सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, ग्राहक पंचायत
‘टोल टॅक्स’वर दररोज घडणार्या अनेक प्रकारच्या सामान्य-असामान्य घटनांचा विचार करता, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा जुन्या टोल धोरणामध्ये बदल करत नवीन फास्टॅग नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे नामकरण ‘सुपरफास्ट फास्टॅग’ असे करण्यात आले आहे; पण त्यामुळे टोल नाक्यांवर लागणार्या लांबच लांब रांगा कमी होतील का? वाहनचालकांना काही प्रमाणात तरी सवलत मिळेल का? असे काही प्रश्न समोर आले आहेत.
टोल नाक्यांवरच्या दररोजच्या मारामार्या पाहून शेवटी केंद्र सरकारने जुन्या टोल धोरणात बदल करत नवीन फास्टॅग नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तीन हजार रुपयांचा वार्षिक पास जारी करत केंद्राने टोलवरील नाराजी काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला. नव्या नियमाचे केंद्र सरकारने ‘सुपरफास्ट फास्टॅग’ असे नामकरण केले. अर्थात, या योजनेची अंमलबजावणी दोन महिन्यांनंतर 15 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते आणि अवजड वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील आठवड्यात नव्या टोल धोरणाची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली; पण या नव्या नियमातून लोकांच्या मनात दोन प्रश्न उपस्थित राहत आहेत आणि ते म्हणजे टोल नाक्यांवरची रांग कमी होणार का आणि या नव्या नियमामुळे चालकाला किती दिलासा मिळणार? गेल्यावर्षी नितीन गडकरी यांनी 60 किलोमीटरच्या आतील चालकांना टोल भरावा लागणार नाही, असे जाहीर केले होते. परंतु, ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. कमी अंतरावरचे टोल बंद झालेले नाहीत. आजही तेथे बिनदिक्कतपणे टोल वसुली सुरू आहे.
काही वर्षांपूर्वी सरकारने टोल नाक्यांवर रोख रक्कम घेण्याऐवजी फास्टॅग योजना आणली. तेव्हापासून तर टोल नाक्यांवरील वसुलीला अच्छे दिन आले. प्रत्यक्षात फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली असून, ही यंत्रणा ‘एनएचएआय’मार्फत राबविली जाते. फास्टॅगचा पैसा सरकारच्या खजिन्यात थेटपणाने जातो. फास्टॅग कार्डमध्ये रेडिओ फ्रीक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर होतो. या माध्यमातून ग्राहक टोलचा भरणा प्रीपेड किंवा बचत खात्यातून सहजपणे करू शकतो. फास्टॅगमुळे टोल आकारणीवरून टोल नाक्यांवरील भांडणे कमी झाली. दुसरीकडे, फास्टॅगच्या आगमनानंतर सरकारच्या कमाईत घसघशीत वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारतात राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल संकलनाचे मूल्य सुमारे साडे 600 अब्ज रुपये राहिले. यामुळेच केंद्राकडून टोल धोरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. एकार्थाने नव्या धोरणातून ग्राहकांना फायदा व्हावा आणि गंगाजळीतही भक्कम वाढ व्हावी, हा सरकारचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 आणि शुल्क नियम 2008 नुसार टोल प्लाझावर शुल्क वसूल करते. यापूर्वीही नियमांत बदल झाले. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत टोल वसुलीत विक्रमी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, जादा टोल वसुलीमुळे जनतेतून आक्रोश व्यक्त केला जात होता. तो रोष कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. नव्या धोरणाचा विचार केला, तर त्याचा लाभ खासगी वाहनधारकांना होणार आहे. तीन हजार रुपयांचा वार्षिक पास तयार केल्यानंतर चालकाला वर्षभराच्या कालावधीत 200 टोलवरून प्रवास करता येणार आहे. सध्याच्याच फास्टॅग कार्डने पास काढता येणार असून, त्यासाठी नवीन कार्ड घेण्याची गरज भासणार नाही. अर्थात, यात एक मेख आहे. ही योजना केवळ राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू होणार आहे.
राज्यस्तरीय मार्ग, रस्ते, पालिकेच्या अधिपत्याखाली असणारे रस्ते या मार्गांवर नवा नियम लागू होणार नाही. या योजनेतून ग्राहकांना मिळणारा फायदा म्हणजे आतापर्यंत प्रत्येक ‘एनएचएआय’ टोल टॅक्सचे मूल्य 50 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, तीन हजार रुपयांचा पास घेतल्यानंतर तो टोल केवळ 15 रुपयांना पडणार आहे. त्याचा फायदा थेटपणे खासगी वाहनचालकांना होणार आहे. या योजनेची चांगली बाब म्हणजे, चालक वर्षभरात 200 टोल क्रॉस करत नसेल, तर त्याची वैधता ही पुढील वर्षीदेखील लागू राहणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर दररोज आणि नियमित धावणार्या गाड्यांसाठी ‘सुपरफास्ट फास्टॅग’ ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरू शकते.
