शहाजी शिंदे, आय.टी. तज्ज्ञ
अमेरिकेने पृथ्वीच्या कक्षेत आंतरिक्ष नियंत्रण शस्त्रे तैनात केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यातून अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यातील शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे. अवकाशाचे लष्करीकरण आता केवळ सिद्धांतापुरते उरलेले नसून ते प्रत्यक्ष वास्तवात उतरले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायद्यातील पळवाटा आणि महासत्तांमधील राजकारण यामुळे अंतराळ आता शक्तिप्रदर्शनाचे नवीन रणांगण बनले आहे.
अमेरिकेच्या हवाई दलाचे सचिव ट्रॉई मेइंक यांनी १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका परिषदेत अमेरिकेने पृथ्वीच्या कक्षेत आंतरिक्ष नियंत्रण शस्त्रे तैनात केल्याची अधिकृत घोषणा केली. कोणत्याही देशाने आपल्या सैन्याच्या संरक्षणासाठी अवकाशात थेट शस्त्रे तैनात केल्याचे जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक नवीन आणि अत्यंत संवेदनशील अध्याय सुरू झाला असून, अवकाशाचे लष्करीकरण आता केवळ सिद्धांतापुरते उरलेले नसून ते प्रत्यक्ष वास्तवात उतरले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आधुनिक युगात अंतराळाचे लष्करीकरण होणे आणि तेथून युद्धाची सूत्रे हलवली जाणे ही शक्यता गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने मांडली जात होती, जी आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.
अंतराळाचे लष्करीकरण म्हणजे पृथ्वीच्या बाहेरील अवकाशाचा, उपग्रहांचा आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी, सुरक्षेसाठी आणि युद्धाच्या रणनीतीसाठी करणे होय. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झालेली ही प्रक्रिया आज आधुनिक युद्धतंत्राचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोकादायक भाग बनली आहे. सुरवातीच्या काळात अवकाशाचा वापर केवळ टेहळणी, संदेशवहन, हवामानाचा अंदाज आणि जीपीएस मार्गदर्शन यांसारख्या सहायक कामांसाठी केला जात होता; मात्र अलीकडच्या काळात हे स्वरूप बदलले असून अवकाशात प्रत्यक्ष उपग्रहविरोधी शस्त्रे, लेसर यंत्रणा आणि जॅमिंग तंत्रज्ञान तैनात केले जात आहे. रशिया, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या महासत्तांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे अंतराळ हे आता केवळ वैज्ञानिक संशोधनाचे केंद्र न राहता युद्धाचे नवे क्षेत्र बनले आहे. हे क्षेत्र पूर्णपणे शस्त्रास्त्रमुक्त ठेवावे, अशी भूमिका रशिया व चीन या दोन्ही देशांनी घेतली आहे. दुसरीकडे, अमेरिका सातत्याने या दोन्ही राष्ट्रांवर आपल्या उपग्रहांचे नुकसान करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करत असल्याचा आरोप करत आली आहे. यामुळे अंतराळातील महासत्तांमधील अविश्वास आणि युद्धाची तयारी आता उघडपणे समोर येत आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अंतराळातील शस्त्रांची तैनाती ही फक्त एखादा उपग्रह उद्ध्वस्त करण्यापुरती मर्यादित नसते. यात अनेक प्रकारच्या क्षमतांचा समावेश होतो. पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र सोडून शत्रूचा उपग्रह उडवणे, अंतराळातून थेट पृथ्वीवरील तळांना लक्ष्य करणे किंवा अंतराळात असलेल्या शस्त्रांनी इतर उपग्रहांना निकामी करणे, अशा अनेक मार्गांचा यात समावेश असतो. भौतिक हानी पोहोचवणार्या शस्त्रांशिवाय डिजिटल आणि सायबर हल्लेही अंतराळ युद्धाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. शत्रूच्या उपग्रहांचे संप्रेषण जाळे ठप्प करणे, जीपीएस यंत्रणा जाम करणे किंवा त्यांच्या ग्राऊंड स्टेशनवर सायबर हल्ला करून संपूर्ण संपर्क यंत्रणा कोलमडवून टाकणे, हे अत्यंत घातक मार्ग मानले जातात. रशियाने युक्रेन युद्धादरम्यान केलेल्या उपग्रह संप्रेषण यंत्रणेवरील हल्ल्याने या सायबर क्षमतेची प्रचिती दिली होती.
