अंजली महाजन
लग्नानंतरचा छळ, हुंड्यासाठी होणारी मारहाण, मानसिक त्रास किंवा आर्थिक मागण्यांमुळे उद्ध्वस्त होणार्या संसारांची प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात; पण तिथेही वर्षानुवर्षे निकालाची प्रतीक्षा करावी लागली, तर पीडितेला मिळणारा न्याय अपुरा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हुंड्याशी संबंधित प्रकरणे शक्यतो सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हुंडा आणि वैवाहिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे दीर्घकाळ चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया. अनेक प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सुनावणी सुरू होण्यास मोठा काळ जातो. साक्षीदार, तारखा, वादी-प्रतिवादींची अनुपस्थिती, न्यायालयांवरील प्रलंबित खटल्यांचा भार अशा अनेक कारणांनी प्रकरण वर्षानुवर्षे रखडते. या काळात तक्रारदार महिला आणि आरोपी अशा दोन्ही बाजूंवर त्याचा मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होत राहतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची सुनावणी शक्यतो सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अर्थात, न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक अनपेक्षित अडथळे येऊ शकतात; मात्र अनावश्यक स्थगिती आणि वारंवार पुढे ढकलल्या जाणार्या तारखांमुळे न्याय लांबू नये, हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे.
हुंड्याच्या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. त्यातून प्रत्यक्ष अत्याचार सहन करणार्या महिलांच्या तक्रारींकडे संशयाने पाहण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतील महत्त्वाचा भाग येथेच आहे. हुंड्यासाठी छळ, मारहाण किंवा गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील, तर त्यांची चौकशी तितक्याच गांभीर्याने झाली पाहिजे. पीडितेला कायद्याचे संरक्षण मिळणे हा मूलभूत उद्देश बाजूला पडता कामा नये. हुंडाबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही लग्नातील आर्थिक देवाणघेवाणीचे स्वरूप अनेक ठिकाणी बदललेल्या रूपात टिकून आहे. थेट ‘हुंडा’ हा शब्द वापरला जात नसला, तरी लग्नाचा खर्च, वाहन, दागिने, घरासाठी मदत, व्यवसायासाठी पैसे किंवा इतर वस्तूंच्या अपेक्षा अशा अनेक मार्गांनी दबाव आणला जातो. त्यामुळे हुंड्याचा प्रश्न संपला, असे मानण्यास सामाजिक वास्तव जागा देत नाही.
या प्रकरणांची दुसरी बाजूही न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. पतीच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे नाव तक्रारीत समाविष्ट झाले म्हणून प्रत्येकाविरुद्ध आपोआप फौजदारी प्रक्रिया सुरू व्हावी, अशी भूमिका योग्य ठरणार नाही. विशेषतः वेगळ्या शहरात किंवा राज्यात राहणारे आणि दैनंदिन वैवाहिक जीवनाशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेले नातेवाईक यांच्याविरुद्ध नेमका आरोप काय आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. ‘सासरच्या लोकांनी त्रास दिला’ अशा सर्वसाधारण आरोपापेक्षा कोणत्या व्यक्तीने, कधी, कुठे आणि कोणत्या स्वरूपाचा छळ केला, याचा तपशील महत्त्वाचा ठरतो. नातेवाईक असल्याच्या एका कारणावरून गुन्हेगारी खटल्यात ओढले गेल्यास त्या व्यक्तीच्या नोकरीपासून प्रतिष्ठेपर्यंत अनेक बाबींवर परिणाम होतो. पुढे निर्दोष मुक्तता झाली, तरी त्या प्रक्रियेत गेलेली वर्षे परत मिळत नाहीत. म्हणूनच गंभीर तक्रारीला तातडीचा प्रतिसाद आणि मोघम आरोपांची काळजीपूर्वक छाननी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी आवश्यक आहेत.
