अंजली महाजन
सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीची रजा कायद्याने अनिवार्य करण्यासंदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना व्यक्त केलेले मत अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. मुळात सामाजिक बदलाची प्रक्रिया ही कायद्यापेक्षा प्रबोधनातून अधिक वेगाने घडते. मासिक पाळीकडे पाहण्याचा समाजाचा द़ृष्टिकोन बदलणे हे कोणत्याही कायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.
भारतातील मासिक पाळीच्या रजेच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. एका जनहित याचिकेमध्ये देशभरातील नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी सशुल्क मासिक पाळीची रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबतचा निकाल देताना व्यावहारिक आणि वास्तववादी द़ृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले आहे. खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, असा कायदा केल्यास त्याचे महिलांच्या करिअरवर अनपेक्षित आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
मासिक पाळीची रजा म्हणजे शारीरिक त्रास किंवा तीव्र वेदना होत असताना महिलांना मिळणारी विशेष सवलत होय. सध्या भारतात असा कोणताही देशव्यापी कायदा अस्तित्वात नाही; परंतु काही खासगी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांनी स्वेच्छेने अशी धोरणे लागू केली आहेत. जागतिक स्तरावर स्पेनने 2023 मध्ये असा कायदा करून त्याचे आर्थिक दायित्व सरकारने स्वीकारले आहे, तर जपान, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांमध्ये अनेक दशकांपासून अशा तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी काही गंभीर धोके अधोरेखित केले आहेत. न्यायालयाने असे नमूद केले की, मासिक पाळीची रजा कायद्याने अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना कामावर घेताना आखडता हात घेऊ शकतात. यामुळे महिलांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची भीती आहे. तसेच, दरमहा ठरावीक सुट्ट्या द्याव्या लागतील, या विचाराने उद्योग आणि कंपन्यांचे मालक महिलांना महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यास कचरू शकतात. यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांबद्दल चुकीचा समज निर्माण होऊन त्यांच्या पदोन्नतीवर किंवा करिअरच्या प्रगतीवर गदा येऊ शकते.
हा निकाल देताना न्यायालयाने स्वेच्छेने राबवल्या जाणार्या धोरणांचे स्वागत केले आहे. खासगी संस्था किंवा राज्य सरकारे आपल्या स्तरावर अशा सवलती देऊ शकतात, हे स्पष्ट केले आहे. सक्तीचा कायदा करण्याऐवजी अशा स्वैच्छिक उपक्रमांमुळे महिलांच्या करिअरला बाधा न पोहोचता त्यांना आवश्यक तो आधार मिळू शकतो, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला या विषयावर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून योग्य धोरण आखण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. हा संपूर्ण वाद महिलांचे आरोग्य, कामाच्या ठिकाणची प्रतिष्ठा आणि रोजगाराची समानता यांच्यातील संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान धोरणकर्त्यांसमोर उभे करणारा आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना स्पष्ट केले की, हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे आणि तो पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीत येतो. एखादा कायदा करताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार होणे आवश्यक असते. न्यायमूर्ती बागची यांनी कंपन्यांच्या उत्तरदायित्वावर दिलेला भरही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेला आपली आर्थिक गणितं सांभाळावी लागतात. महिला कर्मचार्यांना अतिरिक्त पगारी रजा देणे अनिवार्य केले, तर त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या उत्पादकतेवर आणि खर्चावर होतो. अशा परिस्थितीत कंपन्या महिला उमेदवारांकडे एक आर्थिक भार म्हणून पाहू लागतील. हे चित्र महिला सक्षमीकरणाच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारे ठरेल. आपण जेव्हा समानतेच्या हक्कांबद्दल बोलतो, तेव्हा कामाच्या ठिकाणी मिळणार्या संधींमध्येही समानता असणे अपेक्षित असते. लिंगाधारित जैविक कारणांमुळे कामाच्या स्वरूपात किंवा सुट्ट्यांच्या नियमात मोठी तफावत निर्माण झाली, तर त्याचा फटका महिलांच्या करिअरमधील स्पर्धात्मकतेला बसू शकतो.
