कॅप्टन नीलेश गायकवाड
जगातील सर्वांत प्रगत अर्थव्यवस्था, अत्याधुनिक विमान वाहतूक व्यवस्था आणि तंत्रज्ञानातील जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणार्या अमेरिकेला अवघ्या काही तासांच्या तांत्रिक बिघाडाने अक्षरशः जमिनीवर आणले. १३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेतील हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेत झालेल्या बिघाडामुळे देशव्यापी विमान उड्डाणबंदी लागू करावी लागली. हजारो उड्डाणे रद्द झाली, लाखो प्रवासी अडकले आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले.
अमेरिकेतील हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेत झालेल्या बिघाडामुळे देशव्यापी विमान उड्डाणबंदी लागू करावी लागली. अमेरिकेतील हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेचे स्वरूप लक्षात घेतले, तर या संकटाची व्याप्ती स्पष्ट होते. एका वेळी हजारो विमाने आकाशात असताना त्यांच्या हालचालींचे नियंत्रण करण्यासाठी अचूक माहिती, अखंड संदेशवहन आणि विविध नियंत्रण केंद्रांमधील समन्वय आवश्यक असतो. १३ नोव्हेंबरला बिघाड झाला, त्यावेळी अमेरिकेच्या हवाई हद्दीत ३,५०० हून अधिक विमाने होती. हवाई वाहतूक नियंत्रक आणि वैमानिक यांच्यातील रेडिओ संपर्कात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर नवीन विमानांना उड्डाणाची परवानगी देणे धोकादायक ठरले असते. त्यामुळे अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनला देशव्यापी उड्डाणबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. प्रवाशांच्या गैरसोयीपेक्षा विमानांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा हा निर्णय योग्यच होता; परंतु अशी परिस्थिती निर्माणच का झाली, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अमेरिकेच्या परिवहन विभागाच्या प्राथमिक तपासातून यासंदर्भात समोर आलेली माहिती चिंताजनक आहे. हवाई वाहतूक नियंत्रण केंद्रांमधील रडार संदेशवहन यंत्रणा अस्थिर झाली. नेटवर्कमधील राऊटरना चुकीची आणि विसंगत माहिती मिळू लागली. काही यंत्रणांमधील संदेश योग्य वेळी संबंधित ठिकाणी पोहोचत नव्हते. या सर्व समस्यांच्या मुळाशी अनेक दशके जुनी उपकरणे आणि त्यांच्याशी जोडलेली आधुनिक तंत्रज्ञान व्यवस्था असल्याचे सांगण्यात आले. अमेरिकेचे परिवहन सचिव शॉन डफी यांनीही हवाई वाहतूक नियंत्रण नेटवर्कमध्ये १०८० च्या दशकातील तांब्याच्या तारा, जुने स्विच आणि राऊटर वापरले जात असल्याचे मान्य केले. विमान वाहतूक सातत्याने वाढत असताना तिच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण त्याच वेगाने झालेले नाही, ही बाब यातून स्पष्ट होते. येथे तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणातील एक मूलभूत विसंगती समोर येते. अनेक संस्था नवीन उपकरणे आणि संगणकीय प्रणालींची भर घालतात; मात्र त्यांना आधार देणार्या जुन्या यंत्रणांची क्षमता, मर्यादा आणि परस्परसंबंध यांची पुरेशी तपासणी होत नाही. परिणामी, जुन्या व्यवस्थेवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अतिरिक्त भार पडतो. अमेरिकेच्या हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेतही जुन्या प्रणालींमध्ये नवीन उपकरणे जोडताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे प्राथमिक तपासात सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकेतील विमान वाहतूक व्यवस्थेत या संकटामुळे ७,७०० हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली, तर ८ हजारांपेक्षा अधिक उड्डाणांना विलंब झाला. दुसर्या दिवशीही हजारो उड्डाणांवर परिणाम झाला. सुमारे १५ लाख प्रवाशांची गैरसोय झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. अमेरिकेकडे जाणार्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरही निर्बंध आले. विमान कंपन्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्यानंतर त्याचे परिणाम पुढील अनेक उड्डाणांवर होत राहतात. विमानांची उपलब्धता, वैमानिक आणि कर्मचार्यांचे नियोजन, प्रवाशांच्या जोडउड्डाणांची व्यवस्था आणि विमानतळांवरील कामकाज अशा अनेक गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे चार तासांचा तांत्रिक बिघाड प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक काळ आर्थिक आणि प्रशासकीय नुकसान घडवू शकतो. या संकटाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या काळात देशाच्या सुरक्षेची व्याप्ती लष्करी सामर्थ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. विमान वाहतूक, ऊर्जा पुरवठा, बँकिंग, दूरसंचार, आरोग्यसेवा आणि सरकारी प्रशासन या सर्व क्षेत्रांतील तांत्रिक यंत्रणा सुरळीत चालणे तितकेच आवश्यक झाले आहे. या यंत्रणांमध्ये बाह्य हल्ल्याशिवायही मोठा बिघाड होऊ शकतो, ही बाब अधिक गंभीर आहे. कारण, सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षणासाठी मोठी गुंतवणूक केली जात असताना नियमित देखभाल, जुन्या उपकरणांची कार्यक्षमता आणि अंतर्गत तांत्रिक त्रुटींकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाण्याचा धोका असतो. बाह्य शत्रूचा मुकाबला करण्यासाठी तयार केलेली व्यवस्था स्वतःच्या अंतर्गत कमकुवतपणामुळे बंद पडत असेल, तर सुरक्षेच्या संपूर्ण संकल्पनेचा फेरविचार करावा लागेल.