सध्या केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयावर टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासंदर्भात दबाव आहे. त्यामुळे दररोज कोठे ना कोठे वादावादीच्या घटना ऐकावयास मिळतात. यापासून सुटका मिळवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन वार्षिक पास योजना आणली. भारतात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे मोठे आहे. 2014 पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 91,287 किलोमीटर होती आणि ती आता वाढून 1,46,195 किलोमीटर झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग हे भारताच्या एकूण रस्ते लांबीच्या केवळ 2 टक्के आहेत; पण त्यावरून मालवाहतूक भारताच्या एकूण मालवाहतुकीच्या 40 टक्के आहे. यावरून भारतात महामार्गांवरील वाहनांची गर्दी किती प्रचंड आहे हे सहज समजते. त्यामुळे विविध राज्यांत एक्स्प्रेस मार्गांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे आजकाल जो कोणी नवीन गाडी घेतो, तो शोरूममधून ती गाडी फास्टॅग लावूनच बाहेर आणतो.
पुढील दहा वर्षांत महामार्गांची लांबी दीडपट वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यास नवीन टोलही जोडले जातील. त्यामुळे सरकारसाठी टोल हा कमाईचा मोठा स्रोत ठरत आहे. केंद्र सरकारला राष्ट्रीय महामार्गांमार्फत दरवर्षी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलनुसार चालणार्या टोलबूथवर कर रूपातून 1.44 लाख कोटी रुपयांची कमाई होते. या आकड्यांची माहिती स्वत: नितीन गडकरी यांनी संसदेत दिली. देशात रस्तेनिर्मितीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, त्यावरून भविष्यात टोल हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत राहणार, हे स्पष्ट आहे.
भारतात चारचाकी वाहनांची संख्या आता 7 कोटींवर पोहोचली आहे, तर दुचाकी वाहनांची संख्या 21 कोटींपेक्षा जास्त आहे. भारताची एकूण 140 कोटी लोकसंख्या असून, त्यातील 21 कोटी लोकांकडे स्वतःची दुचाकी वाहने आहेत, तर 7 कोटींकडे कार वगैरे आहेत. पायी चालणार्या सायकली आज फक्त खेड्यांतच क्वचितच दिसतात. यामध्ये व्यापारी मालवाहू वाहने समाविष्ट नाहीत. त्यांची संख्याही कोटींमध्ये आहे. फास्टॅगला वार्षिक पासमध्ये रूपांतरित करण्याचा जो फॉर्म्युला दिला आहे त्याचा फायदा 7 कोटी खासगी वाहनचालकांना होईल आणि त्यांचा प्रवास सुलभ होईल.
एका आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय व प्रादेशिक महामार्गांवर सध्या एकूण 1,228 टोल प्लाझा आहेत, जिथे खासगी वाहनांकडून टोल कर वसूल केला जातो. त्यातील 457 टोल नाक्यांची निर्मिती 2025 मध्ये झाली आहे. टोल धोरणातून सरकारला मोठी कमाई करायची असून, त्या उद्देशाने नवीन सुपरफास्ट फास्टॅग धोरण आणले आहे. याअनुषंगाने टोल धोरणात नव्याने नियमांची भर घातली जात आहे. सध्याही अनेक टोल नाक्यांवरची कमाई ही कल्पनेपलीकडची आहे. दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग-48 च्या बडोदा-भडोच मार्गावरील टोल नाक्याने मागील पाच वर्षांत 400 कोटी रुपये कमावले आहेत.
सहकार ग्रुप लिमिटेड कंपनी ही भारतात टोल संकलन करणार्या सर्वात मोठ्या कंपनीपैकी एक आहे. तिच्या टोल कमाईवर नजर टाकली तर 2018-19 मध्ये 25,154.76 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 27,637.64 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 27,923.80 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 33,907.72 कोटी रुपये आणि 2022-23 मध्ये 48,028.22 कोटी रुपये कमावले आहेत. कमाई वाढणे ही चांगली बाब आहे. परंतु, रस्त्यावरील सुरक्षेबाबत वाहनचालकांच्या मनात असणारी चिंता कमी करणे गरजेचे आहे. तसेच, ज्या इमानेइतबारे टोलचे पैसे कापले जातात, त्या तुलनेत महामार्गांवरील रस्त्यांचा दर्जा, अपघातग्रस्त काळात मिळणार्या सुविधा, याबाबतही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. शेवटी अखंडित आणि विनाअडथळा प्रवास हा सर्वांनाच हवा असतो.