अँटिसॅटेलाईट म्हणजेच उपग्रहविरोधी चाचण्यांच्या माध्यमातून जगातील प्रमुख देशांनी आपल्या क्षमतेचे प्रदर्शन यापूर्वीच केले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत या चार देशांनी पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून स्वतःचे निष्क्रिय उपग्रह यशस्वीपणे उडवून दाखवले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ही अंतराळातील शस्त्रांची सर्वात घातक उपस्थिती मानली जाते. असे असूनही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमधील अस्पष्टता या समस्येला अधिक गुंतागुंतीचे बनवते. अंतराळाचा वापर केवळ शांततेच्या मार्गानेच केला जावा, असा आग्रह सर्वच देश धरतात; परंतु अंतराळातील पारंपरिक शस्त्रांच्या तैनातीवर पूर्णपणे बंदी घालणारा कोणताही कठोर आंतरराष्ट्रीय कायदा सध्या अस्तित्वात नाही.
१९६७ मधील ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ हा या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार मानला जातो. हा करार अंतराळात अण्वस्त्रे किंवा महासंहारक शस्त्रे ठेवण्यास स्पष्टपणे मनाई करतो; मात्र पारंपारिक शस्त्रे, सायबर हल्ल्याची साधने किंवा जमिनीवरून अंतराळात मार करणार्या क्षेपणास्त्रांबाबत हा करार पूर्णपणे मौन बाळगतो. ज्या काळात हा करार झाला, त्या काळात अंतराळात पारंपारिक युद्धाची तंत्रज्ञानात्मक कल्पना विकसित झाली नव्हती. त्यामुळे या कायद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या. पुढे रशिया आणि चीनने अंतराळातील शस्त्रांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणला होता; परंतु पृथ्वीवरून डागल्या जाणार्या उपग्रहविरोधी शस्त्रांचा यात समावेश नसल्याने तो मान्य होऊ शकला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण परिषदेतही अंतराळातील शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा रोखण्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली होती; परंतु महासत्तांमधील परस्पर अविश्वासामुळे कोणतीही सर्वसमावेशक संधी किंवा करार अस्तित्वात येऊ शकला नाही. अगदी नासा आणि अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने सुरू केलेल्या ‘आर्टमिस अॅकॉर्ड्स’ या करारावर भारतासह ७० हून अधिक देशांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत. हा करार अंतराळातील शांततापूर्ण सहकार्यावर भर देतो; परंतु तोही कोणत्याही देशाला पारंपरिक लष्करी नियंत्रणात्मक शस्त्रे तैनात करण्यापासून रोखत नाही. त्यामुळेच कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेत महासत्तांनी अंतराळातील आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
जागतिक सुरक्षा आणि शांततेच्या दृष्टीने अंतराळाचे लष्करीकरण अत्यंत चिंताजनक मानले जाते. उपग्रहांचा वापर केवळ लष्करी कामांसाठीच होत नाही, तर हवामान अंदाज, कृषी विकास, नागरी संप्रेषण, नौकायन आणि इंटरनेट यांसारख्या आधुनिक मानवी जीवनाच्या पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उपग्रहांवर अवलंबून आहेत. अंतराळात युद्ध किंवा संघर्ष सुरू झाल्यास हजारो उपग्रहांचे नुकसान होऊ शकते आणि त्यामुळे निर्माण होणारा कचरा इतर सर्व उपग्रहांनाही धोक्यात आणू शकतो. यामुळे संपूर्ण जगाची डिजिटल आणि संप्रेषण यंत्रणा एका क्षणात ठप्प होण्याचा धोका असतो. अमेरिकेची जाहीर कबुली ही एका नव्या अंतराळ युद्धाच्या शर्यतीची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील पळवाटा आणि महासत्तांमधील राजकारण यामुळे अंतराळ आता शांततापूर्ण शोधाचे केंद्र न राहता जागतिक शक्तिप्रदर्शनाचे नवीन रणांगण बनत चालले आहे.