अमेरिकेतील या घटनेने भारतासमोरही काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. नवीन विमानतळे उभारली जात आहेत, प्रवाशांची संख्या वाढत आहे आणि हवाई वाहतुकीचे जाळे अधिक व्यापक होत आहे. या विस्ताराबरोबर हवाई वाहतूक नियंत्रण, रडार, संदेशवहन आणि माहिती व्यवस्थापन यंत्रणांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. केवळ विमानतळांची संख्या किंवा विमानांची उपलब्धता वाढवून सुरक्षित विमान वाहतूक सुनिश्चित करता येणार नाही. वाढत्या वाहतुकीचा भार पेलण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि तिची नियमित तपासणी यांना समान प्राधान्य द्यावे लागेल. विशेषतः महत्त्वाच्या तांत्रिक यंत्रणांमध्ये पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मुख्य नेटवर्क बंद पडल्यास दुसरी व्यवस्था किती वेळात कार्यान्वित होईल, संदेशवहनात अडथळे निर्माण झाल्यास नियंत्रक आणि वैमानिकांमधील संपर्क कसा राखला जाईल, एखाद्या नियंत्रण केंद्रातील बिघाडाचा परिणाम इतर केंद्रांवर होऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कागदोपत्री असून चालणार नाहीत. त्यांची नियमित चाचणी झाली पाहिजे. आपत्कालीन परिस्थितीतील सराव, स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण आणि बिघाडानंतर सेवा पूर्ववत करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा या बाबी अत्यावश्यक ठरतात.
तंत्रज्ञान व्यवस्थापनातील मनुष्यबळाचाही येथे विचार करावा लागेल. आधुनिक संगणकीय प्रणाली कितीही प्रगत असल्या, तरी त्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्यासाठी प्रशिक्षित अभियंते आणि अनुभवी तज्ज्ञ आवश्यक असतात. जुन्या यंत्रणांची रचना आणि त्यांचे कार्य समजणार्या कर्मचार्यांचे ज्ञान संस्थांसाठी महत्त्वाचे असते. नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारताना या अनुभवाकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. अमेरिकेतील संकटानंतर थँक्सगिव्हिंगच्या सुटीपूर्वी विमान वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले; मात्र सेवा पूर्ववत झाल्याने मूळ समस्या सुटत नाही. अमेरिकेतील विमान वाहतूक संकटातून सर्व देशांनी घ्यावयाचा धडा स्पष्ट आहे. डिजिटल युगात पायाभूत सुविधांचे सामर्थ्य त्यांच्या विस्तारावर नव्हे, तर प्रतिकूल परिस्थितीतही त्या किती सुरक्षितपणे कार्यरत राहतात, यावर ठरते. अमेरिकेसारख्या महासत्तेची विमान वाहतूक चार तास ठप्प होऊ शकते, तर इतर देशांनी आपल्या अत्यावश्यक यंत्रणांच्या सुरक्षिततेबाबत गाफील राहण्याचे कारण नाही. तांत्रिक बिघाडानंतर व्यवस्था किती वेगाने पूर्ववत करता येते, यापेक्षाही असा बिघाड संपूर्ण व्यवस्थेला ठप्प करू नये, यासाठी किती सक्षम तयारी केली आहे, याला अधिक महत्त्व द्यावे लागेल.