केरळमधील शाळांमध्ये मिळणारी सवलत किंवा काही खासगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने लागू केलेली रजेची पद्धत हे कौतुकास्पद उपक्रम आहेत; मात्र स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय आणि कायद्याने लादलेली सक्ती यात गुणात्मक फरक असतो. स्वेच्छेने रजा देणार्या कंपन्यांमध्ये तशा प्रकारची संवेदनशील कार्यसंस्कृती आधीच विकसित झालेली असते; पण जेव्हा संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा बनवला जातो, तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या लहान-मोठ्या उद्योगांना लागू होतो. भारतातील असंघटित क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. तिथे अशा कायद्यांची अंमलबजावणी करणे केवळ कठीणच नाही, तर धोक्याचेही ठरू शकते. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे, ती म्हणजे महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि व्यावसायिक जबाबदार्या यांचा समतोल कसा साधायचा? महिलांना कोणत्याही विशेष सवलतीची गरज नसून त्यांना केवळ पोषक आणि सन्मानजनक वातावरणाची गरज आहे, असे मानणारा एक गट आहे. त्यांच्या मते, मासिक पाळीदरम्यान उद्भवणार्या शारीरिक व्याधींची तीव्रता प्रत्येक महिलेनुसार भिन्न असते. काही महिलांना तीव्र त्रास होतो, तर काहींना सामान्य कामात कोणतीही अडचण येत नाही. अशावेळी सरसकट सर्वांसाठी अनिवार्य सुट्टीचा नियम करण्यापेक्षा गरजेनुसार कामाच्या स्वरूपात बदल करणे किंवा घरून काम करण्याची मुभा देणे असे मध्यममार्ग अधिक प्रभावी ठरू शकतात.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात महिलांनी आपली जागा स्वकर्तृत्वाने निर्माण केली आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय आणि अंतराळ विज्ञानासारख्या क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. अशावेळी त्यांना अतिरिक्त सुट्ट्यांच्या कायद्यात अडकवणे म्हणजे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. कंपन्यांना वाटले की, महिला कर्मचारी वर्षातून ठरावीक दिवस रजेवर असणार आहेत, तर मोठ्या जबाबदार्या सोपवताना किंवा पदोन्नती देताना त्यांच्या नावाचा विचार मागे पडू शकतो. यामुळे लिंगाधारित वेतनातील तफावत कमी होण्याऐवजी अधिक वाढत जाईल. तसे न होता महिलांच्या नैसर्गिक गरजांचा आदर राखताना त्यांच्या व्यावसायिक संधींवर त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही अशी व्यवस्था आपल्याला अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने या विषयावर सर्व राज्यांशी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे ही काळाची गरज आहे. हे धोरण केवळ सुट्ट्यांपुरते मर्यादित न राहता कामाच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवरही लक्ष केंद्रित करणारे असावे. उदाहरणार्थ, कार्यालयांमध्ये स्वच्छ प्रसाधनगृहे, सॅनिटरी पॅडस्ची उपलब्धता आणि विश्रांतीसाठी छोटी जागा असणे हे सुट्टी देण्यापेक्षा अधिक फायद्याचे ठरेल. कामाचे वातावरण संवेदनशील असेल, तर महिलांना रजा न घेताही आपली जबाबदारी समर्थपणे पेलता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य रजेच्या नावाखाली महिलांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्यापासून वाचवण्यासाठी ही सावध भूमिका घेतली आहे.
सामाजिक बदलाची प्रक्रिया ही कायद्यापेक्षा प्रबोधनातून अधिक वेगाने घडते. मासिक पाळीकडे पाहण्याचा समाजाचा द़ृष्टिकोन बदलणे हे कोणत्याही कायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. घरातील आणि कार्यालयातील पुरुष सहकारी या नैसर्गिक प्रक्रियेबद्दल संवेदनशील होतील, तेव्हा महिलांना वेगळ्या रजेची मागणी करावी लागणार नाही. अनेकदा महिला केवळ सामाजिक संकोचामुळे आपल्या त्रासाविषयी बोलू शकत नाहीत. हा संकोच दूर करणे हे सुद़ृढ समाजाचे लक्षण आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप न करून चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे, ज्यामुळे आता या विषयावर व्यापक आणि सखोल चर्चा होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. विविध उद्योग संघटना, महिला प्रतिनिधी आणि आरोग्यतज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारच्या धोरणाची आखणी केली पाहिजे, जेणेकरून महिलांच्या सन्मानासोबतच त्यांच्या करिअरची प्रगतीही अबाधित राहील. या संदर्भात आपल्याला जागतिक अनुभवांचाही विचार करावा लागेल. ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारच्या रजा लागू केल्या गेल्या आहेत, तिथे महिलांच्या रोजगाराच्या टक्केवारीवर काय परिणाम झाला, याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही निर्णयाची घाई करण्यापेक्षा त्याचे सर्व बाजूंनी मूल्यमापन करणे नेहमीच हिताचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे या विषयावरचा शेवट नसून ती एका अर्थपूर्ण चर्चेची सुरुवात आहे. सरकार, समाज आणि खासगी क्षेत्र यांनी मिळून यावर तोडगा काढला, तरच खर्याअर्थाने महिलांना दिलासा मिळेल. महिलांना संरक्षणापेक्षा संधीची अधिक गरज आहे आणि त्या संधी धोक्यात येतील, असे कोणतेही कायदेशीर बंधन लादणे तूर्तास तरी उचित ठरणार नाही.