्याला या लपवाछपवीमध्ये काही काळ यश मिळेलही; पण अंतिमतः त्याला कायद्यानेच उत्तर मिळेल, हे रमेश यांच्या खटल्याच्या निकालातून स्पष्ट झाले. हा केवळ एक राजकीय संदेश नाही तर नियमांना बगल देत फसवणूक करण्याची आणि अनियमितता करण्याची मनीषा बाळगून असणार्या व्यक्तींना इशारा आहे. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी सर्व नागरिकांनी आपले कर्तव्य आणि जबाबदार्या योग्यरीतीने समजून घेणे आणि त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय राजकारणातील एक मैलाचा दगड म्हणून सिद्ध होऊ शकतो. हा निकाल केवळ चेन्नामनेनी रमेश यांच्यासाठीच नाही, तर राजकारणात वावरणार्या नेत्यांना धडा शिकवणारा आणि कामाप्रति जबाबदारीची जाणीव करून देणारा आहे. नागरिक, नेते, जनता किती प्रामाणिक आणि पारदर्शक आहेत, यावर लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे.
म्हणून तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एक खटल्याचा निकाल नसून, तो एक भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरणासाठीही महत्त्वाचा आहे.