नवीन प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्याइतकेच जुने प्रलंबित खटले मार्गी लावणेही महत्त्वाचे आहे. दोन, तीन किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून रखडलेल्या वैवाहिक छळाच्या खटल्यांना प्राधान्य दिले, तर न्यायालयांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. जुन्या प्रकरणांचा स्वतंत्र आढावा घेऊन कोणत्या टप्प्यावर विलंब होत आहे, हेही तपासावे लागेल. अर्थात, यासाठी केवळ न्यायालयांनाच जबाबदार धरून चालणार नाही. तपास यंत्रणेकडून आरोपपत्र दाखल होण्यास होणारा विलंब, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, वारंवार मागितल्या जाणार्या स्थगित्या आणि पक्षकारांकडून प्रक्रियेचा केला जाणारा वापर या सगळ्याच बाबींना शिस्त आवश्यक आहे. कारण, वेगवान न्याय द्यायचा म्हणजे घाईघाईने निकाल देता येत नाही. आवश्यक पुरावे आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून अनावश्यक विलंब टाळणे हा त्याचा अर्थ आहे.
वैवाहिक वादांमध्ये पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. तक्रार आल्यानंतर तिचे स्वरूप, आरोपांची तीव्रता आणि प्रत्येक आरोपीची कथित भूमिका स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे. सर्व आरोपींना एकाच साच्यात बसवून कारवाई केल्यास तपासाची विश्वासार्हता कमी होते. याउलट गंभीर अत्याचाराच्या तक्रारीत केवळ ‘कौटुंबिक वाद’ म्हणून दुर्लक्ष झाले, तर पीडितेच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून पोलिसांना अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती, प्रशिक्षण आणि वरिष्ठ स्तरावरील देखरेख आवश्यक आहे. डिजिटल संदेश, आर्थिक व्यवहार, वैद्यकीय नोंदी, फोनवरील संवाद किंवा अन्य उपलब्ध पुरावे वेळेत गोळा केले, तर केवळ आरोप-प्रत्यारोपांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. हुंड्याविरोधात कायदे अनेक वर्षांपासून आहेत, तरीही हा प्रश्न टिकून आहे, याचा अर्थ त्याची मुळे सामाजिक मानसिकतेत आहेत. मुलाचे शिक्षण, नोकरी, उत्पन्न किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा यांची अप्रत्यक्ष किंमत लग्नाच्या व्यवहारात लावली जाणे अनेक कुटुंबांत आजही स्वीकारले जाते. ‘आम्ही काही मागितले नाही’ असे सांगतानाच मुलीच्या कुटुंबाने काय द्यावे, याबाबतच्या अपेक्षा व्यक्त होतात. स्वेच्छेने दिलेली भेट आणि दबावातून केलेली मागणी यातील सीमारेषा व्यवहारात अनेकदा जाणीवपूर्वक धूसर केली जाते. कायद्याची भीती आवश्यक आहे; पण ती एकटी पुरेशी ठरत नाही. विवाहाकडे दोन कुटुंबांमधील आर्थिक व्यवहार म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलल्याशिवाय हुंड्याविरोधातील लढा अपुरा राहणार आहे. मुलींना आर्थिक स्वावलंबन, त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांविषयी जागरूकता आणि छळाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर मदत मिळण्याची व्यवस्था यांनाही महत्त्व आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा खरा अर्थ कालमर्यादेपुरता मर्यादित नाही. वैवाहिक छळाच्या तक्रारीला वर्षानुवर्षे न्यायालयात रखडवणे अन्यायकारक आहे, तसेच तक्रारीतील प्रत्येक नावाला कोणतीही स्वतंत्र छाननी न करता आरोपी मानणेही न्याय्य नाही. त्यामुळे तपासापासून सुनावणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर वेगाबरोबर विवेक हवा. हुंड्याचा प्रत्यक्ष छळ सहन करणार्या महिलेला त्वरित संरक्षण आणि न्याय मिळायला हवाच; पण निराधार आरोपांमध्ये अडकवलेल्या व्यक्तीलाही वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागता कामा नयेत. न्यायव्यवस्थेची खरी कसोटी याच समतोलात आहे.