संरक्षणासाठी उचललेले पाऊल म्हणून अमेरिकेच्या या निर्णयाचे समर्थन होत असले, तरी अवकाशातील एखादे शस्त्र संरक्षणात्मक आहे की आक्रमक, हे ठरविणे नेहमी सोपे नसते. स्वतःचा उपग्रह वाचविण्यासाठी शत्रूचा उपग्रह निष्प्रभ करण्याची क्षमता विकसित केली, तर ती संरक्षणात्मक म्हणायची की आक्रमक? आम्ही युद्धासाठी नव्हे, युद्ध टाळण्यासाठी शस्त्रे ठेवत आहोत, हा युक्तिवाद जगाला नवा नाही. अण्वस्त्रांच्या बाबतीतही डेटरन्सचा हाच सिद्धान्त मांडला गेला. त्याने महासत्तांमधील थेट युद्ध रोखण्यास भूमिका बजावल्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्याचवेळी अण्वस्त्रांची प्रचंड शर्यत आणि विनाशाचा कायमस्वरूपी धोका निर्माण केला, हेही नाकारता येणार नाही. अवकाशातही हेच चक्र सुरू झाले, तर त्याचे परिणाम वेगळे नसतील. तेव्हा जागतिक समुदायाने लवकरात लवकर कठोर आणि सर्वमान्य कायदे अमलात आणले नाहीत, तर भविष्यात अंतराळातील हा संघर्ष संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.
शस्त्रांचे तंत्रज्ञान आणि स्वरूप
अंतराळात तैनात केलेली ही शस्त्रे दोन प्रकारची असू शकतात. भौतिक विनाश करणारी शस्त्रे थेट धडक देऊन शत्रूचा उपग्रह नष्ट करू शकतात; मात्र यामुळे अवकाशात मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण होतो. दुसरा प्रकार म्हणजे बिगरभौतिक यंत्रणा. यात विद्युतचुंबकीय लहरी, लेसर किरण किंवा सायबर हल्ल्यांचा समावेश होतो. याद्वारे शत्रूच्या उपग्रहांचे संदेशवहन ठप्प केले जाते किंवा त्यांचे सेन्सर्स अक्षम बनवलेे जातात. यामुळे कोणताही भौतिक कचरा निर्माण होत नाही. अमेरिका प्रामुख्याने अशा तंत्रज्ञानावर भर देत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
निर्णयाची प्रमुख कारणे
अमेरिकेने अंतराळात शस्रास्रे तैनात करण्यामागे रशिया आणि चीनकडून वाढणारा धोका हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. रशिया उपग्रहविरोधी अण्वस्त्र यंत्रणा तयार करत असल्याचे आणि चीन उपग्रहांना कक्षेतून खेचणारे रोबोटिक तंत्रज्ञान विकसित करत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. आधुनिक युद्धतंत्रात उपग्रहांचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. जीपीएस, संदेशवहन, क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन आणि टेहळणी या सर्व गोष्टी उपग्रहांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे युद्ध सुरू झाल्यास शत्रू सर्वात आधी उपग्रहांवर हल्ला करू शकतो. या उपग्रहांचे रक्षण करणे अमेरिकेसाठी अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शस्त्रांचे अस्तित्व मान्य करून विरोधकांवर धाक निर्माण करणे हा दुसरा हेतू आहे. गोपनीयतेऐवजी शस्त्रांची उपस्थिती जाहीर केल्याने चीन आणि रशियासारख्या देशांना धोकादायक पावले उचलण्यापासून रोखता येईल असा अमेरिकेचा अंदाज आहे.